इंद्रायणी नार्वेकर
एकेकाळी दिवसाला ४५ लाख प्रवासी घेऊन धावणाऱ्या बेस्टचे प्रवासी दिवसेंदिवस घटत चालले आहेत. दैनंदिन प्रवाशांच्या संख्येत दोन लाखांनी घट झाली आहे. बेस्टची वार्षिक तूटही वाढत चालली आहे. त्यामुळे संचित तूट सहा हजार कोटींवर गेली आहे. बसताफा वाढवण्याचा संकल्प बेस्ट उपक्रमाने केला असला तरी हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकलेले नाही. चालू आर्थिक वर्षात पालिकेने बेस्टला ८०० कोटींचे अनुदान दिले असले तरी ते पुरेसे नाही. त्यामुळे बेस्टवरील कर्जाचा डोंगरही वाढत जाणार आहे. दिवसेंदिवस रोडावत चाललेली प्रवासी संख्या, कमी होत गेलेले उत्पन्न, जुन्या गाड्या भंगारात गेल्यामुळे कमी झालेला ताफा, बसगाड्या कमी झाल्यामुळे सेवेवर झालेला परिणाम, कर्जाचा वाढत चाललेला डोंगर आणि वाढत चाललेली तूट अशा दुष्टचक्रात बेस्ट उपक्रमाचा परिवहन विभाग गेल्या काही वर्षांत अडकला आहे. दिवसेंदिवस बेस्टचे चाक अधिकाधिक गाळात रुतू लागले आहे. बेस्टची ही दुर्दशा का झाली त्याबाबतचे हे विश्लेषण.
बेस्टचे प्रवासी का घटले?
बेस्टच्या दैनंदिन प्रवासी संख्येत दोन लाखांची घट झाल्याचे आढळून आले आहे. गेल्या वर्षी ३५ लाख असलेली प्रवासीसंख्या यंदा ३३ लाख झाली आहे. बसताफा कमी झाल्यामुळे, नवीन वातानुकूलित गाड्या ताफ्यात समाविष्ट होण्यास झालेला विलंब, आकाराने लहान गाड्या ही कारणे प्रशासनाकडून सांगितली जात आहेत. तसेच मेट्रोचे जाळे वाढल्यामुळे प्रवासी घटल्याचेही म्हटले जात आहे. मात्र मेट्रो स्थानकांपासून पूरक अशा मार्गाची आखणी न करणे, लांब पल्ल्याचे बसमार्ग यादेखील नियोजनातील त्रुटी आहेत. घड्याळाच्या काट्यावर धावणाऱ्या मुंबईकरांना गाडीची सेवा वेळेवर देणेही बेस्टला जमलेले नाही. प्रवासी हात दाखवत असताना रिकामी बस प्रवाशांच्या देखत भरधाव घेऊन जाणारे वाहक, प्रवाशांना मिळणारी वागणूक हीदेखील प्रवासी कमी होण्याची अलिखित कारणे आहेत.
बेस्टचा सध्याचा बसगाड्यांचा ताफा किती?
बेस्टकडे सध्या ३२२८ गाड्या आहेत. त्यात ४०३ विद्युत गाड्या आहेत. १६४६ गाड्या बेस्टच्या मालकीच्या आहेत. तर १५८२ गाड्या भाडेतत्त्वावरील आहेत. बेस्टचा ताफा वाढवण्याचा प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र त्याला यश आलेले नाही. बसगाड्यांची संख्या जास्त असेल तर प्रवाशांना बसची वाट पाहावी लागणार नाही. मात्र कालबाह्य झालेल्या गाड्या कमी केल्यामुळे व त्या बदल्यात नवीन गाड्या दाखल न झाल्यामुळे हा ताफाही कमी पडू लागला आहे.
खर्च आणि महसुलाचा ताळमेळ का जुळत नाही?
बेस्टच्या गाड्यांचा देखभाल खर्च आणि आस्थापना खर्च हा तिकिटातून व जाहिरातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तिप्पट आहे. बसगाड्या भाड्याने घेऊन देखभाल खर्च कमी करणे आणि बसताफा वाढवून प्रवाशांना स्वस्तात उत्तम सेवा देणे हाच ‘बेस्ट’ उपाय असल्याचे काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी सुचवले होते. मात्र इंधनाचा खर्च, कामगारांचे पगार, निवृत्त कामगारांची देणी, बसगाड्यांची देखभाल, टाटा पॉवर कंपनीची देणी, बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते देताना उपक्रमाची खर्चाची हातमिळवणी करणे दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागले आहे.
बेस्टची संचित तूट किती?
परिवहन आणि वीजपुरवठा असे दोन भाग असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचा विद्युत विभाग नेहमीच फायद्यात होता. त्या फायद्याच्या जोरावरच परिवहनचा गाडा हाकला जात होता. मात्र विद्युत विभागाचा नफा परिवहन विभागाकडे वळवता येणार नाही असे बंधन वीज नियामक आयोगाने घातल्यानंतर परिवहन विभागाची तूट गेल्या काही वर्षांत वाढतच गेली. चालू आर्थिक वर्षात बेस्टचा वार्षिक तोटा दोन हजार कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे बेस्टची एकूण संचित तूट ६००० कोटींवर गेली आहे.
दुर्दशेची कारणे कोणती?
बेस्टच्या या दुर्दशेची जशी आर्थिक कारणे आहेत तशीच राजकीय कारणेदेखील आहेत. सार्वजनिक परिवहन सेवा ही कधीच फायद्यात नसते. अन्य सगळ्या शहरांमध्ये परिवहन सेवा महापालिका देत असतात. मात्र मुंबई महापालिका बेस्टचा तोटा उचलण्यास तयार नाही. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची फक्त घोषणा झाली होती. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. बेस्टचे बांडगुळ पालिका प्रशासनाला आपल्या तिजोरीवर नको आहे. तसेच अनेकदा नगरसेवकही आपल्या विभागात बसमार्ग सुरू करण्याचा हट्ट धरून बसतात. मग हे तोट्यात चालणारे मार्ग बेस्टला आणखी खड्ड्यात घालतात. बेस्टने महसुलाचे नवीन पर्याय आणावे व स्वावलंबी व्हावे असा सल्ला पालिका प्रशासनाकडून बेस्ट उपक्रमाला वारंवार दिला जातो. मात्र त्यात काहीही फरक पडलेला नाही.
बेस्टला यावर्षी अनुदान मिळाले?
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी बेस्टला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पालिकेने ८०० कोटींचे अर्थसहाय्य दिले आहे. बेस्ट उपक्रमास त्यांची परिचालन व्यवस्था सुधारण्यासाठी सहाय्य म्हणून अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे. दरमहा ६० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचे बेस्ट उपक्रमाचे म्हणणे आहे. तसेच ही रक्कम मदत म्हणून द्यावी अशी बेस्टची मागणी असली तरी ती कर्ज म्हणून देण्याचा पालिका प्रशासनाचा विचार आहे. गेल्यावर्षी १३८२ कोटी आगाऊ रक्कम देण्यात आली होती. चार वर्षांपूर्वी बेस्टला राखीव ठेवी मोडून २००० कोटींची मदत देण्यात आली होती. तर त्यापूर्वी १५०० कोटींची मदत देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र करोनामुळे खर्च वाढल्यानंतर ही तरतूद कमी करून १००० कोटी करण्यात आली होती.
