नीमा पाटील
नवी दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या जी-२० शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली जाहीरनामा सर्वानुमते स्वीकारण्यात आल्याची महत्त्वाची घोषणा केली. गेल्या काही दिवसांपासून या जाहीरनाम्याच्या मसुद्यावर सहमती होत नव्हती. मात्र, भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी अखेरपर्यंत केलेल्या प्रयत्नांना यश आले. या जाहीरनाम्यात कोणते महत्त्वाचे मुद्दे आहेत आणि त्यावर सहमती होण्यात कोणत्या अडचणी होत्या, ही सहमती झालीच नसती तर काय झाले असते हे जाणून घेऊ या.
जी-२० दिल्ली जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे आहेत?
‘एक देश, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ या घोषणेने या जाहीरनाम्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. युक्रेन युद्ध, कूटचलन, जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा, हवामान बदल, मजबूत, टिकाऊ, संतुलित व सर्वसमावेशक वाढ, नियमावर आधारित, भेदभावरहित, न्याय्य आणि पारदर्शक जागतिक व्यापार, टिकाऊ विकास ध्येय, टिकाऊ भविष्यासाठी प्रदूषणमुक्त विकास करार, जगातील भूक व कुपोषणाचे निर्मूलन, दर्जेदार शिक्षण, महासागरांचा पर्यावरणस्नेही वापर व संवर्धन या मुद्द्यांचा या जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-‘आसियान’ भारताच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग का आहे? आसियान परिषदेत पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
कोणत्या मुद्द्यावर मतभेद होते?
जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी हरियाणाच्या नूह येथे ६ ते ९ सप्टेंबरदरम्यान जी-२०च्या सदस्य देशांच्या शेर्पांची (वाटाघाटी करणारे) बैठक झाली. त्यामध्ये इतर सर्व मुद्द्यांवर मतैक्य झाले होते. मात्र, युक्रेनचा उल्लेख करताना कोणत्या शब्दप्रयोगांचा वापर करावा, यावर सहमती होण्यास वेळ लागला. सुरुवातीला सदस्य देशांमध्ये प्रसृत करण्यात आलेल्या ३८ पानांच्या मसुद्यातील ‘भौगोलिक परिस्थिती’ हा परिच्छेद रिक्त ठेवण्यात आला. हवामान बदल, कूटचलन आणि जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणांचा प्रस्ताव यांचा समावेश असलेल्या इतर ७५ परिच्छेदांवर सदस्य देशांच्या शेर्पांची सहमती होण्यास वेळ लागला नाही.
जाहीरनाम्यात युक्रेन मुद्दा कसा मांडण्यात आला आहे?
जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात चार वेळा युक्रेनचा उल्लेख आला आहे. बाली परिषदेतील चर्चेचे स्मरण करून, युक्रेनमध्ये सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि टिकाऊ शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन करण्यात आले. युक्रेनच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाचे पालन करावे, असे दिल्ली जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. युक्रेन युद्धाचा जागतिक अन्न व इंधन सुरक्षितता, पुरवठा साखळी, स्थूल-वित्तीय स्थैर्य, चलनवाढ यांवर परिणाम झाला आहे. जग करोनाच्या संकटातून सावरत असतानाच या युद्धामुळे विशेषतः विकसनशील व अविकसित देशांच्या आर्थिक धोरणांवर विपरीत परिणाम झाला आहे, याकडे या जाहीरनाम्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच रशिया-युक्रेन काळा समुद्र धान्य करार पुन्हा केला जावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताच्या दृष्टिकोनातून पाच महत्त्वाच्या गोष्टी
या जाहीरनाम्याचे महत्त्व काय?
कोणत्याही शिखर परिषदेच्या अखेरीस संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जातो. त्यामध्ये परिषदेत चर्चा झालेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असतो. दिल्ली जी-२० शिखर परिषदेला चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे दोघेही अनुपस्थित होते. त्यामुळे आधीच या परिषदेचे महत्त्व कमी झाले आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. गेल्या वर्षीच्या बाली जाहीरनाम्यामध्ये युक्रेनसंबंधी दोन परिच्छेदांचा समावेश होता. सुरुवातीला रशिया आणि चीनने त्याला सहमती दर्शवली होती, पण नंतर घूमजाव केला होता. या अस्थिरतेमुळे युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर रशियाची सहमती कशी मिळवायची, हे मोठे आव्हान शेर्पांसमोर होते. गेले वर्षभर भारतात ठिकठिकाणी सुरू असेलल्या जी-२० चर्चा, संमेलने आणि परिसंवादांमध्ये असा कोणताही लक्षणीय जाहीरनामा किंवा ठराव प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे सहमती न मिळाल्यामुळे संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध झालाच नसता तर दिल्ली परिषदेच्या यशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असते.
