इंद्रायणी नार्वेकर
मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध प्रकल्पांच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. कधी खर्चात फेरफार करण्याचे प्रस्ताव येतात तर कधी अंदाजित खर्चात प्रचंड वाढ झाल्याचे प्रस्ताव येत असतात. यावेळी दहिसर-भाईंदर उन्नत रस्ता, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता या मोठ्या प्रकल्पांचा अंदाजित खर्च दुपटीने वाढला आहे. प्रशासकीय राजवटीत अशा प्रस्तावांची संख्या वाढल्याची व प्रस्तावांमधील खर्च वाढल्याची अनेक उदाहरणे पुढे येऊ लागली आहेत. प्रशासनाने हे आरोप फेटाळले असले तरी येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर असे खर्च वाढीचे प्रस्ताव आल्यामुळे संशय व्यक्त होत आहे.
प्रकल्पांच्या खर्चाला मंजुरी देण्याची कार्यपद्धती कशी आहे?
प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये यशस्वी बोली प्राप्त झाल्यानंतर, महानगरपालिकेला प्रकल्पासाठीचे सर्व कर, देखभाल व इतर संभाव्य खर्चासह तरतूद निश्चित करावी लागते. त्यानंतर त्याचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून त्यास स्थायी समिती आणि महानगरपालिका सभागृहाची मंजुरी घ्यावी लागते. ही प्रचलित पद्धती आहे. सद्यःस्थितीत महानगरपालिकेची म्हणजेच निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत संपलेली असल्यामुळे स्थायी समिती व महानगरपालिका सभागृहाचे अधिकार हे पालिका आयुक्त म्हणजेच प्रशासक यांच्याकडे शासनाने सोपवले आहेत. त्यामुळे सगळे प्रस्ताव त्यांच्या अधिकारात मंजूर केले जात आहेत.
आणखी वाचा-सुखपालसिंग खैरा यांना अटक का झाली, नेमके प्रकरण काय? जाणून घ्या…
प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च कसा काढतात?
निविदा प्रक्रिया राबवताना नियमानुसार, फक्त मूळ प्रकल्प खर्चाचा अंदाज गृहित धरून निविदा मागवल्या जातात. त्यानंतर त्यात वेगवेगळे कर, साहित्याच्या दरात चलनवाढीमुळे होणारी संभाव्य वाढ, देखभाल खर्च हे सर्व लक्षात घेऊन प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. मूळ अंदाजित प्रकल्पाचा खर्च हा निविदा प्रक्रियेपूर्वी तयार करण्यात येतो. या खर्चात स्थापत्य कामांचा आणि इतर अभियांत्रिकी कामांचा समावेश असतो. अंदाजित खर्चात मुख्य कामाच्या अनुषंगाने स्थापत्य काम (पूल, उन्नत मार्ग, आंतरबदल इत्यादी.) सीसीटीव्ही, दिवाबत्ती, नियंत्रण कक्ष व इतर यंत्रणा, तात्पुरता पोहोचरस्ता व इतर सक्षम कामाकरिताचा खर्च, पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा अंमलबजावणी, प्रचालने व देखभाल याचा समावेश असतो.
खर्च वाढीच्या प्रस्तावामागे संशय का?
मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर गेल्या दीड वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. मात्र या काळात मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होते आहे. प्रकल्पांच्या किमतीत फेरफार करणारे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे प्रशासकांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जात आहेत. पालिकेत निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे या खर्च वाढीवर कोणतीही चर्चा न होता हे प्रस्ताव गोपनीय पद्धतीने मंजूर केले जात आहेत. या प्रस्तावांमध्ये खर्च वाढीची कारणे दिलेली असली तरी कोट्यवधींची फेरफार आणि वारंवार येणारे प्रस्ताव यामुळे या सगळ्या खर्चाविषयी संशयाचे वातावरण आहे. हजारो कोटींची वाढ या प्रकल्पांच्या खर्चात झाली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवरील ताण वाढणार आहे.
कोणत्या प्रकल्पांचा खर्च वाढला?
गेल्या चार पाच वर्षांपासून रखडलेल्या गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या जुळ्या बोगद्याचा खर्च तब्बल १२ हजार कोटींवर गेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत गोरेगाव येथील चित्रनगरी ते पूर्व उपनगरांमध्ये मुलुंड येथे खिंडीपाडापर्यंत जुळा व भूमिगत बोगदा बांधण्यात येणार असून त्याचा अंदाजित खर्च सहा हजार कोटी होता. मात्र प्रत्यक्षात त्याचा खर्च विविध कारणांमुळे दुपटीने वाढला आहे. त्याचबरोबर मुंबई आणि मीरा-भाईंदर या दोन शहरांना जोडणाऱ्या दहिसर-भाईंदर उन्नत रस्त्याच्या प्रकल्पाला अद्याप सुरुवातही झालेली नसताना या प्रकल्पाच्या खर्चात दुपटीने वाढ झाली आहे. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी १ हजार ९९८ कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली होती. त्यामध्ये लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) कंपनीने सर्वात कमी किमतीची (१,९८१ कोटी रुपये) बोली लावली. या कंपनीला काम देण्याचे निश्चित झाले आहे. मात्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता या प्रकल्पाचा खर्च ३३०४ कोटींवर गेला आहे.
खर्च वाढण्याची कारणे काय?
प्रकल्पासाठी कास्टिंग यार्ड म्हणून जमीन भाड्याने घेण्याचा खर्च, वस्तूचे वाढीव दर, डॉलरच्या दरात झालेली वाढ, वस्तू व सेवा करात झालेली वाढ, आंतरराष्ट्रीय वस्तू आणि सेवा कराचा प्रभाव, ही कारणे खर्च वाढीसाठी दिली जात आहेत. तसेच प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढत जातो. तसेच अनेकदा प्रकल्पाच्या आरेखनात बदल झाल्यामुळे खर्च वाढल्याचे सांगितले जाते.
यापूर्वी कोणत्या प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ झाली?
यापूर्वीही गेल्या वर्षभरात विविध लहानमोठ्या प्रकल्पांच्या खर्चात काही कोटींची वाढ करण्याचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. सागरी किनारा मार्गाच्या खर्चात वस्तू व सेवाकरामुळे झालेली २२६ कोटींची वाढ, सागरी मार्गावरील पुलाच्या दोन खांबांमधील अंतर वाढवल्यामुळे झालेली ९०० कोटींची वाढ, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सांडपाणी प्रकल्पाच्या खर्चात दुपटीने झालेली वाढ, विद्याविहार उड्डाणपूल, मिलन सबवेच्या साठवण टाकीचे काम, सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या बांधकामाच्या खर्चातील वाढ असे अनेक प्रस्ताव आतापर्यंत मंजूर करण्यात आले आहेत. लोअर परळ येथील डिलाईल रोड पुलाचे बहुतांश काम आता पूर्ण होत आले असले तरी या पुलाच्या कामाच्या खर्चातही ४० कोटींची वाढ झाली आहे. जानेवारी २०२३ मध्ये या कामासाठी कार्यादेश दिले तेव्हा मूळ ११४ कोटींचे हे काम आता सर्व करांसह १५६ कोटींवर गेले आहे. करीरोडकडील मार्गिका येथील मोनोरेल स्टेशनला स्कायवॉकने जोडली जाणार असल्यामुळे या पुलाचा खर्च वाढला आहे.
