मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचा वाढता खर्च आणि करोनामुळे आटलेले उत्पन्नाचे स्रोत यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची यापूर्वीच आर्थिक कोंडी सुरू झाली आहे. ही कोंडी कमी करण्यासाठी प्राधिकरणाकडून ठोस उपायांची आवश्यकता असताना, दुसरीकडे नव्याने हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांचा खर्चही शेकडो कोटी रुपयांनी वाढताना दिसत आहे.
ठाणे मेट्रो प्रकल्पासाठी मोघरपाडा परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या कारशेडचा खर्च निविदा प्रक्रियेनंतर अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत २०० कोटींनी वाढला आहे. या प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागाराने केलेल्या गफलतींमुळे ही वाढ झाल्याची सारवासारव ‘एमएमआरडीए’ला करावी लागली आहे. यापूर्वी राबविल्या गेलेल्या मोठ्या प्रकल्पांच्या खर्चवाढीची उड्डाणे सुरूच असताना महानगर क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलू शकतील अशा सात मोठ्या प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. नव्याने करण्यात येणाऱ्या या अभ्यासानंतर १४ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पांचा खर्चही आणखी वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. गेल्या काही वर्षांत कर्जाचा मोठा डोंगर उभा करत मोठ्या प्रकल्पांची पायाभरणी करणाऱ्या एमएमआरडीएला सतत वाढणारा हा खर्च पेलणार आहे का, असा प्रश्न मात्र अजूनही कायम आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: स्मार्ट मीटरचे फायदे की तोटे?
एमएमआरडीए काय करते ?
मुंबई, ठाणे तसेच आसपासच्या प्रदेशांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास करून जीवनमान उंचावणे आणि या प्रदेशाला आर्थिक चालना मिळावी यासाठी नव्या विकास केंद्रांची पायाभरणी करणे या उद्देशाने ‘एमएमआरडीए’ची स्थापना झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात मुंबईतील ठरावीक प्रकल्पांपुरते मर्यादित असलेल्या या प्राधिकरणाने आपल्या कामाचा विस्तार अलीकडच्या काळात ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी आणि अगदी अंबरनाथ, बदलापूरपर्यंत केला आहे. या विभागांचा प्रादेशिक नियोजन आराखडा तयार करणे, महत्त्वाच्या प्रकल्पांची आखणी करणे, त्यासाठी अर्थपुरवठा उभा करणे अशी कामे सुरुवातीपासून प्राधिकरणामार्फत केली जातात.
ठाणे जिल्हा एमएमआरडीएच्या लक्ष्यस्थानी केव्हापासून आला?
२०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल होताच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महानगर विकास प्राधिकरणाच्या विकासाचे लक्ष ठाणे जिल्ह्याकडे वळविले. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात ठाणे जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सातत्याने होत होता. हा संपूर्ण जिल्हा काही दशकांपासून शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला. राज्यात भाजपचे सरकार येताच फडणवीस यांनी या जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणाकडे बारकाईने लक्ष देण्यास सुरुवात केली. फडणवीस यांच्याच काळात ठाणे मेट्रोच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. ही मेट्रो पुढे थेट कल्याण, तळोजापर्यंत नेण्याची घोषणाही फडणवीस यांच्या काळातच झाली. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास मंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आले. पुढे शिंदे थेट मुख्यमंत्री बनले. त्यामुळे एमएमआरडीएने गेल्या काही वर्षांत विकासाचे पूर्ण लक्ष ठाणे जिल्ह्यावर केंद्रित केलेले पाहायला मिळते.
कोणत्या प्रकल्पांच्या खर्चवाढीची शक्यता आहे?
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद येताच एमएमआरडीएने ठाणे जिल्ह्यात सहा मोठ्या प्रकल्पांची आखणी केली आहे. यामध्ये ठाणे खाडीकिनारा मार्गाचे बांधकाम ( २१७० कोटी), पूर्व मुक्त मार्गाचे ठाणेपर्यंत विस्तारीकरण करणे (२०७० कोटी), आनंदनगर ते साकेत उन्नत मार्गाचे बांधकाम करणे ( १६०० कोटी), शिळ मार्ग ते काटई नाक्यापर्यंत उन्नत मार्ग उभारणे (९०७ कोटी), ठाणे खाडीवरील पुलांचे बांधकाम करणे (१६७८ कोटी), कल्याण वळण रस्त्याची उभारणी ( ४०० कोटी) अशा मोठ्या विकास प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे. याशिवाय दक्षिण मुंबईतील ॲारेंज गेट ते मरिन ड्राइव्हपर्यंत भुयारी मार्ग उभारणीचे सात हजार कोटी रुपयांचे कंत्राटही एल ॲण्ड टी कंपनीला नुकतेच देण्यात आले आहे. हे सर्व प्रकल्प मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये मोडतात. असे असले तरी या सर्वच प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करण्याची गरज एमएमआरडीएला वाटू लागल्याने खर्चवाढीची शक्यता सर्वाधिक आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : मुंबईची हवा दिल्लीपेक्षाही अधिक प्रदूषित का बनतेय?
पुनर्विलोकनाची गरज का भासली?
प्राधिकरणाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार नव्याने हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा सुसाध्यता अहवाल तयार करून विविध सर्वेक्षणे, तपासण्या करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली जाते. यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून कामाचे अंदाजपत्रक ठरविले जाते आणि त्यानुसार ठेकेदार नियुक्त केला जातो. खरे तर प्राधिकरणाने ठरविलेल्या सातही मोठ्या प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल यापूर्वीच्या ठेकेदारामार्फत तयार करण्यात आले आहेत. असे असताना या सर्व प्रकल्पांचा एकत्रित अभ्यास करण्याची गरज प्राधिकरणाला आता भासू लागली आहे. यासाठी पुढे करण्यात आलेली कारणेही चकित करणारी आहेत. हे सर्व प्रकल्प ‘अवघड’ स्वरुपाचे असल्याचे प्राधिकरणाचे मत आहे. ॲारेंज गेट ते मरिन ड्राइव्हपर्यंत भुयारी मार्ग उभारणीच्या कामाचे मोठे कंत्राट एल एण्ड टी कंपनीला यापूर्वीच देण्याचा निर्णय झाला आहे. असे असताना या ठिकाणच्या मातीची भूवैज्ञानिकांमार्फत सखोल तपासणीच झालेली नाही. याशिवाय छेडानगर ते ठाणे पूर्व मुक्तमार्गाचे विस्तारीकरणात अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी वाहतुकीचे भविष्यातील नियोजन तसेच भूसंपादनाची कामेही अर्धवट अवस्थेत आहेत. शिळ ते काटई मार्गाचे अंदाजपत्रक २०१३ मध्ये तयार करण्यात आले असून नव्याने होणाऱ्या अभ्यासात यामध्ये आणखी काही कोटींची वाढ साहजिक मानली जात आहे. एरवीदेखील ज्या मूलभूत बाबींचा अभ्यास होणे गरजेचे होते त्याविषयी कंत्राटे वाटून झाल्यानंतर नव्याने अभ्यास करण्याची गरज प्राधिकरणाला वाटू लागली आहे. यामुळे सखोल अभ्यासाआधीच कंत्राटे वाटण्याची घाई का, हा सवालही उपस्थित होतो.
