– राखी चव्हाण
केंद्र सरकारने गेल्या एक जुलैपासून एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घातली. यात १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तुंचा समावेश आहे. ही बंदी घालतानाच केंद्राने येत्या ३१ डिसेंबरपासून १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरदेखील बंदी घालण्याची घोषणा केली. मात्र, तत्पूर्वीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात ही बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या या निर्णयावर पर्यावरण अभ्यासकांनी सडकून टीका केली. आता केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकार व्यापारांपुढे झुकले का?
प्लास्टिक बंदीमुळे लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याचा धोका असल्याचा दावा करत बंदी उठवण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली. त्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि लघु उद्योजकांच्या संघटनांनी याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने त्याची दखल घेत प्लास्टिक बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय घेताना त्यांनी पर्यावरणाचा विचार तर केलाच नाही, शिवाय व्यापाऱ्यांना खरोखरच राज्यातील बेरोजगारीची चिंता आहे का, हे देखील तपासले नाही. उद्योजकांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे राज्य सरकार व्यापारांपुढे झुकले तर नाही ना, अशीही शंका यातून निर्माण झाली आहे.
प्लास्टिक बंदी आधी केंद्राची की राज्याची?
केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये एकल वापराच्या (सिंगल यूज) प्लास्टिकवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आणि एक जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, त्याआधीच म्हणजे २३ जून २०१८ रोजी महाराष्ट्र सरकारने राज्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिकच्या एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, सहा महिन्यांतच या बंदीचा फज्जा उडाला. राज्याचे तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचे निर्देश दिले होते. आता हेच रामदास कदम या सरकारमध्ये सहभागी आहेत.
एकल वापरातील प्लास्टिक म्हणजे काय?
प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या अशा वस्तू ज्यांचा एकदाच वापर केला जातो. त्याचे विघटन करता येत नाही आणि त्यामुळे या वस्तू वापरून फेकून दिल्या जातात. त्यांची सहजपणे विल्हेवाट लावता येत नाही. तसेच त्यावर प्रक्रिया करुन त्याचा पुनर्वापरदेखील करता येत नाही. यात प्रामुख्याने फळे व भाजी विक्रेते वापरत असलेल्या पातळ प्लास्टिकच्या पिशव्या, प्लास्टिकचे झेंडे, पेयासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नळ्या (स्ट्रॉ), मिठाईच्या डब्यावर वापरले जाणारे प्लास्टिकचे आवरण, फुग्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काड्या यासारख्या प्लास्टिक वस्तूंंचा समावेश आहे.
प्लास्टिकपासून तयार होणारा कचरा किती?
जगभरातील प्लास्टिकच्या उत्पादनामुळे गेल्या सात दशकांत नऊ अब्ज टन इतका कचरा निर्माण झाला आहे. जगातील प्रत्येक व्यक्ती वर्षाला सुमारे २८ किलो प्लास्टिक कचरा निर्माण करतो. भारतातदेखील दररोज सुमारे २५ हजार टन इतका प्लास्टिकचा कचरा तयार होतो. देशातील प्रदूषणामधील सर्वात मोठा वाटा या प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा आहे. जगभरातील एकूण देशांपैकी १२७ देशांनी प्लास्टिकच्या बॅगांवर बंदी घातली आहे. तर सुमारे २७ देशांनी एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. त्यानंतरही प्लास्टिक कचऱ्याची निर्मिती थांबलेली नाही.
एकल वापराच्या प्लास्टिकला पर्याय आहे का?
एकल वापराच्या प्लास्टिकला अनेक पर्याय आहेत. प्लास्टिक स्ट्राॅ ऐवजी पेपर स्ट्रॉ, बांबूचे इयरबड्स, कागदी झेंडे, माती व इतर धातूंची भांडी, तसेच बांबू व इतर झाडांच्या सालापासून ताट, वाटी, चमचे, कप आदी वस्तू तयार करता येतात. बाजारात पर्यावरणपुरक वस्तू म्हणून त्या उपलब्धदेखील आहेत. अलीकडे तर पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यादेखील बांबूच्या, मातीच्या तयार मिळतात. मात्र, हे पर्याय असले तरीही त्याचे आयुष्य किती, त्याचा पुनर्वापर होऊ शकतो का, हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाला कोणता धोका?
