तामिळनाडू पोलिसांनी जेरबंद केले ‘ईडी’च्याच अधिकाऱ्याला! भाजपेतर राज्यात पोलिसांचा केंद्रीय यंत्रणांशी संघर्ष वाढतोय?

भाजपेतर राज्यातील पोलीस आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्यातील संघर्ष सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. मात्र त्यामुळे तपासावर परिणाम होऊन आरोपी कारवाईविना सुटू नये, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य पोलिसांत केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वाढता हस्तक्षेप का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबतचा हा आढावा…

प्रकरण काय?

सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) एका अधिकाऱ्याला तामिळनाडू पोलिसांनी लाचप्रकरणी अटक केली होती. हा गुन्हा सीबीआयकडे हस्तांतरित करावा, अशी मागणी सक्तवसुली संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. यावेळी मतप्रदर्शन करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तपास यंत्रणांमधील भांडणांचा फायदा आरोपीला होता कामा नये. अशा प्रकरणात तपास मोकळ्या वातावरणात आणि पारदर्शक व्हावा, यासाठी विशिष्ट पद्धत राबविण्याची गरज आहे. ईडीच्या लाचखोर अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या नावाखाली तामिळनाडू पोलिसांनी इतर प्रकरणातील कागदपत्रे हस्तगत केली, असा गंभीर आरोप ईडीच्या वकिलांनी केला आहे. तर संचालनालय लाचखोर अधिकाऱ्याला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप राज्याच्या वतीने केला जात आहे. भाजपेतर सरकारे असलेल्या राज्यांमध्येच हे प्रकार वारंवार घडत आहेत. ईडीनेदेखील काही प्रकरणात योग्य कारवाई केली आहे, तर काही प्रकरणात हेतुपुरस्सर कारवाई केली आहे. त्यामुळे दोन्ही यंत्रणांमधील भाजपेतर राज्यात तणाव वाढला आहे. अशा वेळी स्वतंत्र यंत्रणा हवी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली अपेक्षा महत्त्वाची आहे. 

हेही वाचा >>>आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय? ती कधी लागू होते अन् उल्लंघन केल्यास काय होतं, वाचा ‘हे’ नियम

राज्य पोलिसांचे अधिकार…

राज्यात घडलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्याचे सर्व अधिकार अर्थात राज्य पोलिसांचेच आहेत. परंतु त्यातही केंद्रीय यंत्रणांचा हस्तक्षेप वाढला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. बॉम्बस्फोट, देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचविणारे गुन्हे वगळता इतर कुठल्याही गुन्ह्याचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणा थेट ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. एखाद्या गंभीर वा महत्त्वाच्या प्रकरणात राज्य शासनाला वाटल्यास सीबीआयकडे तपास वर्ग करता येतो. मात्र सीबीआय स्वत:हून तपास हाती घेऊ शकत नाही. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्ह्याचा तपास ताब्यात घेण्याचा अधिकार सक्तवसुली संचालनालयाला आहेत. मात्र या दोन्ही यंत्रणा मोकाट सुटल्यासारख्या वागत आहेत, असा भाजप विरोधकांचा आरोप आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधिकार

सीबीआयला दिल्ली विशेष पोलीस कायद्यातील तरतुदीनुसार तपासाचे अधिकार प्राप्त आहेत. ज्या ठिकाणी भाजपची सरकारे नाहीत त्या राज्यांनी सीबीआयला तपासासाठी सर्वसाधारण मंजुरीची मान्यता काढून घेतली आहे. त्यामुळे सीबीआयला प्रत्येक प्रकरणागणिक त्या-त्या राज्य सरकारांची सर्वसाधारण मंजुरी घ्यावी लागते. केंद्रीय विभागातील लाचखोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करताना सीबीआयला राज्याची परवानगी घ्यावी लागत नाही. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला दहशतवादी कारवायांबाबत थेट तपास करण्याचे अधिकार आहेत. दहशतवादी कृत्य घडले की, त्यांना राज्याच्या परवानगीविना समांतर तपास करण्याचा अधिकार आहे. ईडीचेही तसेच आहे. एखादा आर्थिक अफरातफरीचा वा फसवणुकीचा गुन्हा घडला की, त्या गुन्ह्याच्या आधारे काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये तपास करण्याचा अधिकार आहे. इतकेच नव्हे तर काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना छापे टाकण्याचाही अधिकार आहे. थेट वा आवश्यकता भासल्यास स्थानिक पोलिसांची मदत घेऊन त्यांना कारवाई करता येते. 

