३४ वर्षांपासून चळवळीत… १७० हून अधिक गुन्हे, चार राज्यांत १ कोटींचे बक्षीस… नक्षलींची ‘गॉडमदर’ तारक्काचे आत्मसमर्पण का महत्त्वाचे?

आत्मसमर्पण योजना किती प्रभावी?

देशात नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाया वाढल्याने २० वर्षांपूर्वी २००५ साली केंद्र शासनाने महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशात आत्मसमर्पण योजना लागू केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाच्या मागणीनुसार यात वेळोवेळी बदल केले गेले. या अंतर्गत आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना राज्य शासनाने ठरवल्याप्रमाणे रोख रक्कम, विविध योजनांचा लाभ, घर, नोकरी व व्यवसायासाठी मदत केली जात आहे. गडचिरोलीत तर आत्मसमर्पितांसाठी नवजीवन वसाहत स्थापन करण्यात आली. यात त्यांना घरकुलासह लहान उद्योगदेखील सुरू करून देण्यात आले. त्यामुळे अनेकांना आज रोजगार मिळाला आहे. नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणाचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास गडचिरोली जिल्ह्यात आजपर्यंत ६८२ तर छत्तीसगडमध्ये ८७२ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. यात गिरीधर, तारक्कासारख्या म्होरक्यांचादेखील समावेश आहे. 

हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘डीसल्फरायझेशन’ हवे की वीज दरवाढ… की प्रदूषण?

नक्षलवादी आत्मसमर्पणाकडे का वळत आहे?

मागील १० वर्षांपासून नक्षलवाद्यांविरोधात सुरक्षा यंत्रणांनी केलेल्या आक्रमक कारवायांमध्ये शेकडो नक्षलावादी मारले गेले. यात काही मोठ्या नक्षलवाद्यांचादेखील समावेश होता. दुसरीकडे, नक्षल चळवळीत होणारी भरती पूर्णपणे बंद झाली. पोलिसांच्या ‘सोशल पोलिसिंग’मुळे प्रभावित भागातील नागरिक, तरुणांमधून नक्षलवाद्यांना मिळणारे समर्थन कमी झाले. परिणामी चळवळीतील संख्यादेखील कमी झाली. अनेक नेत्यांनी वाढत्या वयामुळे अबुझमाडमध्ये आश्रय घेतला आहे. त्यामुळे नक्षलवाद्यांच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या. गेल्या पाच वर्षांपासून छत्तीसगड, गडचिरोली पोलिसांच्या कारवायांनी चारही बाजूने होत असलेल्या कोंडीमुळे नक्षल चळवळीत अस्वस्थता पसरली आहे. यामुळे अनेक नक्षलवादी आत्मसमर्पणाच्या तयारीत आहेत. 

नक्षलवादी चळवळीची सद्यःस्थिती काय?

नक्षलवादी कारवायांच्या दृष्टीने देशात अतिसंवेदनशील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘दंडकारण्य’ विभागात प्रामुख्याने ओडीशा, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र राज्यांचा सीमाभाग येतो. नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे हा परिसर कायम दहशतीत असतो. परंतु सुरक्षा यंत्रणांच्या आक्रमक कारवाईमुळे ही चळवळ महाराष्ट्रातील गडचिरोली आणि छत्तीसगड राज्यातील बस्तरमधील काही जिल्ह्यात मर्यादित झाल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांपासून याही भागात पोलिसांनी अतिशय आक्रमकपणे सुरु केलेल्या नक्षलविरोधी अभियानामुळे नक्षलींची कोंडी झाली आहे. मागील वर्षभरात तब्बल दोनशेहून अधिक नक्षलवादी चकमकीत ठार झाले आहेत. सातशेहून अधिक नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. तर उर्वरित नक्षलींचा गड समजल्या जाणाऱ्या अबुझमाडमध्ये लपून बसले आहे. हा परिसरही सुरक्षा यंत्रणांच्या ‘रडार’वर आहे. त्यामुळे प्रभावित भागातील नागरिकांमधून मिळणारे समर्थनदेखील कमी झाले आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : तमिळनाडूत सलग तिसऱ्या वर्षी राज्यपाल रवी यांचा अभिभाषणापूर्वीच सभात्याग, राज्यपालांचे अभिभाषण बंधनकारक असते का?

आत्मसमर्पणामुळे चळवळीला धक्का?

मागील वर्षी नक्षलवाद्यांच्या दंडकारण्य झोनल समितीचा सदस्य, गडचिरोली जिल्ह्याचा प्रमुख नक्षल नेता गिरीधर याने सपत्नीक आत्मसमर्पण केले. नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दंडकारण्य झोनल समितीची सदस्य तारक्कासह ११ नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली पोलिसांपुढे आत्मसमर्पण केले. हे दोघेही नक्षलवादी चळवळीतले महत्त्वाचे नेते होते. त्यांनी ३५ वर्षांहून अधिक काळ या हिंसक चळवळीत घालवला आहे. तारक्का ही नक्षलवाद्यांच्या संघटनेचे देशभरातील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेतृत्व असलेला केंद्रीय समिती सदस्य माल्लोजुला वेणूगोपाल उर्फ भूपतीची पत्नी आहे. पश्चिम बंगालमध्ये चकमकीत ठार झालेला जहाल नक्षलवादी नेता किशनजीची वहिनी आहे. १९८३मध्ये नक्षलवाद्यांच्या संघटनेत दाखल होणारी गडचिरोलीतली ही पहिली महिला नक्षलवादी होती. तारक्का सध्या नक्षलवाद्यांच्या दंडकारण्य झोनल समितीची सदस्य होती. तिचे मूळ नाव विमला सिडाम आहे. ती अहेरी तालुक्यातील जिमलगट्टा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील येणाऱ्या किष्टापूरची रहिवासी आहे. तिच्यावर १७०हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. चार राज्यांत मिळून एक कोटींहून अधिकचे बक्षीस आहे. मागील ३४ वर्षांपासून नक्षलवादी चळवळीत सक्रिय असलेल्या तारक्काच्या आत्मसमर्पणाने नक्षलवादी चळवळीला धक्का बसला आहे.

सरकारच्या भूमिकेचा कितपत परिणाम ?

देशात २०१४ साली गडचिरोलीसह छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांविरोधातील मोहीम अधिक गतिमान करण्यात आली. यासाठी राज्य सरकारच्या बरोबरीने केंद्र सरकारनेदेखील कंबर कसल्याचे दिसून येत आहे. गडचिरोली आणि छत्तीसगडच्या सर्वाधिक नक्षल प्रभावित विभागात केंद्र सरकारने तैनात केलेल्या विविध सुरक्षा दलांत मोठ्या संख्येने वाढ करण्यात आली आहे. स्थानिक आदिवासी युवकांना पोलीस दलात सामील करून त्यांच्या संपर्काचा वपार केला जात आहे. अतिदुर्गम आणि अतिसंवेदनशील भागात पोलीस मदत केंद्राची संख्या वाढविण्यात येत आहे. आधुनिक शस्त्रास्त्र, तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे नक्षलवाद्यांवर अंकुश ठेवण्यात पोलिसांना यश आलेले आहे. यामागे केंद्र सरकारने घेतलेली कडक भूमिका कारणीभूत आहे. सोबत ‘सोशल पोलिसिंग’च्या माध्यमातून जनतेमध्ये पोलिसांबद्दल विश्वास दृढ करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. यासाठी राज्यासह केंद्राने अतिरिक्त निधीची तरतूद केली आहे. काही दिवसांपूर्वी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी येत्या दोन वर्षात देश नक्षलमुक्त करू, असे जाहीर केले आहे.