अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवटीला या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात तीन वर्षे पूर्ण झाली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाही देशाने अधिकृतरीत्या या राजवटीला मान्यता दिली नसली, तरी सामरिक कारणांमुळे विविध देशांची मागील दाराने तालिबान्यांशी खलबते सुरू आहेत. कट्टर तालिबान्यांना जगाने बंद केलेले दरवाजे काहीसे किलकिले झाले आहेत.
तालिबान राजवटीची तीन वर्षे…
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सत्तेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सोहळा केला. गाझा पट्टी, लेबनॉन, युक्रेन या ठिकाणी सुरू असलेल्या युद्धांकडे साऱ्या जगाचे लक्ष असताना कट्टरतावादी तालिबान्यांशीदेखील मागील दाराने चर्चेची कवाडे सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आहेत. याचे मुख्य कारण सामरिक असून, विविध देशांना असलेल्या सुरक्षा समस्या आणि व्यापाराशी निगडित आहे. मध्य आशियातील देश, चीन, रशिया या देशांनी अफगाणिस्तानशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. चीन, संयुक्त अरब आमिरातीने या बाबतीत विशेष प्रगती केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पातळीवरही प्रयत्न सुरू आहेत. यूएनची या वर्षी अफगाणिस्तानवर तिसरी परिषद झाली. त्याला तालिबानचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे महिलांचे हक्क, दहशतवाद यांसारखे मुद्दे बाजूला ठेवून, केवळ आर्थिक विषयांवर या वेळी चर्चा झाली.
कुठल्या देशांची तालिबानशी चर्चा?
तालिबानला अधिकृत मान्यता कुठल्याही देशाने दिलेली नाही. चीन आणि संयुक्त अरब आमिरातीने (यूएई) मात्र तालिबानी राजदूतांना त्यांच्या देशात येण्यास परवानगी दिली. एक प्रकारे तालिबान राजवटीला याद्वारे मान्यता दिल्याचेच बोलले जात आहे. रशियाने २००३ मध्ये तालिबानला दहशतवाद्यांच्या यादीमध्ये टाकले होते. या यादीतून त्यांनी आता तालिबानचे नाव काढले आहे. तसेच, दहशतवादविरोधी लढ्यामध्ये रशिया तालिबानशी हातमिळवणी करणार असल्याचा विचार असल्याचे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी म्हटले आहे. कझाकस्तान, किरगिझस्तान यांनीही तालिबानचे नाव बंदी घातलेल्या संघटनांमधून काढल्याचे वृत्त आहे. तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तानने तालिबानशी राजनैतिक पातळीवर संबंध ठेवले आहेत. उझबेकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी अफगाणिस्तानला भेटही दिली होती. एखाद्या देशाच्या प्रमुखाने तालिबानी राजवटीत अफगाणिस्तानला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. जगभरातील अफगाणिस्तानचे ३९ दूतावास आपल्या नियंत्रणात आल्याचे तालिबानने जाहीर केले आहे. पाश्चिमात्य देशांनी उघडपणे संबंध प्रस्थापित केले नसले, तरी आंतरराष्ट्रीय संघटना, युरोपीय संघटना चर्चेच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे.
भारताची भूमिका काय?
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात लोकसभेत अफगाणिस्तानशी असलेल्या संबंधांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले. भारताचे अफगाणिस्तानशी ऐतिहासिक संबंध आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट आल्यानंतर भारताच्या दूतावासातील अधिकारी मायदेशात परत आले आहेत. अफगाणिस्तानमधील दूतावासात भारताचे एक तांत्रिक पथक कार्यरत आहे. तसेच, भारताची मानवी तत्त्वावर अफगाणिस्तानला मदतही सुरू आहे. धान्य, वैद्यकीय मदत भारत पुरवीत आहे. अफगाणिस्तानमधील तरुणांना भारतात शिक्षण देणे सुरूच असून, शिष्यवृत्तीही त्यासाठी दिल्या जात आहेत. ई-विद्या भारती पोर्टलच्या माध्यमातून एक हजार अफगाण तरुणांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. भारतानेही अद्याप तालिबानला मान्यता दिलेली नाही. मात्र, अफगाणिस्तानशी भारताचा व्यापार सुरू आहे. चाबहार बंदराचाही वापर होत आहे. अफगाणिस्तानमधील ३४ प्रांतात भारताचे ऊर्जा, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण आदी क्षेत्रांत पाचशेहून अधिक प्रकल्प सुरू आहेत. तेथील तांत्रिक पथक या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवून आहे. या वर्षी मार्च महिन्यात संयुक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तालिबान राजवटीमधील परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्ताकी याची काबूलमध्ये भेट घेतली. तालिबान राजवट सत्तेत आल्यानंतर भारताने तालिबानशी केलेली पहिलीवहिली उच्च स्तरावरील अधिकृत बोलणी आहेत.
