केंद्र सरकारने राज्याच्या सहकार क्षेत्रात अलीकडच्या काळात हस्तक्षेप केल्याबद्दल केरळ सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी रविवारी बोलत असताना सांगितले की, केंद्राने राज्याच्या सहकार क्षेत्राची विश्वासार्हता मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला, तसेच नोटबंदीच्या काळात सहकार क्षेत्राला खिळखिळे करण्याचे प्रयत्न झाले. पिनराई विजयन ज्या सहकार क्षेत्राबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत, त्या सहकार क्षेत्रावर सीपीआय (एम) पक्षाचे नियंत्रण आहे. सरकारने चिंता व्यक्त करण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. केरळ सरकारने सहकार क्षेत्राबाबत नेमकी काय भूमिका मांडली? केंद्र सरकारवर कोणता आक्षेप घेतला? याबद्दलचा घेतलेला आढावा…
सहकारी बँकेची ईडीकडून चौकशी
मागच्या महिन्यात त्रिशूर येथील सीपीआय (एम)च्या नियंत्रणात असलेल्या करुवन्नूर सेवा सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या निधी घोटाळ्याची चौकशी ईडीने (Enforcement Directorate) सुरू केली. बँकेने १५० कोटींच्या निधीमध्ये अपहार केल्याचा आरोप करून आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) गुन्हा दाखल केला आहे. २०२१ साली उघड झालेल्या या घोटाळ्यात सीपीआय (एम) पक्षाचे पदाधिकारी सामील आहेत. बँकेचे अनेक सामान्य खातेधारक आपले हक्काचे पैसे परत मिळण्याची वाट पाहत आहेत. सीपीआय (एम) पक्षाचे माजी मंत्री आणि आमदार ए. सी. मोईदीन यांच्या सांगण्यावरून बेनामी कर्ज वाटप करण्यात आल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
राज्याच्या सहकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये अनेक बाबतीत विसंगती असल्याच्या बातम्या अलीकडच्या काळात बाहेर आल्या होत्या, सरकारनेही ४९ संस्थांमध्ये विसंगती असल्याचे मान्य केले होते. मात्र, एखाद्या केंद्रीय यंत्रणेकडून केरळमधील या क्षेत्रात हस्तक्षेप होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे सीपीआय (एम) पक्षाच्या गोटात खळबळ उडाली आहे. ईडीचा या क्षेत्रातील सहभाग हा सहकार क्षेत्र कमकुवत करण्याचा संघ परिवाराचा अजेंडा असल्याचा आरोप सीपीआय (एम) पक्षाने केला आहे.
हे वाचा >> विश्लेषण: बहुराज्यीय सहकारी संस्था सुधारणा विधेयकाला विरोध का?
बहुराज्यीय सहकारी संस्था
मागच्या महिन्यात संसदेने ‘बहुराज्यीय सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२३’ या विधेयकाला मंजुरी दिली. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना बळकट करणे, त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि लोकशाही पद्धतीने संस्थेच्या नियमित निवडणुका घेऊन संस्थेतील घराणेशाही रोखणे, असे उद्दिष्ट साध्य करायचे असल्याचे सरकारने सांगितले. वीस वर्षांपूर्वी “बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा, २००२” पहिल्यांदा संमत झाला होता. त्यानुसार आतापर्यंत बहुराज्यीय संस्थांचे कामकाज चालत होते. या कायद्यात सुधारणा करून विद्यमान राज्य सहकारी संस्थांचे बहुराज्यीय संस्थांमध्ये विलिनीकरण करण्याची कल्पना मांडली गेली.
मागच्या महिन्यात सहकार मंत्रालयाने नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक लिमिटेड या तीन नव्या बहुराज्यीय संस्थांची निर्मिती केली. राज्यातील सहकारी संस्थांनी या तीन बहुराज्यीय सहकार संस्थांची सदस्यता घ्यावी, असेही निर्देश केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने दिले.
केरळ बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विरोधात का आहे?
केरळमध्ये सध्या बहुराज्यीय संस्थांची १० नोंदणीकृत कार्यालये असून या संस्थेच्या १०९ शाखा केरळमध्ये कार्यरत आहेत. विधेयकातील दुरुस्तीमुळे राज्यात बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचा विस्तार होण्याची भीती केरळ सरकारला वाटत आहे. असे झाले तर राज्यात समांतर सहकारी चळवळ निर्माण होण्याची शक्यता राज्य सरकारला वाटते.
बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमुळे राज्याच्या विद्यमान सहकारी व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान निर्माण होईल, असे राज्य सरकारचे मत आहे. या बहुराज्यीय संस्थांकडून केरळमधील सहकारी संस्थांपेक्षा जास्त व्याज दिले जाऊ शकते, ज्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थेमधील ठेवी कमी होऊ शकतात. बहुराज्यीय संस्थांची तपासणी करण्याचा राज्य सहकारी निबंधकांना मिळालेला अधिकाराचा अपवाद वगळला तर बहुराज्यीय संस्थांवर राज्य सहकारी विभागाचे कोणतेही नियंत्रण किंवा प्रशासकीय भूमिका या संस्थांमध्ये नाही.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाला केरळचा विरोध
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना २०२१ मध्ये झाल्यानंतर केरळमध्ये त्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. केरळ सरकारने विधानसभेत या नवीन मंत्रालयाचा विरोध केला होता. सदर कृती राज्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असून संघराज्याच्या तत्त्वांची ही पायमल्ली असल्याचा आरोप केरळने केला होता.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यानंतर केंद्रीकृत सॉफ्टवेअरची निर्मिती करण्यासाठी राज्यातील सर्व सोसायट्यांची अद्ययावत माहिती जमा करावी, असे निर्देश राज्याच्या सहकार विभागाला केंद्राकडून देण्यात आले. याशिवाय, सर्व सहकारी संस्थांसाठी एकत्रित पोटनियम भविष्यात निर्माण करण्यात येऊ शकतो, अशी शक्यता निर्माण झाली. उलट केरळमध्ये सध्या सहकारी संस्था या “केरळ सहकारी कायदा, १९६९” च्या पोटनियमानुसार चालतात.
केंद्रीय मंत्रालयाकडून दुसरा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. तो म्हणजे, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार करणे. केरळने आरोप केला की, राज्यातील सहकारी व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला मदत व्हावी, म्हणून हा उपक्रम राबविला जात आहे.
केरळमधील सहकारी चळवळ
केरळ राज्यात सामाजिक-आर्थिक जीवनाशी निगडित असलेल्या विविध सहकारी संस्थांचे अतिशय बळकट असे जाळे आहे. विद्यमान सरकार मे २०२१ रोजी सत्तेवर बसले, तेव्हा राज्यात सहकारी संस्थांची संख्या १६,०६२ एवढी होती. त्यापैकी ४,१०७ संस्था नफ्यात चालल्या होत्या. मागच्या वर्षी राज्याच्या सहकारी विभागाच्या निदर्शनास आले की, तब्बल १६४ संस्था / बँका तोट्यात चालल्या आहेत. भांडवलाचा अपव्यय आणि संस्थेतील गैरव्यवस्थापनामुळे आता ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे कठीण होत आहे. करुवन्नूर सहकारी बँकेतील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये लेखापरीक्षा (आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी) करणारे पथक पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
सहकारी बँकांमधील आर्थिक व्यवहारांमध्ये होत असलेली फसवणूक केरळसाठी नवीन नाही. विधानसभेच्या दस्तऐवजानुसार १९५९ मध्येही सहकारी बँकांमध्ये अशाप्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटना घडल्या असल्याचे कळते.
सहकारी बँकेची ईडीकडून चौकशी
मागच्या महिन्यात त्रिशूर येथील सीपीआय (एम)च्या नियंत्रणात असलेल्या करुवन्नूर सेवा सहकारी बँकेमध्ये झालेल्या निधी घोटाळ्याची चौकशी ईडीने (Enforcement Directorate) सुरू केली. बँकेने १५० कोटींच्या निधीमध्ये अपहार केल्याचा आरोप करून आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) गुन्हा दाखल केला आहे. २०२१ साली उघड झालेल्या या घोटाळ्यात सीपीआय (एम) पक्षाचे पदाधिकारी सामील आहेत. बँकेचे अनेक सामान्य खातेधारक आपले हक्काचे पैसे परत मिळण्याची वाट पाहत आहेत. सीपीआय (एम) पक्षाचे माजी मंत्री आणि आमदार ए. सी. मोईदीन यांच्या सांगण्यावरून बेनामी कर्ज वाटप करण्यात आल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
राज्याच्या सहकारी क्षेत्रातील बँकांमध्ये अनेक बाबतीत विसंगती असल्याच्या बातम्या अलीकडच्या काळात बाहेर आल्या होत्या, सरकारनेही ४९ संस्थांमध्ये विसंगती असल्याचे मान्य केले होते. मात्र, एखाद्या केंद्रीय यंत्रणेकडून केरळमधील या क्षेत्रात हस्तक्षेप होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे सीपीआय (एम) पक्षाच्या गोटात खळबळ उडाली आहे. ईडीचा या क्षेत्रातील सहभाग हा सहकार क्षेत्र कमकुवत करण्याचा संघ परिवाराचा अजेंडा असल्याचा आरोप सीपीआय (एम) पक्षाने केला आहे.
हे वाचा >> विश्लेषण: बहुराज्यीय सहकारी संस्था सुधारणा विधेयकाला विरोध का?
