आशिया खंडातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून दक्षिण कोरिया देशाकडे पाहिले जाते. मोटार उद्योग, मोबाइल व तंत्रज्ञान क्षेत्रात दक्षिण कोरियाने चांगली प्रगती साधली आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत असली तरी अनेक वर्षांपासून या देशाला एका वेगळ्याच समस्येने ग्रासले आहे. ती म्हणजे देशाचा घसरलेला प्रजनन दर. राष्ट्रपती यूं सुक-योल यांनी प्रजनन दरात वाढ करण्यासाठी एक नामी शक्कल लढवली आहे. त्यासाठी त्यांनी सुनेउंग (Suneung) या महाविद्यालयीन पूर्वपरीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्याकडे यूपीएससी, जेईई, नीट या परीक्षांची जशी काठिण्य पातळी असते, त्यापेक्षा दक्षिण कोरियातील या पूर्वपरीक्षेची काठिण्य पातळी अधिक आहे. सुनेउंग परीक्षेत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना ‘जीवघेणे प्रश्न’ ((Killer Questions) म्हणतात. आता तुम्ही म्हणाल की, प्रजनन दर आणि महाविद्यालयीन पूर्वपरीक्षा यांचा काय संबंध? परीक्षा सोपी करून प्रजनन दर कसा वाढणार? शिक्षण व्यवस्थेत बदल केल्याने असा काय फरक पडतो? बाकी जगाला फरक पडत नसला तरी दक्षिण कोरियात मात्र या उपायामुळे खूप फरक पडणार आहे. कसा? हे जाणून घेऊ या ….
जीवघेणे प्रश्न म्हणजे काय?
आपल्याकडे एमबीबीएस किंवा आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी पूर्वपरीक्षा द्यावी लागते. तशी दक्षिण कोरियात महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी पूर्वपरीक्षा घेतली जाते. ही परीक्षा खूपच अवघड असल्यामुळे कुप्रसिद्ध आहे. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पाच लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. या परीक्षेचा एकूण कालावधी असतो नऊ तास, यावरून ती किती अवघड परीक्षा असेल याचा अंदाज येतो. पूर्वपरीक्षेच्या यशानंतरच विद्यार्थ्यांना कोणते महाविद्यालय मिळणार, त्याचे शैक्षणिक व व्यावसायिक भविष्य कसे असणार आणि त्याचे लग्न कसे व कुणासोबत होणार? हे ठरते.
महाविद्यालयीन पूर्वपरीक्षेत अनेक कठीण प्रश्न असतात; ज्यांना तिथे ‘जीवघेणे प्रश्न’ (Killer Questions) म्हटले जाते. शासकीय शाळांमधून जो अभ्यासक्रम शिकवला जातो, त्याच्या पलीकडचे हे प्रश्न असतात. या प्रश्नांची सोडवणूक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो. ‘टेलिग्राफ’ने दिलेल्या माहितीनुसार- एखाद्या अनपेक्षित प्रसंगाचा उल्लेख करून त्यावरील उत्तर शोधणे, इक्विटी कॅपिटल व जोखीमभारित बँकेच्या मालमत्तेविषयीचे आणि अभ्यासक्रमाच्या बाहेरील प्रश्न विचारले जातात. तसेच जिन पिगेट (स्वित्झर्लंडचे मानसशास्त्रज्ञ) यांच्या संज्ञात्मक विकास सिद्धांताचे काल्पनिक विश्लेषण करण्याबाबतचेही प्रश्न विचारले जातात. पिगेट यांचा सिद्धांत Piaget’s theory of Cognitive Development या नावाने प्रसिद्ध आहे.
हे वाचा >> विश्लेषण : दक्षिण कोरियात वय मोजण्याच्या पद्धतीत बदल का केला? जुनी आणि नवी पद्धत काय?
