संतोष प्रधान
स्वातंत्र्यदिनी झेंडावंदनावरून झालेल्या गोंधळामुळे पुन्हा एकदा पालकमंत्री चर्चेत आले आहेत. पालकमंत्रीपद ही जिल्ह्यांची जबाबदारी किंवा पालकत्व करण्यासाठी करण्यात आलेली सोय आहे. कालांतराने जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे सोपविण्यात आले. अलीकडच्या काळात पालकमंत्री अधिकच प्रभावी झालेले बघायला मिळतात. पालकमंत्री म्हणजे जिल्ह्यांचे मालक असल्याच्या अविर्वाभातच काही पालकमंत्र्यांचे वागणे असते. पालकमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे सरकार पडल्याची देशात उदाहरणे आहेत.
पालकमंत्री म्हणजे नक्की काय?
मंत्रिमंडळात जिल्ह्यातील ज्येष्ठ मंत्र्याकडे जिल्ह्याचे पालकत्व सोपविण्याते येते. त्याला पालकमंत्री म्हटले जाते. सरकारमध्ये आपल्या जिल्ह्याचे प्रश्न मार्गी लागावेत व प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधी यातील दुवा म्हणून पालकमंत्री काम करतात. सरकारी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता पालकमंत्री लक्ष ठेवतात. सरकारी योजना तसेच निधीचा जिल्ह्याला जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा नियोजन समितीचे पालकमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्ह्याच्या विकासाकरिता नियोजन केले जाते. त्यासाठी सरकाररकडून निधी मिळविला जातो. जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास पालकमंत्री समन्वयाची भूमिका पार पाडतो. एकूणच जिल्ह्याची सारी सूत्रे पालकमंत्र्यांच्या हाती असतात. याशिवाय सरकारी पक्षाला राजकीयदृष्ट्या लाभ व्हावा या दृष्टीने पालकमंत्र्यांना राजकीय भूमिका पार पाडावी लागते.
पालकमंत्र्यांचे जिल्ह्यात काम काय असते?
सरकारी योजना राबविणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ही पालकमंत्र्यांची असते. ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्हा नियोजनासाठी जिल्हा नियोजन समित्या अस्तित्वात आल्या. या समितीचे पालकमंत्री हे अध्यक्ष असतात. जिल्ह्यात कोणती विकास कामे करायची, कोणत्या कामासाठी निधीाचे नियोजन करायचे हे जिल्हा नियोजन समितीकडून निश्चित केले जाते. नियोजनाप्रमाणे अंमलबजावणी होत आहे ना, यावरही पालकमंत्र्यांना लक्ष ठेवावे लागते. पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असल्याने जिल्ह्यातील सरकारी निधीवर पालकमंत्र्याचे वर्चस्व असते. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार असल्यास पालकमंत्र्यांना स्वागताला उपस्थित राहावे लागते.
सर्व राज्यांमध्ये पालकमंत्री आहेत का?
जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षपदामुळे सर्वच राज्यांमध्ये पालकमंत्री नेमण्यात आले आहेत. आसाममध्ये २०२१ मध्ये पालकमंत्री नेमण्यात आले. प्रत्येक राज्यात पालकमंत्री म्हटले जाते असे नाही. काही राज्यांमध्ये जिल्हा समन्वयक किंवा जिल्हा प्रमुख वा संघटक अशी नावे आहेत.
पालकमंत्री हा जिल्ह्यातीलच असावा अशी तरतूद आहे का?
तशी काहीही तरतूद नाही. पण पालकमंत्री शक्यतो त्या जिल्ह्याचाच असावा, अशी सुरुवातीला व्यवस्था करण्यात आली होती. ९१व्या घटना दुरुस्तीनुसार मंत्र्यांच्या संख्येवर बंधने आली. परिणामी कोणत्याही राज्यांमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळेलच याची खात्री नसते. अशा वेळी बाहेरच्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांवर पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात येते.
पालकमंत्री राजकीयदृष्ट्या किती प्रभावी असतात?
पालकमंत्री हा सत्ताधारी पक्षाचा जिल्ह्यातील मुख्य नेता असतो. यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्र्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते. निधीवाटपात सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात उजवे-डावे नेहमीच केली जाते. याशिवाय जिल्ह्याच्या राजकारणात सत्ताधारी पक्षाची ताकद कशी वाढेल या दृष्टीने राजकीय भूमिका पालकमंत्री घेत असतात. आघाडीच्या राजकारणात दोन किंवा अधिक पक्षांच्या आघाडीचे सरकार असल्यास पालकमंत्री मित्र पक्षांना विश्वासात घेत नाहीत, अशी तक्रार नेहमीच केली जाते.
पालकमंत्री वादग्रस्त ठरल्याची उदाहरणे आहेत का?
राज्यातच पालकमंत्री वादग्रस्त ठरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पालकमंत्री व जिल्ह्यातील आमदार मुद्द्यावरून गुद्द्यावर आल्याचे प्रकार घडले आहेत. पालकमंत्री व जिल्ह्यातील खासदार-आमदारांमधील वाद नवीन नाहीत. अनेक ठिकाणी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांमध्ये पालकमंत्र्यांच्या विरोधात वादावादी झाल्याची उदाहरणे आहेत. नंदुरबारमध्ये विजयकुमार गावित आणि माणिकराव गावित यांच्यातील वादातून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शिवीगाळ झाली होती. रणजित कांबळे हे वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या स्वागताला उपस्थित राहिले नाहीत म्हणून त्यांची पालकमंत्रीपदावरून हकालपट्टी केली होती. कर्नाटकात डी. के. शिवकुमार बेळगावचे पालकमंत्री असताना त्यांनी जि्ल्ह्याच्या राजकारणात अधिक लक्ष घातले व बेळगावमधील प्रभावी नेते जारकीहोळी बंधूच्या हिताच्या आड आले. यातूनच जारकीहोळी यांनी बंडाचे निशाण रोवले व त्यातून काँग्रेस-जनता दल आघाडीचे सरकार कोसळले होते.
