तमिळनाडूमध्ये बिगरहिंदूंच्या प्रवेशावर मद्रास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. तमिळनाडूतील सर्व मंदिरांमध्ये बंदीचे फलक लावण्याचे आदेश दिले आहे. हा आदेश तमिळनाडूतील सर्व हिंदू मंदिरांना लागू होणार आहे. बिगरहिंदूंच्या पलानी हिल मंदिर भक्त संघटनेचे संयोजक डी. सेंथिलकुमार यांच्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तमिळनाडू हिंदू रिलिजियस अॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट विभागाला निर्देश दिले. बिगरहिंदूंना ‘कोडीमाराम’ (ध्वजस्तंभ) क्षेत्राच्या पलीकडे प्रवेश करण्यास प्रतिबंधित आहे, असे देवस्थानातील क्षेत्रात फलक लावण्याचे निर्देश या विभागाला देण्यात आले.
कोर्टाने काय म्हटले आणि हा वाद नेमका काय आहे?
बिगरहिंदूंना मंदिरात प्रवेश नाही…
पीटीआयच्या माहितीनुसार, पलानी हिल मंदिर भक्त संघटनेचे संयोजक डी. सेंथिलकुमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती एस. श्रीमाथी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मंदिरांच्या प्रवेशद्वारावर ‘कोडीमाराम क्षेत्रापलीकडे बिगरहिंदूंना मंदिरात प्रवेश नाही’, असे फलक लावण्याचे निर्देश दिले. हे फलक ध्वजस्तंभाजवळ आणि मंदिरातील प्रमुख ठिकाणी लावण्याचे निर्देशात सांगण्यात आले. बिगरहिंदूंना मंदिरात प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही; परंतु त्यांचा विश्वास प्रस्थापित झाल्यास सवलत दिली जाऊ शकते, असे न्यायाधीश म्हणाले.
न्यायालयाने निर्णय दिला, “हिंदू धर्म न मानणाऱ्या बिगरहिंदूंना परवानगी देऊ नये. जर कोणी बिगरहिंदू मंदिरात एखाद्या विशिष्ट देवतेचे दर्शन घेण्याची वारंवार विनंती करीत असेल, तर अशा बिगरहिंदू व्यक्तींकडून हमीपत्र घ्यावे. त्या हमीपत्रात त्याची देवतेवर श्रद्धा आहे आणि तो हिंदू धर्मातील संस्कृती व प्रथा यांचे पालन करील, असे लिहून घ्यावे. मंदिराच्या प्रथा-परंपरा आणि अशा उपक्रमानुसार बिगरहिंदूंना मंदिरात जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते,” असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
पुढे जेव्हा जेव्हा अशा व्यक्तीला हमीपत्राच्या आधारे मंदिरात जाण्याची परवानगी दिली जाईल तेव्हा तेव्हा ती नोंदणी रजिस्टरमध्ये नोंदवली जाईल; जी मंदिर समितीजवळ सुरक्षित असेल. “प्रतिवादींनी मंदिराच्या आगमांचे (मंदिराचे नियम), प्रथा व संस्कृतींचे काटेकोरपणे पालन करून मंदिर परिसराची देखभाल करावी,” असे न्यायाधीश म्हणाले. प्रतिवादींनी असे सादर केले की, ही रिट याचिका केवळ पलानी मंदिरासाठी दाखल करण्यात आली होती आणि हा आदेश केवळ त्यावरच मर्यादित असू शकतो.
त्यावर न्यायालयाने म्हटले, “परंतु, उपस्थित केलेला मुद्दा हा मोठा मुद्दा आहे आणि तो सर्व हिंदू मंदिरांना लागू झाला पाहिजे. त्यामुळे प्रतिवादींची याचिका फेटाळली जाते. म्हटल्याप्रमाणे हे निर्बंध विविध धर्मांमधील जातीय सलोखा सुनिश्चित करतील आणि समाजात शांतता सुनिश्चित करतील. त्यामुळे राज्य सरकार, हिंदू रिलिजियस अॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट विभाग, प्रतिसादकर्ते आणि मंदिर प्रशासनात गुंतलेल्या सर्व व्यक्तींना सर्व हिंदू मंदिरांना या निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश देत आहे,” असे न्यायाधीश म्हणाले.
