मार्च आणि एप्रिल महिन्यात यूपीआय अर्थात (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) मध्ये वारंवार झालेल्या बिघाडामुळे गूगल पे आणि फोन पे यांसारख्या अ‍ॅप्समध्ये वारंवार व्यत्यय आला आहे. वारंवार होत असलेल्या या बिघाडामुळे त्याचा नाहक त्रास ग्राहकालाच सहन करावा लागतो. यामुळे यूपीआयच्या एकूण विश्वासार्हतेबाबतच वाढत्या चिंतेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. २६ मार्च, १ एप्रिल आणि १२ एप्रिल या तीन आठवड्यात तीन मोठ्या बिघाडांमुळे सुमारे २५ लाख कोटी रुपयांच्या मासिक डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या प्रणालीतील काही अडथळे समोर आले आहेत.
यूपीआयचे व्यवस्थापन करणाऱ्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)ने केलेल्या पडताळणीत असे दिसून आले आहे की, सिस्टिममधील आर्किटेक्चरमध्ये व्यवहाराचे स्टेटस चेक करण्यासाठीचे लिमिटर नसल्यामुळे तसंच तांत्रिक देखरेखीअभावी हे बिघाड झाले आहेत. ‘चेक ट्रान्झॅक्शन एपीआय’च्या फ्लडिंगमुळे अशाप्रकारे बिघाड झाल्याचे आढळून आले आहे. काही पीसपी (पेमेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर) बँका जुन्या व्यवहारांसाठी ‘चेक ट्रान्झॅक्शन’साठी अनेकदा विनंती पाठवत होत्या, असेही आढळल्याचे एनपीसीआयने म्हटले आहे.
यूपीआय कसे काम करते, एनसीपीआय व्यवहार कसे प्रस्थापित करते आणि यूपीआयबाबत बँकांचे काय म्हणणे आहे ते जाणून घेऊ…
यूपीआय कशाप्रकारे काम करते?
यूपीआय हे एक स्मार्टफोन अ‍ॅप्लिकेशन आहे. यूपीआयमार्फत वापरकर्त्यांना बँक खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर करण्याची सुविधा मिळते. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने विकसित केलेली एक सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टिम आहे. ग्राहक जेव्हा व्यवहार सुरू करतो तेव्हा प्रत्येक वेळी बँक तपशील किंवा इतर संवेदनशील माहिती प्रविष्ट करण्याची सक्ती यामध्ये राहत नाही. पेमेंट तातडीने केले जाते आणि सिंगल टु-क्लिक फॅक्टर ऑथेंटिकेशन प्रक्रियेद्वारे पीआर टू पीआर इंटरबँक ट्रान्सफर शक्य होते. हा इंटरफेस रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे नियंत्रित केला जातो. ही पायलट सिस्टिम ११ एप्रिल २०१६ ला भारतात सुरू करण्यात आली. देशभरातील बँकांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये त्यांचे इंटरफेस अपलोड करण्यास सुरुवात केली.
यूपीआय खात्यांमध्ये कायमची सेटलमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी आयएमपीएस आणि आधार सक्षम पेमेंट सिस्टिमसारख्या विद्यमान सिस्टिमचा वापर करते. ते पैशाची देवाण-घेवाण सोपी करते आणि ओव्हर द काउंटर किंवा बारकोड पेमेंटसाठी तसेच युटिलिटी बिलं, शाळेचे शुल्क आणि इतर सबस्क्रिप्शनसारख्या अनेक पेमेंटसाठी काम करते. एकच ओळखपत्र स्थापित झाल्यानंतर सिस्टिम क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग किंवा खात्याचे तपशील प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता नसते. एका ओळखपत्राच्या आधारावर मोबाइल पेमेंट वितरित करण्याची परवानगी यामुळे दिली जाते.
तांत्रिक देखरेखीमुळे बिघाड कसा झाला?
कॅशलेस कंज्युमर प्रोजेक्टचे सदस्य श्रीकांत लक्ष्मणन यांनी दि हिंदूला सांगितले की, “पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स अ‍ॅक्ट, २००७ मुळे हा बिघाड झाला आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यवहाराच्या क्लिअरिंगमध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मालकीचे असणे अनिवार्य आहे.
