रशिया सध्या लोकसंख्याशास्त्रीय संकटाचा सामना करत आहे. रशिया आपली लोकसंख्या वाढवण्यासाठी नवनवीन उपाययोजना करताना दिसत आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून या युद्धात आजवर अनेक लोकांचा मृत्यू झाला, त्यामुळे एकूणच परिस्थितीमुळे लोकसंख्याशास्त्रीय परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. युक्रेबरोबर सुरू असलेले युद्ध, स्थलांतर आणि सामाजिक आव्हाने अशा विविध घटकांमुळे लोकसंख्येमध्ये ऐतिहासिक घट होत आहे, त्यासाठी नवीन धोरणे लागू करण्यात येत आहेत. या धोरणांचा उद्देश तरुण मुलींमध्ये, विशेषतः महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. काय आहे हा नेमका प्रकार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
रशिया लोकसंख्याशास्त्रीय संकटात
२०२४ मध्ये केवळ ५,९९,६०० मुलांचा जन्म झाल्यामुळे रशियाचा जन्मदर २५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर गेला आहे. हा १९९९ नंतरचा सर्वात कमी आकडा आहे. जून २०२४ मध्ये ही परिस्थिती आणखीच बिघडली, जेव्हा इतिहासात नोंद करण्यात आलेला मासिक जन्मदर रेकॉर्डच्या प्रथमच एक लाखाच्या खाली आला. या संकटामुळे युनायटेड नेशन्ससह तज्ज्ञांकडून इशारा देण्यात आला आहे आणि त्यांचा अंदाज आहे की, रशियाची लोकसंख्या सध्या अंदाजे १४६ दशलक्ष आहे आणि २१०० पर्यंत ७४ दशलक्ष इतकी कमी होऊ शकते. युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे ही समस्या वाढली आहे, ज्यामुळे सहा लाखांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि एक दशलक्षाहून अधिक तरुण, सुशिक्षित रशियन लोकांना देश सोडून पळून जाण्यास भाग पाडले आहे. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी जुलै २०२४ मध्ये परिस्थितीचे वर्णन राष्ट्राच्या भविष्यासाठी आपत्तीजनक म्हणून केले.
हेही वाचा : ‘HMPV’मुळे लहान मुलांना होऊ शकतो गंभीर आजार? तज्ज्ञ काय सांगतात? भारतातील स्थिती काय?
मुले जन्माला घालण्यासाठी तरुण महिलांना प्रोत्साहन
संकटाचा सामना करण्यासाठी, रशिया मुले जन्माला घालण्यासाठी ज्या मुलांची निवड करतात त्यांना आर्थिक बक्षिसे देतात. या प्रोत्साहनांमध्ये प्रादेशिक आणि फेडरल धोरणांचा समावेश आहे:
प्रादेशिक धोरण : १ जानेवारी २०२५ पासून जवळजवळ १२ हून अधिक प्रादेशिक सरकारे २५ वर्षांखालील महिला, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना एक लाख रूबल (अंदाजे ९१० डॉलर्स) ची देयके देऊ करतील, ज्या निरोगी बाळांना जन्म देतील. उदाहरणार्थ कारेलिया आणि टॉम्स्कमध्ये पात्र महिला पूर्णवेळ विद्यार्थी आणि स्थानिक रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
फेडरल मॅटर्निटी बेनिफिट्स : राष्ट्रीय सरकारने मातृत्व देयकेदेखील वाढवली आहेत. प्रथमच मातांना आता २०२५ मध्ये ६,७७,००० रूबल (६,१५० डॉलर्स) मिळू शकतील, मागील वर्षीपर्यंत त्यांना ६,३०,४०० रूबल मिळत होते. दुसऱ्या मुलाला जन्म देणाऱ्या माता ८,९४,००० रूबल (८,१३० डॉलर्स) साठी पात्र आहेत, २०२४ मध्ये हा आकडा ८३,३०० रूबल होता.
