देशाप्रमाणे राज्यातही बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. महाराष्ट्रात सध्या ३२ लाख तरुण एमपीएससी, सरळसेवा भरती व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या परीक्षांसाठी तयारी करतात. राज्यात आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसींमध्ये संघर्षाचे वातावरण असताना कुशल व अकुशल पदांवरील नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण केले जात आहे. कंत्राटी नोकरीमध्ये आरक्षणाला व नोकरीच्या सुरक्षेला कुठलाही थारा नसतो. त्यामुळे कंत्राटी पदभरती ही सुशिक्षित तरुणांचे शोषण असल्याची ओरड होत आहे.
कंत्राटी कर्मचारी भरती म्हणजे काय?
राज्यात राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांची भरती प्रक्रिया ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होते. तर महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांची पदभरती सरळसेवेच्या माध्यमातून केली जाते. सध्या शासनाने नेमलेल्या ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या दोन खासगी कंपन्यांकडून वर्ग-ब आणि वर्ग-क दर्जाच्या पदांची सरळसेवा भरती सुरू आहे. दुसरीकडे, शासनाच्या अनेक शासकीय आणि निमशासकीय विभागांचे विविध प्रकल्प सुरू असतात. असे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ठराविक कालावधीमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची निश्चित वेतनावर नियुक्ती केली जाते. याचा कालावधी हा जास्तीत जास्त अकरा महिन्यांचा असतो. पूर्वी कंत्राटी भरतीसाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवले जात होते. त्यांच्या मुलाखती घेऊन कर्मचाऱ्यांची निवड होत होती. अनेक शासकीय विभागांमध्ये शंभरहून अधिक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरायची असल्यास त्यासाठी सामाजिक आरक्षणाचा नियमही लागू होत असे. मात्र, या पद्धतीला बगल देत आता शासकीय विभागांमध्ये हजारोंच्या संख्येने मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या खासगी कंपन्यांकडून कंत्राटी भरती केली जात असल्याने विरोध वाढला आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: हंगामाच्या प्रारंभीच शेतकरी आत्महत्या का वाढल्या?
कंत्राटी भरतीच्या निर्णयाची व्याप्ती किती?
राज्य कामगार विभागाच्या १४ मार्च २०२३च्या शासन निर्णयाद्वारे सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळांमध्ये आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या नऊ कंपन्या निवडण्यात आल्या होत्या. मात्र, हा निर्णय केवळ मंत्रालय किंवा शासकीय विभागापुरता मर्यादित न ठेवता सरकारने या निर्णयाची व्याप्ती थेट महापालिका, नगरपालिका, महामंडळांपर्यंत वाढवली होती. राज्य सरकार वर्ग २, ३ आणि ४ च्या १८६ संवर्गातील सर्व पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची तरतूद या शासन निर्णयात होती. ‘अ’ दर्जाच्या तहसीलदार पदाचाही यात समावेश होता. केवळ दोन महिन्यांत चार विभागांतील ११ हजार २०३ जागांवर कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. कंत्राटी भरतीचे वाढते लोण बघता विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी याविरोधात आंदोलन उभारले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरती हे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच्या महाविकास आघाडी सरकारचे पाप असल्याचा आरोप करत ती रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यानंतरही १२ जुलैला शासकीय वैद्यकीय, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी महाविद्यालये व रुग्णालयांकरिता ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ या संवर्गातील मंजूर ६ हजार ८३० पदे ही बाह्यस्रोतामार्फत भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कंत्राटी भरतीवरून पुन्हा सरकारवर टीका होत आहे.
हेही वाचा >>>चांदीपुरा व्हायरसचा कहर; ५ दिवसांत ६ मुलांचा मृत्यू, हा व्हायरस किती घातक? काय आहेत याची लक्षणे?
राज्यातील बेरोजगारीची स्थिती काय?
करोनानंतर देशासमोर उभ्या ठाकलेल्या अनेक समस्यांपैकी एक म्हणजे बेरोजगारी. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’च्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा बेरोजगारी दर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ३.५ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. याआधीच्या दोन महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात अनुक्रमे ४ टक्के आणि ४.२ टक्के बेरोजगारीचा दर होता. राज्यात सध्या अडीच लाखांहून सरकारी पदे रिक्त आहेत. शासकीय नोकरीच्या आशेने यासाठी ३२ लाखांहून अधिक तरुण पुणे, मुंबई, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये राहून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. बेरोजगारीवरून मोदी सरकारवर अनेकदा टीका झाल्याने राज्यातील महायुती सरकाने ७५ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा केली होती. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, त्यांचे सरकार आल्यानंतर ५७ हजार ४२२ नियुक्तीचे आदेश दिल्याची माहिती दिली. तसेच ज्यांनी परीक्षा दिली अशांची संख्या १९,८५३ इतकी असल्याचे सांगितले. ही सर्व पदे कुठल्याही घोटाळ्याविना भरली गेल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
कंत्राटी भरतीमुळे बेरोजगारांचे नुकसान कसे?
