यंदाच्या लोकसभा निवडणूक लढवलेल्या ११ केंद्रीय मंत्र्यांपैकी सात जणांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यातील विजयाचे अंतरही गेल्या निवडणुकीपेक्षा कमी होते. खरं तर देशातील निवडणुकीत उत्तर प्रदेश राज्याने नेहमीच निर्णायक भूमिका बजावली आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीपर्यंतचा प्रवासही उत्तर प्रदेशातूनच सुरू झाला, ते फुलपूरमधून खासदार म्हणून निवडून गेले होते.
त्यांच्या पाठोपाठ तेव्हाचे अलाहाबाद म्हणजेच आताचे प्रयागराज येथून माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री खासदार झाले होते आणि रायबरेलीच्या लोकसभा खासदार इंदिरा गांधीसुद्धा पंतप्रधान राहिल्या होत्या, त्यापूर्वी त्या उत्तर प्रदेशमधून राज्यसभेवर खासदार होत्या. विशेष म्हणजे ही यादी इथेच संपणारी नाही, बागपत मतदारसंघातून खासदार राहिलेले चरण सिंग, अमेठीचे राजीव गांधी, फतेहपूरचे व्ही. पी. सिंग, बलियाचे चंद्रशेखर आणि लखनऊचे अटलबिहारी वाजपेयी हे सर्वजण पंतप्रधान झाले होते. खरं तर नारायण दत्त तिवारी १९९१ मध्ये तेव्हाच्या उत्तर प्रदेशातील नैनितालमधून निवडणूक जिंकले असते, तर कदाचित पी. व्ही. नरसिंह रावांऐवजी तेव्हा ते पंतप्रधान झाले असते.
केंद्रातील सरकारचा रस्ता हा उत्तर प्रदेशातून जातो, असं नेहमीच म्हटलं जातं. गुलझारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई, नरसिंह राव, एच. डी. देवेगौडा, इंदर कुमार गुजराल आणि डॉ. मनमोहन सिंगवगळता भारताचे इतर नऊ पंतप्रधान एकतर उत्तर प्रदेशचे रहिवासी होते किंवा ते उत्तर प्रदेशमधून निवडून आले होते. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ९ जून २०१३ रोजी भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) निवडणूक प्रचार समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्याच्या तीन आठवड्यांपूर्वी १९ मे रोजी त्यांचे जवळचे विश्वासू अमित शाह यांना उत्तर प्रदेशची जबाबादारी देण्यात आली. १६ जून २०१३ ला केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना काँग्रेसने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे (AICC) सरचिटणीस मधुसूदन मिस्त्री यांची उत्तर प्रदेशचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली. मोदी आणि शाह यांच्याप्रमाणे मिस्त्रीही गुजरातचे आहेत. लोकसंख्येच्या आणि लोकसभेच्या जागांच्या बाबतीत भारतातील सर्वात मोठ्या राज्यावर राष्ट्रीय पक्षांकडून लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
हेही वाचाः विश्लेषण: मराठवाड्यात मराठा समाज एकवटल्यामुळे भाजप शून्यावर?
१३ सप्टेंबर २०१३ रोजी मोदींना भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर केले. सर्व शंका दूर करत भाजपाने मोदी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी आणि गुजरातमधील वडोदरा या दोन जागांवर निवडणूक लढवणार असल्याचे सांगितले. दोन्हींमधून विजयी झाल्यावर त्यांनी पूर्वीची जागा कायम ठेवली आणि नंतर निवडून आलेल्या जागेवरून राजीनामा दिला. भाजपाने उत्तर प्रदेशमध्ये ८० जागांपैकी ७१ (+२) अशा मित्र पक्षांबरोबर मिळून जागा जिंकल्या आणि मोदी पंतप्रधान झाले. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आणि नेपाळ हे भारतीय राज्यांच्या सीमेला लागून आहेत. त्याचा बराचसा प्रदेश हा गंगा, यमुना आणि त्यांच्या उपनद्यांच्या भागातील अत्यंत सुपीक मातीने व्यापलेला आहे.