लोकसंख्या वाढीसाठी रशियाची इतर धोरणे
आर्थिक देयांच्यापलीकडे रशियाने कुटुंब समर्थक संस्कृती वाढवण्याच्या उद्देशाने विस्तृत धोरणे लागू केली आहेत:
गर्भपात प्रतिबंधित करणे : सरकारने गर्भपातावर कडक नियम लागू केले आहेत; ज्यामुळे महिलांना गर्भधारणा पूर्ण होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
कौटुंबिक-केंद्रित माध्यमांना प्रोत्साहन देणे : रशियन माध्यमांमध्ये कौटुंबिक जीवनाचे चित्रण बदलले आहे. किशोरवयीन गर्भधारणेविरुद्ध इशारा देणाऱ्या ‘1__6 and pregnant’ नावाच्या रिॲलिटी शोला तरुण मातृत्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘Mom at 16’ असे नाव देण्यात आले आहे.
‘चाइल्ड फ्री’ प्रचारावर बंदी घालणे : नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ड्यूमा राज्याने ‘चाइल्ड फ्री’ जीवनशैली किंवा अपारंपरिक कौटुंबिक संरचनांना प्रोत्साहन देणारी माहिती प्रतिबंधित करण्यासाठी मतदान केले; यामध्ये समलिंगी संबंधांना समर्थन देणाऱ्या माहितीचादेखील समावेश आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना मोठ्या दंडाला सामोरे जावे लागते.
कामाच्या ठिकाणी प्रजननाला प्रोत्साहन देणे : प्रादेशिक आरोग्य मंत्र्यांनी अपारंपरिक पद्धती सुचवल्या आहेत. जसे की महिलांना कामाच्या ठिकाणी विश्रांतीमध्ये प्रजनन करण्यास प्रोत्साहित करणे. आरोग्य मंत्री येवगेनी शेस्टोपालोव्ह यांनी रशियन टीव्हीवर सांगितले, “जीवन खूप लवकर संपतं, कामात व्यस्त असणे हे वैध निमित्त नाही.”
लग्नाच्या पहिल्या रात्रीला प्रोत्साहन : काही प्रदेशांनी गर्भधारणेची शक्यता वाढवण्यासाठी नवविवाहितांना हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी निधी देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
योजना आणि त्यावरील टीका
रशियन सरकारची कुटुंब आणि लोकसंख्याशास्त्रीय धोरणासाठी रणनीती २०३६ पर्यंत लोकसंख्याशास्त्रीय घसरण पूर्ववत करण्याच्या उद्देशाने आहे; ज्यात दोन टप्प्यांचा समावेश आहे:
टप्पा १ (२०२५-२०३०): प्रति स्त्री १.६ मुलांचा जन्मदर वाढवणे आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे.
टप्पा २ (२०३१-२०३६) : आयुर्मान वाढवताना जन्मदर प्रति स्त्री १.८ पर्यंत वाढवणे.
या प्रयत्नांचे नेतृत्व करण्यासाठी फेडरेशन कौन्सिलच्या अध्यक्षा व्हॅलेंटिना मॅटविएंको यांना नामनिर्देशित करण्यात आले आहे. पारंपरिक कौटुंबिक मूल्ये अधोरेखित करण्याच्या उद्देशाने या धोरणाचा उद्देश आहे आणि स्त्री व पुरुष यांच्यातील एकसंघ म्हणून विवाहाची संस्था मजबूत करणे आहे. रशियाची लोकसंख्याशास्त्रीय धोरणे जागतिक प्रजनन क्षमता घटण्याच्या पार्श्वभूमीवर राबविण्यात येत आहेत. जपान, चीन आणि कॅनडासह अनेक देशांना अशाच आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. उदाहरणार्थ, कॅनडाचा प्रजनन दर २०२३ मध्ये प्रति महिला १.२६ मुलांपर्यंत घसरला, जो आतापर्यंतचा सर्वात कमी स्तर आहे.
हेही वाचा : भारताकडून ‘या’ देशाने घेतली प्रेरणा; नऊ कोटीहून अधिक मुलांना आणि महिलांना कसे मिळणार मोफत अन्न?
परंतु, रशियाच्या धोरणांवर वारंवार टीका होत आहेत. समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की, रोख पैश्यांद्वारे बाळंतपणाला प्रोत्साहन दिल्याने आर्थिक अस्थिरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि महिलांवरील सामाजिक दबाव यांसारख्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. त्याशिवाय युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे रशियाच्या संसाधनांवर आणि लोकसंख्येवर ताण पडत आहे. विश्लेषकांनी असे सुचवले आहे की, देशाच्या लोकसंख्याविषयक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी जीवितहानी कमी करणे आणि अधिक स्थिर वातावरण निर्माण करणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.