बहुराज्यीय सहकारी संस्था
मागच्या महिन्यात संसदेने ‘बहुराज्यीय सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२३’ या विधेयकाला मंजुरी दिली. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना बळकट करणे, त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि लोकशाही पद्धतीने संस्थेच्या नियमित निवडणुका घेऊन संस्थेतील घराणेशाही रोखणे, असे उद्दिष्ट साध्य करायचे असल्याचे सरकारने सांगितले. वीस वर्षांपूर्वी “बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा, २००२” पहिल्यांदा संमत झाला होता. त्यानुसार आतापर्यंत बहुराज्यीय संस्थांचे कामकाज चालत होते. या कायद्यात सुधारणा करून विद्यमान राज्य सहकारी संस्थांचे बहुराज्यीय संस्थांमध्ये विलिनीकरण करण्याची कल्पना मांडली गेली.
मागच्या महिन्यात सहकार मंत्रालयाने नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह ऑरगॅनिक लिमिटेड या तीन नव्या बहुराज्यीय संस्थांची निर्मिती केली. राज्यातील सहकारी संस्थांनी या तीन बहुराज्यीय सहकार संस्थांची सदस्यता घ्यावी, असेही निर्देश केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने दिले.
केरळ बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विरोधात का आहे?
केरळमध्ये सध्या बहुराज्यीय संस्थांची १० नोंदणीकृत कार्यालये असून या संस्थेच्या १०९ शाखा केरळमध्ये कार्यरत आहेत. विधेयकातील दुरुस्तीमुळे राज्यात बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचा विस्तार होण्याची भीती केरळ सरकारला वाटत आहे. असे झाले तर राज्यात समांतर सहकारी चळवळ निर्माण होण्याची शक्यता राज्य सरकारला वाटते.
बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमुळे राज्याच्या विद्यमान सहकारी व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान निर्माण होईल, असे राज्य सरकारचे मत आहे. या बहुराज्यीय संस्थांकडून केरळमधील सहकारी संस्थांपेक्षा जास्त व्याज दिले जाऊ शकते, ज्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थेमधील ठेवी कमी होऊ शकतात. बहुराज्यीय संस्थांची तपासणी करण्याचा राज्य सहकारी निबंधकांना मिळालेला अधिकाराचा अपवाद वगळला तर बहुराज्यीय संस्थांवर राज्य सहकारी विभागाचे कोणतेही नियंत्रण किंवा प्रशासकीय भूमिका या संस्थांमध्ये नाही.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाला केरळचा विरोध
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना २०२१ मध्ये झाल्यानंतर केरळमध्ये त्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. केरळ सरकारने विधानसभेत या नवीन मंत्रालयाचा विरोध केला होता. सदर कृती राज्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असून संघराज्याच्या तत्त्वांची ही पायमल्ली असल्याचा आरोप केरळने केला होता.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यानंतर केंद्रीकृत सॉफ्टवेअरची निर्मिती करण्यासाठी राज्यातील सर्व सोसायट्यांची अद्ययावत माहिती जमा करावी, असे निर्देश राज्याच्या सहकार विभागाला केंद्राकडून देण्यात आले. याशिवाय, सर्व सहकारी संस्थांसाठी एकत्रित पोटनियम भविष्यात निर्माण करण्यात येऊ शकतो, अशी शक्यता निर्माण झाली. उलट केरळमध्ये सध्या सहकारी संस्था या “केरळ सहकारी कायदा, १९६९” च्या पोटनियमानुसार चालतात.
केंद्रीय मंत्रालयाकडून दुसरा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. तो म्हणजे, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार करणे. केरळने आरोप केला की, राज्यातील सहकारी व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला मदत व्हावी, म्हणून हा उपक्रम राबविला जात आहे.
केरळमधील सहकारी चळवळ
केरळ राज्यात सामाजिक-आर्थिक जीवनाशी निगडित असलेल्या विविध सहकारी संस्थांचे अतिशय बळकट असे जाळे आहे. विद्यमान सरकार मे २०२१ रोजी सत्तेवर बसले, तेव्हा राज्यात सहकारी संस्थांची संख्या १६,०६२ एवढी होती. त्यापैकी ४,१०७ संस्था नफ्यात चालल्या होत्या. मागच्या वर्षी राज्याच्या सहकारी विभागाच्या निदर्शनास आले की, तब्बल १६४ संस्था / बँका तोट्यात चालल्या आहेत. भांडवलाचा अपव्यय आणि संस्थेतील गैरव्यवस्थापनामुळे आता ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे कठीण होत आहे. करुवन्नूर सहकारी बँकेतील घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने सर्व जिल्ह्यांमध्ये लेखापरीक्षा (आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी) करणारे पथक पाठविण्याचा निर्णय घेतला.
सहकारी बँकांमधील आर्थिक व्यवहारांमध्ये होत असलेली फसवणूक केरळसाठी नवीन नाही. विधानसभेच्या दस्तऐवजानुसार १९५९ मध्येही सहकारी बँकांमध्ये अशाप्रकारच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटना घडल्या असल्याचे कळते.
