उच्च शिक्षण आयोगाचे काय झाले? स्थापनेस विलंब का?

राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोग स्थापनेचा इतिहास

उच्च शिक्षणात ‘नियमन अधिक’ आणि ‘कामगिरी कमी’ अशी स्थिती असल्याचे साधारण दोन हजारच्या दशकात अगदी प्रकर्षाने लक्षात येऊ लागले. विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांची संख्या वाढू लागल्यानंतर हे चित्र अगदी ठळकपणे दिसू लागले. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या वेगवेगळ्या विद्याशाखांसाठी पदवी देणारे विद्यापीठ एकच, पण त्यांच्या इतर अनेक प्रशासकीय व काही प्रमाणात पाठ्यक्रमिक बाबींचे नियमन करणाऱ्या शिखर संस्था वेगळ्या यामुळे महाविद्यालयांच्या मान्यतांपासून प्रवेश प्रक्रियेपर्यंतच्या अनेक प्रक्रिया किचकट झाल्या, अजूनही आहेत. म्हणजे, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापनासारख्या अभ्यासक्रमांची नियामक संस्था अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई), विधि अभ्यासक्रमासाठी बार कौन्सिल, औषधनिर्माणशास्त्रासाठी फार्मसी कौन्सिल, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी मेडिकल कौन्सिल, वास्तुरचनाशास्त्रासाठी आर्किटेक्चर कौन्सिल अशा विविध नियामक संस्था आहेत. आता एखाद्या शिक्षण संस्थेची या सर्व विद्याशाखांची महाविद्यालये असतील, तर त्या संस्थेला या सर्व नियामक संस्थांचे नियम-निकष, विविध अनुदानांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) प्राध्यापक, प्राचार्य निवडीच्या निकष प्रक्रिया आणि जोडीने ज्या विद्यापीठाशी ही महाविद्यालये संलग्न असतील, त्यांच्या मान्यतांची पूर्तता असे सगळे सोपस्कार पार पाडावे लागतात. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे नियमन राष्ट्रीय पातळीवर असणे हे देशभरात या अभ्यासक्रमांची स्पर्धात्मकता टिकविण्यासाठी योग्य असले, तरी प्रत्येक विद्याशाखेसाठी वेगळी नियामक संस्था कशाला, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातून उमटू लागला. त्यातूनच सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी एकच शिखर नियामक संस्था असावी, हा विचार पुढे आला. यूपीए सरकारच्या काळात स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगानेही हा मुद्दा उपस्थित करून या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी एकच शिखर नियामक संस्था असावी, असे सुचविले होते. तेव्हा यूजीसी रद्द करून उच्च शिक्षणासाठी नॅशनल हायर एज्युकेशन ॲथॉरिटी ही स्वतंत्र नियामक संस्था स्थापन करण्याची शिफारस ज्ञान आयोगाने केली होती. त्यानंतर २०११मध्ये यशपाल समितीनेही यूजीसी आणि एआयसीटीई रद्द करण्याची शिफारस केली. या शिफारशीनंतर २०११मध्ये उच्च शिक्षण आणि संशोधन विधेयक (हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च बिल) आणण्यात आले. मात्र, या विधेयकाला विरोध झाल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले. पुढे एनडीए सरकारने २०१८मध्ये राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोग स्थापनेचे विधेयक आणले. ते मंजूरही करण्यात आले. मात्र, अद्याप ते लागू करण्यात आलेले नाही. त्यानंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्ये उच्च शिक्षणात एकच नियामक संस्था असण्यासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली.

हेही वाचा >>>‘हे’ मशीन ओळखणार तुमच्या मनातलं? त्याचा होईल फायदा की, बसेल फटका?

उच्च शिक्षण आयोग काय आहे?

उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेसाठीच्या उच्च शिक्षण आयोग अधिनियम २०१८मुळे यूजीसी, एआयसीटीईचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन, शिक्षकांना प्रशिक्षण, शैक्षणिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन, शैक्षणिक मानकांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर आहे. त्यामुळे अनुदान देण्याची यूजीसीच्या अखत्यारितील जबाबदारी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे जाईल. आयोगाचे काम केवळ शैक्षणिक बाबींवर काम करणे, हे असेल. शिक्षणचा दर्जा कायम राखण्यात अपयशी ठरलेल्या शैक्षणिक संस्थावर लक्ष ठेवण्याचे कामही आयोगाने करणे अपेक्षित आहे. प्रस्तावित आयोगामध्ये १२ सदस्य असतील. या सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करणार आहे. सदस्यांमध्ये उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवांबरोबरच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आणि राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीटीई) अध्यक्षांना आणि दोन कार्यकारी संचालकांना समाविष्ट केले जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. उच्च शिक्षण आयोगाला अनुदान देण्याचे अधिकार नसल्याने या आयोगाच्या कायद्यावर शिक्षण क्षेत्रातून टीका करण्यात आली होती.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रस्तावित केलेल्या उच्च शिक्षण आयोगाच्या छताखाली चार विभागांची रचना करण्यात आली आहे. त्यात राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी कौन्सिल) हा विभाग वैद्यकीय शिक्षण आणि विधि शिक्षण वगळून उर्वरित उच्च शिक्षणासाठी नियामक म्हणून काम करेल. शैक्षणिक मानके निश्चित करण्यासाठी सर्वसाधारण शिक्षण परिषद (जनरल एज्युकेशन कौन्सिल), शिक्षण संस्थांना अनुदान देण्यासाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (हायर एज्युकेशन ग्रँट्स कमिशन), तर उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकन-अधिस्वीकृतीसाठी राष्ट्रीय अधिस्वीकृती परिषद (नॅशनल ॲक्रेडिटेशन कौन्सिल) असेल.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : पालकमंत्रीपदासाठी एवढा अट्टहास का ?

सद्य:स्थिती काय आहे?

उच्च शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेचे विधेयक २०१८मध्ये मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०मध्येही आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. त्यामुळे विधेयक मंजूर होऊन सहा वर्षे झाली, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू होऊन चार वर्षे झाली, तरी उच्च शिक्षण आयोग अस्तित्वात आलेला नाही. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे कामकाज सुरू आहे. तसेच, उच्च शिक्षण आयोग कधी अस्तित्वात येण्याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतेही संकेत देण्यात आलेले नाहीत.

तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?

‘कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने उच्च शिक्षण आयोगाची राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात तरतूद केली आहे. २०१८मध्ये त्याचे विधेयकही मंजूर झाले. मात्र, अद्याप ही व्यवस्था अस्तित्वात न येणे दुर्दैवी आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वेगवेगळ्या काळात सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने केली नाही. उच्च शिक्षण आयोग अस्तित्वात येण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता आणखी ढासळत आहे. शिक्षण संस्था, विद्यापीठे क्रमवारीतील स्थान उंचावण्याच्या मागे लागल्या आहेत. मात्र, गुणवत्ता वाढ झाल्याशिवाय केवळ क्रमवारीतील स्थान उंचावून काहीही साध्य होणार नाही. गुणवत्ता वाढविण्यावरच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. विद्यार्थीकेंद्री शिक्षण व्यवस्था अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना होऊन पुढे काही घडलेले नाही. उच्च शिक्षण आयोगासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद होत नाही. आर्थिक तरतुदी कमी झाल्यामुळे यूजीसी हा दात नसलेला वाघ झाला आहे. एकूणच उच्च शिक्षणाविषयी गांभीर्य दिसून येत नाही,’ असे मत यूजीसीचे माजी उपाध्यक्ष, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी मांडले. महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा केलेला प्रयत्न स्तुत्य आहे. मात्र, असे प्रयत्न केंद्रीय स्तरावर होण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

chinmay.patankar@expressindia.com