येत्या मंगळवारी केनियाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. दशकभर सत्तेत राहिल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष उहुरु केन्याट्टा यांचा उत्तराधिकारी निवडण्यासाठी केनियाचे लोक मतदान करणार आहेत. आत्तापर्यंत केनियाच्या अध्यपदाच्या प्रत्येक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रायला ओडिंगा हे प्रवळ दावेदार मानण्यात येत आहेत. त्यांना माजी राष्ट्राध्यक्ष केन्याट्टा यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

निवडणुकीच्या काळात खर्च करण्यात येणाऱ्या पैशांबाबत पारदर्शकता नाही

Unlocking the Secrets of Adolescence from 30,000-Year-Old Skeletons
३०,००० वर्षांपूर्वीच्या सांगाड्यांमधून किशोरावस्थेचे उलगडले रहस्य; काय सांगते नवीन संशोधन?
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Kho-Kho World Cup Delhi, Kho-Kho ,
विश्लेषण : दिल्लीत चक्क खो-खो विश्वचषक? किती संघ सहभागी? स्पर्धेमुळे या मराठमोळ्या खेळाला संजीवनी मिळेल?
Babasaheb Ambedkar Marathwada University ,
नामविस्तारानंतर आंबेडकरी चळवळीची वाढ खुंटलेली कशी?
scheme for unemployed youth promises rs 8500 per month
सत्तेत आल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा ८५०० रुपये : काँग्रेस
Bumrah may lose out on Test captaincy
कसोटी कर्णधारासाठी दीर्घकालीन पर्यायाची गरज; बुमराच्या क्षमतेवरून निवड समितीमध्येच संभ्रम
Loksatta editorial Copernicus Climate Change Service Report
अग्रलेख: विक्रमी आणि वेताळ
Devendra Fadnavis News
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य, “मागच्या दहा वर्षांत २०१९ हे वर्ष आलंच नसतं तर…”

केनिया हे पूर्व आफ्रिकेचे आर्थिक केंद्र आहे. या देशाची जवळपास ५६ दशलक्ष लोकसंख्या आहे. या देशात आत्तापर्यंतच्या निवडणुकांना हिंसक वळण लागलेले पहायला मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत या प्रदेशात स्थिरता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने निवडणुका घेतल्या तर अनेक आव्हाहनांचा सामना करावा लागेल. अफ्रिकेतील रुआण्डाचे अध्यक्ष पॉल कागामे आणि युगांडाचे अध्यक्ष योवेरी मुसेवेनी यांनी निवडणुकीच्या काळात प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना शाररीक इजा पोहचवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. एवढचं नाही तर केनियामध्ये निवडणुकीच्या काळात खर्च करण्यात येणाऱ्या पैशांबाबत पारदर्शकता दिसून येत नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी इथले उमेदवार कायदेशीर आणि बेकायदेशीर अशा दोन्ही मार्गाने लाखो डॉलर्स खर्च करत असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे.

हेही वाचा- विश्लेषण : हलक्याफुलक्या विनोदानं सुरू झालेल्या रॅगिंगनं घेतलं भयावह रूप; जाणून घ्या रॅगिंगचा रंजक इतिहास

उमेदवारांकडून जनतेला विविध आश्वासने

केनियाच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य स्त्रोत शेती आहे. सुमारे ७०% लोक शेती करतात. अध्यपदाच्या निवडणुकीतील दुसरे उमेदवार ५५ वर्षीय विल्यम रुटो यांनी आपल्या प्राचाराच्या भाषणातून केनियाच्या जनतेला रोजगारीचे आश्वासन दिले आहे. रुटो यांच्या म्हणण्यानुसार आमचे सरकार निवडून आल्यास दरवर्षी नोकरीच्या संधी वाढवण्यासाठी १.६ अब्ज डॉलर्स खर्च करु असे आश्वसान त्यांनी दिले आहे. तर ७७ वर्षीय ओडिंगा यांनी केनियातील जनतेसाठी सुलभ खर्चात आरोग्य सेवा पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. ओडिंगा यांचे सरकार निवडून आले तर पहिल्या १०० दिवसांमध्ये दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या कुटुंबाना ५० डॉलर देण्याचे आश्वासन ओडिंगा यांनी दिले आहे.

केनियाच्या तरुणांमध्ये निवडणुकीबाबत उदासिनता

ओडिंगा आणि रुटो यांच्यामध्ये अध्यक्षपदासाठी मोठ्या प्रमाणात चूरस पहायला मिळत आहे. मात्र, केनियातील लोकांमध्ये या निवडणुकीबाबत उदासिनता दिसून येते. विशेष करुन २० वर्ष असणाऱ्या तरुणांमध्ये याचे प्रमाण अधिक आहे. आत्तापर्यंत केनियात नवीन मतदारांपैकी निम्म्याहून कमी मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत केवळ २.५ लाखच नव्या मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा- दक्षिण चीनी समुद्राजवळ चीनकडून ‘लाईव्ह फायर ड्रील’; जाणून घ्या नेमका काय असतो हा युद्ध सराव?

अन्न आणि इंधनाच्या वाढत्या किंमतीमुळे जनतेत नाराजी

प्रत्येक निवडणुकीतील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये भ्रष्टाचार आणि अर्थव्यवस्था यांचा समावेश होतो. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर अन्न आणि इंधनाच्या वाढत्या किंमतीमुळे केनियाच्या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पहायला मिळते. देशात एक तृतीयांशपेक्षा जास्त तरुण बेरोजगार आहेत.

आठवडाभरात निवडणुकीचे निकाल

मतदानानंतर आठवड्याभरात अधिकृत निकाल जाहीर होतील. निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी उमेदवाराला एकूण मतांपैकी निम्म्याहून अधिक मतांची गरज आहे. २०१७ मधील मागील अध्यक्षीय निवडणुकीने इतिहास घडवला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीची निकाल रद्द करत नवीन मतदानाचा आदेश दिला होता. यावर्षीही जर न्यायालयांनी पुन्हा नव्याने मतदान घेण्यास सांगितले तर ६० दिवसांच्या आत पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवार किंवा इतरांना न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी एक आठवड्यचा अवधी देण्यात आला आहे. तसेच त्यावर निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवडे लागतात.

Story img Loader