जाहीरनाम्यावर सहमती झाली नसती तर कोणते पर्याय होते?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त जाहीरनाम्यात युक्रेन युद्धासह सर्व मुद्द्यांवर सहमती झाली नसती तर वेगवेगळ्या देशांची मते सांगणाऱ्या वेगवेगळ्या परिच्छेदांचा समावेश केला गेला असता. दुसरा पर्याय असा होता की, बहुमताने संयुक्त जाहीरनामा तयार केला गेला असता आणि त्यामध्ये एका परिच्छेदात रशियाने आपली असहमती नोंदवली असती. हेही रशियाला मान्य झाले नसते तर जगभरात शांतता आणि सलोखा असावा असे एक सर्वसामान्य निवेदन तयार केले गेले असते. अशा निवेदनाला कोणीही हरकत घेतली नसती.
आणखी वाचा-जी-२० शिखर परिषद : कोणत्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले आहे?
संयुक्त जाहीरनामा झालाच नसता तर?
कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेच्या अखेरीस संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध होणे महत्त्वाचे असते. दिल्ली जी-२० शिखर परिषदेत जाहीरनाम्यावर सहमती झालीच नसती तर यजमान देश म्हणून भारताने एक निवेदन प्रसृत करणे हा पर्याय होता. तसे झाले तर जी-२० शिखर परिषदेचा जाहीरनामा प्रसिद्ध न होण्याची गेल्या २० वर्षांत पहिल्यांदाच नामुष्की ओढवली असती.
जाहीरनाम्याचा स्वीकार हे भारताचे यश?
जी-२० समूहाच्या सर्व सदस्य देशांनी जाहीरनाम्याचा स्वीकार करणे हे भारताचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे यश मानले जाते. शनिवारी शिखर परिषद सुरू झाल्यानंतरही सकाळच्या सत्रापर्यंत जाहीरनाम्याच्या मसुद्यावर सहमती व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू होते. भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी अखेरपर्यंत प्रयत्न सोडले नाहीत आणि अखेर रशियासह सर्व देशांची सहमती घडवून आणली. त्यामुळे भारतीय अधिकारी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी हे मोठे यश मानले जात आहे.
नवी दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या जी-२० शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली जाहीरनामा सर्वानुमते स्वीकारण्यात आल्याची महत्त्वाची घोषणा केली. गेल्या काही दिवसांपासून या जाहीरनाम्याच्या मसुद्यावर सहमती होत नव्हती. मात्र, भारताच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी अखेरपर्यंत केलेल्या प्रयत्नांना यश आले. या जाहीरनाम्यात कोणते महत्त्वाचे मुद्दे आहेत आणि त्यावर सहमती होण्यात कोणत्या अडचणी होत्या, ही सहमती झालीच नसती तर काय झाले असते हे जाणून घेऊ या.
जी-२० दिल्ली जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे आहेत?
‘एक देश, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ या घोषणेने या जाहीरनाम्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. युक्रेन युद्ध, कूटचलन, जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा, हवामान बदल, मजबूत, टिकाऊ, संतुलित व सर्वसमावेशक वाढ, नियमावर आधारित, भेदभावरहित, न्याय्य आणि पारदर्शक जागतिक व्यापार, टिकाऊ विकास ध्येय, टिकाऊ भविष्यासाठी प्रदूषणमुक्त विकास करार, जगातील भूक व कुपोषणाचे निर्मूलन, दर्जेदार शिक्षण, महासागरांचा पर्यावरणस्नेही वापर व संवर्धन या मुद्द्यांचा या जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-‘आसियान’ भारताच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग का आहे? आसियान परिषदेत पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
कोणत्या मुद्द्यावर मतभेद होते?
जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी हरियाणाच्या नूह येथे ६ ते ९ सप्टेंबरदरम्यान जी-२०च्या सदस्य देशांच्या शेर्पांची (वाटाघाटी करणारे) बैठक झाली. त्यामध्ये इतर सर्व मुद्द्यांवर मतैक्य झाले होते. मात्र, युक्रेनचा उल्लेख करताना कोणत्या शब्दप्रयोगांचा वापर करावा, यावर सहमती होण्यास वेळ लागला. सुरुवातीला सदस्य देशांमध्ये प्रसृत करण्यात आलेल्या ३८ पानांच्या मसुद्यातील ‘भौगोलिक परिस्थिती’ हा परिच्छेद रिक्त ठेवण्यात आला. हवामान बदल, कूटचलन आणि जागतिक वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणांचा प्रस्ताव यांचा समावेश असलेल्या इतर ७५ परिच्छेदांवर सदस्य देशांच्या शेर्पांची सहमती होण्यास वेळ लागला नाही.
