वनखात्यातील दीपाली चव्हाण या महिला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येला तीन वर्षाहून अधिक कालावधी उलटला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अधिकाऱ्यांविरोधात समित्या गठीत करण्यात आल्या. या समित्यांनी राज्याकडे अहवाल पाठवले आणि त्यात हे अधिकारी दोषी असल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला. या प्रकरणाचा निकाल अंतिम टप्प्यात आला असताना मात्र ते बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
दीपाली चव्हाणने आत्महत्या का केली?
‘लेडी सिंघम’ म्हणून वनखात्यात परिचित असलेल्या, मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातील हरिसाल येथे कार्यरत वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाणला वरिष्ठांच्या जाचामुळे आत्महत्या करावी लागली. या महिला अधिकाऱ्याचा प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यतत्परता काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर व्यवहारांच्या आड येत होते. तेथून तिच्या मानसिक खच्चीकरणाचा प्रयत्न सुरू झाला. रात्री-अपरात्री मुख्यालयात बोलावणे, तासनतास उभे ठेवणे, गर्भवती असतानाही कित्येक किलोमीटर पायी गस्तीसाठी पाठवणे, सुट्ट्या नाकारणे, मांसाहरी पदार्थ व इतर गोष्टींची मागणी करणे अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून तिला त्रास देण्याचा प्रयत्न तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्याकडून झाला. दीपाली चव्हाण यांनी तत्कालीन क्षेत्र संचालक एम. एस. रेड्डी यांच्याकडे तक्रार केली, पण शिवकुमार यांच्यावर त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. परिणामी शिवकुमारचा जाच वाढत गेला आणि या महिला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने २५ मार्च २०२१ ला सरकारी निवासस्थानी ‘सर्व्हिस रिव्हॉलव्हर’मधून गोळी झाडून आत्महत्या केली.
हेही वाचा…पावसाचा शंभर टक्के अचूक अंदाज अशक्य का?
चौकशी अहवाल काय सांगतात?
वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाणच्या आत्महत्येनंतर मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार व तत्कालीन क्षेत्र संचालक एम. एस. रेड्डी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. विनोद शिवकुमार अजूनही निलंबित आहेत तर रेड्डी यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, या प्रकरणानंतर भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी प्रज्ञा सरोदे यांनी चौकशी केली आणि त्यांनी सादर केलेल्या शंभर पानांच्या चौकशी अहवालात रेड्डी यांना दोषी ठरवण्यात आले. त्यानंतर तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत ते दोषी आढळले. विभागीय चौकशीतही ते दोषी आढळले. अलीकडेच विधानसभेत वनमंत्र्यांनीही या चौकशी अहवालात ते काही अंशी दोषी आढळल्याचे मान्य केले.
वनखात्यातील महिला अधिकाऱ्यांचा छळ?
दीपाली चव्हाणच्या आत्महत्येला तीन वर्षे उलटली, पण अजूनही तिला न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे वनखात्यातील महिला अत्याचाराची प्रकरणे सुरूच आहेत. सांगली येथील एका महिला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला वरिष्ठांकडून विनयभंगाला सामोरे जावे लागले. मे २०२२ला ही घटना घडली. उपवनसंरक्षक विजय माने यांच्याविरोधात या महिला अधिकाऱ्याने पोलीसात तक्रार केली, पण शासनस्तरावर त्यांच्या घट्ट ओळखीमुळे हे प्रकरण देखील दडपण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आला. ठोस कारवाई मात्र त्या अधिकाऱ्यावर झाली नाही. त्यानंतर काही महिन्यातच नागपूर येथील एका महिला विभागीय वनाधिकाऱ्याला मुख्य वनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या दालनात बोलावून सर्वांसमक्ष अशासकीय व अर्वाच्च्य भाषेत बोलून अपमान केला. याप्रकरणाची देखील तक्रार करण्यात आली, चौकशी समिती नेमण्यात आली, पण तो अधिकारी सेवानिवृत्त झाला तरी त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा अमरावती जिल्ह्यात एका महिला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने उपवनसंरक्षक अमितकुमार मिश्रा यांच्याविरुद्ध आर्थिक व मानसिक छळ होत असल्याबद्दल राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार केली.
हेही वाचा…विश्लेषण : ग्रामीण भागांतील बँकांच्या कमतरतेमुळे असमतोल का वाढतो?
या प्रकरणाचे तेलंगणात काय पडसाद उमटले?
अशी घटना आपल्या राज्यात घडू नये म्हणून तेलंगणा सरकारने तातडीने परिपत्रक काढले. तिथल्या वनविभागाने महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी ताबडतोब सोडवण्यासाठी वनपरिक्षेत्र, विभागीय, जिल्हा आणि सर्कल अशा चार वेगवेगळ्या पातळीवर समित्या स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये त्यांच्या हक्कांसाठी जागरूकता आणि पुरुष अधिकाऱ्यांमध्ये महिलांच्या समस्यांबाबत संवेदनशीलता आणण्यासाठी या समित्या काम करत आहेत. या समित्यांचा मुख्य उद्देश हा महिलांच्या तक्रारीचे तात्काळ निवारण करणे हा आहे. समितीच्या बैठकीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले नियम, कायदे आणि इतर तरतुदी याबद्दल माहिती पुरवणे. तसेच महिलांमध्ये आत्मविश्वास कसा वाढवता येईल, कामाबाबतची नैतिक मूल्ये आणि शिस्त आत्मसात करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्याच वेळी महिला सहकाऱ्यांविषयी संवेदनशीलता आणण्यासाठी पुरुष अधिकारी आणि कर्मचारी यांना वेळोवेळी या प्रक्रियेत सामील केले जाणार आहे. महाराष्ट्रात असे काही करण्याऐवजी प्रकरणे दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे.
rakhi.chavhan@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd
