संतोष प्रधान
मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) निवडणुकीतील वापर, व्हीव्हीपॅट यंत्रांमधील चिठ्ठ्यांची मोजणी हे सारे विषय पुन्हा एकदा वादग्रस्त ठरले आहेत. व्हीव्हीपॅटमधील सर्व चिठ्ठ्यांची मोजणी करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. पहिल्या टप्प्यात १०२ मतदारसंघांमध्ये मतदान प्रक्रिया पार पडल्याने आता व्हीव्हीपॅटमधील १०० टक्के चिठ्ठ्यांची मोजणी करण्याची मागणी पूर्ण होणे या निवडणुकीत तरी कठीण दिसते. मतदान यंत्रांच्या सुरक्षेबाबत राजकीय पक्षांकडून आक्षेप घेतला जातो आणि यंत्रांमध्ये फेरफार केला जात असल्याचा आरोप होतो. निवडणूक आयोगाने हे सारे आक्षेप फेटाळून लावले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या यंत्रांमध्ये अद्याप कोणीही फेरफार करू शकलेले नाही, असा आयोगाचा दावा असतो.
देशात ईव्हीएम वापर कधीपासून सुरू झाला?
१९७७ मध्ये निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदा मतदान यंत्राद्वारे मतदानाची कल्पना मांडली होती. १९७९ मध्ये पहिल्यांदा मतदान यंत्र भारतात तयार करण्यात आले. १९८० मध्ये निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक दाखविले होते. १९८२ मध्ये केरळमधील पारूर विधानसभा मतदारसंघात देशात पहिल्यांदा मतदान यंत्राचा निवडणुकीत वापर झाला होता. १९८३ मध्ये देशाच्या विविध राज्यांमधील विधानसभेच्या १० मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीत मतदान यंत्रांचा वापर करण्यात आला होता.
लोकसभा निवडणुकीत वापर केव्हापासून?
देशात सरसकट मतदान यंत्रांचा वापर हा २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून झाला होता. १९८८ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात ६१ (ए) या नवीन कलमाचा समावेश करण्यात आला. या कलमानुसार निवडणुकीत मतदान यंत्राचा वापर करण्यास मुभा देण्यात आली. १९९० मध्ये निवडणूक सुधारणा समिती आणि तांत्रिक समितीने मतदान यंत्रांचा वापर करण्याची शिफारस केली होती. १९९२ मध्ये मतदान यंत्रांचा वापर करण्यासाठी नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात आले. १९९८ मध्ये निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रांचा वापर करण्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये सहमती झाली. १९९९ ते २००४ या काळात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान यंत्रांचा वापर झाला होता. लोकसभा निवडणुकीत सरसकट २००४, २००९, २०१४, २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये वापर झाला आहे.
व्हीव्हीपॅट म्हणजे काय?
व्हीव्हीपॅट म्हणजे व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल. हे यंत्र मतदान यंत्राला जोडलेले असते. मतदाराने मतदान यंत्रावर कळ दाबल्यावर बाजूच्या बॉक्समध्ये कागदी चिठ्ठी पडते. यावर मतदाराने मत दिलेल्या उमेदवाराला प्रत्यक्ष मत मिळाले की नाही याची मतदाराला खात्री करता येते. फक्त सात सेकंद ही कागदी चिठ्ठी बघता येते. त्यानंतर ही चिठ्ठी बाजूच्या बॉक्समध्ये पडते. प्रचलित नियमानुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांची मतदारयंत्रांत नोंद झालेल्या मतांशी पडताळणी करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच उदा. १११ क्रमांकाच्या मतदान यंत्रावर नोंद झालेली मते आणि व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांवर दर्शविण्यात आलेली मते यांची पडताळणी केली जाते. फक्त पाच यंत्रांची पडताळणी करण्याऐवजी १०० टक्के मतदान यंत्रांवर नोंद झालेल्या मतांची व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांशी पडताळणी करावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सध्या प्रलंबित आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: क्षयरोगमुक्त भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार का?
निवडणूक आयोगाने सर्व मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांची पडताळणी करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत अनुकूल मत नोंदविले आहे. व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याचा निर्णय २०१० मध्ये झाला होता. तेव्हा विरोधात असणाऱ्या भाजपने मतदान यंत्रांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. ऑगस्ट २०१३ मध्ये मतदान यंत्राबरोबर व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आले. सप्टेंबर २०१३ मध्ये नागालॅण्डमधील एका विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा पहिल्यांदा देशात वापर झाला होता. मार्च २०१७ मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा सर्व मतदारसंघांमध्ये वापर करण्यात आला होता. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत देशात सर्वत्र या यंत्रणेचा वापर करण्यात आला होता.
आक्षेप काय आहे?
इंडिया या विरोधी आघाडीच्या नेत्यांनी मतदान यंत्रांच्या निष्पक्षपणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार होत असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. मतदान यंत्रांबाबत असलेली संदिग्धता दूर करण्यासाठी मतदान यंत्रावर कळ दाबल्यावर व्हीव्हीपॅटमध्ये पडणारी चिठ्ठी ही मतदाराच्या हातात मिळावी. त्याने ती चिठ्ठी बाजूच्या मतपेटीत टाकावी. मतमोजणी करताना मतदान यंत्राबरोबरीनेच व्हीव्हीपॅटच्या चिठ्ठ्यांचीही मोजणी केली जावी. म्हणजे संशय राहणार नाही, असा काँग्रेसचा दावा आहे. काँग्रेस किंवा इंडिया आघाडीची १०० टक्के मोजणीची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली आहे. मतदान यंत्रे ही पूर्णपणे सुरक्षित असून, गेल्या ४० वर्षांच्या वापरात कोणालाही निवडणूक आयोगाच्या मतदान यंत्रात फेरफार वा तांत्रिक बदल करता आलेला नाही, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे.
आणखी वाचा-Russia-Ukraine War: आधुनिक युद्धात रणगाडे निकाली निघालेत का?
अन्य देशांमध्ये कोणती पद्धत?
अमेरिकेत अजूनही राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक ही मतपत्रिकेद्वारेच होते. काही राज्यांमध्ये मतदान यंत्रे उपलब्ध करून दिली जातात. जर्मनीमध्ये मतदान यंत्रे ही सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविली आहेत. परिणामी पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर सुरू झाला. शेजारील बांगलादेशात मतदान यंत्रांचा वापर सुरू झाला होता पण विरोधकांच्या आक्षेपानंतर अलीकडेच झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा मतपत्रिकांचा वापर झाला. युरोपमध्ये अनेक राष्ट्रांनी मतदान यंत्रे बाद करून पुन्हा मतपत्रिकांच्या आधारे मतदान प्रक्रिया सुरू केल्याचा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.
santosh.pradhan@expressindia.com
देशात ईव्हीएम वापर कधीपासून सुरू झाला?
१९७७ मध्ये निवडणूक आयोगाने पहिल्यांदा मतदान यंत्राद्वारे मतदानाची कल्पना मांडली होती. १९७९ मध्ये पहिल्यांदा मतदान यंत्र भारतात तयार करण्यात आले. १९८० मध्ये निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक दाखविले होते. १९८२ मध्ये केरळमधील पारूर विधानसभा मतदारसंघात देशात पहिल्यांदा मतदान यंत्राचा निवडणुकीत वापर झाला होता. १९८३ मध्ये देशाच्या विविध राज्यांमधील विधानसभेच्या १० मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकीत मतदान यंत्रांचा वापर करण्यात आला होता.
लोकसभा निवडणुकीत वापर केव्हापासून?
देशात सरसकट मतदान यंत्रांचा वापर हा २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून झाला होता. १९८८ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायद्यात ६१ (ए) या नवीन कलमाचा समावेश करण्यात आला. या कलमानुसार निवडणुकीत मतदान यंत्राचा वापर करण्यास मुभा देण्यात आली. १९९० मध्ये निवडणूक सुधारणा समिती आणि तांत्रिक समितीने मतदान यंत्रांचा वापर करण्याची शिफारस केली होती. १९९२ मध्ये मतदान यंत्रांचा वापर करण्यासाठी नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात आले. १९९८ मध्ये निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रांचा वापर करण्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये सहमती झाली. १९९९ ते २००४ या काळात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान यंत्रांचा वापर झाला होता. लोकसभा निवडणुकीत सरसकट २००४, २००९, २०१४, २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये वापर झाला आहे.
व्हीव्हीपॅट म्हणजे काय?
व्हीव्हीपॅट म्हणजे व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल. हे यंत्र मतदान यंत्राला जोडलेले असते. मतदाराने मतदान यंत्रावर कळ दाबल्यावर बाजूच्या बॉक्समध्ये कागदी चिठ्ठी पडते. यावर मतदाराने मत दिलेल्या उमेदवाराला प्रत्यक्ष मत मिळाले की नाही याची मतदाराला खात्री करता येते. फक्त सात सेकंद ही कागदी चिठ्ठी बघता येते. त्यानंतर ही चिठ्ठी बाजूच्या बॉक्समध्ये पडते. प्रचलित नियमानुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांची मतदारयंत्रांत नोंद झालेल्या मतांशी पडताळणी करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच उदा. १११ क्रमांकाच्या मतदान यंत्रावर नोंद झालेली मते आणि व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांवर दर्शविण्यात आलेली मते यांची पडताळणी केली जाते. फक्त पाच यंत्रांची पडताळणी करण्याऐवजी १०० टक्के मतदान यंत्रांवर नोंद झालेल्या मतांची व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांशी पडताळणी करावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सध्या प्रलंबित आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: क्षयरोगमुक्त भारताचे स्वप्न पूर्ण होणार का?
निवडणूक आयोगाने सर्व मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांची पडताळणी करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान यंत्रे आणि व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत अनुकूल मत नोंदविले आहे. व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याचा निर्णय २०१० मध्ये झाला होता. तेव्हा विरोधात असणाऱ्या भाजपने मतदान यंत्रांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. ऑगस्ट २०१३ मध्ये मतदान यंत्राबरोबर व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आले. सप्टेंबर २०१३ मध्ये नागालॅण्डमधील एका विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा पहिल्यांदा देशात वापर झाला होता. मार्च २०१७ मध्ये गोवा विधानसभा निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा सर्व मतदारसंघांमध्ये वापर करण्यात आला होता. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत देशात सर्वत्र या यंत्रणेचा वापर करण्यात आला होता.
आक्षेप काय आहे?
इंडिया या विरोधी आघाडीच्या नेत्यांनी मतदान यंत्रांच्या निष्पक्षपणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार होत असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. मतदान यंत्रांबाबत असलेली संदिग्धता दूर करण्यासाठी मतदान यंत्रावर कळ दाबल्यावर व्हीव्हीपॅटमध्ये पडणारी चिठ्ठी ही मतदाराच्या हातात मिळावी. त्याने ती चिठ्ठी बाजूच्या मतपेटीत टाकावी. मतमोजणी करताना मतदान यंत्राबरोबरीनेच व्हीव्हीपॅटच्या चिठ्ठ्यांचीही मोजणी केली जावी. म्हणजे संशय राहणार नाही, असा काँग्रेसचा दावा आहे. काँग्रेस किंवा इंडिया आघाडीची १०० टक्के मोजणीची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली आहे. मतदान यंत्रे ही पूर्णपणे सुरक्षित असून, गेल्या ४० वर्षांच्या वापरात कोणालाही निवडणूक आयोगाच्या मतदान यंत्रात फेरफार वा तांत्रिक बदल करता आलेला नाही, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे.
आणखी वाचा-Russia-Ukraine War: आधुनिक युद्धात रणगाडे निकाली निघालेत का?
अन्य देशांमध्ये कोणती पद्धत?
अमेरिकेत अजूनही राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक ही मतपत्रिकेद्वारेच होते. काही राज्यांमध्ये मतदान यंत्रे उपलब्ध करून दिली जातात. जर्मनीमध्ये मतदान यंत्रे ही सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविली आहेत. परिणामी पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर सुरू झाला. शेजारील बांगलादेशात मतदान यंत्रांचा वापर सुरू झाला होता पण विरोधकांच्या आक्षेपानंतर अलीकडेच झालेल्या संसदेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा मतपत्रिकांचा वापर झाला. युरोपमध्ये अनेक राष्ट्रांनी मतदान यंत्रे बाद करून पुन्हा मतपत्रिकांच्या आधारे मतदान प्रक्रिया सुरू केल्याचा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.
santosh.pradhan@expressindia.com