जाहीरनाम्यात युक्रेन मुद्दा कसा मांडण्यात आला आहे?
जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात चार वेळा युक्रेनचा उल्लेख आला आहे. बाली परिषदेतील चर्चेचे स्मरण करून, युक्रेनमध्ये सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि टिकाऊ शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन करण्यात आले. युक्रेनच्या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावाचे पालन करावे, असे दिल्ली जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे. युक्रेन युद्धाचा जागतिक अन्न व इंधन सुरक्षितता, पुरवठा साखळी, स्थूल-वित्तीय स्थैर्य, चलनवाढ यांवर परिणाम झाला आहे. जग करोनाच्या संकटातून सावरत असतानाच या युद्धामुळे विशेषतः विकसनशील व अविकसित देशांच्या आर्थिक धोरणांवर विपरीत परिणाम झाला आहे, याकडे या जाहीरनाम्यात लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच रशिया-युक्रेन काळा समुद्र धान्य करार पुन्हा केला जावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताच्या दृष्टिकोनातून पाच महत्त्वाच्या गोष्टी
या जाहीरनाम्याचे महत्त्व काय?
कोणत्याही शिखर परिषदेच्या अखेरीस संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जातो. त्यामध्ये परिषदेत चर्चा झालेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असतो. दिल्ली जी-२० शिखर परिषदेला चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे दोघेही अनुपस्थित होते. त्यामुळे आधीच या परिषदेचे महत्त्व कमी झाले आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. गेल्या वर्षीच्या बाली जाहीरनाम्यामध्ये युक्रेनसंबंधी दोन परिच्छेदांचा समावेश होता. सुरुवातीला रशिया आणि चीनने त्याला सहमती दर्शवली होती, पण नंतर घूमजाव केला होता. या अस्थिरतेमुळे युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर रशियाची सहमती कशी मिळवायची, हे मोठे आव्हान शेर्पांसमोर होते. गेले वर्षभर भारतात ठिकठिकाणी सुरू असेलल्या जी-२० चर्चा, संमेलने आणि परिसंवादांमध्ये असा कोणताही लक्षणीय जाहीरनामा किंवा ठराव प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे सहमती न मिळाल्यामुळे संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध झालाच नसता तर दिल्ली परिषदेच्या यशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असते.
जाहीरनाम्यावर सहमती झाली नसती तर कोणते पर्याय होते?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संयुक्त जाहीरनाम्यात युक्रेन युद्धासह सर्व मुद्द्यांवर सहमती झाली नसती तर वेगवेगळ्या देशांची मते सांगणाऱ्या वेगवेगळ्या परिच्छेदांचा समावेश केला गेला असता. दुसरा पर्याय असा होता की, बहुमताने संयुक्त जाहीरनामा तयार केला गेला असता आणि त्यामध्ये एका परिच्छेदात रशियाने आपली असहमती नोंदवली असती. हेही रशियाला मान्य झाले नसते तर जगभरात शांतता आणि सलोखा असावा असे एक सर्वसामान्य निवेदन तयार केले गेले असते. अशा निवेदनाला कोणीही हरकत घेतली नसती.
आणखी वाचा-जी-२० शिखर परिषद : कोणत्या प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले आहे?
संयुक्त जाहीरनामा झालाच नसता तर?
कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेच्या अखेरीस संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध होणे महत्त्वाचे असते. दिल्ली जी-२० शिखर परिषदेत जाहीरनाम्यावर सहमती झालीच नसती तर यजमान देश म्हणून भारताने एक निवेदन प्रसृत करणे हा पर्याय होता. तसे झाले तर जी-२० शिखर परिषदेचा जाहीरनामा प्रसिद्ध न होण्याची गेल्या २० वर्षांत पहिल्यांदाच नामुष्की ओढवली असती.
जाहीरनाम्याचा स्वीकार हे भारताचे यश?
जी-२० समूहाच्या सर्व सदस्य देशांनी जाहीरनाम्याचा स्वीकार करणे हे भारताचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे यश मानले जाते. शनिवारी शिखर परिषद सुरू झाल्यानंतरही सकाळच्या सत्रापर्यंत जाहीरनाम्याच्या मसुद्यावर सहमती व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू होते. भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत यांनी अखेरपर्यंत प्रयत्न सोडले नाहीत आणि अखेर रशियासह सर्व देशांची सहमती घडवून आणली. त्यामुळे भारतीय अधिकारी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी हे मोठे यश मानले जात आहे.
