निलेश पानमंद
ठाणेकरांना सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी ठाणे महापालिकेने अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पाचा आराखडा तयार करून केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. ही मेट्रो सहा की तीन डब्यांची करायची यावर चर्चा सुरू असून हा प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. हा प्रकल्प शहरासाठी का गरजेचा आहे आणि या प्रकल्पाचे ठाणेकरांना काय फायदे होणार आहेत, याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
कसा आहे प्रकल्प?
मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फत वडाळा-घाटकोपर ते गायमुख या मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. कापुरबावडी येथून भिवंडी-कल्याण मेट्रो प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे. याशिवाय, ठाणेकरांना सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी ठाणे महापालिकेने अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प उभारणीचा निर्णय घेतला. ठाणे शहरातून जाणाऱ्या दोन्ही मुख्य मेट्रो मार्गांना पुरक ठरेल असा अंतर्गत मेट्रोचा आराखडा महापालिकेने महामेट्रोच्या (महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) मदतीने तयार केला आहे. प्रकल्पासाठी १० हजार ४१२ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. प्रकल्प आराखड्यानुसार ठाणे शहरात २०४५ पर्यंत उच्चतम ताशी प्रवासी वाहन क्षमता २०२५ मध्ये २३ हजार ३२० तर २०४५ मध्ये ३१ हजार ३९३ इतकी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार पालिकेने अंतर्गत मेट्रोचा आराखडा तयार केला आहे. अंतर्गत मेट्रोचा मार्ग २९ किमीचा असणार आहे. एकूण २२ स्थानके असणार आहेत. त्यात नवीन ठाणे स्थानक, रायलादेवी, वागळे चौक, लोकमान्यनगर बस आगार, शिवाईनगर, नीळकंठ टर्मिनल, गांधीनगर, डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजयनगरी, वाघबीळ, वॉटर फ्रंट, पातलीपाडा, आझादनगर बस थांबा, मनोरमानगर, कोलशेत औद्योगिक क्षेत्र, बाळकुम नाका, बाळकुम पाडा, राबोडी, शिवाजी चौक आणि ठाणे जंक्शन या स्थानकांचा समावेश आहे. यापैकी नवीन ठाणे स्थानक आणि ठाणे जंक्शन ही दोन स्थानके भूमिगत आहेत, तर उर्वरित २० स्थानके उन्नत आहेत.
आणखी वाचा-पशुपालनामुळे जागतिक तापमान वाढ? नेमकी कारणे कोणती?
प्रकल्पामुळे होणारे फायदे कोणते?
ठाणे रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांचा भार वाढला असून तो कमी करण्यासाठी नवीन रेल्वे स्थानक उभारण्यात येणार आहे. तसेच ठाणे, मुंबई, भिवंडी शहरातील वाहतुकीसाठी मेट्रोची सुविधा येत्या काही वर्षात उपलब्ध होणार आहे. असे असले तरी शहरातील प्रवासी लोकसंख्येच्या तुलनेत टीएमटीच्या ताफ्यात पुरेशा बसगाड्या नाहीत. रेल्वे आणि मेट्रो स्थानकापासून घरापर्यंतचा प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीचा आणखी एक पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. शहराच्या विकास आराखड्यातील रिंगरुटच्या मार्गावर राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे ठाणेकरांचा स्थानक ते घरापर्यंतचा प्रवास खासगी प्रवासी वाहतूत सुविधेच्या तुलनेत स्वस्त आणि कोंडीमुक्त होणार आहे. भविष्यातील वाढत्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता हा प्रकल्प शहराच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे.
प्रकल्प अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत का?
सुरुवातीला प्रकल्पासाठी १३ हजार ९५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून निधी अपेक्षित असल्याने राज्याच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. हा मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असे मत नोंदवत केंद्र शासनाने अंतर्गत मेट्रोऐवजी एलआरटी प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना महापालिकेस केली होती. यानंतर पालिकेने एलआरटी प्रकल्प आराखडा तयार करून तो प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्यानंतर ठाणे शहराचे भविष्यातील संभाव्य विस्तारीकरण आणि पुढील दशकात लोकसंख्येत होणारी वाढ या महत्त्वाच्या शहरीकरणाच्या मानकांवर आधारित निर्णय होणे गरजेचे असल्याचे सांगत राज्य शासनाने या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. एलआरटीच्या प्रवासी वाहन क्षमतेत भविष्यात वाढ करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार पालिकेने पुन्हा मेट्रोचा सुधारित प्रस्ताव तयार केला आहे. यामुळेच हा प्रकल्प अद्यापही कागदावरच आहे. मेट्रोच्या साहित्याची निर्मिती भारतात होऊ लागली असून त्याचे दरही कमी आहेत. त्यामुळे सुधारित प्रस्तावात प्रकल्पासाठी १० हजार ४१२ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-तुरुंग बंदीवानांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण का वाढतेय?
प्रकल्पाची सद्यःस्थिती काय आहे?
अंतर्गत मेट्रोचा सुधारित प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण शहरी कामकाज मंत्रालय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्यावर्षी केंद्र सरकारला पत्र दिले होते. त्यानंतर केंद्रातील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठाणे शहरात येऊन प्रकल्पाची पाहाणी केली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण शहरी कामकाज मंत्रालय विभागाने पालिकेला नुकतेच एक पत्र पाठविले असून त्यात शहरातील प्रवासी संख्येनुसार तीन डब्यांची मेट्रो करण्याची सुचना केली आहे. शहरांमध्ये तीन मिनिटाच्या अंतराने मेट्रो चालविण्यात येते. परंतु ठाण्यात तीन डब्यांची मेट्रो करून ती दीड मिनिटाच्या अंतराने चालविण्याची सुचना केंद्राने केली आहे. हे शक्य नसल्याचे सांगत महामेट्रो आणि पालिका प्रशासनाने सहा डब्यांची मेट्रो करण्याचा आग्रह धरला असून यासंबंधी पत्र त्यांनी केंद्र सरकारला पाठविले आहे. सहा डब्यांची मेट्रो शक्य नसेल तर किमान सहा डब्यांच्या मेट्रोइतकी यंत्रणा उभारण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यावर निर्णय झाल्यास हा प्रस्ताव मार्गी लागणार आहे.
