योजना नेमकी काय? कशासाठी?
जागतिक पातळीवरील विविध संशोधन नियतकालिके उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन ही योजना सादर केली आहे. या अंतर्गत डिजिटल आणि सुलभ पद्धतीने, पात्र असलेल्या प्रत्येकाला या संशोधनपत्रिकांचा वापर करता येणार आहे. केंद्र सरकारकडून तीन वर्षांपूर्वीच ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. १ एप्रिल २०२३ पासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, त्यास विलंब झाला आहे. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
संशोधनपत्रिका कशा उपलब्ध होतात?
जगभरात चालणाऱ्या संशोधनाची माहिती शास्त्रज्ञ, संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनपत्रिकांद्वारे मिळते. संशोधक, शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनाचे शोधनिबंध संशोधनपत्रिकेमध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर प्रमाणित होतात. संशोधनाची गुणवत्ता आणि महत्त्व संशोधनपत्रिका किती प्रतिष्ठेची यावर अवलंबून असते. जगभरात कोणकोणत्या विषयांत, काय संशोधन झाले आहे, कोणते संशोधन सुरू आहे, त्याचे निष्कर्ष काय आहेत, हे शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांना संशोधनपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनपर लेख, शोधनिबंधांतून समजते. सद्या:स्थितीत प्रत्येक संस्थेला स्वतंत्रपणे संशोधनपत्रिकांसाठी शुल्क भरावे लागते. एका संशोधनपत्रिकेसाठी सुमारे एक लाख ते पन्नास लाख रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो. एका संस्थेकडून वेगवेगळ्या विद्याशाखांसाठी वेगवेगळ्या संशोधनपत्रिका घेतल्या जातात. स्वाभाविकपणे एका संस्थेला कोट्यवधी रुपये संशोधनपत्रिकांवर खर्च करावे लागतात. त्यामुळे देशभरातील संस्था विचारात घेतल्यास, संशोधनपत्रिकांच्या उपलब्धतेवर फार मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो.
हेही वाचा >>>नॉनव्हेज आहार, मानसिक छळ आणि एअर इंडियाच्या वैमानिक तरुणीची आत्महत्या; नेमकं प्रकरण काय?
योजना कशा प्रकारे राबवली जाईल?
वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन सुविधा देशभरातील उच्च शिक्षण संस्था आणि संशोधन प्रयोगशाळांना उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. त्यासाठी केंद्रीय उच्च शिक्षण विभाग संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या संकेतस्थळाद्वारे उच्च शिक्षण संस्था, संशोधन संस्थांना विविध क्षेत्रांतील संशोधनपत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन या योजनेंतर्गत ३० प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संशोधनपत्रिका समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच १३ हजार ई-संशोधनपत्रिकांचाही वापर करता येणार आहे. या प्रक्रियेवर अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनकडून (एएनआरएफ) देखरेख केली जाणार आहे. विकसित भारत २०२७, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) यांच्या उद्दिष्टांना अनुसरून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन या योजनेत केंद्र सरकारकडूनच उच्च शिक्षण संस्था, संशोधन संस्थांना केंद्रीय पद्धतीने संशोधनपत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे संस्थांना स्वतंत्रपणे शुल्क भरण्याची गरज राहणार नाही. हा भार केंद्र सरकार उचलणार असल्याने मोठा खर्च आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘ब्लॅक फ्रायडे सेल’ म्हणजे काय? नाताळापूर्वी तो का साजरा केला जातो? भारतात याची प्रथा कधीपासून?
या खर्चातून फायदा कोणाला?
केंद्र सरकारने वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजनेसाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा निधी २०२५, २०२६ आणि २०२७ अशा पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे सरासरी दोन हजार कोटी रुपये एका वर्षासाठी उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेंतर्गत सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी, संशोधकांना अद्यायावत वैज्ञानिक संशोधनाची माहिती मिळवणे, अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास संस्थांच्या व्यवस्थापनांतर्गत सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आंतरविद्यापीठ स्वायत्त केंद्र असलेल्या इन्फर्मेशन अँड लायब्ररी नेटवर्क (आयएनएफएलआयबीएनईटी) या केंद्रीय संस्थेकडून समन्वयाद्वारे या योजनेसाठी राष्ट्रीय सदस्यत्व दिले जाणार आहे. केंद्रीय उच्च शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या उच्च शिक्षण संस्था, संशोधन आणि विकास संस्थांकडून या सुविधेची उपलब्धता आणि त्याचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी प्रचार करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील संस्था यात नसतील, पण त्यांनाही यात येण्याची मुभा राहील, याबाबत जागृती करण्यात येणार आहे.