“मंदिर हे पर्यटनस्थळ नाही“
“हिंदू धर्मातील लोकांना धर्माचे आचरण करण्याचा अधिकार आहे. तसेच इतर धर्मांतील लोकांना त्यांचा धर्म स्वीकारण्याचा आणि आचरण करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, इतर धर्मांच्या चालीरीती आणि प्रथा यांमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाहीत. अशा कोणत्याही हस्तक्षेपाला आळा घालायला हवा.” “मंदिर हे पिकनिक स्पॉट किंवा पर्यटनस्थळ नाही. तंजावरच्या अरुलमिघू ब्रहदीश्वर मंदिरातही इतर धर्मीय लोकांना मंदिराचे वास्तुशिल्प पाहण्याची परवानगी आहे; परंतु कोडीमाराम क्षेत्राच्या पलीकडे जाण्याची नाही.”
“स्थापत्य स्मारके पाहताना लोक परिसर पिकनिक स्पॉट किंवा पर्यटनस्थळ म्हणून वापरू शकत नाहीत. मंदिर परिसर आदराने आणि आगमाप्रमाणे राखला गेला पाहिजे. म्हणून या कलमांतर्गत हमी दिलेले हक्क इतर धर्मांच्या लोकांची हिंदू धर्मावर श्रद्धा नसल्यास त्यांना अनुमती देण्याचा कोणताही अधिकार प्रतिवादींना देत नाही. त्याशिवाय सर्व धर्मांना हक्कांची हमी दिली जाते आणि असे अधिकार लागू करताना कोणताही पक्षपात केला जाऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
बिगरहिंदूंनी प्रवेश नाकारण्याचे कारण काय?
बिगरहिंदूंनी मंदिरांमध्ये कथित प्रवेश केल्याच्या काही घटनांचाही उच्च न्यायालयाने संदर्भ दिला. त्यात नमूद केले आहे की, अलीकडेच इतर धर्मांतील लोकांच्या एका गटाने अरुलमिघू ब्रहदीश्वर मंदिर परिसराला एक पिकनिक स्पॉट बनवून मंदिराच्या परिसरात मांसाहारी भोजन दिले होते. एका मीडिया रिपोर्टचा हवाला देऊन, कोर्टाने अरुलमिघु मीनाक्षी सुंदरेश्वर येथे अशीच आणखी एक घटना सामायिक केली. त्यामध्ये बिगरहिंदू लोकांच्या एका गटाने गर्भगृहाजवळ त्यांचा पवित्र ग्रंथ घेऊन मंदिरात प्रवेश केला आणि त्यांच्या धर्माची प्रार्थना करण्याचा प्रयत्न करीत होते.
“या घटना हिंदूंना घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये पूर्णपणे हस्तक्षेप करीत आहेत,” असे न्यायाधीश म्हणाले. “वास्तविकपणे वर वर्णन केलेल्या घटनांमध्ये विभाग संविधानानुसार हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अयशस्वी ठरला आहे,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. “हिंदूंनाही त्यांचा धर्म स्वीकारण्याचा, आचरणात आणण्याचा आणि त्यांच्या धर्माचा प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. हिंदूंना त्यांच्या प्रथांनुसार मंदिरांची देखभाल करण्याचाही अधिकार आहे. अशा अनिष्ट घटनांपासून मंदिरांचे संरक्षण करणे हिंदू रिलिजियस अॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट विभागाचे कर्तव्य आहे.”
गेल्या वर्षी मे महिन्यात तमिळनाडूतील एका मंदिराचा व्हिडीओ अशाच कारणांमुळे व्हायरल झाला होता. व्हिडीओमध्ये मंदिराच्या गर्भगृहासमोरील प्रांगणात बसलेल्या आणि कथितरीत्या चिकन बिर्याणी खाताना लोकांचा एक गट दिसत आहे. या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याच घटनांना आळा घालण्यासाठी न्यायाधीशांनी हे निर्देश दिले आहेत.
याचिका काय होती?
दिंडीगुल जिल्ह्यातील पलानी येथील डी. सेंथिलकुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठातील न्यायमूर्ती एस. श्रीमाथी यांनी हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्याने पलानी मंदिरांमध्ये बिगरहिंदूंना प्रवेश न देणारे फलक आणि चिन्हे लावण्यासाठी न्यायालयाकडून विशिष्ट सूचना मागितल्या. धनायुथापाणी स्वामी मंदिराच्या आवारात यापूर्वी लावण्यात आलेला असा फलक नूतनीकरणाच्या कामामुळे काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपल्या याचिकेत सेंथिलकुमार यांनी एक उदाहरणदेखील नमूद केले आहे; ज्यात एका मुस्लिम कुटुंबाने बुरख्यात अनेक महिलांसह पलानी टेकडीवर जाण्यासाठी, छायाचित्रे काढण्यासाठी मंदिराच्या आवारात तिकिटे खरेदी केली होती. जेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, बिगरहिंदूंच्या प्रवेशास प्रतिबंध करणारा बोर्ड इथे नाही, असे ते म्हणाले.
असे फलक लावल्याने लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातील, असे राज्य सरकारचे म्हणणे असले तरी उच्च न्यायालयाने ते मान्य करण्यास नकार दिला. प्रतिसादकर्ते तमिळनाडू सरकार होते. याचे प्रतिनिधित्व प्रधान सचिव, पर्यटन, संस्कृती आणि धार्मिक एण्डोमेंट्स विभाग, आयुक्त, हिंदू रिलिजियस अॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट विभाग आणि पलानी मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी यांनी केले. हिंदू रिलिजियस अॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट विभाग तमिळनाडूमधील हिंदू मंदिरांचे व्यवस्थापन करतो.
हेही वाचा : फ्लाइट टर्ब्युलन्सदरम्यान नेमके काय घडते? स्वतःला याप्रसंगी कसे सुरक्षित ठेवता येईल?
हा निर्णय सुनावताना न्यायमूर्ती श्रीमाथी म्हणाले, “हिंदूंच्या मंदिराचे त्यांच्या धर्मातील प्रथेनुसार पावित्र्य राखणे आणि कोणत्याही अनैतिक घटनांपासून मंदिराचे संरक्षण करणे हे माझे कर्तव्य आहे.”
मद्रास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तमिळनाडू हिंदू रिलिजियस अॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट विभागाला निर्देश दिले. बिगरहिंदूंना ‘कोडीमाराम’ (ध्वजस्तंभ) क्षेत्राच्या पलीकडे प्रवेश करण्यास प्रतिबंधित आहे, असे देवस्थानातील क्षेत्रात फलक लावण्याचे निर्देश या विभागाला देण्यात आले.
कोर्टाने काय म्हटले आणि हा वाद नेमका काय आहे?
बिगरहिंदूंना मंदिरात प्रवेश नाही…
पीटीआयच्या माहितीनुसार, पलानी हिल मंदिर भक्त संघटनेचे संयोजक डी. सेंथिलकुमार यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती एस. श्रीमाथी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मंदिरांच्या प्रवेशद्वारावर ‘कोडीमाराम क्षेत्रापलीकडे बिगरहिंदूंना मंदिरात प्रवेश नाही’, असे फलक लावण्याचे निर्देश दिले. हे फलक ध्वजस्तंभाजवळ आणि मंदिरातील प्रमुख ठिकाणी लावण्याचे निर्देशात सांगण्यात आले. बिगरहिंदूंना मंदिरात प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही; परंतु त्यांचा विश्वास प्रस्थापित झाल्यास सवलत दिली जाऊ शकते, असे न्यायाधीश म्हणाले.