राज्यात लाखो तरुण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. विविध शासकीय विभागांमध्ये होणाऱ्या पदभरतीत अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जाती-जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, ईडब्ल्यूएस, महिला, खेळाडू, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अपंग, अंशकालीन कर्मचारी आदी आरक्षणाचा समावेश असतो. आरक्षणामुळे अनेकांना शासकीय नोकरीची संधी मिळते. परंतु, बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी भरती करताना त्यात कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसते. त्यामुळे सर्व प्रवर्गाचा आरक्षणाचा हक्क मारला जातो. कंत्राटी भरतीमध्ये आरक्षण नसले तरी यासाठी कुठल्याही प्रकारची स्पर्धा परीक्षा घेतली जात नसल्याने गुणवत्तेशी काहीही संबंध नसतो. वशिलेबाजीने कंत्राटी नोकरी मिळत असल्याने अनेकदा समोर आले आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. कंत्राटी पद्धतीने एखाद्याला नोकरी मिळाली तरी नियुक्तीच्या वेळी कंपनी त्यांचा वाटेल तसा करारनामा करून घेते. या कंपन्यांकडून वेळेवर मानधन दिले जात नाही. वेतन नाही म्हणून कुणी आवाज उठवला तर त्याला कोणतीही नोटीस न देता कामावरून काढले जाते. कौटुंबिक, आरोग्यासंबंधीच्या विम्याची सुविधाही या कर्मचाऱ्यांना लागू नसते. नोकरीची कुठलीही सुरक्षा नसल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. त्यामुळे कंत्राटी भरती ही सत्ताधारी पक्षाच्या नजीकच्या कंपन्यांना काम देणे आणि कार्यकर्त्यांना काम मिळवून देण्याचा प्रकार असल्याची टीका होते.
कंत्राटी भरतीवरून सरकारवर टीका का?
नोकरभरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, जिल्हा समन्वय विधि अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्च २०२३ मध्ये घेतला होता. मात्र, राजकीय पक्ष, विविध विद्यार्थी संघटनांनी कंत्राटी भरतीला तीव्र विरोध केल्याने राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरही शासकीय विभागांमध्ये त्यांच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवून मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून ‘क’ दर्जाच्या पदांचीही कंत्राटी भरती सुरू आहे. पुढील तीन महिन्यांनी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यात सरकारने कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय काढून विरोधकांना आयते कोलीत दिले आहे. त्यामुळे सरकारवर टीका होत आहे.
कंत्राटी कर्मचारी भरती म्हणजे काय?
राज्यात राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांची भरती प्रक्रिया ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होते. तर महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांची पदभरती सरळसेवेच्या माध्यमातून केली जाते. सध्या शासनाने नेमलेल्या ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या दोन खासगी कंपन्यांकडून वर्ग-ब आणि वर्ग-क दर्जाच्या पदांची सरळसेवा भरती सुरू आहे. दुसरीकडे, शासनाच्या अनेक शासकीय आणि निमशासकीय विभागांचे विविध प्रकल्प सुरू असतात. असे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ठराविक कालावधीमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची निश्चित वेतनावर नियुक्ती केली जाते. याचा कालावधी हा जास्तीत जास्त अकरा महिन्यांचा असतो. पूर्वी कंत्राटी भरतीसाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवले जात होते. त्यांच्या मुलाखती घेऊन कर्मचाऱ्यांची निवड होत होती. अनेक शासकीय विभागांमध्ये शंभरहून अधिक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरायची असल्यास त्यासाठी सामाजिक आरक्षणाचा नियमही लागू होत असे. मात्र, या पद्धतीला बगल देत आता शासकीय विभागांमध्ये हजारोंच्या संख्येने मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या खासगी कंपन्यांकडून कंत्राटी भरती केली जात असल्याने विरोध वाढला आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: हंगामाच्या प्रारंभीच शेतकरी आत्महत्या का वाढल्या?
कंत्राटी भरतीच्या निर्णयाची व्याप्ती किती?
राज्य कामगार विभागाच्या १४ मार्च २०२३च्या शासन निर्णयाद्वारे सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळांमध्ये आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या नऊ कंपन्या निवडण्यात आल्या होत्या. मात्र, हा निर्णय केवळ मंत्रालय किंवा शासकीय विभागापुरता मर्यादित न ठेवता सरकारने या निर्णयाची व्याप्ती थेट महापालिका, नगरपालिका, महामंडळांपर्यंत वाढवली होती. राज्य सरकार वर्ग २, ३ आणि ४ च्या १८६ संवर्गातील सर्व पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची तरतूद या शासन निर्णयात होती. ‘अ’ दर्जाच्या तहसीलदार पदाचाही यात समावेश होता. केवळ दोन महिन्यांत चार विभागांतील ११ हजार २०३ जागांवर कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. कंत्राटी भरतीचे वाढते लोण बघता विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी याविरोधात आंदोलन उभारले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरती हे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच्या महाविकास आघाडी सरकारचे पाप असल्याचा आरोप करत ती रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यानंतरही १२ जुलैला शासकीय वैद्यकीय, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी महाविद्यालये व रुग्णालयांकरिता ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ या संवर्गातील मंजूर ६ हजार ८३० पदे ही बाह्यस्रोतामार्फत भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कंत्राटी भरतीवरून पुन्हा सरकारवर टीका होत आहे.
हेही वाचा >>>चांदीपुरा व्हायरसचा कहर; ५ दिवसांत ६ मुलांचा मृत्यू, हा व्हायरस किती घातक? काय आहेत याची लक्षणे?
राज्यातील बेरोजगारीची स्थिती काय?
करोनानंतर देशासमोर उभ्या ठाकलेल्या अनेक समस्यांपैकी एक म्हणजे बेरोजगारी. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी’च्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा बेरोजगारी दर नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ३.५ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. याआधीच्या दोन महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात अनुक्रमे ४ टक्के आणि ४.२ टक्के बेरोजगारीचा दर होता. राज्यात सध्या अडीच लाखांहून सरकारी पदे रिक्त आहेत. शासकीय नोकरीच्या आशेने यासाठी ३२ लाखांहून अधिक तरुण पुणे, मुंबई, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमध्ये राहून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. बेरोजगारीवरून मोदी सरकारवर अनेकदा टीका झाल्याने राज्यातील महायुती सरकाने ७५ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा केली होती. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, त्यांचे सरकार आल्यानंतर ५७ हजार ४२२ नियुक्तीचे आदेश दिल्याची माहिती दिली. तसेच ज्यांनी परीक्षा दिली अशांची संख्या १९,८५३ इतकी असल्याचे सांगितले. ही सर्व पदे कुठल्याही घोटाळ्याविना भरली गेल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
कंत्राटी भरतीमुळे बेरोजगारांचे नुकसान कसे?
राज्यात लाखो तरुण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. विविध शासकीय विभागांमध्ये होणाऱ्या पदभरतीत अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जाती-जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, ईडब्ल्यूएस, महिला, खेळाडू, माजी सैनिक, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, अपंग, अंशकालीन कर्मचारी आदी आरक्षणाचा समावेश असतो. आरक्षणामुळे अनेकांना शासकीय नोकरीची संधी मिळते. परंतु, बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी भरती करताना त्यात कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसते. त्यामुळे सर्व प्रवर्गाचा आरक्षणाचा हक्क मारला जातो. कंत्राटी भरतीमध्ये आरक्षण नसले तरी यासाठी कुठल्याही प्रकारची स्पर्धा परीक्षा घेतली जात नसल्याने गुणवत्तेशी काहीही संबंध नसतो. वशिलेबाजीने कंत्राटी नोकरी मिळत असल्याने अनेकदा समोर आले आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. कंत्राटी पद्धतीने एखाद्याला नोकरी मिळाली तरी नियुक्तीच्या वेळी कंपनी त्यांचा वाटेल तसा करारनामा करून घेते. या कंपन्यांकडून वेळेवर मानधन दिले जात नाही. वेतन नाही म्हणून कुणी आवाज उठवला तर त्याला कोणतीही नोटीस न देता कामावरून काढले जाते. कौटुंबिक, आरोग्यासंबंधीच्या विम्याची सुविधाही या कर्मचाऱ्यांना लागू नसते. नोकरीची कुठलीही सुरक्षा नसल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. त्यामुळे कंत्राटी भरती ही सत्ताधारी पक्षाच्या नजीकच्या कंपन्यांना काम देणे आणि कार्यकर्त्यांना काम मिळवून देण्याचा प्रकार असल्याची टीका होते.
कंत्राटी भरतीवरून सरकारवर टीका का?
नोकरभरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, जिल्हा समन्वय विधि अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मार्च २०२३ मध्ये घेतला होता. मात्र, राजकीय पक्ष, विविध विद्यार्थी संघटनांनी कंत्राटी भरतीला तीव्र विरोध केल्याने राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरही शासकीय विभागांमध्ये त्यांच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवून मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडून ‘क’ दर्जाच्या पदांचीही कंत्राटी भरती सुरू आहे. पुढील तीन महिन्यांनी राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यात सरकारने कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय काढून विरोधकांना आयते कोलीत दिले आहे. त्यामुळे सरकारवर टीका होत आहे.