लोकसभा निवडणुकीतील विविध पक्षांची कामगिरी आणि राष्ट्रीय राजकारणात त्या पक्षांची भूमिका पाहिल्यावर उत्तर प्रदेशचे राजकीय महत्त्व लक्षात येते. काँग्रेसने केंद्रात ७ वेळा एकल पक्षीय बहुमताची सरकारे स्थापन केली आहेत आणि याचे श्रेय उत्तर प्रदेशमध्ये मिळविलेल्या भरघोस जागांना दिले जाऊ शकते. १९७७ मध्ये जनता पक्ष सत्तेवर आला, तेव्हा त्यांनी राज्यातील सर्व ८५ जागा जिंकल्या.
दुसरीकडे काँग्रेसच्या तीन कार्यकाळात पक्षाला १९९१ मध्ये ८५ पैकी केवळ पाच, २००४ मध्ये ८० पैकी नऊ आणि २००९ मध्ये ८० पैकी २१ जागा मिळाल्या होत्या. युनायटेड फ्रंट (UF) युती सरकारमध्ये १९९६ मध्ये केंद्रात समाजवादी पक्ष महत्त्वाचा घटक होता, परंतु त्याला राज्यातील ८५ पैकी केवळ १६ जागा जिंकता आल्या होत्या. केंद्रातील भाजपाच्या युती सरकारमध्ये पक्षाने १९९८ मध्ये उत्तर प्रदेशात ८५ पैकी ५७ जागा जिंकल्या होत्या आणि १९९९ मध्ये ही संख्या कमी झाली असली तरीही ८५ पैकी २९ जागांवर विजय मिळवला होता. २०१४ आणि २०१९ मध्ये केंद्रातील भाजपाच्या बहुसंख्य सरकारांकडे राज्यातील ८० पैकी अनुक्रमे ७१ आणि ६२ जागा होत्या.
भारतातील सर्वात निडर विरोधी पक्षनेत्यांपैकी एक असलेले डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेशमध्ये जन्मलेले आणि राज्यातील राजकारणात सक्रिय होते; ते उत्तर प्रदेशातून लोकसभेतही पोहोचले होते. डॉ. लोहिया यांनी २६ जून १९६२ रोजी नैनिताल येथील समाजवादी युवाजन सभेच्या (SYS) प्रशिक्षण शिबिरात पहिल्यांदाच त्यांच्या ऐतिहासिक सप्तक्रांतीचा उल्लेख केला होता. त्यांच्या पक्षाचा नारा इतर मागासलेल्यांनी एकत्र यावे हा होता. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील मागासलेल्या वर्गांना ६० टक्के संधी मिळाली पाहिजे, असंही त्यांचं म्हणणं होतं. जयप्रकाश नारायण यांनी ५ जून १९७४ रोजी बिहारमधील पाटणा येथे संपूर्ण क्रांतीवर त्यांचे ऐतिहासिक भाषण दिले होते, विशेष म्हणजे त्यांच्या प्रयोगांसाठी उत्तर प्रदेश हे रणांगण होते. जयप्रकाश नारायण यांनी वाराणसी येथे गांधी विद्या संस्थेची स्थापना केली.
१९७७ मध्ये राज्यातील सर्व ८५ जागांवर जनता पक्षाच्या विजयात इंदिरा गांधींची पूर्वीची रायबरेली जागा होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशिवाय भारतीय जनसंघाचे संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय हेसुद्धा उत्तर प्रदेशचे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विचारवंत नानाजी देशमुख आणि भाऊराव देवरस हे महाराष्ट्रातील होते, पण त्यांचे कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक (प्रमुख) माधवराव सदाशिव गोळवलकर हे बनारस हिंदू विद्यापीठामध्ये शिकले.
भारतीय जनसंघाची स्थापना उत्तर प्रदेशमध्ये २ सप्टेंबर १९५१ रोजी झाली, त्याच वर्षी २१ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय स्तरावर घोषणा करण्यात आली. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ दोन लोकसभा जागांसह भाजपाने अयोध्येतील राम जन्मभूमीवर राम मंदिरासाठी संघ परिवाराच्या आंदोलनाचा भाग बनून आपली रणनीती बदलण्यास सुरुवात केली. बहुजन समाज पक्ष (BSP) चे संस्थापक कांशीराम यांनी उत्तर प्रदेशलाच त्यांचे राजकीय मैदान केले. त्यावेळी पंजाबकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. खरं तर त्याकाळी पंजाबमध्ये अनुसूचित जातींची टक्केवारी भारतीय राज्यामध्ये सर्वात जास्त होती. उत्तर प्रदेशमध्ये आकारानुसार, अनुसूचित जातीच्या लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे आणि पक्षांना विशेषतः समाजाच्या या वर्गाच्या उन्नतीसाठी काम करण्याची संधी देते. कांशीराम यांनी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाची दिशा बदलली आणि अनेक वर्षे त्यांचा राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रिय सहभाग राहिला.