हेही वाचा – भारताचा सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश ठरला आर्मेनिया; भारताला याचा किती फायदा?
दहशतवाद, महिला हक्कांचे काय?
आपापले राष्ट्रहित जपण्यासाठी दहशतवाद, महिला हक्कांसारख्या संवेदनशील विषयांना बाजूला सारून तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी विविध देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे कट्टरतावादी असलेल्या तालिबान्यांच्या दहशतवादी रूपाचे काय किंवा त्यांच्या महिलांवरील कडक निर्बंधांचे काय, हे प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत. महिलांवरील कडक निर्बंध दूर केल्याशिवाय तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करता येणार नाहीत, अशी भूमिका पाश्चिमात्य देशांनी घेतली असली, तरी वास्तव तसे नाही. अफगाणिस्तानमधील भू-राजकीय स्थिती आणि प्रत्येक देशाचे अफगाणिस्तानशी हितसंबंध नवी समीकरणे तयार करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दीर्घ काळापासून दहशतवादी म्हणून काळ्या यादीत असणाऱ्या तालिबानची दहशतवादी पार्श्वभूमी आणि त्यांचे महिलांविषयक असणाऱ्या जाचक धोरणांकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे दुर्लक्ष तेथील स्थानिक महिलांना आणि लोकशाहीवादी पुरस्कर्त्यांना मारक ठरणारे आहे. तसेच दहशतवादाविषयी दुटप्पीपणा अधोरेखित करणारे आहे.
prasad.kulkarni@expressindia.com
तालिबान राजवटीची तीन वर्षे…
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सत्तेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त सोहळा केला. गाझा पट्टी, लेबनॉन, युक्रेन या ठिकाणी सुरू असलेल्या युद्धांकडे साऱ्या जगाचे लक्ष असताना कट्टरतावादी तालिबान्यांशीदेखील मागील दाराने चर्चेची कवाडे सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आहेत. याचे मुख्य कारण सामरिक असून, विविध देशांना असलेल्या सुरक्षा समस्या आणि व्यापाराशी निगडित आहे. मध्य आशियातील देश, चीन, रशिया या देशांनी अफगाणिस्तानशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. चीन, संयुक्त अरब आमिरातीने या बाबतीत विशेष प्रगती केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पातळीवरही प्रयत्न सुरू आहेत. यूएनची या वर्षी अफगाणिस्तानवर तिसरी परिषद झाली. त्याला तालिबानचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे महिलांचे हक्क, दहशतवाद यांसारखे मुद्दे बाजूला ठेवून, केवळ आर्थिक विषयांवर या वेळी चर्चा झाली.
कुठल्या देशांची तालिबानशी चर्चा?
