राज्यातील सारस पक्ष्यांची धुरा गोंदिया व भंडारा या दोनच जिल्ह्यांनी सांभाळून ठेवली आहे. मात्र, आता या जिल्ह्यातूनही या पक्ष्यांची संख्या कमीकमी होत आहे. २०२० मध्ये ४२च्या संख्येत असणारे सारस २०२४ मध्ये ३०पर्यंत कमी झालेत. त्यांची घरटीदेखील कमी झाली, त्यामुळे भविष्यात ही संख्या वाढेल, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे सारसांचे अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर स्थानिकांच्या मदतीशिवाय पर्याय नाही.
सारस संवर्धनात प्राधान्यक्रम चुकला?
न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सारस संवर्धनाबाबत वनखाते आणि जिल्हा प्रशासन जागे झाले. मुळात या पक्ष्याविषयी, त्याच्या अधिवासाविषयी माहिती नसल्याने त्याच्या संवर्धनाविषयी केल्या जात असणाऱ्या उपाययोजनांचा प्राधान्यक्रम चुकतो आहे. या पक्ष्याला पूर्णपणे नामशेष होण्यापासून वाचवायचे असेल तर अधिवास व्यवस्थापन आणि पुनरुज्जीवनाला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. पाणथळीच्या जागा आणि शेती या जागा म्हणजे सारस पक्ष्यांचा अधिवास आहे. वनखाते सारस पक्ष्याला ‘उपग्रह टॅग’ करण्याला प्राधान्य देत आहे. हे टॅगिंग आवश्यक असले तरी ती प्राथमिकता नाही. त्यामुळे त्याचा अधिवास आधी सुरक्षित करणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: फुटबॉलमध्ये ‘हँडबॉल पेनल्टी’ कशी देतात? युरो स्पर्धेत स्पेनविरुद्ध जर्मनीवर अन्याय झाला का?
स्थानिकांना सोबत घेणे का आवश्यक?
राज्य शासनाच्याच नाही तर वनखात्याच्या लेखी आतापर्यंत सारस म्हणजे दुर्लक्षित पक्षी होता. तो नामशेषत्वाच्या मार्गावर असतानाही त्यांच्या संवर्धनासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. मात्र, स्थानिक सारसप्रेमी, गावकरी आणि काही शेतकऱ्यांना या पक्ष्याचे महत्त्व पटवून दिल्यानंतर ‘सेवा’ या संस्थेसोबत ते कामाला लागले. त्यांच्या अधिवासाची सुरक्षा, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई हे सर्व ‘सेवा’ ही संस्था स्वखर्चातून, लोकसहभागातून करत आली. सारस या पक्ष्याविषयी लोकांना माहिती व्हावी, या दृष्टिकोनातून त्यांनी सारस संमेलनास सुरुवात केली. त्यानंतर प्रशासन त्यात सहभागी झाले. सारस गणनादेखील त्यांनीच सुरू केली. येथेही प्रशासन नंतर सहभागी झाले. त्यामुळे सारस संवर्धनासाठी कोणताही निर्णय घेताना वैज्ञानिक संशोधन करणाऱ्या संस्था नाही तर स्थानिकांना आधी सोबत घेणे आवश्यक आहे.
सारस पक्ष्याबाबत न्यायालयाचा हस्तक्षेप का?
आययूसीएनच्या (इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर) यादीत सारस पक्ष्याची संकटग्रस्त या वर्गात नोंद आहे. ‘लोकसत्ता’ ने सातत्याने सारसाच्या एकूण स्थितीबद्दल दिलेल्या वृत्ताची दखल घेत २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली. न्यायालयाने स्वत:हून हस्तक्षेप केल्यामुळे वनखातेच नाही तर जिल्हा प्रशासनाला देखील न्यायालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या. न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर या दोन्ही यंत्रणा थोड्याफार हलल्या आहेत; पण सारसाच्या संवर्धनासाठी प्रत्यक्ष कृतीबाबत अजूनही गांभीर्य दिसून येत नाही.
हेही वाचा >>>‘या’ गुजराती तांडेलाने ‘वास्को द गामा’ला भारतात आणले; इतिहास नेमके काय सांगतो?
सारसबाबतच्या शासन निर्णयाचे काय?
शासन निर्णय झाला तर सारसच्या संवर्धनासाठी अधिकृतरित्या चांगले काम करता येईल, या दृष्टीने शासन निर्णय काढण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. शासन निर्णयात सारस संवर्धनासाठी कोणत्या बाबी नमूद असाव्यात यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला. तो तयार करण्यासाठी गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून गोंदिया, भंडारा तसेच मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथे काम करणाऱ्या ‘सेवा’ या संस्थेची मदत घेण्यात आली. या गोष्टीला आता दोन वर्षे उलटून गेली. मात्र, याबाबत शासन निर्णय होणे तर दूरच, पण आराखड्याचे काय झाले हेदेखील कुणाला ठाऊक नाही. या आराखड्यात सारसांच्या घरट्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई किती व कशी देण्यात यावी, हेदेखील नमूद होते.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईचे काय?
वाघामुळे, वन्य प्राण्यांमुळे शेतपिकांचे नुकसान झाल्यास त्वरित भरपाई देण्यात येते. या नुकसान भरपाईत शासनाने अनेकदा वाढदेखील केली आहे. मात्र, सारसांच्या घरट्यामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत शासन गंभीर नाही. सारस पक्षी हा दलदलीच्या ठिकाणी, पाणथळ जागी किंवा शेतात त्याची घरटी तयार करतो. ही घरटी तयार करताना बरीच जागा व्यापली जाते. त्याच्या घरट्यांचा पसारा साधारणत: दहा फुटांपर्यंत असतो. याच घरट्यांमध्ये तो अंडी देतो. त्यातून पिल्ले बाहेर येतात आणि उडण्याच्या स्थितीत येईपर्यंत ते या घरट्यातच राहतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीची कोणतीही कामे करता येत नाही. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईबाबत शासन गंभीर नाही.
अधिवास कमी होण्यामागील कारण काय?
शेतात होणारा रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर सारसांच्या मृत्यूसाठी सर्वाधिक कारणीभूत आहे. तसेच उच्चदाब वीजवाहिन्यांसह गावागावात वीजपुरवठा करण्यासाठी उभारलेले विजेच्या तारांचे जाळे त्यांच्यासाठी मृत्यूचा सापळा ठरत आहे. अवैध शिकारीचा मुद्दा तर आहेच, पण अंडी आणि पिलांच्या बेकायदा व्यापाराचेही सावट आहे. सारसांच्या अधिवासावरदेखील वाळू माफियांचे अतिक्रमण झाल्याने त्यांचा अधिवास हिरावला जात आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd
