मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहणे त्यांच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट असल्याचे सांगितले. या ऐतिहासिक प्रसंगी त्यांची भारत भेट हे द्विपक्षीय संबंध सकारात्मक करण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे दिसून आले. नवी दिल्लीत पंतप्रधान मोदींच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण स्वीकारल्यानंतर मुइझू यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. मोदींनी रविवारी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली असून, पंतप्रधान म्हणून त्यांची ही सलग तिसरी टर्म आहे. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांना मोदींच्या नवीन कार्यकाळात भारत आणि मालदीवमधील संबंध सुधारण्याची आशा आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशीही चर्चा केली आणि सोमवारी केंद्रीय मंत्री एस. जयशंकर यांनी मुइज्जू यांच्याशी बैठक घेतली.
खरे तर निवडणुकीपूर्वीच मुइज्जूंनी ‘इंडिया आऊट’चा नारा दिला होता. ते मालदीवमध्ये भारतीय सैनिकांना भारतात परत पाठवण्यास सांगत होते. त्यानंतरही ते प्रचंड बहुमताने विजयी झाले. मुइज्जू यांचा पक्ष ‘पीपल्स नॅशनल काँग्रेस’ हादेखील चीन समर्थक मानला जातो. आपण निवडणूक जिंकल्यास मालदीवमध्ये उपस्थित असलेल्या भारतीय सैन्याला परत पाठवू आणि देशाचे व्यापारी संबंध संतुलित ठेवू, असंही मुइझ्झू यांनी आश्वासन दिले होते. मुइज्जू गेल्या वर्षी १७ नोव्हेंबर रोजी सत्तारुढ झाले असून, मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोलिह याचे भारताबरोबर असलेल्या मैत्रीपूर्ण धोरणांना विरोध करण्यासाठीच इंडिया आऊटचा त्यांनी नारा दिला होता. परंतु भारतानं त्यावेळी द्वीपसमूहातून लष्करी सैन्य माघारी बोलवण्यास नकार दिला होता. भारतातील सैनिकांना मुइज्जू यांनी वारंवार परदेशी सैनिक म्हणून हिणवले असून, त्यांना परत पाठवण्याचा निर्धार केला होता.
हेही वाचाः विश्लेषण: मुंबई विमानतळावर टळली विमानांची टक्कर… नेमके काय झाले? दोष कुणाचा?
मुइज्जू यांचा चीनकडे झुकता कल
माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम हे मुइज्जू यांचे गुरू होते. त्यांच्या शासन काळातही (२०१३-१८) भारत अन् मालदीवमधले संबंध बिघडले होते. मुइज्जू यांनी उघड उघड हिंद महासागरातील भारताचा शत्रू असलेल्या चीनशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. विशेष म्हणजे जानेवारीमध्ये मुइज्जू यांनी मालदीवच्या परंपरेला तडा देत राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी भारताऐवजी चीनची निवड केली. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली असून, जवळपास त्यावेळी त्यांनी २० करार केले. मार्चमध्ये माले यांनी चीनकडून मोफत लष्करी उपकरणे आणि प्रशिक्षण मिळविण्यासाठी बीजिंगबरोबर करार केला. खरं तर दोन्ही देशांमधील हा पहिला लष्करी करार होता. विशेष म्हणजे काही दशकांपासून मालदीवमध्ये चीनचा प्रभाव वाढला आहे. बेट राष्ट्र चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा एक भाग असून, तिथे चिनी पैशाचा ओघ वाढला आहे. मुइझ्झूचे राष्ट्राध्यक्षपद आणि मालदीवच्या राजकीय वर्गातील काही जणांनी निर्माण केलेली भारतविरोधी भावना यामुळेच भारत आणि मालदीव यांचे संबंध दुरावले आहेत.
हेही वाचाः विश्लेषण : संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांवर निर्बंध का? मुंबईतील काही गृहप्रकल्प अडचणीत का आले?
परंतु भारताचा मालदीवशी ऐतिहासिक संबंध
भारतासाठी मालदीव हा एक महत्त्वाचा मित्र देश आहे, त्याची सागरी सीमारेषा सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच चीनच्या आक्रमक हालचाली असलेल्या मोठ्या हिंद महासागर क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. द्वीपसमूह लक्षद्वीपच्या मिनिकॉय बेटापासून केवळ ७० नॉटिकल मैल (१३० किमी) आणि भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून सुमारे ३०० नॉटिकल मैल (५६० किमी) अंतरावर आहे. अनेक महत्त्वाच्या व्यावसायिक सागरी मार्ग याच बेटांमधून जातात. खरं तर मुइज्जू चीनचे समर्थक असले तरी भारताला ते दुखावणार नाहीत. कारण अन्नधान्यापासून जीवरक्षक औषधांपर्यंत आणि शोध, बचाव मोहिमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विमानांपर्यंत जवळपास सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांत ते भारतीय आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. खरं तर भारताने अनेक संकटांत मालदीवला मदतीचा हात दिला आहे. २००४ च्या त्सुनामीनंतर मालदीवला मदत पाठवणारा पहिला देश असण्यापासून ते २०१४ मध्ये डिसॅलिनेशन प्लांट तुटल्यानंतर देशात पिण्याचे पाणी एअरलिफ्ट करण्यापर्यंत भारतानं मदत केली आहे. करोना साथीच्या आजारादरम्यानही भारताने औषधे पाठवली होती, मास्क, हातमोजे, पीपीई किट, लस आणि इतर मदत दिली होती. १९८८ मध्ये माले येथील सत्तापालटाचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात भारतीय लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असंही मालदीवचे तज्ज्ञ डॉ. गुलबिन सुलताना यांनी २०२१ मध्ये इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले होते.
दोन्ही देशांमधील संबंधांना नव्याने सुरुवात होण्याची शक्यता
भारत आणि मालदीवमधील संबंध दिवसेंदिवस बिघडत असताना मुइझ्झू यांची भेट एक सकारात्मक संकेत देते. गेल्या काही महिन्यांत बिघडलेले संबंध पुन्हा सुधारण्यासाठी मुइज्जू प्रयत्नशील असल्याचे यातून दिसून येते. एप्रिलमध्ये भारताने अंडी, बटाटे, कांदे, साखर, तांदूळ, गव्हाचे पीठ आणि कडधान्ये एकत्रित साठा मालदीवला निर्यात केला आहे. खरं तर ९ मे रोजी मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री मुसा झमीर यांनीसुद्धा परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली होती. तसे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावरही चर्चा झाली होती. भारत आणि मालदीव एकत्र काम करण्यासाठी उत्सुक आहोत, असंही सोमवारी मुइज्जू यांच्या भेटीनंतर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी एक्सवर ट्विट केले आहे.
खरे तर निवडणुकीपूर्वीच मुइज्जूंनी ‘इंडिया आऊट’चा नारा दिला होता. ते मालदीवमध्ये भारतीय सैनिकांना भारतात परत पाठवण्यास सांगत होते. त्यानंतरही ते प्रचंड बहुमताने विजयी झाले. मुइज्जू यांचा पक्ष ‘पीपल्स नॅशनल काँग्रेस’ हादेखील चीन समर्थक मानला जातो. आपण निवडणूक जिंकल्यास मालदीवमध्ये उपस्थित असलेल्या भारतीय सैन्याला परत पाठवू आणि देशाचे व्यापारी संबंध संतुलित ठेवू, असंही मुइझ्झू यांनी आश्वासन दिले होते. मुइज्जू गेल्या वर्षी १७ नोव्हेंबर रोजी सत्तारुढ झाले असून, मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम सोलिह याचे भारताबरोबर असलेल्या मैत्रीपूर्ण धोरणांना विरोध करण्यासाठीच इंडिया आऊटचा त्यांनी नारा दिला होता. परंतु भारतानं त्यावेळी द्वीपसमूहातून लष्करी सैन्य माघारी बोलवण्यास नकार दिला होता. भारतातील सैनिकांना मुइज्जू यांनी वारंवार परदेशी सैनिक म्हणून हिणवले असून, त्यांना परत पाठवण्याचा निर्धार केला होता.
हेही वाचाः विश्लेषण: मुंबई विमानतळावर टळली विमानांची टक्कर… नेमके काय झाले? दोष कुणाचा?
मुइज्जू यांचा चीनकडे झुकता कल
माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम हे मुइज्जू यांचे गुरू होते. त्यांच्या शासन काळातही (२०१३-१८) भारत अन् मालदीवमधले संबंध बिघडले होते. मुइज्जू यांनी उघड उघड हिंद महासागरातील भारताचा शत्रू असलेल्या चीनशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत. विशेष म्हणजे जानेवारीमध्ये मुइज्जू यांनी मालदीवच्या परंपरेला तडा देत राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी भारताऐवजी चीनची निवड केली. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली असून, जवळपास त्यावेळी त्यांनी २० करार केले. मार्चमध्ये माले यांनी चीनकडून मोफत लष्करी उपकरणे आणि प्रशिक्षण मिळविण्यासाठी बीजिंगबरोबर करार केला. खरं तर दोन्ही देशांमधील हा पहिला लष्करी करार होता. विशेष म्हणजे काही दशकांपासून मालदीवमध्ये चीनचा प्रभाव वाढला आहे. बेट राष्ट्र चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा एक भाग असून, तिथे चिनी पैशाचा ओघ वाढला आहे. मुइझ्झूचे राष्ट्राध्यक्षपद आणि मालदीवच्या राजकीय वर्गातील काही जणांनी निर्माण केलेली भारतविरोधी भावना यामुळेच भारत आणि मालदीव यांचे संबंध दुरावले आहेत.
हेही वाचाः विश्लेषण : संरक्षण आस्थापनांशेजारील बांधकामांवर निर्बंध का? मुंबईतील काही गृहप्रकल्प अडचणीत का आले?
परंतु भारताचा मालदीवशी ऐतिहासिक संबंध
भारतासाठी मालदीव हा एक महत्त्वाचा मित्र देश आहे, त्याची सागरी सीमारेषा सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच चीनच्या आक्रमक हालचाली असलेल्या मोठ्या हिंद महासागर क्षेत्रावर लक्ष ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. द्वीपसमूह लक्षद्वीपच्या मिनिकॉय बेटापासून केवळ ७० नॉटिकल मैल (१३० किमी) आणि भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून सुमारे ३०० नॉटिकल मैल (५६० किमी) अंतरावर आहे. अनेक महत्त्वाच्या व्यावसायिक सागरी मार्ग याच बेटांमधून जातात. खरं तर मुइज्जू चीनचे समर्थक असले तरी भारताला ते दुखावणार नाहीत. कारण अन्नधान्यापासून जीवरक्षक औषधांपर्यंत आणि शोध, बचाव मोहिमांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विमानांपर्यंत जवळपास सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांत ते भारतीय आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. खरं तर भारताने अनेक संकटांत मालदीवला मदतीचा हात दिला आहे. २००४ च्या त्सुनामीनंतर मालदीवला मदत पाठवणारा पहिला देश असण्यापासून ते २०१४ मध्ये डिसॅलिनेशन प्लांट तुटल्यानंतर देशात पिण्याचे पाणी एअरलिफ्ट करण्यापर्यंत भारतानं मदत केली आहे. करोना साथीच्या आजारादरम्यानही भारताने औषधे पाठवली होती, मास्क, हातमोजे, पीपीई किट, लस आणि इतर मदत दिली होती. १९८८ मध्ये माले येथील सत्तापालटाचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात भारतीय लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, असंही मालदीवचे तज्ज्ञ डॉ. गुलबिन सुलताना यांनी २०२१ मध्ये इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले होते.
दोन्ही देशांमधील संबंधांना नव्याने सुरुवात होण्याची शक्यता
भारत आणि मालदीवमधील संबंध दिवसेंदिवस बिघडत असताना मुइझ्झू यांची भेट एक सकारात्मक संकेत देते. गेल्या काही महिन्यांत बिघडलेले संबंध पुन्हा सुधारण्यासाठी मुइज्जू प्रयत्नशील असल्याचे यातून दिसून येते. एप्रिलमध्ये भारताने अंडी, बटाटे, कांदे, साखर, तांदूळ, गव्हाचे पीठ आणि कडधान्ये एकत्रित साठा मालदीवला निर्यात केला आहे. खरं तर ९ मे रोजी मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री मुसा झमीर यांनीसुद्धा परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली होती. तसे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यावरही चर्चा झाली होती. भारत आणि मालदीव एकत्र काम करण्यासाठी उत्सुक आहोत, असंही सोमवारी मुइज्जू यांच्या भेटीनंतर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी एक्सवर ट्विट केले आहे.
