दुसऱ्या महायुद्धातील अपरिमित हानीनंतर जपानने विध्वंसक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. पण आठ दशकांनंतर जपान सरकारकडून हा निर्णय मागे घेण्यात येत आहे. जपानच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी अद्ययावत लढाऊ विमाने इतर देशांना विकण्याची योजना मान्य केली आहे. जपानने हा निर्णय का घेतला आणि त्याचे परिणाम काय होतील याविषयी…
जपान सरकारने काय निर्णय घेतला आहे?
परदेशात संरक्षण उपकरणे विकण्यासाठी आणि भविष्यातील लढाऊ विमानांच्या अधिकृत विक्रीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यास जपानच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. जपानमधील घटनात्मक चौकटीनुसार बहुतेक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवर बंदी आहे. तरीही ही बंदी उठविण्याच्या दिशेने जपानने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. वाढत्या प्रादेशिक व जागतिक तणावामुळे हा नियम बदलण्यात आल्याचे जपानी सरकारचे म्हणणे आहे. २०१४ मध्ये विध्वंसक नसलेल्या काही लष्करी उपकरणांची निर्यात करण्यास सुरुवात केली आणि गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांनी एक बदल मंजूर केला, त्यानुसार ८० प्रकारची शस्त्रे आणि उपकरणांची विक्री इतर देशांच्या परवान्यांनुसार परवानाधारकांना मिळू शकेल. नियमबदलामुळे अमेरिका युक्रेनला पाठवत असलेल्या युद्धसामग्रीच्या जागी जपानची अमेरिकी बनावटीची क्षेपणास्त्रे अमेरिकेला विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लढाऊ विमानांवरील निर्णयामुळे जपानला प्रथमच अन्य देशांना सह-निर्मित विध्वंसक शस्त्रे निर्यात करण्याची परवानगी मिळेल.
हेही वाचा : विश्लेषण: जगभरात चॉकोलेट का महागली? कोको उत्पादनात घट झाल्याचा परिणाम?
नवीन लढाऊ जेट काय आहे?
अमेरिकेने तयार केलेली ‘एफ-२’ लढाऊ विमाने आणि ब्रिटन व इटलीच्या सैन्याने वापरलेली युरोफायटर टायफून विमाने यांऐवजी अद्ययावत लढाऊ विमाने बनविण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी इटली व ब्रिटन यांच्याबरोबर जपान प्रगत लढाऊ विमाने विकसित करण्यासाठी काम करत आहे. जपान पूर्वी स्वदेशी बनावटीची लढाऊ विमाने बनविण्यासाठी काम करत होता, ज्यांना एफ-एक्स म्हटले जाते. मात्र डिसेंबर २०२२ मध्ये जपानने आपला हा कार्यक्रम ब्रिटिश- इटालियान कार्यक्रमात विलीन करण्याचे मान्य केले. ‘ग्लोबल कॉम्बॅट एअर प्रोग्राम’ म्हणून ओळखला जाणारा हा संयुक्त प्रकल्प ब्रिटनमध्ये स्थित आहे. जपानला आशा आहे की, नवीन लढाऊ जेट विमान जागतिक तणाव दूर करण्यास क्षमता प्रदान करेल. चीन आणि रशिया या प्रतिस्पर्धींविरोधात लढाईसाठी तांत्रिक धार देण्यात हे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावेल.
जपान आपली भूमिका का बदलत आहे?
शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीबाबतची आपली भूमिका बदलण्याबाबत जपान सरकारने म्हटले आहे की, तयार उत्पादनांच्या निर्यातीवरील बंदीमुळे नवीन जेट विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा येईल. जपान इटली व ब्रिटनच्या प्रकल्पात केवळ साहाय्यकाची भूमिका निभावत आहेत. विकास व उत्पादन खर्च चुकविण्यासाठी इटली आणि ब्रिटन जेटची विक्री करण्यास उत्सुक आहेत. हा प्रकल्प रखडू नये यासाठी जपानने त्यांच्या भूमिकेविषयी माहिती द्यावी, असे ब्रिटनचे सरंक्षणमंत्री ग्रँट शॅप्स यांनी वारंवार सांगितल्यानंतर जपान सरकारने याबाबत माहिती दिली. जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी फेब्रुवारीमध्ये या प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मागितली होती. मात्र सहकारी पक्ष असलेल्या कोमेटो पक्षाच्या विरोधामुळे त्यास विलंब झाला. शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीमुळे जपानच्या संरक्षण उद्योगाला चालना मिळण्यास मदत होईल, असे जपान सरकारचे म्हणणे आहे. २०१४ मध्ये जपानने काही निर्यातीतील दरवाजे उघडण्यास सुरुवात केली, परंतु संरक्षण उद्योग अजूनही ग्राहकांना जिंकण्यासाठी संघर्ष करत आहे. किशिदा एप्रिलमध्ये अमेरिकेचा दौरा करणार असून त्यापूर्वीच हा बदल करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या दौऱ्यात उभय देशांमध्ये लष्करी, संरक्षण उद्योग भागीदारी यांवर जोर दिला जाऊ शकतो. चीनच्या जलद लष्करी उभारणीविषयी व वर्चस्ववादी भूमिकेविषयी जपान चिंताग्रस्त आहे. रशिया व चीन यांच्यातील वाढत्या संयुक्त लष्करी सरावांकडेही जपान धोका म्हणून पाहतो.
हेही वाचा : रिझर्व्ह बँकेची ध्येयधोरणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नेमका संबंध काय?
विरोधकांनी टीका का केली?
दुसऱ्या महायुद्धात झालेल्या पराभवामुळे जपानने राज्यघटनेतच नियम केला की, त्यांची शस्त्रास्त्र निर्मिती केवळ स्व-संरक्षणासाठीच मर्यादित असेल. लष्करी उपकरणे आणि तंत्रज्ञानांच्या हस्तांतरास मर्यादित ठेवण्यासाठी घातक शस्त्रास्त्रांच्या सर्व निर्यातीवर बंदी घालण्याचे कठोर धोरण तयार करण्यात आले. मात्र जपानच्या सरकारने आता धोरणात बदल करण्यासाठी पावले उचलली असल्याने विरोधी पक्षांनी आणि शांततावादी कार्यकर्त्यांनी किशिदा सरकारवर जोरदार टीका केली. जनतेला स्पष्टीकरण न देता आणि मोठ्या धोरणात्मक बदलासाठी मंजुरी न घेता लढाऊ जेट प्रकल्पासंबंधी करार केला, अशी टीका विरोधकांनी केली. जपानच्या या योजनेवर अलीकडेच जनमत घेण्यात आले, त्या वेळी जनतेची मते विभाजित असल्याचे दिसून आले. सरकार सह-विकसित विध्वंसक शस्त्रांची निर्यात सध्या जेटला मर्यादित करत आहे आणि सक्रिय युद्धांमध्ये वापरण्यासाठी कोणतीही विक्री केली जाणार नाही, असे आश्वासन जपान सरकारकडून देण्यात आले आहे. जर खरेदीदाराने युद्धासाठी विमाने वापरण्यास सुरुवात केली, तर जपान सुटे भाग आणि इतर घटक देणे बंद करेल, असे सांगून संरक्षणमंत्री मिनोरू किहारा यांनी जनतेला आश्वस्त केले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : राज्यात दोन्ही आघाड्यांची कोंडी का होत्येय? विधानसभेच्या गणितांमुळे लोकसभेच्या जागावाटपात अडचण?
पुढे काय?
जेटच्या संभाव्य बाजारपेठांमध्ये जपानचे संरक्षण भागीदारी करार असलेल्या १५ देशांचा समावेश आहे. अमेरिका, जर्मनी, भारत आणि व्हिएतनाम आदी देश या १५ देशांमध्ये आहेत. चीन ज्यावर दावा सांगतो, अशा तैवानचाही यात समावेश आहे. नव्या निर्यात मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मान्यताप्राप्त यादीमध्ये अधिक शस्त्रे आणि घटक जोडले जाऊ शकतात. किशिदा एप्रिलमध्ये वॉशिंग्टनला गेल्यावर, संभाव्य नवीन संरक्षण आणि शस्त्रास्त्र उद्योगाबद्दल ते अमेरिकी नेत्यांशी चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
sandeep.nalawade@expressindia.com