न्यायालयाने निर्णय दिला, “हिंदू धर्म न मानणाऱ्या बिगरहिंदूंना परवानगी देऊ नये. जर कोणी बिगरहिंदू मंदिरात एखाद्या विशिष्ट देवतेचे दर्शन घेण्याची वारंवार विनंती करीत असेल, तर अशा बिगरहिंदू व्यक्तींकडून हमीपत्र घ्यावे. त्या हमीपत्रात त्याची देवतेवर श्रद्धा आहे आणि तो हिंदू धर्मातील संस्कृती व प्रथा यांचे पालन करील, असे लिहून घ्यावे. मंदिराच्या प्रथा-परंपरा आणि अशा उपक्रमानुसार बिगरहिंदूंना मंदिरात जाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते,” असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
पुढे जेव्हा जेव्हा अशा व्यक्तीला हमीपत्राच्या आधारे मंदिरात जाण्याची परवानगी दिली जाईल तेव्हा तेव्हा ती नोंदणी रजिस्टरमध्ये नोंदवली जाईल; जी मंदिर समितीजवळ सुरक्षित असेल. “प्रतिवादींनी मंदिराच्या आगमांचे (मंदिराचे नियम), प्रथा व संस्कृतींचे काटेकोरपणे पालन करून मंदिर परिसराची देखभाल करावी,” असे न्यायाधीश म्हणाले. प्रतिवादींनी असे सादर केले की, ही रिट याचिका केवळ पलानी मंदिरासाठी दाखल करण्यात आली होती आणि हा आदेश केवळ त्यावरच मर्यादित असू शकतो.
त्यावर न्यायालयाने म्हटले, “परंतु, उपस्थित केलेला मुद्दा हा मोठा मुद्दा आहे आणि तो सर्व हिंदू मंदिरांना लागू झाला पाहिजे. त्यामुळे प्रतिवादींची याचिका फेटाळली जाते. म्हटल्याप्रमाणे हे निर्बंध विविध धर्मांमधील जातीय सलोखा सुनिश्चित करतील आणि समाजात शांतता सुनिश्चित करतील. त्यामुळे राज्य सरकार, हिंदू रिलिजियस अॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट विभाग, प्रतिसादकर्ते आणि मंदिर प्रशासनात गुंतलेल्या सर्व व्यक्तींना सर्व हिंदू मंदिरांना या निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश देत आहे,” असे न्यायाधीश म्हणाले.
“मंदिर हे पर्यटनस्थळ नाही“
“हिंदू धर्मातील लोकांना धर्माचे आचरण करण्याचा अधिकार आहे. तसेच इतर धर्मांतील लोकांना त्यांचा धर्म स्वीकारण्याचा आणि आचरण करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, इतर धर्मांच्या चालीरीती आणि प्रथा यांमध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाहीत. अशा कोणत्याही हस्तक्षेपाला आळा घालायला हवा.” “मंदिर हे पिकनिक स्पॉट किंवा पर्यटनस्थळ नाही. तंजावरच्या अरुलमिघू ब्रहदीश्वर मंदिरातही इतर धर्मीय लोकांना मंदिराचे वास्तुशिल्प पाहण्याची परवानगी आहे; परंतु कोडीमाराम क्षेत्राच्या पलीकडे जाण्याची नाही.”
“स्थापत्य स्मारके पाहताना लोक परिसर पिकनिक स्पॉट किंवा पर्यटनस्थळ म्हणून वापरू शकत नाहीत. मंदिर परिसर आदराने आणि आगमाप्रमाणे राखला गेला पाहिजे. म्हणून या कलमांतर्गत हमी दिलेले हक्क इतर धर्मांच्या लोकांची हिंदू धर्मावर श्रद्धा नसल्यास त्यांना अनुमती देण्याचा कोणताही अधिकार प्रतिवादींना देत नाही. त्याशिवाय सर्व धर्मांना हक्कांची हमी दिली जाते आणि असे अधिकार लागू करताना कोणताही पक्षपात केला जाऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
बिगरहिंदूंनी प्रवेश नाकारण्याचे कारण काय?
बिगरहिंदूंनी मंदिरांमध्ये कथित प्रवेश केल्याच्या काही घटनांचाही उच्च न्यायालयाने संदर्भ दिला. त्यात नमूद केले आहे की, अलीकडेच इतर धर्मांतील लोकांच्या एका गटाने अरुलमिघू ब्रहदीश्वर मंदिर परिसराला एक पिकनिक स्पॉट बनवून मंदिराच्या परिसरात मांसाहारी भोजन दिले होते. एका मीडिया रिपोर्टचा हवाला देऊन, कोर्टाने अरुलमिघु मीनाक्षी सुंदरेश्वर येथे अशीच आणखी एक घटना सामायिक केली. त्यामध्ये बिगरहिंदू लोकांच्या एका गटाने गर्भगृहाजवळ त्यांचा पवित्र ग्रंथ घेऊन मंदिरात प्रवेश केला आणि त्यांच्या धर्माची प्रार्थना करण्याचा प्रयत्न करीत होते.
