इन्फोसिसने ४०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले, कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

इन्फोसिसच्या विरोधात स्वतंत्र टेक कर्मचारी संघटनेने तक्रार दाखल केल्यानंतर केंद्राने हे प्रकरण कर्नाटक कामगार विभागाकडे पाठवले आहे. गेल्या आठवड्यात इन्फोसिसने मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकल्याचे मान्य केले. कंपनीच्या धोरणाचा उल्लेख करत त्यांनी स्वतःचा बचाव केला. परंतु, प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर रुजू केल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांनी काढून टाकल्याने विविध स्तरातून इन्फोसिसवर टीका केली जात आहे. काय आहे हे प्रकरण? कंपनीवर ४०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याची वेळ का आली? या विरोधात कंपनीवर कारवाई होणार का? त्याविषयी जाणून घेऊ.

इन्फोसिसने प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना काढले कामावरून

म्हैसूर कॅम्पसमधील सुमारे ४०० प्रशिक्षणार्थीं सलग तीन वेळा प्रयत्न करूनही अंतर्गत परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ शकले नाही. अयशस्वी झाल्यामुळे कंपनीने त्यांना काढून टाकले. ‘मनीकंट्रोल’च्या वृत्तानुसार, ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ९.३० वाजता सुमारे ५० प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांच्या गटांना त्यांच्या लॅपटॉपसह चर्चेसाठी बोलावण्यात आले होते. एका खोलीत बाहेर सुरक्षा कर्मचारी आणि आत बाऊन्सर होते. तरुण कर्मचाऱ्यांना एक दिवस आधी एक ईमेल प्राप्त झाला होता, ज्यामध्ये त्यांना गोपनीयता राखण्यास सांगितले होते. कृपया यावर चर्चा करू नका किंवा हे आमंत्रण कोणाशीही शेअर करू नका, अश्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या होत्या. या कर्मचाऱ्यांना नंतर ‘म्युच्युअल सेपरेशन’ पत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास सांगण्यात आले. नाव न सांगण्याच्या अटीवर आर्थिक वृत्त आउटलेटशी बोललेल्या प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांनी आरोप केला की, २०२४ च्या बॅचसाठी पात्रता निकष अतिशय कठोर आहेत. त्यांनी दावा केला की, त्यांना प्रशिक्षकांनी पूर्वी इशारा दिला होता की ही एक कठीण परीक्षा असेल, ज्यामध्ये बरेच जण उत्तीर्ण होऊ शकणार नाहीत.

जावा प्रोग्रामिंग आणि डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम (DBMS) मधील कर्मचाऱ्यांची प्रवीणता आणि कौशल्ये निश्चित करण्याच्या उद्देशाने या चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या. यावेळी उत्तीर्णतेचा निकष ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्यात आल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. अभ्यासक्रमाचादेखील मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्यात आला, ज्यासाठी सुमारे २०० तासांचा अभ्यास आवश्यक होता. परंतु, अभ्यासाच्या वेळेतही लक्षणीय कपात करण्यात आली होती; ज्यामुळे प्रशिक्षणार्थींसाठी आवश्यक मूल्यमापन पूर्ण करणे आव्हानात्मक होते. “ही क्रूरता आहे, ही एक मोठी कंपनी आहे, त्यामुळे प्रशिक्षणार्थी खरे बोलण्यास घाबरतात,” असे एका प्रभावित प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्याने ‘मनीकंट्रोल’ला सांगितले. दुसऱ्याने दावा केला की, त्यांना इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्याने अखेरच्या दिवशी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत जागा रिकामी करण्यास सांगितले होते.

मध्य प्रदेशातील एका महिला प्रशिक्षणार्थीने इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांना विनंती केली होती, “कृपया मला रात्री राहू द्या. मी उद्या निघेन. मी आत्ता कुठे जाऊ?” त्यावर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, “आम्हाला माहीत नाही, तुम्ही यापुढे कंपनीचा भाग नाही. संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत जागा रिकामी करा,” असे एका प्रशिक्षणार्थीने मनीकंट्रोलला सांगितले. काढून टाकण्यात आलेले अनेक प्रशिक्षणार्थी पदवीचे शिक्षण घेतल्यानंतर सुमारे अडीच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर कंपनीत रुजू झाले होते. या कर्मचाऱ्यांना २०२२ मध्ये ऑफर मिळाल्या होत्या, परंतु ते ऑक्टोबर २०२४ मध्येच ऑनबोर्ड झाले होते.

