संशोधनाचा टक्का वाढावा म्हणून राज्य शासनाच्या विविध संस्थांकडून पीएच.डी. संशोधकांना प्रोत्साहन म्हणून अधिछात्रवृत्ती (फेलोशिप) दिली जाते. परंतु, ही अधिछात्रवृत्ती घेणाऱ्यांकडून नियमांचे उल्लंघन करत शासनाची फसवणूक केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे अधिछात्रवृत्ती देणाऱ्या संस्थांच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. दुसरीकडे काही संशोधकांना समान धोरणामुळे पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती मिळत नसल्याने त्यांनी एल्गार पुकारला आहे. त्यामुळे पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे.
अधिछात्रवृत्ती घेणाऱ्यांसाठी नियमावली काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि टीआरटीआय या संस्थांकडून कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि अन्य शाखांमध्ये पीएच.डी. करणाऱ्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. संस्थांकडून दरमहा ३५ ते ३९ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती आणि ३० टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो. अधिछात्रवृत्ती घेणाऱ्या संशोधकांना अन्यत्र शासकीय अथवा निमशासकीय विभागाकडून मिळणाऱ्या मानधनावर काम करता येणार नाही, असा नियम आहे. त्यांनी अधिछात्रवृत्तीच्या कालखंडात संशोधन स्थळावर पूर्णवेळ उपस्थित राहणे अभिप्रेत आहे. तसे शपथपत्र लिहून दिले जाते. तसेच दर सहा महिन्यांनी संपूर्ण संशोधन कार्याची माहिती संबंधित संस्थेला द्यावी लागते. अधिछात्रवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्यांनी संशोधनाला पूर्णवेळ द्यावा हा या योजनेचा उद्देश आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘नीट’ गोंधळाचे परिणाम काय?
शासनाची फसवणूक केली जाते का?
अनेक वर्षांपासून राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के प्राध्यापक भरती न झाल्याने हजारो जागा रिक्त आहेत. परिणामी येथे कंत्राटी अथवा तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांची नियुक्ती केली जाते. यासाठी नेट, सेट उत्तीर्ण असणे ही शैक्षणिक अर्हता आहे. पीएच.डी. संशोधक हे नेट किंवा सेट परीक्षा उत्तीर्ण असल्याने ते कंत्राटी किंवा तासिका तत्त्वावर प्राध्यापक म्हणून काम करतात. शासनाच्या विविध योजना किंवा संस्थांकडून पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती घेणाऱ्या संशोधकांना अन्यत्र शासकीय अथवा निमशासकीय विभागाकडून मिळणाऱ्या मानधनावर काम करता येणार नाही, असा नियम आहे. त्यांनी अधिछात्रवृत्तीच्या कालखंडात संशोधन स्थळावर पूर्णवेळ उपस्थित राहणे अभिप्रेत आहे. तसे शपथपत्र दिले जाते. असे असतानाही अनेक संशोधक विद्यापीठ, महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर किंवा कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापक म्हणून काम करून शासनाची फसवणूक करत असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे, काही संशोधक विद्यापीठ, संलग्नित महाविद्यालय अशा दोन्ही ठिकाणी तासिका तत्त्वावर काम करून शासनाच्या अधिछात्रवृत्तीचाही तिहेरी लाभ घेतात.
यासाठी जबाबदार कोण?