हेही वाचा >>>आता गुगल ‘सिमा’च खेळेल तुमच्याबरोबर व्हिडीओ गेम्स, सवंगडी (पार्टनर) हवाय कशाला?

हस्तक्षेप कधी करता येतो?

एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात सीबीआयला राज्याने विनंती केली वा न्यायालयाने आदेश दिला तर तपासात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे. पण काँग्रेस व भाजप सरकारच्या काळातील घटनांवर नजर टाकली तर या केंद्रीय यंत्रणांचा मनमानी हस्तक्षेप दिसून येतो. २००४ ते २०१४ या काँग्रेस सरकारच्या काळात सीबीआयने केलल्या तपासात ७२ महत्त्वाच्या राजकीय पुढाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यामध्ये काँग्रेसचे २९ नेते होते तर उर्वरित विरोधी पक्षांचे होते. २०१४पासून भाजप सत्तेवर आल्यानंतर आतापर्यंत विरोधी पक्षांच्या ११८ नेत्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. बॉम्बस्फोट वा दहशतवादी कृत्य घडले की राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला तपास हाती घेता येतो. सक्तवसुली संचालनालयाला काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याखाली कधीही कारवाई करता येते. २००४ ते २०१४ या काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात संचालनालयाने २६ नेत्यांची चौकशी केली. त्यापैकी ५४ टक्के नेते विरोधी पक्षाचे होते. २०१४ नंतरच्या काळात संचालनालयाने १२१ नेत्यांवर कारवाई केली. त्यापैकी ११५ नेते भाजपेतर होते.

प्रत्यक्षात काय?

जे आरोपी आहेत त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. पण सध्या जे दिसतेय त्यावरून भाजप विरोधकांना लक्ष्य केले जात आहे. जे पूर्वी आरोपी वाटत होते ते भाजपत आले की, ‘स्वच्छ’ होत आहेत. केंद्रीय यंत्रणांची कारवाई अचानक बंद होत आहे. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तामिळनाडूत ईडीचा अधिकारी लाच घेतल्याप्रकरणी पकडला जातो व त्याचा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणील होते. या बाबींकडे पाहिले तर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीमुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे हे निश्चित. मुंबई १८० कोटींची लाच सक्तवसुली संचालनालयासाठी गोळा करणाऱ्या रोमी भगतची अटक त्यामुळेच महत्त्वाची ठरते. एकवेळ तामिळनाडू पोलीस पक्षपातीपणा करीत असावेत, असे गृहित धरले तर महाराष्ट्रात भाजपचा पाठिंबा असलेले सरकार आहे. तेथे शहर पोलीस अशी कारवाई करीत असतील तर केंद्रीय तपास यंत्रणांचे आलबेल नाही, असेच दिसून येते.

अपेक्षित काय? 

सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयानेच ‘सत्ताधाऱ्यांच्या पिंजऱ्यातील पोपट’ अशी उपमा दिली होती. आताचे भाजप असो काँग्रेसचे सरकार असो सीबीआयचा वापर राजकीय हिशेब चुकता करण्याठी केला गेला होता. ईडी नावाची यंत्रणा सक्रिय नव्हती. किंबहुना काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा होता. पण त्यातील तरतुदींचा वापर आता जसा होतो, तसा नव्हता. त्यामुळे आता उघडपणे सामान्य जनताही बोलू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयालाही चिंता व्यक्त करावी लागली आहे. ईडीचा दोषसिद्धीचा दर चिंताजनक आहे. ईडीचा वापर करून तुरुंगात अमर्याद डांबण्याच्या प्रकारामुळे संबंधित घाबरत आहेत. भाजपेतर राज्ये तोच राग काढत आहेत. तेव्हा केंद्रीय यंत्रणांनी आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. 

nishant.sarvankar@expressindia.com