नद्या आणि समुद्रामध्ये वेगवेगळ्या मार्गाने प्लास्टिक पोहोचते. प्लास्टिकचे अतिसूक्ष्म कण म्हणजेच ‘मायक्रोप्लास्टिक’ पाण्यात मिसळतात. यामुळे नदी तसेच समुद्राचे पाणी दूषित होते. समुद्रात पोहोचणाऱ्या प्लास्टिकच्या कचऱ्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे प्लास्टिकच्या स्ट्रॉचे असते. एवढेच नाही तर माणसाच्या रक्तात, जमिनीवरील मातीत, आईच्या दूधात, गाईच्या पोटातदेखील प्लास्टिक आढळून येत आहेत. सर्वाधिक प्लास्टिकचा कचरा हा कचऱ्याच्या पिशव्या, स्ट्रॉ, चिप्ससारखी पाकीटे, बाटल्यांची झाकणे, खाद्यपदार्थ झाकण्यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक यांतून होतो.
हेही वाचा : विश्लेषण : आईच्या दुधात आढळले ‘मायक्रोप्लास्टिक,’ बाळाला किती धोका? नव्या अभ्यासात नेमकं काय?
प्लास्टिक बंदी अपयशी का?
प्लास्टिक बंदीमागील सरकारचा हेतू कितीही चांगला असला तरीही बंदी घालण्यापूर्वी प्लास्टिक पर्यायाचा सरकारने विचारच केला नाही. प्लास्टिकला प्रभावी पर्याय, त्यांची निर्मती व्यवस्था आणि त्या पर्यायांचा पर्यावरणावरील परिणाम तसेच एकल वापराचे प्लास्टिक ज्या यंत्रात तयार होते, त्याच यंत्रावर अधिक जाडीचे प्लास्टिक तयार होऊ शकेल का, याचा विचारच करण्यात आलेला नाही. केंद्राच्याही आधी महाराष्ट्राने प्लास्टिकबंदी लागू केली होती, पण त्याचे परिणाम सर्वांनाच माहिती आहे. बंदी लागू करताना पूर्ण तयारी करून आणि उद्योजकांना विश्वासात घेऊन करायला हवी.
केंद्र सरकारने गेल्या एक जुलैपासून एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घातली. यात १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तुंचा समावेश आहे. ही बंदी घालतानाच केंद्राने येत्या ३१ डिसेंबरपासून १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरदेखील बंदी घालण्याची घोषणा केली. मात्र, तत्पूर्वीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात ही बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या या निर्णयावर पर्यावरण अभ्यासकांनी सडकून टीका केली. आता केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकार व्यापारांपुढे झुकले का?
प्लास्टिक बंदीमुळे लाखो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याचा धोका असल्याचा दावा करत बंदी उठवण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली. त्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि लघु उद्योजकांच्या संघटनांनी याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने त्याची दखल घेत प्लास्टिक बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, हा निर्णय घेताना त्यांनी पर्यावरणाचा विचार तर केलाच नाही, शिवाय व्यापाऱ्यांना खरोखरच राज्यातील बेरोजगारीची चिंता आहे का, हे देखील तपासले नाही. उद्योजकांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे राज्य सरकार व्यापारांपुढे झुकले तर नाही ना, अशीही शंका यातून निर्माण झाली आहे.
प्लास्टिक बंदी आधी केंद्राची की राज्याची?
केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये एकल वापराच्या (सिंगल यूज) प्लास्टिकवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आणि एक जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, त्याआधीच म्हणजे २३ जून २०१८ रोजी महाराष्ट्र सरकारने राज्यात प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिकच्या एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, सहा महिन्यांतच या बंदीचा फज्जा उडाला. राज्याचे तत्कालीन पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचे निर्देश दिले होते. आता हेच रामदास कदम या सरकारमध्ये सहभागी आहेत.
एकल वापरातील प्लास्टिक म्हणजे काय?
प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या अशा वस्तू ज्यांचा एकदाच वापर केला जातो. त्याचे विघटन करता येत नाही आणि त्यामुळे या वस्तू वापरून फेकून दिल्या जातात. त्यांची सहजपणे विल्हेवाट लावता येत नाही. तसेच त्यावर प्रक्रिया करुन त्याचा पुनर्वापरदेखील करता येत नाही. यात प्रामुख्याने फळे व भाजी विक्रेते वापरत असलेल्या पातळ प्लास्टिकच्या पिशव्या, प्लास्टिकचे झेंडे, पेयासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नळ्या (स्ट्रॉ), मिठाईच्या डब्यावर वापरले जाणारे प्लास्टिकचे आवरण, फुग्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काड्या यासारख्या प्लास्टिक वस्तूंंचा समावेश आहे.
