स्लोव्हाकियामध्ये नुकत्याच लागलेल्या सार्वत्रिक निवडणूक निकालात डाव्या विचारसरणीच्या रॉबर्ट फिको यांच्या ‘स्लोव्हाक सोशल डेमोक्रसी’ या पक्षाला बहुमत मिळाले आहे. जनतेने त्यांना स्पष्ट बहुमत दिले नसले, तरी अन्य पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांना दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. प्रचारादरम्यान फिको यांच्या युक्रेन युद्धविरोधी व रशियाधार्जिण्या भूमिकेला मतदारांनी उचलून धरल्याचे या निकालावरून दिसते. येत्या दोन आठवड्यांत पोलंडमध्येही सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. या दोन देशांतील घडामोडी युरोपच्या राजकारणावर कसा परिणाम करू शकतील, याचा हा आढावा.
निकालानंतरचे राजकीय समीकरण काय?
रशियाधार्जिणे फिगो यांच्या पक्षाला नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालांमध्ये सर्वाधिक २३ टक्के मते मिळाली आहेत. त्याखालोखाल प्रोग्रेसिव्ह स्लोव्हाक या युरोपवादी पक्षाला १८ टक्के मते आहेत. पंतप्रधान होण्यासाठी फिगो यांना पूर्ण बहुमत मिळाले नसल्यामुळे आता त्यांना अन्य छोट्या पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. दुसरा रशियावादी पक्ष, स्लोव्हाक नॅशनल पार्टी (एसएनएस) याची मदत घेण्याचा पर्याय फिगो यांच्यासमोर आहे. या पक्षाला ५.६ टक्के मते असली, तरी सर्व निर्वाचित लोकप्रतिनिधींना फिगो यांच्यामागे ठेवणे एसएनएसला जड जाऊ शकेल. दुसरा पर्याय आहे ‘स्लोव्हाक सोशल डेमोक्रसी’ पक्षात फूट पाडून निर्माण झालेला ‘एएलएएस’ हा पक्ष. फिगो यांचे एके काळचे सहकारी आणि माजी पंतप्रधान पीटर पेलेग्रिनी हे या पक्षाचे नेते आहेत. मात्र हा पक्ष युरोपधार्जिणा आहे. त्यामुळे फिगो यांना कोण पाठिंबा देणार, यावर स्लोव्हाकियाची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.
फिगो यांची राजकीय भूमिका काय?
फिगो यांनी निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रचारात युक्रेनला लष्करी मदत थांबविण्याची भूमिका लावून धरली होती. युक्रेनला मदत करून युद्धाच्या आगीत तेल ओतण्यापेक्षा ‘शांततामय’ मार्गाने यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे फिगो यांचे म्हणणे आहे. मतदारांनी या मागणीच्या आधारे त्यांच्या पक्षाला सत्तेच्या जवळ पोहोचवल्याचे स्पष्ट आहे. ‘नाटो’ आणि युरोपीय महासंघाचा सदस्य असलेल्या स्लोव्हाकियाची युक्रेनबाबत धोरणे फिगो पंतप्रधान झाल्यास बदलू शकतात. अर्थात, त्यांना सत्तास्थापनेसाठी कुणाचा आधार घ्यावा लागतो, यावरही बरेच अवलंबून असले तरी या निमित्ताने युरोपमध्ये आणखी एक ‘पुतिनवादी’ सूर उमटू लागणार आहे. स्लोव्हाकियातील निवडणुकीत हस्तक्षेपाचा आरोप रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही देशांवर झाला आहे. या आरोपांना खरेखोटे ठरविणे अवघड असले तरी सत्तास्थापनेमध्येही परकीय हस्तक्षेप होणारच नाही, याची शाश्वती नाही. कारण युरोपमधील हा एक छोटा देश असला, तरी तेथे रशियावादी सरकार बनेल की युरोपवादी यावर बरेच अवलंबून आहे.
स्लोव्हाकियाची हंगेरीला साथ मिळणार?
हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांचे रशियाप्रेम जगजाहीर आहे. युक्रेनला लष्करी मदत करण्याविरोधात ते नाटो आणि युरोपीय महासंघामध्ये कायम आवाज उठवत आले आहेत. आगामी काळात फिगो स्लोव्हाकियाचे पंतप्रधान झाले, तर ते ओर्बान यांच्या सुरात सूर मिसळण्याची शक्यता आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचा पक्षही अतिउजव्या विचारसरणीचा आहे. त्यांनी अद्याप युक्रेनला मदत थांबविण्याची भाषा केली नसली तरी एकूण त्यांची धोरणे युक्रेन युद्धाला मदतीसाठी फारशी अनुकूल नाहीत. दुसरीकडे युक्रेनला सदस्यत्व देण्यासाठी युरोपीय महासंघाच्या पार्लमेंटमध्ये लवकरच चर्चा सुरू होणार आहे. महासंघाच्या नियमानुसार नवा सदस्य हा सर्वानुमते निवडला जातो. याला स्लोव्हाकियाने विरोध केला, तर झेलेन्स्की यांची युरोपीय महासंघाची वाट बिकट होईल, हे निश्चित. दुसरीकडे स्लोव्हाकियाच्या निकालाने युरोपमध्ये वाढीला लागलेल्या राष्ट्रवादाची झलक दाखविली असून पुढला क्रमांक पोलंडचा लागणार का, याची चिंता पाश्चिमात्य देशांना सतावत आहे.
पोलंडमधील निवडणुकीकडे लक्ष का?
१५ ऑक्टोबरला पोलंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होणार असून संपूर्ण युरोपचे या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. विशेषत: २०१५ पासून सत्तेत असलेला ‘लॉ अँड जस्टिस पार्टी’ (पीआयएस) हा अतिउजवा पक्ष सत्ता राखतो का, याची उत्सुकता आहे. पोलंडचे रशिया आणि बेलारूसबरोबरचे संबंध कमालीचे बिघडले असले, तरी जर्मनीशीही त्यांना फारसे सख्य नाही. रशियाच्या आक्रमणानंतर युक्रेनियन नागरिकांना मोठ्या मनाने सामावून घेतलेल्या पोलंडचे याबाबतचे मतही आता बदलत चालले आहे. याची झलक निवडणुकीच्या प्रचारात दिसते. पीआयएसने सत्ता कायम राखली तर पोलंडची वाटचाल हुकूमशाहीच्या दिशेने होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसे झाले तर आगामी काळात पोलंड, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया एकत्र येऊन युरोपीय महासंघामध्ये ‘ब्रेक्झिट’सारखी कुरापत काढू शकतील, असे तज्ज्ञांना वाटते. तसे झाले, तर युरोपीय महासंघाचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकेल. त्यामुळेच स्लोव्हाकियातील सत्तास्थापना आणि पोलंडचे निकाल युरोपसाठी अत्यंत कळीचे मुद्दे बनले आहेत.
amol.paranjpe@expressindia.com
