तेलंगणामधील सत्ताधारी पक्ष भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) एकीकडे महाराष्ट्रात राजकीय घुसखोरी करीत असून दुसरीकडे त्यांच्या नेतृत्वाखालील तेथील सरकार महाराष्ट्राच्या हद्दीतील चंद्रपूर जिल्ह्यातील १४ गावांवर दावा करीत आहे. अलीकडेच या गावांमधील ६१७ शेतकऱ्यांना तेलंगणा सरकारने वनहक्क पट्ट्यांचे वाटप केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमावाद ऐरणीवर आला आहे.
काय आहे सीमावादाचे प्रकरण?
महाराष्ट्र व पूर्वी आंध्र प्रदेश व आता तेलंगणा राज्याच्या सीमावर्ती भागातील १४ गावांचा प्रश्न १७ डिसेंबर १९८९ पासून चर्चेत आहे. प्रथम आंध्र प्रदेश सरकारने तेव्हाच्या राजुरा व आताच्या जिवती तालुक्यातील १२ गावे व दोन वाड्या अशा एकूण १४ गावांवर दावा करीत तेथे स्वस्त धान्य दुकान, शाळा, ग्रामपंचायत सुरू केल्या होत्या. यावर महाराष्ट्राने आक्षेप घेतला होता. मात्र आंध्र सरकारने त्यांच्या दावा कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारचा दावा खोडून काढत १४ गावे महाराष्ट्रात राहतील, असा निकाल दिला. तेव्हापासून ही गावे महाराष्ट्रात आहेत. मात्र त्यानंतरही तेलंगणाने या गावांवरील हक्क सोडला नाही. सर्व शासकीय योजना, शाळा, स्वस्त धान्य तथा इतरही सुविधा या गावांमध्ये देणे सुरूच ठेवले. या गावातील लोक दोन मतदार ओळखपत्रांपासून दोन्ही राज्याच्या विविध योजनांचा लाभ घेत आहेत. अलीकडेच वरीलपैकी काही गावांतील अनु. जमातीच्या ६१७ शेतकऱ्यांना असिफाबाद (तेलंगणा) जिल्ह्याच्या वनअधिकाऱ्याने वैयक्तिक वनहक्काचे पट्टे वाटप केले. हा सरळसरळ महाराष्ट्रात तेलंगणा सरकारचा हस्तक्षेप आहे. यापूर्वी २००९ मध्येसुद्धा येथील ९६ शेतकऱ्यांना आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डींच्या हस्ते जमिनीचे पट्टे वाटप झाले होते.
हेही वाचा – विश्लेषण: जगभरात ‘पिरोला’चा धोका वाढतोय?
महाराष्ट्राचा महसूल दस्तावेज काय सांगतो ?
सीमावर्ती भागातील १४ गावांतील वाद सुरू झाल्यावर २३८७ हेक्टर जमिनीच्या मोजणीला १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुरुवात झाली. १९ मे २०२३ पर्यंत ४२९ हेक्टर मोजणीचे काम पूर्ण झाले. जिवती तालुक्यात एकूण ८३ महसुली गावे आहेत. यापैकी फक्त ७३ गावांचा रेकॉर्ड महसुली विभाग तसेच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. परंतु मागील ४० वर्षांपासून ८ महसुली गावे ६ पाडे अशा एकूण १४ गावांचा रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. त्यामुळे तेलंगणा राज्य या गावांवर आपला दावा करीत आहे.
केंद्र, राज्य सरकारमुळे प्रश्न रेंगाळला का?
फाजल अली समितीने ठरवून दिलेल्या सीमारेषेनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही तेलंगणा सरकार महाराष्ट्रातील १४ गावांवर हक्क सांगत आहे. हा वाद निकाली काढण्यासाठी वादग्रस्त गावातील नागरिकांची नावे तेलंगणाच्या मतदार यादीतून वगळावी, अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधींनी अनुक्रमे लोकसभा व विधानसभेत लावून धरली होती. माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप व विद्यमान आमदार सुभाष धोटे यांनी हा प्रश्न विधानसभेत मांडला. मात्र राज्य व केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे कायम दुर्लक्ष केले. त्यामुळे वेळोवेळी हा वाद तोंड वर काढतो.
राज्य सरकार दुजाभाव करीत आहे का?
