राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा विरुद्ध इतर मागासवर्गीय समाजातील नेते (ओबीसी) यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. सत्ताधारी असो वा विरोधक त्यांची यात कोंडी झालीय. कोणतीही एक भूमिका घ्यावी तर अन्य समाज दुखावण्याचा धोका. यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सरकार करतेय. मात्र यात आरोपांची धार कमी होत नाही. त्यातच राज्य मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांची परस्परविरोधी विधाने समोर आली. अखेर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावताना ओबीसी दुखावले जाणार नाहीत याची काळजी सर्वच राजकीय पक्ष घेत आहेत. राज्यात ओबीसींची नेमकी आकडेवारी नाही. मात्र ती ४५ ते ५० टक्क्यांच्या आसपास असावी असे एक अनुमान आहे. सर्वच राजकीय पक्षांसाठी हे महत्त्वाचे ठरते. विशेषत: भारतीय जनता पक्षाने गेल्या काही वर्षांत जाणीवपूर्णक ओबीसींमधील छोट्या जातींना संधी दिली. गेल्या दहा वर्षांतील भाजपचे निवडणुकीतील यश बघितले तर, हाच घटक विजयात महत्त्वाचा ठरला आहे.
भाजपचा ‘माधव’ प्रयोग
महाराष्ट्रात सहकाराच्या माध्यमातून राजकारणावर काँग्रेसचे वर्चस्व होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर सहकारातील प्रमुख नेते या पक्षात दाखल झाले. यात प्रामुख्याने मराठा समाज हा दोन्ही पक्षांचा आधार होता. त्या तुलनेत सुरुवातीपासून भाजप हा शहरी मध्यमवर्गीय तसेच छोटे व्यापारी यांचा पक्ष अशी प्रतिमा होती. मात्र याच्या आधारावर निवडणुकीत मोठे यश कठीण असल्याचे पक्षातील धुरीणांनी जाणले. त्यातूनच ज्येष्ठ नेते वसंतराव भागवत यांनी ‘मा-ध-व’ प्रयोग केला. यात माळी, धनगर तसेच वंजारी समाजाची मोट बांधण्याचा प्रयत्न झाला. प्रा. ना.स. फरांदे, अण्णा डांगे तसेच गोपीनाथ मुंडे यांचे नेतृत्व पक्षाने पुढे आणले. पुढे मुंडे हे तर भाजपचे प्रमुख नेते झाले. याखेरीज सुधीर मुनगंटीवार यांना संघटना व सत्तेत संधी मिळाली. आताही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी नेत्याकडे आहे. त्यातून भाजपचा राज्यभर पाया विस्तारला. दोन्ही काँग्रेसच्या राजकारणाला शह देण्याची क्षमता पक्षात आली. जयकुमार गोरे यांच्यासारखे नेते काँग्रेसमधून आले. त्यांना साताराचे जिल्हाध्यक्षपदही बहाल करण्यात आले होते. भाजपच्या इतर मागासवर्गीय समाजातून आलेल्या आमदारांची संख्या मोठी आहे. केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील, भागवत कराड, राज्यातील मंत्री अतुल सावे यांना पक्षात मोठी संधी मिळाली. याखेरीज पुण्यातील हडपसरचे भाजपचे माजी आमदार योगेश टिळेकर हे सावता परिषद या संघटनेत सक्रिय होते. भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांची मोठी यादी आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनातून इतर मागासवर्गीयांच्या मतपेढीला धक्का लागण्याची भीती पक्षाला वाटतेय. त्यामुळे पक्षनेतृत्वाने सावधगिरी बाळगली आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : समन्यायी पाणीवाटपाचा तिढा सुटेल?
काँग्रेसमध्ये प्रमुख पदे ओबीसींकडे
काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्षपद (नाना पटोले) तसेच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद (विजय वडेट्टीवार) हे इतर मागासवर्गीय समाजाकडे आहे. विशेष म्हणजे हे दोघेही विदर्भातील आहेत. भाजपच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी काँग्रेसची ही खेळी आहे. भाजपने ज्या पद्धतीने देशात, विशेषत: उत्तर भारतात मतदारसंघनिहाय जातीय समीकरण साधत निवडणुकीच्या राजकारणात यश मिळवले ते पाहता, काँग्रेसने त्याला प्रत्युत्तर देण्याचे ठरवले आहे. सुुरुवातीच्या काळात प्रबळ जातींच्या आधारे काँग्रेसने राजकारण केले. मात्र सत्तेत वाटा मिळाला पाहिजे अशा विविध समाजांच्या आकांक्षा जागृत झाल्यावर काँग्रेसलाही त्या राजकारणाची दखल घेणे भाग पडले. त्यामुळे पारंपरिक राजकारणाचा बाज बदलला. इतर मागासवर्गीय समाजातील नेत्यांना काँग्रेसने संधी देण्यास सुरुवात केली.
राष्ट्रवादीकडूनही बळ
राष्ट्रवादी काँग्रेस अभेद्य असताना मराठा समाजाचा पक्ष असा शिक्का बसायला नको म्हणून या पक्षाकडून ओबीसी नेतृत्वाला बळ मिळाले. छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड असे नेते या पक्षातून पुढे आले. आता फुटीनंतर अजित पवार यांच्याबरोबर भुजबळ तसेच धनंजय मुंडे हे राज्यात मंत्री आहेत. तर सुनील तटकरे यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद आहे. भुजबळ यांनी समता परिषदेच्या माध्यमातून संघटन उभे केले आहे. ते पक्षाला पूरक ठरते.
शिवसेनेसाठी महत्त्वाचा घटक
शिवसेनेने सुरुवातीपासून ८० टक्के समाजकारण तर २० टक्के राजकारण असा नारा दिला. या पक्षाची ताकद सुरुवातीला मुंबई, ठाणे पट्ट्यात राहिली. त्यातही आगरी समाजाने शिवसेनेला बळ दिले. बाळासाहेबांनी प्रस्थापितांविरोधात राजकारण करताना अनेक सामान्य कुटुंबांतील व्यक्तींना संधी दिली. त्यात आपसूकपणे इतर मागासवर्गीय समाजातील तरुणांना लोकसभेपासून ते महापालिकेपर्यंत उमेदवारी मिळाली. त्यामुळे या समाजाचे पाठबळ शिवसेनेला मिळत गेले. दत्ताजी साळवी, लीलाधर डाके हे शिवसेनाप्रमुखांचे सुरुवातीपासूनचे सहकारी. पक्षातील फुटीनंतर ओबीसी समाज बरोबर राहावा यासाठी दोन्ही गटांचे प्रयत्न सुरू आहेत. एकूणच राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्ष मराठा आरक्षणावरून इतर मागासवर्गीय समाज दुखावला जाणार नाही याची काळजी घेत आहेत.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
