सुनील कांबळी
सरलेल्या डिसेंबर महिन्यात देशात बेरोजगारीचा दर ८.३० टक्के नोंदविण्यात आला. करोनाच्या तडाख्यातून अर्थव्यवस्था सावरण्याची आशा व्यक्त होत असतानाच बेरोजगारीचा गेल्या १६ महिन्यांतील हा उच्चांक चिंता वाढविणारा आहे.
बेरोजगारी दराचा आलेख चढताच?
‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’च्या अहवालानुसार, नोव्हेंबरमध्ये देशाचा बेरोजगारी दर ८ टक्के होता. तो डिसेंबरमध्ये ८.३० टक्क्यांवर गेला. ऑक्टोबरमध्ये हा दर ७.९२ टक्के, तर सप्टेंबरमध्ये ६.४३ टक्के होता. म्हणजे गेल्या काही महिन्यांपासून बेरोजगारीचा आलेख चढता दिसतो आहे. मात्र, एप्रिल ते जून या तिमाहीत नोंदवण्यात आलेला ७.६ टक्के बेरोजगारी दर जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत ७.२ टक्क्यांवर घसरल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नोव्हेंबरमध्ये प्रसृत केलेल्या अहवालात म्हटले होते. अर्थात, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीची सांख्यिकी कार्यालयाची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतर त्यात वाढच दिसण्याचे संकेत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी बेरोजगारीचा दर ५ टक्के होता. आता तो ८ टक्क्यांच्या आसपास आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : सतलज-यमुना जोड कालव्याचा वाद नेमका काय? जाणून घ्या, हरियाणावर पंजाबचे मुख्यमंत्री का आहेत नाराज
सर्वाधिक बेरोजगारी कुठे आहे?
सरलेल्या डिसेंबरमध्ये हरियाणात सर्वाधिक ३७.४ टक्के बेरोजगारी नोंदविण्यात आली. त्यापाठोपाठ राजस्थान २८.५ टक्के, दिल्ली २०.८ टक्के, बिहार १९.१ टक्के, झारखंड १८ टक्के अशी सर्वाधिक बेरोजगारी असलेली पाच राज्ये आहेत.
कोणत्या राज्यांमध्ये बेरोजगारी कमी आहे?
‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर महिन्यात ओदिशामध्ये सर्वात कमी म्हणजे ०.९ टक्के बेरोजगारी नोंदविण्यात आली. त्यापाठोपाठ गुजरात २.३ टक्के, कर्नाटक २.५ टक्के, मेघालय २.७ टक्के आणि महाराष्ट्र ३.१ टक्के या पाच राज्यांत बेरोजगारी दर कमी आहे. महाराष्ट्राचा बेरोजगारी दर वर्षभर २ ते साडेचार टक्क्यांदरम्यान नोंदलेला दिसतो.
शहरी – ग्रामीण बेरोजगारीचे प्रमाण किती?
शहरी बेरोजगारीच्या दराने डिसेंबरमध्ये दुहेरी आकडा (१०.०९ टक्के) गाठला. या महिन्यात हाच दर ग्रामीण भागांत ७.५५ टक्के होता, असे ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी’च्या अहवालात म्हटले आहे. नोव्हेंबरमध्ये शहरी बेरोजगारी दर ८.९६ टक्के, तर ग्रामीण बेरोजगारीचा दर ७.४४ टक्के होता. म्हणजे ग्रामीण बेरोजगारीत अंशत: घट नोंदविण्यात आली, तर शहरी बेरोजगारीत लक्षणीय वाढ दिसून आली. गेल्या तीन महिन्यांपासून हा कल कायम आहे.
वाढत्या बेरोजगारीचा अर्थ काय?
अर्थव्यवस्थेच्या मोठय़ा क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी आक्रसल्याचे शहरी बेरोजगारीतून दिसते. महागाईमुळे बांधकाम, अभियांत्रिकी, सेवा क्षेत्रातील व्यवहार रोडावल्याचे हे लक्षण आहे. ग्राहकांकडून मागणी घसरली असून, अर्थव्यवस्था अद्याप रुळावर आलेली नसल्याचे त्यातून सूचित होते. करोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या मोठय़ा घटकाला कृषी क्षेत्राने सामावून घेतले होते. आता आर्थिक व्यवहार पूर्वपदावर येत असताना ही मंडळी पुन्हा शहरांत दाखल झाली आहेत. मात्र त्यातील मोठय़ा संख्येने नागरिक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
नव्या वर्षांत अपेक्षित काय?
महागाईमुळे मागणी रोडावल्याचा फटका २०२३ मध्येही बसण्याचे संकेत आहेत. या वर्षांत देशातील रोजगारात सुमारे २० टक्के घट होण्याची भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. पर्यटन, आदरातिथ्य, वित्तसेवा आदी क्षेत्रे करोनाच्या तडाख्यातून २०२२ मध्ये पूर्वपदावर येत होती. करोनाचा प्रादुर्भाव मोठय़ा प्रमाणात झाला नाही तर यंदाही या क्षेत्रांत दिलासा अपेक्षित आहे. फाइव्ह जी सेवेच्या प्रारंभामुळे दूरसंचार क्षेत्रालाही ऊर्जितावस्था मिळाली आहे. ती यंदाही कायम राहण्याची आशा आहे. मात्र, २०२३ मध्ये एक-तृतीयांश जगाला मंदीचा फटका बसेल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे. त्याचे सावट रोजगारनिर्मितीवर असेल.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: आता देशभरातून कुठूनही स्थलांतरितांना करता येणार मतदान; जाणून घ्या RVM प्रणाली नेमकी आहे तरी काय?
सरकारपुढील आव्हान काय?
भारताची अर्थव्यवस्था जगातील वेगवान अर्थव्यवस्थांपैकी एक असली तरी त्या तुलनेत रोजगारनिर्मिती झालेली नाही. देशाची चालू खात्यावरील तूट जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत उच्चांकावर पोहोचली. २०२२ मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने तब्बल १०.१४ टक्क्यांनी (७४.३३ वरून ८२.७२) गटांगळी घेतली. याबरोबरच महागाईवर नियंत्रण आणि रोजगारनिर्मिती ही केंद्रातील मोदी सरकारपुढील दोन मोठी आव्हाने आहेत.
करोनाकाळात बेरोजगारीत मोठी वाढ झाली होती. २०२० मध्ये बेरोजगारी दर आठ टक्के होता. पुढच्याच वर्षी म्हणजे २०२१ मध्ये त्यात घट होऊन तो ५.९८ टक्क्यांवर आला. त्यामुळे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे मानले जात होते. मात्र २०२२ मध्ये बेरोजगारीत पुन्हा वाढ नोंदविण्यात आली आहे. त्यामुळे विकासदरात लक्षणीय वाढ नोंदवून रोजगारनिर्मितीचे आव्हान सरकारपुढे आहे.