इन्फोसिसविरुद्ध तक्रार

मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याने कंपनी वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (NITES) या स्वतंत्र आयटी कर्मचारी संघटनेने कंपनीवर सुमारे ७०० प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याचा आरोप केला आहे. परंतु, इन्फोसिसने दावा केला आहे की हा आकडा सुमारे ३५० होता. या निर्णयाचा बचाव करताना इन्फोसिसने सांगितले की, इन्फोसिस म्हैसूर कॅम्पसमध्ये अनेक महिन्यांपासून पायाभूत प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांनी तीन वेळा परीक्षेत अपयशी ठरल्याने राजीनामा दिला आहे.

“इन्फोसिसमध्ये एक कठोर नियुक्ती प्रक्रिया आहे, जिथे सर्व प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यांनी आमच्या म्हैसूर कॅम्पसमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर अंतर्गत परीक्षेत उत्तीर्ण होणे अपेक्षित आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी तीनवेळा संधी दिली जाते. अयशस्वी झाल्यास संस्थेत त्यांना कायम ठेवण्यात येणार नाही, असे त्यांच्याबरोबर झालेल्या करारात नमूद करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया दोन दशकांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे आणि यातून आमच्या ग्राहकांसाठी उच्च दर्जाची प्रतिभा उपलब्धता सुनिश्चित होते,” असे इन्फोसिसने म्हटले आहे. पीटीआयने अहवाल दिल्याप्रमाणे,

नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (NITES) या स्वतंत्र आयटी कर्मचारी संघटनेने केंद्रीय कामगार मंत्रालयाशी संपर्क साधला. ‘डेक्कन हेराल्ड’ (DH) नुसार संघटनेने आपल्या अधिकृत तक्रारीत म्हटले आहे की, इन्फोसिस लिमिटेडने अलीकडेच ऑनबोर्ड कॅम्पसद्वारे रिक्रूट केलेल्या कर्मचाऱ्यांना बळजबरीने कामावरून काढले. त्यांना ऑफर लेटर जारी केल्यानंतर दोन वर्षांच्या विलंबानंतर कंपनीत रुजू करण्यात आले होते.” तसेच संघटनेने चौकशीची मागणी केली आहे. इन्फोसिसने काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश द्यावे अशीही मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.

औद्योगिक विवाद कायदा, १९४७ आणि इतर लागू कामगार कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल कंपनीविरुद्ध दंडात्मक कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे. “एक धक्कादायक आणि अनैतिक पाऊल इन्फोसिसने उचलले आहे. काही महिन्यांपूर्वी ऑनबोर्ड झालेल्या सुमारे ७०० कॅम्पस रिक्रूटना सक्तीने काढून टाकण्यास सुरुवात केली आहे,” असे नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेटचे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. संघटनेने दावा केला आहे की, इन्फोसिसने कर्मचाऱ्यांना धमकावण्यासाठी शेवटच्या दिवशी प्रक्रियेदरम्यान ‘बाउन्सर आणि सुरक्षा कर्मचारी’ तैनात केले. ‘नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट’ (NITES) या स्वतंत्र आयटी कर्मचारी संघटनेने इशारा दिला की, इन्फोसिसच्या कृतींनी आयटी उद्योगासाठी एक धोकादायक उदाहरण सेट केले आहे.

केंद्राकडून चौकशीची मागणी

गुरुवारी (१३ फेब्रुवारी), केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने कर्नाटक कामगार विभागाला इन्फोसिसच्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कंपतीबाबतचा वाद सोडवण्यासाठी तातडीची आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ (ईटी) ने वृत्त दिले की, अहवालानुसार कर्नाटकच्या कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी बंगळुरू आणि म्हैसूरमधील इन्फोसिसच्या कॅम्पसला भेट दिली. त्यांनी कंपनीच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली, नियुक्ती आणि प्रशिक्षण प्रक्रियेवर चर्चा केली तसेच व्यवसायाच्या अंदाजाबाबत चर्चा केली, असे या विकासाविषयी माहिती असलेल्या लोकांनी ‘ईटी’ला सांगितले. अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि येत्या काही दिवसांत निष्कर्षांसह मूल्यांकन अहवाल सादर करतील असे ते म्हणाले.