तालिबानला अधिकृत मान्यता कुठल्याही देशाने दिलेली नाही. चीन आणि संयुक्त अरब आमिरातीने (यूएई) मात्र तालिबानी राजदूतांना त्यांच्या देशात येण्यास परवानगी दिली. एक प्रकारे तालिबान राजवटीला याद्वारे मान्यता दिल्याचेच बोलले जात आहे. रशियाने २००३ मध्ये तालिबानला दहशतवाद्यांच्या यादीमध्ये टाकले होते. या यादीतून त्यांनी आता तालिबानचे नाव काढले आहे. तसेच, दहशतवादविरोधी लढ्यामध्ये रशिया तालिबानशी हातमिळवणी करणार असल्याचा विचार असल्याचे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी म्हटले आहे. कझाकस्तान, किरगिझस्तान यांनीही तालिबानचे नाव बंदी घातलेल्या संघटनांमधून काढल्याचे वृत्त आहे. तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तानने तालिबानशी राजनैतिक पातळीवर संबंध ठेवले आहेत. उझबेकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी अफगाणिस्तानला भेटही दिली होती. एखाद्या देशाच्या प्रमुखाने तालिबानी राजवटीत अफगाणिस्तानला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ होती. जगभरातील अफगाणिस्तानचे ३९ दूतावास आपल्या नियंत्रणात आल्याचे तालिबानने जाहीर केले आहे. पाश्चिमात्य देशांनी उघडपणे संबंध प्रस्थापित केले नसले, तरी आंतरराष्ट्रीय संघटना, युरोपीय संघटना चर्चेच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे.
भारताची भूमिका काय?
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात लोकसभेत अफगाणिस्तानशी असलेल्या संबंधांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले. भारताचे अफगाणिस्तानशी ऐतिहासिक संबंध आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट आल्यानंतर भारताच्या दूतावासातील अधिकारी मायदेशात परत आले आहेत. अफगाणिस्तानमधील दूतावासात भारताचे एक तांत्रिक पथक कार्यरत आहे. तसेच, भारताची मानवी तत्त्वावर अफगाणिस्तानला मदतही सुरू आहे. धान्य, वैद्यकीय मदत भारत पुरवीत आहे. अफगाणिस्तानमधील तरुणांना भारतात शिक्षण देणे सुरूच असून, शिष्यवृत्तीही त्यासाठी दिल्या जात आहेत. ई-विद्या भारती पोर्टलच्या माध्यमातून एक हजार अफगाण तरुणांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. भारतानेही अद्याप तालिबानला मान्यता दिलेली नाही. मात्र, अफगाणिस्तानशी भारताचा व्यापार सुरू आहे. चाबहार बंदराचाही वापर होत आहे. अफगाणिस्तानमधील ३४ प्रांतात भारताचे ऊर्जा, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण आदी क्षेत्रांत पाचशेहून अधिक प्रकल्प सुरू आहेत. तेथील तांत्रिक पथक या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवून आहे. या वर्षी मार्च महिन्यात संयुक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने तालिबान राजवटीमधील परराष्ट्रमंत्री आमीर खान मुत्ताकी याची काबूलमध्ये भेट घेतली. तालिबान राजवट सत्तेत आल्यानंतर भारताने तालिबानशी केलेली पहिलीवहिली उच्च स्तरावरील अधिकृत बोलणी आहेत.
हेही वाचा – भारताचा सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश ठरला आर्मेनिया; भारताला याचा किती फायदा?
दहशतवाद, महिला हक्कांचे काय?
आपापले राष्ट्रहित जपण्यासाठी दहशतवाद, महिला हक्कांसारख्या संवेदनशील विषयांना बाजूला सारून तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी विविध देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे कट्टरतावादी असलेल्या तालिबान्यांच्या दहशतवादी रूपाचे काय किंवा त्यांच्या महिलांवरील कडक निर्बंधांचे काय, हे प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत. महिलांवरील कडक निर्बंध दूर केल्याशिवाय तालिबानशी संबंध प्रस्थापित करता येणार नाहीत, अशी भूमिका पाश्चिमात्य देशांनी घेतली असली, तरी वास्तव तसे नाही. अफगाणिस्तानमधील भू-राजकीय स्थिती आणि प्रत्येक देशाचे अफगाणिस्तानशी हितसंबंध नवी समीकरणे तयार करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दीर्घ काळापासून दहशतवादी म्हणून काळ्या यादीत असणाऱ्या तालिबानची दहशतवादी पार्श्वभूमी आणि त्यांचे महिलांविषयक असणाऱ्या जाचक धोरणांकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे दुर्लक्ष तेथील स्थानिक महिलांना आणि लोकशाहीवादी पुरस्कर्त्यांना मारक ठरणारे आहे. तसेच दहशतवादाविषयी दुटप्पीपणा अधोरेखित करणारे आहे.
prasad.kulkarni@expressindia.com