बुद्धिमान व हुशार विद्यार्थी बाजूला काढण्यासाठी असे कठीण प्रश्न परीक्षेत विचारण्यात येत असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. मात्र, या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचा विद्यार्थी आणि पालकांवर अतिरिक्त ताण येतो, हेदेखील तितकेच सत्य आहे. अतिशय बिकट असलेल्या स्पर्धा परीक्षेच्या तणावामुळे दक्षिण कोरियामध्ये अनेक किशोरवयीन मुले नैराश्यग्रस्त झाली आहेत; तर काही जणांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. दक्षिण कोरियातील तरुण मुलांच्या आत्महत्येचा दर इतर देशांपेक्षा अधिक आहे.
याचा प्रजनन दराशी काय संबंध?
दक्षिण कोरियाची लोकसंख्या कमी असण्याचे सर्वांत मोठे कारण आहे म्हणजे तेथील जगातील सर्वांत कमी असलेला प्रजनन दर. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार- प्रजनन दर कमी होण्यासाठी इतरही कारणे आहेत. पण, मुलांच्या शिक्षणावर करावा लागणारा खर्च आणि मुलांचा सांभाळ करणे हे त्यापैकी सर्वांत मोठे कारण आहे. पूर्वपरीक्षेतील जीवघेणे प्रश्न सोडविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शाळाबाह्य खासगी शिकवणी लावली जाते. या शिकवणीचा खर्च प्रचंड असतो. दक्षिण कोरियात या खासगी शिकवण्यांना
हागवोण (Hagwon), असे म्हटले जाते. ‘टेलिग्राफ’च्या माहितीनुसार- १० पैकी आठ विद्यार्थी या हागवोण शिकवणुकीत प्रवेश घेतात. दक्षिण कोरियातील लोकांनी २०२२ साली खासगी शिक्षणावर २०.३ अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. यावरून या खासगी शिकवणीच्या प्रचंड अर्थव्यवस्थेचा अंदाज घेता येऊ शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत चालल्याचे लक्षात येते.
सियोलमधील सोगांग विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक किम क्वांग-डू यांनी ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’शी बोलताना सांगितले, “खासगी शिकवणीतील प्रशिक्षकाशिवाय एका माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्याला एवढे कठीण प्रश्न सोडवताच येणार नाहीत. शिक्षण व्यवस्थेची ही परिस्थिती पाहून मी स्थब्ध होतो आणि मला रागही येतो.”
दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपतींनी आता या प्रकरणात लक्ष घातले असल्याचे संकेत दिले आहेत. “माध्यमिक शाळेतील अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त जे प्रश्न सुनेउंग परीक्षेत विचारले जातात, ते काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे”, अशी प्रतिक्रिया शिक्षणमंत्री ली जू-हो यांनी दिली आहे. राष्ट्रपती यूं सुक-योल यांनी सांगितले की, एवढे कठीण प्रश्न माध्यमिक विद्यार्थ्यांना सोडवायला सांगणे हे अत्यंत अयोग्य व अन्यायकारक आहे. “शालेय शिक्षण यंत्रणा आणि खासगी शिकवणी उद्योगाचे साटेलोटे झाले असल्याची भावना आता लोकांमध्ये निर्माण होऊ लागली आहे”, असेही राष्ट्रपती यूं म्हणाले असल्याचे ‘द टेलिग्राफ’ने आपल्या बातमीत नमूद केले आहे.
हे ही वाचा >> विश्लेषण : उत्तर आणि दक्षिण कोरियामध्ये नेमकं का आहे शत्रुत्व आणि कशामुळे झाले होते विभक्त?
शिक्षणमंत्री ली यांनी ब्लूमबर्गशी बोलताना सांगितले की, जे धडे माध्यमिक शाळांमध्ये शिकवले जातात, त्यांच्याव्यतिरिक्त इतर प्रश्न महाविद्यालयीन प्रवेश परीक्षेत विचारून विद्यार्थ्यांना एक प्रकारे खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यास भाग पाडले जात आहे. शिक्षणमंत्री म्हणून मला जे काही करता येईल, ते मी करेन. ही परीक्षा न्यायपूर्ण करण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचे प्रश्न त्यात विचारले जाऊ नयेत यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. तसेच ‘क्राम स्कूल’ आणि ‘हागवोण’ जेव्हा स्वतःचे खिसे भरत होते, तेव्हा सरकारने काहीच केले नाही, अशी स्पष्टोक्तीही त्यांनी दिली.