उत्तर प्रदेशचे तीन मुख्यमंत्री जी. बी. पंत, सुचेता कृपलानी आणि कमलापती त्रिपाठी हे संविधान सभेचे सदस्य होते. उत्तर प्रदेशच्या दोन मुख्यमंत्री म्हणजेच जी बी पंत आणि चरण सिंग यांना भारतरत्न मिळाले, तर मुलायमसिंग यादव आणि कल्याण सिंह यांना भारतीय समाज आणि राजकारणातील महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ब्रिटिश राजवटीत उत्तर प्रदेशमधील राजकीय नकाशा आणि सरकारची व्यवस्था सतत बदलत होती. १७७५ ते १८३४ या काळात हा प्रदेश बंगाल प्रेसिडेन्सीच्या अंतर्गत होता. नोव्हेंबर १८३४ मध्ये ते बंगाल प्रेसिडेन्सीपासून वेगळे झाले आणि आग्रा येथे नवीन अध्यक्षपदाची स्थापना करण्यात आली.
सुरुवातीला अलाहाबादची स्थापना आग्रा प्रेसिडेन्सीची राजधानी म्हणून करण्यात आली होती, परंतु १८३६ मध्ये त्याची राजधानी आग्रा येथेच हलवण्यात आली आणि प्रेसिडेन्सीचे उत्तर-पश्चिम प्रांत असे नामकरण करण्यात आले. फेब्रुवारी १८५६ मध्ये ती ब्रिटिशांनी औध येथे हलवली आणि १८५८ मध्ये राजधानी पुन्हा अलाहाबादला हलवली. १९०२ मध्ये प्रदेशाचे आग्रा आणि औधचे संयुक्त प्रांत असे नामकरण करण्यात आले आणि १९२१ मध्ये राजधानी लखनऊ येथे हलविण्यात आली. १९३७ मध्ये त्याच्या नावात आणखी एक बदल करण्यात आला, जेव्हा त्याचे नाव संयुक्त प्रांत असे करण्यात आले. शेवटी २४ जानेवारी १९५० रोजी आता असलेले उत्तर प्रदेश हे नाव त्याला मिळाले. उत्तर प्रदेशचा विशाल आकार आणि भारताच्या धोरणांना, राजकारणाला आकार देण्यासाठी त्याचा बाहेरचा प्रभाव हा वादाचा मुद्दा ठरला होता.
२०११ च्या जनगणनेच्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या १९.९८ कोटी होती, जी देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १६.५१ टक्के आहे. उत्तर प्रदेशचे एकूण क्षेत्रफळ २४०,९२८ चौरस किमी (देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ७.३३ टक्के) असून, क्षेत्रफळाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश चौथ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील ७५ जिल्ह्यात १८ विभाग आहेत. तसेच ३५१ तहसील, ८२६ विकास गट आणि १.०७ लाख गावे असलेल्या ५८,१८९ ग्रामपंचायतींमध्ये विभागले गेले आहेत. त्याचा समाज, आर्थिक स्थिती, बोलीभाषा, शेती, खेड्यातील जीवन, शहरी जीवन आणि खाण्याच्या सवयी तसेच तेथील धार्मिक विधी अन् स्थानिक सण-उत्सव प्रदेशानुसार बदलतात.
पण वरील सर्व गोष्टींपेक्षा उत्तर प्रदेशचे महत्त्व आणखी वाढवते ते म्हणजे राज्यात लोकसभेच्या ८० जागा (एकूण जागांच्या १४.७ टक्के), राज्यसभेच्या ३१ जागा (एकूण जागांच्या १२.४ टक्के), विधानसभेच्या ४०३ जागा आहेत. तसेच विधान परिषदेच्या १०० जागा आहेत. राज्य विधानमंडळाचे उच्च सभागृह असलेल्या सहा राज्यांपैकी उत्तर प्रदेश हे एक आहे. इतर राज्ये म्हणजे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि बिहार आहे. उत्तर प्रदेशला राजकीयदृष्ट्या अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
(श्यामलाल यादव यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या At The Heart of Power: The Chief Ministers of Uttar Pradesh या पुस्तकातून संदर्भ घेतला आहे.)
