प्रबोध देशपांडे
पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील मोठा भाग खारपाणपट्ट्याने व्यापला आहे. खारपाणपट्ट्यातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासह पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी १९९४-९५ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्याच्या नांदुरा तालुक्यात पूर्णा नदीवर जिगाव सिंचन प्रकल्प मंजूर झाला. या प्रकल्पामध्ये १५ उपसा सिंचन योजना असून त्याद्वारे बुलढाणा जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील २८७ गावे व अकोला जिल्ह्याच्या दोन तालुक्यातील १९ गावातील एकूण ११६७७० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे. गत २८ वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाची प्रक्रियादेखील अद्याप पूर्ण झालेली नाही. पुरेशा निधीअभावी जिगाव सिंचन प्रकल्पाची रखडपट्टी सुरूच आहे.
किती भूसंपादन झाले?
प्रकल्पासाठी एकूण १७०८८ हेक्टर भूसंपादनाचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात अंशत: पाणीसाठ्यासाठी ९९३६ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यातील ५८२६ हेक्टर भूसंपादन झाले, तर ४११० हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. त्यासाठी १२९७.७७ कोटींची गरज लागेल. ५५.१५ कोटींचा भरणा केला असून १२४२.६२ कोटी बाकी आहेत. २०२२-२३ व २०२३-२४ मध्ये प्रत्येकी १६ टक्के, तर २०२४-२५ मध्ये उर्वरित आठ टक्के भूसंपादन करण्याचे नियोजन आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत अपुऱ्या निधीचा मुख्य अडथळा आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना निधीअभावी प्रक्रिया अडकून पडली.
आतापर्यंत खर्च किती?
राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम व केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत जिगाव प्रकल्पाचा समावेश आहे. प्रकल्पात अंशत: पाणीसाठा करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील कामे जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, त्यासाठी निधीचे मोठे पाठबळ लागेल. नोव्हेंबर २०२२ अखेरपर्यंत प्रकल्पावर ५७५२.८३६ कोटींचा खर्च झाला. प्रकल्पावरील एकूण खर्च ३६.५७ टक्के आहे. त्यामध्ये धरण १२५२.५१४ कोटी, उपसा सिंचन योजना १२७३.८३४ कोटी, भूसंपादन २८०२.३३० कोटी, पुनर्वसन २२९.९९८ कोटी, ईटीपी १७४.६७४ कोटी व इतर बाबींवर १९.४८६ कोटींचा खर्च झाला. प्रकल्पाची उर्वरित किंमत ९७१६.४६४ कोटी रुपये आहे.
या आर्थिक वर्षात किती निधीची गरज?
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये चालू निविदांसाठी ४२७.२५ कोटी, तर प्रस्तावित निविदांसाठी ३१०.९६ कोटींची गरज आहे. भूसंपादनाच्या कलम १९ व त्यापुढील प्रकरणांसाठी ६३५.९६ कोटी, तर पुनर्वसन सरळ खरेदीच्या प्रस्तावित एकूण आठ प्रकरणांसाठी १४१.९६ कोटी लागणार आहेत. ३१ मार्चपर्यंत एकूण १५१५.२३ कोटींची गरज भासेल. यंदा अर्थसंकल्पात जिगावसाठी सर्वाधिक ९०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रकल्पावर ४०५.२८३ कोटींचा खर्च देखील करण्यात आला. उर्वरित निधीची प्रतीक्षा आहे. गेल्यावर्षी तरतुदीच्या ६९ टक्केच निधीचे वितरण झाले होते. जिगाव प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात मौजे भोन जात आहे. या ठिकाणचे प्राचीन बौद्ध स्तुपाचे व इतर संस्कृतीचे संवर्धन व जतन करण्यासाठी ५०९.५८ कोटींची मागणी करण्यात आली.
पुनर्वसनाची स्थिती काय?
जिगाव प्रकल्पामध्ये ३३ गावे पूर्णत: आणि १४ गावे अंशत: असे एकूण ४७ गावांचे पुनर्वसन प्रस्तावित आहे. त्यामुळे ९३५४ कुटुंबातील ३९६२३ व्यक्ती विस्थापित होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात २५ गावांचा समावेश आहे. त्यासाठी ६२३.५१ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यासाठी ४३८.७३ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात आली. चार गावे स्थलांतरित झाली, तर आठ गावे भूखंड वाटपासह नागरी सुविधांसाठी जि.प.ला हस्तांतरित करण्यात आली. पाच गावांतील नागरी सुविधेची कामे सुरू असून आठ गावांसाठी भूसंपादन केले जात आहे.
प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष का?
जिगाव सिंचन प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया गत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. निधीअभावी हे कार्य अडकून पडले. आपली जमीन प्रकल्पात जाणार म्हणून अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी इतर ठिकाणी पर्यायी शेतजमिनीचे व्यवहार केले. मात्र, अनेक वर्षे उलटली तरी अद्याप जमिनीचा मोबदला प्राप्त झाला नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. परिणामी, प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊन असंतोष वाढत आहे.
prabodh.deshpande@expressindia.com
