महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी दि. ७ जून रोजी ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६०’ या कायद्यात महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या सुधारणेला मान्यता दिली. यानुसार आता निष्क्रिय सदस्यांना मतदानाचा अधिकार राहणार नाही. या अध्यादेशानुसार, ज्या सदस्यांनी एकाही वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हजेरी लावली नाही किंवा सलग पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत सोसायटी आणि समितीच्या सेवांचा लाभ घेतला नाही, असे सदस्य निष्क्रिय सदस्य मानले जातील. या अध्यादेशाला सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि नागरी सहकारी बँकांनी फारसा विरोध केलेला नाही. मात्र महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ कॉ-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेडने मात्र कायद्यातील सुधारणेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कायद्यातील सुधारणा नेमकी काय आहे?

कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशानुसार सहकारी संस्थेतील सक्रिय आणि निष्क्रिय सदस्यांमधील फरक स्पष्ट करण्यात आला आहे. कायद्यातील सुधारणेनुसार, सोसायटीच्या कामात सहभाग घेणारा आणि सोसायटीने देऊ केलेल्या किमान सेवा किंवा उत्पादनांचा लाभ घेणारा सदस्य हा सक्रिय सदस्य असेल. साखर कारखान्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, ज्या शेतकऱ्यांनी आपला ऊस कारखान्याला विकला आहे. तसेच ज्या सभासदांनी बँकेच्या व्यवहारात सहभाग घेतला असेल, असे सदस्य नागरी सहकारी बँकेचे सदस्य असतील. नव्या सुधारणेनुसार, ज्या सदस्यांनी एकाही वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीला हजेरी लावलेली नाही किंवा सलग वर्षांत एकदाही सोसायटीच्या सेवांचा वापर केला नाही, अशा सदस्यांना निष्क्रिय सदस्य मानून त्यांची सदस्यता रद्द केली जाईल. अशा सदस्यांना सोसयटीच्या किंवा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही किंवा स्वतःलाही निवडणुकीत उभे राहता येणार नाही.

आणखी वाचा

हे वाचा >> सिद्धेश्वर कारखान्याची चिमणी पाडल्याने एक हजार कोटी रुपयांचं नुकसान, हंगाम सुरू होण्याची शक्यता कमी

सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास या सुधारणेमुळे ज्या सदस्यांनी आपला ऊस कारखान्याला विकला नाही किंवा सलग पाच वर्षांत एकही वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हजेरी लावली नाही, अशा सदस्यांची सदस्यता रद्द करण्यात येईल.

सहकारी साखर संघाचे आक्षेप काय आहेत?

महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी ९ जून रोजी पत्र लिहून या सुधारणेबाबत तीव्र आक्षेप नोंदविला. दांडेगावकर हे हिंगोली जिल्ह्यातील पुर्णा सहकारी साखर कारखाना चालवितात. दांडेगावकर यांच्यामते, राज्य सरकारचे हे प्रतिगामी पाऊल असून लोकशाही प्रणालीच्या व्यवस्थेला यामुळे धक्का पोहोचणार आहे. ते म्हणाले, “सहकारी संस्था या मूलभूत आणि तळागाळात कार्यरत असलेल्या लोकशाही संस्था आहेत. सदस्यत्व रद्द करणे किंवा मतदानाचा अधिकार काढून घेतल्यामुळे अशा संस्थांवर एकप्रकारे हल्ला करण्यासारखे आहे.”

दांडेगावकर पुढे म्हणाले की, ग्रामीण भागातील महिला किंवा ज्येष्ठ नागरिक असलेले सदस्य यांना नेहमीच सर्वसाधारण सभेला उपस्थिती दर्शविणे शक्य होत नाही. तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग, अनुसूसुचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) यांनाही आर्थिक कारणांमुळे कधी कधी बैठकांना हजेरी लावता येत नाही. त्यामुळे अशा घटकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेणे किंवा त्यांचे सदस्यत्व रद्द करणे म्हणजे तळागाळातील लोकशाही प्रणालीतून त्यांना हद्दपार करण्यासारखे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ही सुधारणा मागे घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

काही साखर कारखान्यांचा या सुधारणेला विरोध का नाही?