संशोधकांना दर सहा महिन्यांनी आपल्या संशोधन कार्यासंबंधीचा अहवाल हा संशोधन केंद्र प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने सादर करावयाचा असतो. परंतु, अनेक संशोधन केंद्रप्रमुख हे संशोधनाची कुठलीही प्रगती न पाहता केवळ संशोधन अहवाल भरून तो साक्षांकित करून देत असल्याचेही समोर आले आहे. तर अनेक संशोधन केंद्रांच्या प्रमुखांना संबंधित विद्यार्थी हा महाविद्यालयात तासिका तत्त्वावर काम करीत असल्याचे माहीत असूनसुद्धा संशोधन प्रगती अहवालावर स्वाक्षरी करून देतात. अधिछात्रवृत्ती देणाऱ्या यंत्रणांना खोटा प्रगती अहवाल या विभाग प्रमुखांकडून दिला जातो. महाज्योती, बार्टी या संस्थांकडून संशोधक विद्यार्थ्यांना पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्यासाठी आकस्मिक निधी म्हणून पहिले दोन वर्षे दहा हजार रुपये दिले जातात, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी शाखेसाठी १२ हजार ५०० रुपये दिले जातात. त्याचीही खोटी देयके जोडून ती संशोधन केंद्र प्रमुखाकडून प्रमाणित करून दरवर्षी आकस्मिक रकमेची उचल केली जात असल्याचाही आरोप होत आहे. यामुळे संशोधन केंद्र प्रमुखांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
हेही वाचा >>>पुरुषांच्या अंडकोषानंतर आता लिंगातही आढळले प्लास्टिक; इरेक्टाईल डिसफंक्शनचा धोका वाढला का?
संस्था, शिक्षण विभागात समन्वयाचा अभाव?
संशोधन अधिछात्रवृत्ती देणाऱ्या संस्था, विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात समन्वयाचा अभाव असल्याने पीएच.डी. संशोधन अधिछात्रवृत्ती आणि तासिका सेवेचा लाभ घेत असल्याचे अनेक प्रकरणांमधून दिसून आले. विद्यापीठाच्या विविध संशोधन केंद्रावर संशोधन करणाऱ्या आणि अधिछात्रवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्यांची कुठलीही माहिती तासिका तत्त्वाचे मानधन अदा करणाऱ्या प्रणालीकडे उपलब्ध नाही. विद्यार्थ्यांचे अधिछात्रवृत्ती अहवाल दर सहा महिन्यांनी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे आणि उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातात. तर तासिका तत्त्वावरील मानधनाचे देयकेही याच अधिकाऱ्यांकडे जातात. मात्र, दोन्ही याद्यांमध्ये एकच उमेदवार आहे का, ही तपासणारी यंत्रणाच नाही.
अधिछात्रवृत्ती देणाऱ्या संस्था किती जबाबदार?
अधिछात्रवृत्ती घेणाऱ्या संशोधकांनी संस्थांच्या कार्यप्रणालीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थी तुकाराम शिंदे यांनी सांगितले की, अधिछात्रवृत्ती देणाऱ्या संस्थेकडे दर सहा महिन्यांनी अहवाल जमा करताना त्यासोबत हजेरीपत्रक जोडले जाते. सध्या महाराष्ट्राच्या बहुतेक सर्व विद्यापीठांत आता रोज हजर राहणे आणि ‘बायोमॅट्रिक प्रणाली’ अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्या आधारावरच अधिछात्रवृत्तीची रक्कम जमा केली जाते. त्यामुळे जेव्हा एखाद्या संशोधनासाठी आर्थिक मदत करताना त्याची काटेकोरपणे तपासणी करणे आवश्यक आहे. जर हे संस्थांकडून आणि संबंधित मार्गदर्शकांकडून होत नसेल तर ती संस्थेची जबाबदारी आहे. कधी ‘तुम्ही काय दिवे लावणार’ तर कधी ‘विद्यार्थी फसवणूक करतात’ अशी विधाने करून संशोधकांना बदनाम केले जात आहे. अनेक संशोधक अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतात. फक्त आणि फक्त संशोधकांना बदनाम करून मूळ प्रश्नाला बगल न देता बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांनी त्यांची कार्यप्रणाली सुधारावी अशी मागणी त्यांनी केली.
विद्यार्थ्यांनी एल्गार का पुकारला?