“या घटना हिंदूंना घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांमध्ये पूर्णपणे हस्तक्षेप करीत आहेत,” असे न्यायाधीश म्हणाले. “वास्तविकपणे वर वर्णन केलेल्या घटनांमध्ये विभाग संविधानानुसार हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात अयशस्वी ठरला आहे,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. “हिंदूंनाही त्यांचा धर्म स्वीकारण्याचा, आचरणात आणण्याचा आणि त्यांच्या धर्माचा प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. हिंदूंना त्यांच्या प्रथांनुसार मंदिरांची देखभाल करण्याचाही अधिकार आहे. अशा अनिष्ट घटनांपासून मंदिरांचे संरक्षण करणे हिंदू रिलिजियस अॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट विभागाचे कर्तव्य आहे.”
गेल्या वर्षी मे महिन्यात तमिळनाडूतील एका मंदिराचा व्हिडीओ अशाच कारणांमुळे व्हायरल झाला होता. व्हिडीओमध्ये मंदिराच्या गर्भगृहासमोरील प्रांगणात बसलेल्या आणि कथितरीत्या चिकन बिर्याणी खाताना लोकांचा एक गट दिसत आहे. या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. याच घटनांना आळा घालण्यासाठी न्यायाधीशांनी हे निर्देश दिले आहेत.
याचिका काय होती?
दिंडीगुल जिल्ह्यातील पलानी येथील डी. सेंथिलकुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठातील न्यायमूर्ती एस. श्रीमाथी यांनी हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्याने पलानी मंदिरांमध्ये बिगरहिंदूंना प्रवेश न देणारे फलक आणि चिन्हे लावण्यासाठी न्यायालयाकडून विशिष्ट सूचना मागितल्या. धनायुथापाणी स्वामी मंदिराच्या आवारात यापूर्वी लावण्यात आलेला असा फलक नूतनीकरणाच्या कामामुळे काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपल्या याचिकेत सेंथिलकुमार यांनी एक उदाहरणदेखील नमूद केले आहे; ज्यात एका मुस्लिम कुटुंबाने बुरख्यात अनेक महिलांसह पलानी टेकडीवर जाण्यासाठी, छायाचित्रे काढण्यासाठी मंदिराच्या आवारात तिकिटे खरेदी केली होती. जेव्हा अधिकाऱ्यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, बिगरहिंदूंच्या प्रवेशास प्रतिबंध करणारा बोर्ड इथे नाही, असे ते म्हणाले.
असे फलक लावल्याने लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातील, असे राज्य सरकारचे म्हणणे असले तरी उच्च न्यायालयाने ते मान्य करण्यास नकार दिला. प्रतिसादकर्ते तमिळनाडू सरकार होते. याचे प्रतिनिधित्व प्रधान सचिव, पर्यटन, संस्कृती आणि धार्मिक एण्डोमेंट्स विभाग, आयुक्त, हिंदू रिलिजियस अॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट विभाग आणि पलानी मंदिराचे कार्यकारी अधिकारी यांनी केले. हिंदू रिलिजियस अॅण्ड चॅरिटेबल एण्डोमेंट विभाग तमिळनाडूमधील हिंदू मंदिरांचे व्यवस्थापन करतो.
हेही वाचा : फ्लाइट टर्ब्युलन्सदरम्यान नेमके काय घडते? स्वतःला याप्रसंगी कसे सुरक्षित ठेवता येईल?
हा निर्णय सुनावताना न्यायमूर्ती श्रीमाथी म्हणाले, “हिंदूंच्या मंदिराचे त्यांच्या धर्मातील प्रथेनुसार पावित्र्य राखणे आणि कोणत्याही अनैतिक घटनांपासून मंदिराचे संरक्षण करणे हे माझे कर्तव्य आहे.”