प्लास्टिकपासून तयार होणारा कचरा किती?
जगभरातील प्लास्टिकच्या उत्पादनामुळे गेल्या सात दशकांत नऊ अब्ज टन इतका कचरा निर्माण झाला आहे. जगातील प्रत्येक व्यक्ती वर्षाला सुमारे २८ किलो प्लास्टिक कचरा निर्माण करतो. भारतातदेखील दररोज सुमारे २५ हजार टन इतका प्लास्टिकचा कचरा तयार होतो. देशातील प्रदूषणामधील सर्वात मोठा वाटा या प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा आहे. जगभरातील एकूण देशांपैकी १२७ देशांनी प्लास्टिकच्या बॅगांवर बंदी घातली आहे. तर सुमारे २७ देशांनी एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घातली आहे. त्यानंतरही प्लास्टिक कचऱ्याची निर्मिती थांबलेली नाही.
एकल वापराच्या प्लास्टिकला पर्याय आहे का?
एकल वापराच्या प्लास्टिकला अनेक पर्याय आहेत. प्लास्टिक स्ट्राॅ ऐवजी पेपर स्ट्रॉ, बांबूचे इयरबड्स, कागदी झेंडे, माती व इतर धातूंची भांडी, तसेच बांबू व इतर झाडांच्या सालापासून ताट, वाटी, चमचे, कप आदी वस्तू तयार करता येतात. बाजारात पर्यावरणपुरक वस्तू म्हणून त्या उपलब्धदेखील आहेत. अलीकडे तर पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यादेखील बांबूच्या, मातीच्या तयार मिळतात. मात्र, हे पर्याय असले तरीही त्याचे आयुष्य किती, त्याचा पुनर्वापर होऊ शकतो का, हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाला कोणता धोका?
नद्या आणि समुद्रामध्ये वेगवेगळ्या मार्गाने प्लास्टिक पोहोचते. प्लास्टिकचे अतिसूक्ष्म कण म्हणजेच ‘मायक्रोप्लास्टिक’ पाण्यात मिसळतात. यामुळे नदी तसेच समुद्राचे पाणी दूषित होते. समुद्रात पोहोचणाऱ्या प्लास्टिकच्या कचऱ्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे प्लास्टिकच्या स्ट्रॉचे असते. एवढेच नाही तर माणसाच्या रक्तात, जमिनीवरील मातीत, आईच्या दूधात, गाईच्या पोटातदेखील प्लास्टिक आढळून येत आहेत. सर्वाधिक प्लास्टिकचा कचरा हा कचऱ्याच्या पिशव्या, स्ट्रॉ, चिप्ससारखी पाकीटे, बाटल्यांची झाकणे, खाद्यपदार्थ झाकण्यासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक यांतून होतो.
हेही वाचा : विश्लेषण : आईच्या दुधात आढळले ‘मायक्रोप्लास्टिक,’ बाळाला किती धोका? नव्या अभ्यासात नेमकं काय?
प्लास्टिक बंदी अपयशी का?
प्लास्टिक बंदीमागील सरकारचा हेतू कितीही चांगला असला तरीही बंदी घालण्यापूर्वी प्लास्टिक पर्यायाचा सरकारने विचारच केला नाही. प्लास्टिकला प्रभावी पर्याय, त्यांची निर्मती व्यवस्था आणि त्या पर्यायांचा पर्यावरणावरील परिणाम तसेच एकल वापराचे प्लास्टिक ज्या यंत्रात तयार होते, त्याच यंत्रावर अधिक जाडीचे प्लास्टिक तयार होऊ शकेल का, याचा विचारच करण्यात आलेला नाही. केंद्राच्याही आधी महाराष्ट्राने प्लास्टिकबंदी लागू केली होती, पण त्याचे परिणाम सर्वांनाच माहिती आहे. बंदी लागू करताना पूर्ण तयारी करून आणि उद्योजकांना विश्वासात घेऊन करायला हवी.