राज्य शासनाने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांच्या कामकाजात समानता आणण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक विद्यार्थी अधिछात्रवृत्तीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील संशोधक विद्यार्थी आंदोलन करण्याच्या तयारीत असून, २४ जून ते २ जुलै या काळात पुण्यातील महात्मा फुले वाडा ते मुंबईतील विधानभवन या मार्गावर पदयात्रा (लाँग मार्च) करण्याचे नियोजन आहे. पीएच.डी. शिष्यवृत्तीबाबत विधानसभेतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र अद्याप तो मार्गी लागलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर दलित, भटके विमुक्त, ओबीसी, एसबीसी आणि मराठा विद्यार्थ्यांनी एकत्रित लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांतील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावावा, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
अधिछात्रवृत्ती घेणाऱ्यांसाठी नियमावली काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि टीआरटीआय या संस्थांकडून कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि अन्य शाखांमध्ये पीएच.डी. करणाऱ्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली जाते. संस्थांकडून दरमहा ३५ ते ३९ हजार रुपये अधिछात्रवृत्ती आणि ३० टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो. अधिछात्रवृत्ती घेणाऱ्या संशोधकांना अन्यत्र शासकीय अथवा निमशासकीय विभागाकडून मिळणाऱ्या मानधनावर काम करता येणार नाही, असा नियम आहे. त्यांनी अधिछात्रवृत्तीच्या कालखंडात संशोधन स्थळावर पूर्णवेळ उपस्थित राहणे अभिप्रेत आहे. तसे शपथपत्र लिहून दिले जाते. तसेच दर सहा महिन्यांनी संपूर्ण संशोधन कार्याची माहिती संबंधित संस्थेला द्यावी लागते. अधिछात्रवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्यांनी संशोधनाला पूर्णवेळ द्यावा हा या योजनेचा उद्देश आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘नीट’ गोंधळाचे परिणाम काय?
शासनाची फसवणूक केली जाते का?
अनेक वर्षांपासून राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के प्राध्यापक भरती न झाल्याने हजारो जागा रिक्त आहेत. परिणामी येथे कंत्राटी अथवा तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांची नियुक्ती केली जाते. यासाठी नेट, सेट उत्तीर्ण असणे ही शैक्षणिक अर्हता आहे. पीएच.डी. संशोधक हे नेट किंवा सेट परीक्षा उत्तीर्ण असल्याने ते कंत्राटी किंवा तासिका तत्त्वावर प्राध्यापक म्हणून काम करतात. शासनाच्या विविध योजना किंवा संस्थांकडून पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती घेणाऱ्या संशोधकांना अन्यत्र शासकीय अथवा निमशासकीय विभागाकडून मिळणाऱ्या मानधनावर काम करता येणार नाही, असा नियम आहे. त्यांनी अधिछात्रवृत्तीच्या कालखंडात संशोधन स्थळावर पूर्णवेळ उपस्थित राहणे अभिप्रेत आहे. तसे शपथपत्र दिले जाते. असे असतानाही अनेक संशोधक विद्यापीठ, महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर किंवा कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापक म्हणून काम करून शासनाची फसवणूक करत असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे, काही संशोधक विद्यापीठ, संलग्नित महाविद्यालय अशा दोन्ही ठिकाणी तासिका तत्त्वावर काम करून शासनाच्या अधिछात्रवृत्तीचाही तिहेरी लाभ घेतात.
यासाठी जबाबदार कोण?
संशोधकांना दर सहा महिन्यांनी आपल्या संशोधन कार्यासंबंधीचा अहवाल हा संशोधन केंद्र प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने सादर करावयाचा असतो. परंतु, अनेक संशोधन केंद्रप्रमुख हे संशोधनाची कुठलीही प्रगती न पाहता केवळ संशोधन अहवाल भरून तो साक्षांकित करून देत असल्याचेही समोर आले आहे. तर अनेक संशोधन केंद्रांच्या प्रमुखांना संबंधित विद्यार्थी हा महाविद्यालयात तासिका तत्त्वावर काम करीत असल्याचे माहीत असूनसुद्धा संशोधन प्रगती अहवालावर स्वाक्षरी करून देतात. अधिछात्रवृत्ती देणाऱ्या यंत्रणांना खोटा प्रगती अहवाल या विभाग प्रमुखांकडून दिला जातो. महाज्योती, बार्टी या संस्थांकडून संशोधक विद्यार्थ्यांना पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्यासाठी आकस्मिक निधी म्हणून पहिले दोन वर्षे दहा हजार रुपये दिले जातात, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी शाखेसाठी १२ हजार ५०० रुपये दिले जातात. त्याचीही खोटी देयके जोडून ती संशोधन केंद्र प्रमुखाकडून प्रमाणित करून दरवर्षी आकस्मिक रकमेची उचल केली जात असल्याचाही आरोप होत आहे. यामुळे संशोधन केंद्र प्रमुखांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
हेही वाचा >>>पुरुषांच्या अंडकोषानंतर आता लिंगातही आढळले प्लास्टिक; इरेक्टाईल डिसफंक्शनचा धोका वाढला का?