संशोधनपत्रिका कशा उपलब्ध होतात?
जगभरात चालणाऱ्या संशोधनाची माहिती शास्त्रज्ञ, संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधनपत्रिकांद्वारे मिळते. संशोधक, शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनाचे शोधनिबंध संशोधनपत्रिकेमध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर प्रमाणित होतात. संशोधनाची गुणवत्ता आणि महत्त्व संशोधनपत्रिका किती प्रतिष्ठेची यावर अवलंबून असते. जगभरात कोणकोणत्या विषयांत, काय संशोधन झाले आहे, कोणते संशोधन सुरू आहे, त्याचे निष्कर्ष काय आहेत, हे शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांना संशोधनपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनपर लेख, शोधनिबंधांतून समजते. सद्या:स्थितीत प्रत्येक संस्थेला स्वतंत्रपणे संशोधनपत्रिकांसाठी शुल्क भरावे लागते. एका संशोधनपत्रिकेसाठी सुमारे एक लाख ते पन्नास लाख रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागतो. एका संस्थेकडून वेगवेगळ्या विद्याशाखांसाठी वेगवेगळ्या संशोधनपत्रिका घेतल्या जातात. स्वाभाविकपणे एका संस्थेला कोट्यवधी रुपये संशोधनपत्रिकांवर खर्च करावे लागतात. त्यामुळे देशभरातील संस्था विचारात घेतल्यास, संशोधनपत्रिकांच्या उपलब्धतेवर फार मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो.
हेही वाचा >>>नॉनव्हेज आहार, मानसिक छळ आणि एअर इंडियाच्या वैमानिक तरुणीची आत्महत्या; नेमकं प्रकरण काय?
योजना कशा प्रकारे राबवली जाईल?
वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन सुविधा देशभरातील उच्च शिक्षण संस्था आणि संशोधन प्रयोगशाळांना उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. त्यासाठी केंद्रीय उच्च शिक्षण विभाग संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या संकेतस्थळाद्वारे उच्च शिक्षण संस्था, संशोधन संस्थांना विविध क्षेत्रांतील संशोधनपत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन या योजनेंतर्गत ३० प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संशोधनपत्रिका समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच १३ हजार ई-संशोधनपत्रिकांचाही वापर करता येणार आहे. या प्रक्रियेवर अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनकडून (एएनआरएफ) देखरेख केली जाणार आहे. विकसित भारत २०२७, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) यांच्या उद्दिष्टांना अनुसरून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन या योजनेत केंद्र सरकारकडूनच उच्च शिक्षण संस्था, संशोधन संस्थांना केंद्रीय पद्धतीने संशोधनपत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे संस्थांना स्वतंत्रपणे शुल्क भरण्याची गरज राहणार नाही. हा भार केंद्र सरकार उचलणार असल्याने मोठा खर्च आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘ब्लॅक फ्रायडे सेल’ म्हणजे काय? नाताळापूर्वी तो का साजरा केला जातो? भारतात याची प्रथा कधीपासून?
या खर्चातून फायदा कोणाला?
केंद्र सरकारने वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजनेसाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा निधी २०२५, २०२६ आणि २०२७ अशा पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे सरासरी दोन हजार कोटी रुपये एका वर्षासाठी उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेंतर्गत सुमारे दोन कोटी विद्यार्थी, संशोधकांना अद्यायावत वैज्ञानिक संशोधनाची माहिती मिळवणे, अभ्यास करणे शक्य होणार आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास संस्थांच्या व्यवस्थापनांतर्गत सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आंतरविद्यापीठ स्वायत्त केंद्र असलेल्या इन्फर्मेशन अँड लायब्ररी नेटवर्क (आयएनएफएलआयबीएनईटी) या केंद्रीय संस्थेकडून समन्वयाद्वारे या योजनेसाठी राष्ट्रीय सदस्यत्व दिले जाणार आहे. केंद्रीय उच्च शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या उच्च शिक्षण संस्था, संशोधन आणि विकास संस्थांकडून या सुविधेची उपलब्धता आणि त्याचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी प्रचार करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील संस्था यात नसतील, पण त्यांनाही यात येण्याची मुभा राहील, याबाबत जागृती करण्यात येणार आहे.