खासगी शिकवणीचा वर्गाचा मोठा व्यवसाय
खासगी शिकवणी किंवा खासगी शिक्षण व्यवस्था हा दक्षिण कोरियातील मोठ्या व्यवसायांपैकी एक आहे. निक्की आशिया (Nikkei Asia) या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार- हागवोण शिकवणी वर्गावर एका विद्यार्थ्याला महिन्याला ५३६ डॉलर (जवळपास ४४ हजार) खर्च करावे लागतात. एससीएमपी या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार- दक्षिण कोरियामध्ये एकूण ८५ हजारांच्या आसपास ‘हागवोण’ शिकवणी वर्ग आहेत.
मेगास्टडी (Megastudy) ही दक्षिण कोरियातील सर्वांत मोठी खासगी शिकवणी आहे. मागच्या वर्षी या संस्थेच्या नफ्यात १९ टक्क्यांची वाढ झाली असून, त्यांनी ६३५ दशलक्ष डॉलरचा नफा कमवला. ‘मेगास्टडी’चे प्रमुख सो ज्यू-इयून यांनी मात्र सरकारने खासगी शिकवणी वर्गावर केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.
सियोल राष्ट्रीय विद्यापीठातून पदवी मिळवलेल्या एका माजी सरकारी अधिकाऱ्याने ‘निक्की आशिया’शी बोलताना सांगितले की, राष्ट्रपतींनी अतिशय योग्य असा निर्णय घेतला आहे. कोरियन विद्यापीठात प्रवेश मिळवणे महाकठीण काम झाले आहे; पण एकदा का तिथे प्रवेश मिळाला की, मग पदवी मिळवणे तितकेसे कठीण वाटत नाही. मला वाटते की, पूर्वपरीक्षा थोडी सोपी करायला हवी आणि पदवी मिळवण्याच्या परीक्षेची काठिण्य पातळी वाढवायला हवी; जसे पाश्चिमात्य देशांत होते. म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्यांनाही विद्यार्थीदशेचा सर्वांगीण आनंद घेता येईल.
दक्षिण कोरियाची लोकसंख्या
डीडब्ल्यू या वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण कोरियाच्या सांख्यिकी विभागाने २०२१ ची लोकसंख्येची आकडेवारी जाहीर केली. त्यामध्ये देशाची लोकसंख्या त्या वर्षी ०.८१ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसले. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार दक्षिण कोरियाची लोकसंख्या ५.२ कोटी होती. सध्याचा प्रजनन दर असाच राहिला, तर २१२० साली देशाची लोकसंख्या केवळ १.२ कोटी एवढी होईल, असा अंदाज सांख्यिकी आणि जनगणना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तवला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास पुढील १०० वर्षांत लोकसंख्येमध्ये ७७ टक्क्यांची घसरण होण्याची शक्यता दिसते.
दक्षिण कोरियामध्ये शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात आले आहेत. जीवनात प्रगती करायची असेल, तर चांगले शिक्षण हवेच आणि चांगले शिक्षण हवे असेल, तर नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळवावा लागेल. या नामांकित महाविद्यालयाची पदवी असेल तरच पुढचे आयुष्य आणि करिअर सुखकर होईल, अशी धारणा कोरियन पालकांच्या मनात पक्की झाली आहे. १९५०-५३ च्या युद्धानंतर कोरियन राष्ट्रांचे पुनर्निर्माण झाले. त्यानंतर शिक्षणावर अधिक भर देण्यात आला. डीडब्ल्यू वेबसाइटने दिलेल्या माहितीनुसार- कोरियन पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर स्वतःच्या मिळकतीमधील ५० टक्के वाटा खर्च करतात; ज्यामुळे कुटुंबांवर आर्थिक ताण पडत आहे. त्यामुळे अनेक पालक केवळ एकच अपत्य जन्माला घालण्यास प्राधान्य देतात.