कर्नाटक सीमेवरील मराठी भाषिक गावांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने समन्वय समिती तयार केली. असाच प्रश्न महाराष्ट्राच्या हद्दीतील तेलंगणाच्या सीमेवरील विदर्भातील जिवती तालुक्यातील १४ गावांचा आहे. परंतु याबाबत महाराष्ट्र सरकार मौन बाळगून आहे. आपल्याच नागरिकांबद्दल महाराष्ट्र सरकार दुजाभाव दाखवत असल्याची भावना या १४ गावांतील नागरिकांमध्ये आहे.
काय आहे सीमावादाचे प्रकरण?
महाराष्ट्र व पूर्वी आंध्र प्रदेश व आता तेलंगणा राज्याच्या सीमावर्ती भागातील १४ गावांचा प्रश्न १७ डिसेंबर १९८९ पासून चर्चेत आहे. प्रथम आंध्र प्रदेश सरकारने तेव्हाच्या राजुरा व आताच्या जिवती तालुक्यातील १२ गावे व दोन वाड्या अशा एकूण १४ गावांवर दावा करीत तेथे स्वस्त धान्य दुकान, शाळा, ग्रामपंचायत सुरू केल्या होत्या. यावर महाराष्ट्राने आक्षेप घेतला होता. मात्र आंध्र सरकारने त्यांच्या दावा कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारचा दावा खोडून काढत १४ गावे महाराष्ट्रात राहतील, असा निकाल दिला. तेव्हापासून ही गावे महाराष्ट्रात आहेत. मात्र त्यानंतरही तेलंगणाने या गावांवरील हक्क सोडला नाही. सर्व शासकीय योजना, शाळा, स्वस्त धान्य तथा इतरही सुविधा या गावांमध्ये देणे सुरूच ठेवले. या गावातील लोक दोन मतदार ओळखपत्रांपासून दोन्ही राज्याच्या विविध योजनांचा लाभ घेत आहेत. अलीकडेच वरीलपैकी काही गावांतील अनु. जमातीच्या ६१७ शेतकऱ्यांना असिफाबाद (तेलंगणा) जिल्ह्याच्या वनअधिकाऱ्याने वैयक्तिक वनहक्काचे पट्टे वाटप केले. हा सरळसरळ महाराष्ट्रात तेलंगणा सरकारचा हस्तक्षेप आहे. यापूर्वी २००९ मध्येसुद्धा येथील ९६ शेतकऱ्यांना आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डींच्या हस्ते जमिनीचे पट्टे वाटप झाले होते.
हेही वाचा – विश्लेषण: जगभरात ‘पिरोला’चा धोका वाढतोय?
महाराष्ट्राचा महसूल दस्तावेज काय सांगतो ?
सीमावर्ती भागातील १४ गावांतील वाद सुरू झाल्यावर २३८७ हेक्टर जमिनीच्या मोजणीला १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुरुवात झाली. १९ मे २०२३ पर्यंत ४२९ हेक्टर मोजणीचे काम पूर्ण झाले. जिवती तालुक्यात एकूण ८३ महसुली गावे आहेत. यापैकी फक्त ७३ गावांचा रेकॉर्ड महसुली विभाग तसेच भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. परंतु मागील ४० वर्षांपासून ८ महसुली गावे ६ पाडे अशा एकूण १४ गावांचा रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. त्यामुळे तेलंगणा राज्य या गावांवर आपला दावा करीत आहे.
केंद्र, राज्य सरकारमुळे प्रश्न रेंगाळला का?
फाजल अली समितीने ठरवून दिलेल्या सीमारेषेनुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही तेलंगणा सरकार महाराष्ट्रातील १४ गावांवर हक्क सांगत आहे. हा वाद निकाली काढण्यासाठी वादग्रस्त गावातील नागरिकांची नावे तेलंगणाच्या मतदार यादीतून वगळावी, अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधींनी अनुक्रमे लोकसभा व विधानसभेत लावून धरली होती. माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप व विद्यमान आमदार सुभाष धोटे यांनी हा प्रश्न विधानसभेत मांडला. मात्र राज्य व केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे कायम दुर्लक्ष केले. त्यामुळे वेळोवेळी हा वाद तोंड वर काढतो.
राज्य सरकार दुजाभाव करीत आहे का?
कर्नाटक सीमेवरील मराठी भाषिक गावांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने समन्वय समिती तयार केली. असाच प्रश्न महाराष्ट्राच्या हद्दीतील तेलंगणाच्या सीमेवरील विदर्भातील जिवती तालुक्यातील १४ गावांचा आहे. परंतु याबाबत महाराष्ट्र सरकार मौन बाळगून आहे. आपल्याच नागरिकांबद्दल महाराष्ट्र सरकार दुजाभाव दाखवत असल्याची भावना या १४ गावांतील नागरिकांमध्ये आहे.