दांडेगावकर यांनी या सुधारणेला विरोध केला असला तरी सर्व कारखान्यांनी या सुधारणेला विरोध केलेला नाही. विशेषतः महाराष्ट्राच्या सीमाक्षेत्रातील कारखान्यांनी. सांगली आणि कोल्हापूर या दोन्ही जिल्ह्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांनी कर्नाटकातील साखर कारखान्यांची तक्रार केली आहे. कर्नाटकमधील साखर कारखाने सीमाभागातील शेतकऱ्यांच्या उसाची पळवापळवी करतात. राज्याच्या सीमाभागातील काही तालुक्यामधील शेतकरी ऊसाचा भाव बघून दोन्हीकडील कारखान्यांना आपला ऊस विकतात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या ऊसाला चांगला दर मिळत असला तरी राज्यातील कारखान्यांचे नुकसान होते. सहकारी साखर कारखान्यांच्या घटनेनुसार कारखान्याला ऊस पुरविण्याची अट घालण्यात आली आहे. तरीही अतिशय कमी साखर कारखाने थकबाकीदारांवर कारवाई करतात. यामागे अनेकदा राजकीय कारणे असल्याचे बोलले जाते.

हे ही वाचा >> कोल्हापूरमध्ये सर्वाधिक दर देणाऱ्या साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले

द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलत असताना साताऱ्यामधील सहकारी साखर संस्थेच्या एका अध्यक्षाने सांगितले की, जेव्हा उसाची उपलब्धता कमी असते, तेव्हा अनेक कारखाने ऊसाला दरवाढ देण्याची स्पर्धा करतात. या स्पर्धेचा फायदा घेऊन अधिक पैसे देणाऱ्या कारखान्याला शेतकरी ऊस विकतात. या नव्या सुधारणेमुळे ऊसाच्या पळवापळवीवर नियंत्रण राखता येईल, अशी अपेक्षा या अध्यक्षांनी व्यक्त केली आहे.

हे अध्यक्ष पुढे म्हणाले की, राज्यातील सहकारी कारखान्यांवर राजकारणाचा मोठा प्रभाव आहे. जे ऊस उत्पादक नाहीत, तेदेखील कारखान्याच्या राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतात. असे सदस्य वर्षभर सक्रिय नसतात पण वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि निवडणुकीच्यावेळेस आपली ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न करतात. या नव्या अध्यादेशामुळे अशा सदस्यांना बाजूला करण्याचा एक मार्ग खुला होणार आहे.

तथापि, या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना फारसा आनंद झालेला नाही. या नव्या बदलांमुळे साखर क्षेत्रावर पुन्हा मर्यादा घातल्या जातील, अशी त्यांना भीती वाटते. १९९७ साली शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या आंदोलनामुळे ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली होती. सांगली जिल्ह्याच्या रेतरा गावातील ऊस उत्पादक शेतकरी सयाजी मोरे यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगतिले की, शरद जोशी यांच्या आंदोलनापूर्वी शेतकऱ्यांना ते सभासद असलेल्या साखर कारखान्यांनाच ऊस विकण्याचे बंधन होते. त्यामुळे जुने दिवस पुन्हा आल्यास शेतकरी साखर कारखान्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहतील आणि एकप्रकारे त्यांची अडवणूक होईल.

तसेच पश्चिम महाराष्ट्राच्या ऊस पट्ट्यात शेतकऱ्यांकडे कमी जमीन असल्यामुळे अनेकदा ते सलग ऊसाचे पिक घेण्याऐवजी अधेमधे दुसरे पिकही घेतात. त्यामुळे ऊसाचे उत्पादन फार होत नाही. सरकारने कायद्यात केलेली दुरुस्ती शेतकऱ्यांच्या हिताची नाही. त्यामुळे यावर पुन्हा एकदा विचार होणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया मोरे यांनी दिली.