कापूस हे भारतातील प्रमुख व्‍यावसायिक पीक आहे. कापसाच्या एकूण जागतिक उत्‍पादनात भारताचा वाटा सुमारे २५ टक्‍के इतका आहे. कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योगही देशभरात मोठ्या प्रमाणात आहेत. देशात २००२ पासून बीटी कापसाची लागवड सुरू झाल्‍यानंतर कापसाच्या उत्‍पादनात वाढ झाल्‍याचे पहायला मिळाले. पण गेल्‍या काही वर्षांपासून उत्‍पादनात आणि उत्‍पादकतेत घट आल्‍याने शेतकरी चिंतेत सापडले आहे. महाराष्‍ट्रातही कमी उत्‍पादकतेमुळे कापसाचे अर्थकारण बिघडत चालल्‍याचे चित्र आहे. देशात कापूस उत्‍पादनाची स्थिती काय? केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्‍या आकडेवारीनुसार २०२२-२३ या वर्षांत ३४१.९१ लाख कापूस गाठींचे (प्रतिगाठ १७० किलो) उत्‍पादन झाल्‍याचा अंदाज आहे. देशात २०००-०१ या वर्षात १४० लाख गाठी कापसाचे उत्‍पादन झाले होते. २०१३-१४ पर्यंत कापसाचे उत्‍पादन वाढून ३९८ लाख गाठींपर्यंत पोहोचले. पण गेल्‍या काही वर्षांपासून कापसाच्या उत्‍पादनात घसरण होत असल्‍याचे दिसून आले आहे. २०२०-२१ मध्‍ये ३५२.४८ लाख गाठींचे उत्‍पादन झाले. २०२१-२२ मध्‍ये ते आणखी कमी होऊन ३१२.०३ लाख गाठींपर्यंत खाली आले. २०२२-२३ मध्‍ये ३४१.९१ लाख गाठींचा अंदाज आहे. उत्‍पादन वाढीसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविल्‍या जात असताना ही घसरण चिंताजनक मानली जात आहे. हेही वाचा - ऑनलाइन खेळांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; ऑनलाइन ‘रमी’ला २१ हजार कोटींचा कर भरावा लागणार? बीटी कापसामुळे काय परिणाम झाले? उत्‍पादन वाढीसाठी २००२ पासून भारतातील शेतकऱ्यांनी जनुकीय-सुधारित (जीएम) संकरित कापसाची लागवड करण्यास सुरुवात केली. बीटी कापूस बियाण्यांचा वापर वाढत गेला. गुजरात, आंध्र प्रदेशसोबत महाराष्ट्र सातत्याने बीटी कापसाच्या लागवडीत अग्रेसर राहिला. पहिल्यांदा ‘बोलगार्ड-१’ या नावाने भारतात बीटी कापूस बियाणे उपलब्ध झाले. कापसावरील सर्वाधिक उपद्रवी समजल्या जाणाऱ्या तीन प्रकारांच्या बोंडअळींना प्रतिबंध करण्याची क्षमता यात असल्याचा दावा करण्‍यात आला होता. काही वर्षे या बीटी तंत्रज्ञानाने बोंडअळीला चांगला अटकाव केला होता. २०१० नंतर बीटी कापसावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव हळूहळू वाढत गेला. कापसाची उत्पादकता कशी कमी होत गेली? भारतात साधारणपणे ६७ टक्‍के कोरडवाहू क्षेत्रात आणि ३३ टक्‍के बागायती क्षेत्रात कापसाचे पीक घेतले जाते. पावसाची अनियमितता आणि वातावरणातील बदलाचा प्रभाव उत्‍पादकतेवर जाणवतो. देशात २०००-२००१ मध्‍ये कापसाची उत्पादकता ही केवळ २७८ किलोग्रॅम प्रतिहेक्‍टर इतकी होती. २०१३-१४ पर्यंत ती वाढून हेक्‍टरी ५६६ किलोपर्यंत पोहोचली. पण त्‍यानंतर उत्‍पादकतेत घट दिसून आली आहे. २०२२-२३ मध्‍ये उत्पादकता ही ४४७ किलोपर्यंत खाली आल्‍याचा अंदाज आहे. २०१६-१७ मध्‍ये ५४२ किलो इतकी उत्पादकता नोंदविली गेली होती. पण, गेल्‍या काही वर्षांत ती ४५० ते ४६० किलोपर्यंत स्थिरावली आहे. महाराष्‍ट्रातील स्थिती काय आहे? कापूस उत्‍पादनाच्‍या बाबतीत आजवर महाराष्ट्र अग्रस्‍थानी होता, पण गेल्‍या दोन वर्षांपासून गुजरातने हे अव्‍वल स्‍थान खेचून घेतले आहे. २०२०-२१ मध्‍ये महाराष्ट्रात १०१.०५ लाख कापूस गाठींचे उत्‍पादन झाले होते. २०२०-२१ मध्‍ये ७१.१८ लाख गाठी, तर २०२२-२३ मध्‍ये ८०.२५ लाख गाठी कापूस उत्‍पादन झाल्‍याचा अंदाज आहे. गुजरातमध्‍ये याच हंगामात महाराष्‍ट्राहून जास्‍त म्‍हणजे ९१.८३ लाख कापूस गाठींपर्यंत झेप घेतली आहे. महाराष्ट्रात कापसाची लागवड सर्वाधिक असली, तरी उत्‍पादकतेच्‍या बाबतीत मात्र महाराष्ट्र तळाशी आहे. ती केवळ ३७८ किलोपर्यंत आहे. पंजाब उत्‍पादकतेच्‍या बाबतीत अग्रस्‍थानी असून तेथील उत्पादकता सर्वाधिक ७८४ किलो प्रति हेक्‍टर आहे. कीटकनाशकांचा वापर वाढला आहे का? विविध पिकांसाठी कीटकनाशकांचा वाढता वापर चर्चेत आहे. बोंडअळी नियंत्रणासाठीसुद्धा कीटकनाशकांचा वापर वाढला आहे. कृषी आयुक्‍तालयाच्‍या आकडेवारीनुसार राज्यात खरीप हंगामात २००७-०८ मध्‍ये सर्व प्रकारच्‍या पिकांसाठी कीटकनाशकांचा वापर ३ हजार ५० मे.टन होता. २०११-१२ पर्यंत तो वाढून ८ हजार ९२६ मे. टनपर्यंत पोहोचला, तर २०२१-२२ च्‍या हंगामात ११ हजार ११७ मे. टन इतक्‍या वापराची नोंद झाली. उत्‍पादनवाढीसाठी शेतकरी कीटकनाशकांचा वापर करीत आहेत, पण कापूस पिकाच्‍या बाबतीत त्‍याचा फारसा फायदा दिसून आलेला नाही. हेही वाचा - विश्लेषण : आफ्रिकी महासंघाच्या जी-२० समूहातील समावेशाचे महत्त्व काय? उत्‍पादनवाढीसाठी कोणत्‍या उपाययोजना आहेत? इतर देशांच्या तुलनेत भारताची कापूस उत्पादकता फार कमी आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर कापूस उत्पादकता वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्रासह सहा राज्यांत अतिसघन कापूस लागवडीचा (एचडीपीएस) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. दुसरीकडे, भारतीय वस्त्रोद्योग महासंघाच्या अखत्यारित असलेल्या कापूस विकास संशोधन संघटनेच्या वतीने देशातील विविध कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये कापूस उत्पादकता वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी पूरक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारावर भर देण्यात आला आहे. राजस्थाननंतर आता मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रात हा प्रकल्प राबवला जात आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
