विश्लेषण : केरळ सरकारने १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी का केली आहे? नेमके कारण काय?

या समस्येवर उपाय म्हणून केरळ सरकारने वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. तसेच केरळ विधानसभेने या संदर्भातील ठरावही एकमताने मंजूर केला आहे. दरम्यान, केरळ सरकारने १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील कोणत्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.

हेही वाचा – दुबईत पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ‘भारत मार्ट’चे उद्घाटन; काय आहे भारत मार्ट? भारताला याचा कसा होईल फायदा?

प्राण्यांच्या शिकारीसंदर्भातील कलमात सुधारणा करण्याची मागणी

केरळ सरकारने वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मधील कलम ११ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. हे कलम वन्यप्राण्यांच्या शिकारीसंदर्भात आहे. कलम ११ (१) (अ)नुसार, या कायद्यातील अनुसूची १ मध्ये समावेश असलेले प्राणी मानवी जीवनासाठी धोकादायक असल्यास किंवा ते अपंग असल्यास किंवा बऱ्या होऊ न शकणाऱ्या आजाराने ग्रस्त असल्यास Chief Wildlife Warden (याला मराठीतला शब्द सुचवावा) त्यांच्या शिकारीची परवानगी देऊ शकतात.

या कलमात बदल करून शिकारीसंदर्भातील अधिकार हे प्रधान मुख्य वनजीव संरक्षकांकडून मुख्य वनसंरक्षकाकडे हस्तांतरित करावेत, अशी मागणी केरळ सरकारने केली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल, असे केरळ सरकारचे म्हणणे आहे. केरळमध्ये सध्या पाच मुख्य वनसंरक्षक आहेत, त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

रानडुकरांचा समावेश हिंसक प्राण्यांच्या यादीत करावा

वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ६२ नुसार केंद्र सरकारने रानडुकरांना हिंसक प्राणी म्हणून घोषित करावे, अशी मागणीही केरळ सरकारकडून करण्यात आली आहे. या कलमानुसार केंद्र सरकार अनुसूची २ मधील प्राण्यांना काही काळासाठी हिंसक म्हणून घोषित करू शकतात. ज्यावेळी एखादा वन्यप्राणी मानवाला किंवा पिकांना धोकादायक बनतो, त्यावेळी त्याला हिंसक म्हणून घोषित केले जाते. तसे केल्यास त्याचे शिकारीपासूनचे संरक्षण नाहीसे होते.

केरळमधील वाढता मानव-वन्यप्राणी संघर्ष

केरळमध्ये अलीकडच्या काही वर्षांत मानव-वन्यप्राणी संघर्षात सातत्याने वाढ होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे वन्य प्राण्यांकडून होणारे हल्ले केवळ मानवासाठीच नाहीत, तर कृषी क्षेत्रासाठीही धोकादायक आहेत. वायनाडमध्ये रेडिओ-कॉलर असलेल्या जंगली हत्तीने गावात घुसून मानव वस्तीवर हल्ला केला. या हल्ल्यात एक व्यक्ती हत्तीच्या पायदळी तुडवली गेली आणि तिचा मृत्यू झाला. त्यामुळे मानव-वन्यप्राणी संघर्षाचा मुद्दा आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

हेही वाचा – विश्लेषण : लांडग्यांवर किरणोत्सर्गाचा परिणाम नाही? काय आढळले चेरनोबिलमध्ये?

आकडेवारी काय सांगते?

२०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार ८,८७३ वन्यप्राण्यांचे हल्ले नोंदविण्यात आले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये ४,१९३ हल्ले वन्य हत्तींचे, १९३ वाघांचे, २४४ बिबट्यांचे व ३२ हल्ले गव्याचे आहेत. वन्यप्राण्यांच्या या हल्ल्यात झालेल्या ९८ मृत्यूंपैकी २७ मृत्यू हत्तींच्या हल्ल्यामुळे झाल्याचे समोर आले आहे. केरळच्या कृषी क्षेत्रावरही वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याचा परिणाम झाला आहे. २०१७ ते २०२३ पर्यंत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्याच्या तब्बल २०,९५७ घटना घडल्या आहेत. त्यात पाळीव प्राणी आणि शेतातील गुरेढोरेही मारली गेली आहेत.

हे हल्ले रोखण्यासाठी केरळमध्ये कोणते उपाय करण्यात आले?

वन्यप्राण्यांना मानवी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी केरळ सरकारकडून अनेक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्यामध्ये दगडी भिंत उभारणे आणि सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत कुंपण बांधणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ४२.६ किमी सौरकुंपण आणि २३७ मीटरच्या भिंती बांधण्यात आल्या होत्या. मात्र, हे उपाय म्हणावे तसे प्रभावी ठरू शकले नाहीत.

त्याशिवाय वन्यप्राणी जंगलातच राहावेत यासाठी पर्यावरणाच्या संवर्धनाचे अनेक कार्यक्रमही केरळ सरकारकडून हाती घेण्यात आले आहेत. त्यात अवैध जंगलतोड, जंगलातील जागेत लागवड करण्यात येणार्‍या वनस्पती प्रजातींची निवड करण्याचा सल्ला, वन्यप्राण्यांसाठी योग्य वातावरण निर्मिती आदी गोष्टींचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांकडून जमीन घेऊन, त्या जमिनीचे वनजमिनीत रूपांतर करण्याची योजनाही राज्य सरकार राबवीत आहे. आतापर्यंत ७८२ कुटुंबांना त्यांच्या शेतांचे वनजमिनीत रूपांतर करण्यासाठी ९५ कोटी रुपयांची भरपाई देऊन स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.

ज्या भागात मानव-वन्यप्राणी संघर्षाच्या सर्वाधिक घटना घडतात, अशा ठिकाणी १५ शीघ्र कृती दलाच्या तुकड्याही तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ८ शीघ्र कृती दलाच्या तुकड्या कायमस्वरूपी; तर सात तुकड्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत. तसेच येत्या काही वर्षांत २५ नवीन शीघ्र कृती दलाच्या तुकड्याही निर्माण केल्या जाणार असल्याची माहिती केरळ सरकारकडून देण्यात आली आहे.

२०२२ मध्ये केरळ सरकारने या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राकडे ६२० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. या मागणीला केंद्राने नकार दिला आणि राज्याला स्वतःची संसाधने शोधून या समस्येचा सामना करण्यास आणि नवीन उपाययोजना शोधण्यास सांगितले होते.