तुम्ही पिन ऑथेंटिकेशन करत नाही. मात्र, बॅकएंडला इतर कम्युनिकेशन एनपीसीआयद्वारे केले जातात, असे लक्ष्मणन म्हणाले. “व्यवहार तुमच्या डिव्हाईसवरून झालेला आहे, म्हणूनच जरी यूपीआय लाइटमध्ये पिन एंट्री आणि डिस्क्रिप्शनचा समावेश नसला तरी तो व्यवहार अजूनही एनपीसीआयद्वारेच पुढे नेला जातो; कारण ही मुळात एक इंटरऑपरेबल सिस्टिम आहे. यूपीआय हे साधारण असले तरी एनपीसीआय केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे”, असेही ते म्हणाले.
एनपीसीआय बँकांना व्यवहार तपासण्याची मर्यादा फक्त तीन वेळा घालते. प्रत्येक विनंतीसाठी ९० सेकंदांचा इंटरवल आवश्यक असतो. तसंच हे निर्बंध एनपीसीआयच्या पायाभूत सुविधांऐवजी बँकांनी स्वत: लागू केले. “बँकांनी नॉनस्टॉप व्यवहारातील प्रगती तपासणी करणे सुरू ठेवले, त्यामुळे सिस्टिमला त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त त्रास झाला”, असं मनीकंट्रोलच्या अहवालात म्हटलं आहे.
एनपीसीआयने वित्तीय संस्था आणि त्यांच्या भागीदारांना सिस्टिमला सतत चौकशी करण्याऐवजी व्यवहार तपासणीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे.
बँकांचे यूपीआयशी संबंध कसे?
यूपीआयने भारतात ऑनलाइन पेमेंटमध्ये क्रांती घडवून आणली आहे. २५ एप्रिलला ७३ हजार कोटी रुपये किमतीचे ५८ हजारांपेक्षा अधिक व्यवहार झाले आणि बँका या व्यवहारांवर कोणतेही महत्त्वपूर्ण शुल्क वसूल करू शकल्या नाहीत. दरम्यान, प्रत्येक व्यवहारासाठी खर्च जोडलेला आहेच. एसएमएसचा खर्च, प्रत्येक पेमेंटचे रेकॉर्ड राखणे आणि अपडेट करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चामुळे बँकांना प्रति व्यवहार ०.८० रुपये एवढा खर्च येतो, असा आरबीआयचा अंदाज आहे.
अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, मास्टरकार्ड आणि व्हिसासारख्या व्यावसायिक कार्ड नेटवर्कवर सिस्टिम-व्यापी डाउनटाइम खूपच कमी असतो, कारण त्यांच्याकडे देखरेख व्यवस्था उत्तम असते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बँकांसाठी वार्षिक यूपीआय प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरू केला आहे, यामध्ये वर्षभर कामगिरी चांगली नसलेल्या बँकांना दंड आकारण्याची अटदेखील आहे.
आरबीआय एनपीसीआयला कसे नियंत्रित करते?
९ एप्रिलला आरबीआयने एनपीसीआयला वापरकर्त्यांच्या गरजांनुसार एखादी व्यक्ती ते व्यापारी पेमेंटसाठीची यूपीआय व्यवहार मर्यादा वाढवण्याची परवानगी दिली. “नवीन वापरकर्त्यांच्या बाबतीत कार्यक्षमतेने प्रतिसाद देण्यासाठी इकोसिस्टिमला सक्षम करण्यासाठी एनपीसीआय हे बँका आणि यूपीआय इकोसिस्टिम इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करतात. वापरकर्त्यांच्या गरजांनुसार अशा मर्यादा जाहीर आणि सुधारित करता येऊ शकतात”, असे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले. एनपीसीआयने घोषित केलेल्या मर्यादेत बँकांना त्यांच्या स्वतःच्या अंतर्गत मर्यादा ठरवण्याचा अधिकारही असेल असे गव्हर्नर म्हणाले. यूपीआयवरील पी२पी व्यवहारांची मर्यादा आतापर्यंत एक लाख रुपयांपर्यंत आहे. सोन्याचे दागिने आणि दागिन्यांच्या तारणावर कर्जे नियमन केलेल्या संस्थांद्वारे वापर आणि उत्पन्न निर्मितीच्या उद्देशाने ही मर्यादा वाढवली जाते.