कोलमडलेले वेळापत्रक, न्यायालयीन विलंब, लालफीतशाही… ‘एमपीएससी’ उत्तीर्ण उमेदवारांच्या नियुक्तीस विलंब का होतो?

‘एमपीएससी’ उत्तीर्णांसाठी निवड प्रक्रिया कशी?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही शासनाच्या अखत्यारित वेगवेगळ्या सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन उमेदवारांची निवड करणारी घटनात्मक संस्था आहे. त्यांच्याकडून महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, गट ‘ब’ (अराजपत्रित) सेवा परीक्षा, गट ‘क’ सेवा आदी परीक्षा घेतल्या जातात. यामधून निवडलेल्या उमेदवारांना उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गट-विकास अधिकारी, मुख्याधिकारी आदी पदांवर नियुक्ती दिली जाते. सुरुवातीला राज्य शासनाला त्यांच्या विविध विभागांमध्ये भरावयाच्या पदांचे मागणीपत्र आयोगाकडे पाठवले जाते. त्यानुसार ‘एमपीएससी’ जाहिरात देऊन पदभरतीसाठी अर्ज मागवते. या अर्जदारांची ‘एमपीएससी’कडून पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत अशा तीन पातळ्यांवर चाळणी करून सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाते. यानंतर आलेल्या आक्षेपानंतर अंतिम निकाल जाहीर करून निवड यादी शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाला दिली जाते. परीक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचा सर्वाधिकार राज्य शासनाला असते. शासनाच्या ज्या विभागासाठी परीक्षा घेण्यात आली त्या आस्थापनेकडून या उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाते.

कोलमडलेल्या वेळापत्रकाचा फटका?

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर प्रत्येक राज्य आयोगाकडून परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक देण्याची परंपरा आहे. ‘यूपीएससी’कडून दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाचे अत्यंत काटेकोर पालन केले जाते. त्यांच्या परीक्षा आणि निकालामध्ये कुठलाही विलंब होत नाही. अशीच अपेक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडूनही केली जाते. परंतु, आतापर्यंत वेळापत्रकात दिल्याप्रमाणे कुठल्याही परीक्षा झाल्या नाहीत, अशीच उदाहरणे आहेत. २०२४च्या संभाव्य वेळापत्रकामध्ये आयोगाने १६ परीक्षांचा तपशील जाहीर केला होता. यापैकी ११ परीक्षा प्रलंबित होत्या. विशेष म्हणजे, काही परीक्षा झाल्या तर काहींचे निकाल जाहीर झाले नाही, तर काहींचे अभ्यासक्रमही जाहीर व्हायचे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया झाल्यावरही अनेक वर्षे परीक्षा, मुलाखती आणि त्यानंतर निकाल लांबल्याने अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर होण्यास प्रचंड विलंब होतो. गुणवत्ता यादी रखडल्यामुळे नियुक्तीची प्रक्रिया होत नाही.

न्यायालयीन प्रकरणे वाढल्याने विलंब?

‘एमपीएससी’कडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) जाणारी प्रकरणे हे जणू समीकरण झाले आहे. हल्ली प्रत्येक परीक्षा आणि त्यानंतर जाहीर होणाऱ्या निकालावर आक्षेप घेत उमेदवार न्यायालयात दाद मागतात. त्यामुळे ‘एमपीएससी’ने परीक्षांची गुणवत्ता यादी जाहीर केली की, न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती येते. परिणामी, पुढे अंतिम निकाल व नियुक्तीची प्रक्रिया रखडते. ‘एमपीएससी’ने २०२२ मध्ये २३ संवर्गातील ६२३ पदांच्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी जाहिरात दिली. मुख्य परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये तर डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या कालावधीत मुलाखती झाल्या. १८ जानेवारी २०२४ रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, तर २० मार्च २०२४ रोजी पदनिहाय अंतरिम यादी जाहीर झाली. यात अनेक उमेदवारांना उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, शिक्षणाधिकारी आदी महत्त्वाच्या पदांवर निवड झाली आहे. मात्र, सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर होताच काही उमेदवार न्यायालयात गेले. त्यामुळे नियुक्त्या रखडल्या होत्या. आता सर्व याचिका निकाली निघाल्या असून त्यानंतर आयोगाने अंतिम फेरनिवड यादीही जाहीर केली. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने अद्याप या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाहीत. 

लालफितशाहीमुळे काय परिणाम होतो?    

प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून लाखो विद्यार्थी पुणे, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये अभ्यास करत आहेत. परंतु, सुरुवातीला ‘एमपीएससी’चे कोलमडलेले नियोजन व सरकार आणि प्रशासनातील लालफितशाहीमुळे उमेदवारांमध्ये नैराश्य वाढत आहे. ‘एमपीएससी’च्या २०२२ च्या परीक्षेमधील ६२३ उमेदवार तीन वर्षांपासून एकच परीक्षा आणि नियुक्तीची वाट बघून थकून गेले आहेत. काहींना नियुक्ती मिळणार की नाही, अशी भीती वाटायला लागली आहे. या प्रवासात काही उमेदवारांचे लग्नही मोडल्याची माहिती आहे. तर काहींची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने राजपत्रित अधिकारी पदांसाठी निवड होऊनही सुरक्षा रक्षकाचे काम करणे, शिकवणी वर्ग घेणे अशी कामे करावी लागत आहेत. स्टुडंट्स राईट्स असो. ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम यांनी सांगितले की, उमेदीची पाच ते सात वर्षे स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी वाहून अपार कष्टातून निवड होऊनही नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणे दुर्दैवी आहे. निवड झालेले बहुतांश अधिकारी हे बेरोजगार असून त्यांना आर्थिक तसेच सामाजिक विवंचनेला सामोरे जात आहेत. 

सरकारी धोरण जबाबदार?   पदभरतीचे सेवानियम आणि आरक्षण हे राज्य सरकारकडून ठरवले जाते. परंतु, ‘एमपीएससी’कडे पदभरतीसाठी शासनाकडून पाठवण्यात येणाऱ्या मागणीपत्रामध्ये प्रचंड त्रुटी असल्याने अनेकदा निदर्शनास आले. अनेकदा सेवा नियमांमध्ये चुका असणे, चुकीचे आरक्षण लागू करणे, शैक्षणिक अर्हतेमधील चुका यामुळे भरती प्रक्रियेला विलंब होतो. याशिवाय एमपीएससीकडून अंतिम निवड यादी जाहीर झाल्यावर नियुक्ती देण्यास सामान्य प्रशासन विभागाचे लालफितशाही धोरण कारणीभूत ठरत असल्याचा आरोप होतो. नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ६२३ उमेदवारांनी आतापर्यंत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अनेक आमदार व मंत्र्यांना निवेदने दिली. परंतु, कधी प्रशिक्षण केंद्रे रिकामी नाहीत तर कधी शासकीय कारणे देऊन उमेदवारांना नियुक्ती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येते.