संस्था, शिक्षण विभागात समन्वयाचा अभाव?
संशोधन अधिछात्रवृत्ती देणाऱ्या संस्था, विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात समन्वयाचा अभाव असल्याने पीएच.डी. संशोधन अधिछात्रवृत्ती आणि तासिका सेवेचा लाभ घेत असल्याचे अनेक प्रकरणांमधून दिसून आले. विद्यापीठाच्या विविध संशोधन केंद्रावर संशोधन करणाऱ्या आणि अधिछात्रवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्यांची कुठलीही माहिती तासिका तत्त्वाचे मानधन अदा करणाऱ्या प्रणालीकडे उपलब्ध नाही. विद्यार्थ्यांचे अधिछात्रवृत्ती अहवाल दर सहा महिन्यांनी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे आणि उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे मंजुरीसाठी पाठवले जातात. तर तासिका तत्त्वावरील मानधनाचे देयकेही याच अधिकाऱ्यांकडे जातात. मात्र, दोन्ही याद्यांमध्ये एकच उमेदवार आहे का, ही तपासणारी यंत्रणाच नाही.
अधिछात्रवृत्ती देणाऱ्या संस्था किती जबाबदार?
अधिछात्रवृत्ती घेणाऱ्या संशोधकांनी संस्थांच्या कार्यप्रणालीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थी तुकाराम शिंदे यांनी सांगितले की, अधिछात्रवृत्ती देणाऱ्या संस्थेकडे दर सहा महिन्यांनी अहवाल जमा करताना त्यासोबत हजेरीपत्रक जोडले जाते. सध्या महाराष्ट्राच्या बहुतेक सर्व विद्यापीठांत आता रोज हजर राहणे आणि ‘बायोमॅट्रिक प्रणाली’ अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्या आधारावरच अधिछात्रवृत्तीची रक्कम जमा केली जाते. त्यामुळे जेव्हा एखाद्या संशोधनासाठी आर्थिक मदत करताना त्याची काटेकोरपणे तपासणी करणे आवश्यक आहे. जर हे संस्थांकडून आणि संबंधित मार्गदर्शकांकडून होत नसेल तर ती संस्थेची जबाबदारी आहे. कधी ‘तुम्ही काय दिवे लावणार’ तर कधी ‘विद्यार्थी फसवणूक करतात’ अशी विधाने करून संशोधकांना बदनाम केले जात आहे. अनेक संशोधक अतिशय प्रामाणिकपणे काम करतात. फक्त आणि फक्त संशोधकांना बदनाम करून मूळ प्रश्नाला बगल न देता बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांनी त्यांची कार्यप्रणाली सुधारावी अशी मागणी त्यांनी केली.
विद्यार्थ्यांनी एल्गार का पुकारला?
राज्य शासनाने बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांच्या कामकाजात समानता आणण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक विद्यार्थी अधिछात्रवृत्तीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील संशोधक विद्यार्थी आंदोलन करण्याच्या तयारीत असून, २४ जून ते २ जुलै या काळात पुण्यातील महात्मा फुले वाडा ते मुंबईतील विधानभवन या मार्गावर पदयात्रा (लाँग मार्च) करण्याचे नियोजन आहे. पीएच.डी. शिष्यवृत्तीबाबत विधानसभेतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र अद्याप तो मार्गी लागलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर दलित, भटके विमुक्त, ओबीसी, एसबीसी आणि मराठा विद्यार्थ्यांनी एकत्रित लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांतील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावावा, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
