महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडंट डॉक्टर्स अर्थात मार्ड ही राज्यातील सर्व सरकारी आणि महापालिका वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांची संघटना आहे. विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांतील हे निवासी डॉक्टर आपल्या मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलन करत असतात. त्यांच्यावर रुग्णांना वेठीस धरत असल्याची टीका सातत्याने होते. मात्र ‘मार्ड’ला वारंवार आंदोलन करण्याची गरज का भासते याचा आढावा.
निवासी डॉक्टरांच्या प्रमुख मागण्या
वैद्यकीय शिक्षणातील एमबीबीएस ही पदवी घेतल्यानंतर डॉक्टरांचा ओढा हा पदव्युत्तर शिक्षणाकडे असतो. आपल्या आवडत्या विषयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन प्रावीण्य मिळवण्यास डॉक्टर प्राधान्य देत असतात. राज्यात सुमारे चार हजार डॉक्टर पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. मात्र शिक्षण घेत असताना त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. या समस्या वारंवार रुग्णालय प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातात. मात्र या समस्यांचे निराकरण करण्यात येत नाही. अखेर आंदोलनाच्या माध्यमातून या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न ‘मार्ड’कडून करण्यात येतो. यापैकी काही समस्यांचे निराकरण करून घेण्यात ‘मार्ड’ला यश येते, तर काही समस्यांबाबत सरकारकडून आश्वासन मिळते. या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने विद्यावेतन, वसतिगृहातील व्यवस्था, सुरक्षा यांचा समावेश आहे. मात्र मागील काही आंदोलनांमध्ये आणखी एका मागणीची भर पडली आहे. ती म्हणजे उत्तम प्राध्यापकांची.
हेही वाचा : विश्लेषण : मुंबई कोस्टल रोड लवकरच सुरू होणार?
योग्य विद्यावेतनासाठी लढा
राज्यातील निवासी डॉक्टरांना वारंवार विद्यावेतनासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा अन्य राज्यांच्या तुलनेत उत्तम आहे. असे असतानाही निवासी डॉक्टरांना मिळणारे विद्यावेतन अन्य राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या तुलनेत फारच कमी होते. साधारण दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील निवासी डॉक्टरांना ६० ते ६५ हजार रुपये विद्यावेतन मिळत होते. त्याच वेळी गुजरातमधील निवासी डॉक्टरांना ९० हजार रुपये, बिहारमधील निवासी डॉक्टरांना ८६ हजार रुपये आणि मध्य प्रदेशमधील निवासी डॉक्टरांना ८० हजार रुपये विद्यावेतन मिळत होते. कामाच्या तुलनेत राज्यातील निवासी डॉक्टरांना फारच कमी विद्यावेतन मिळत होते. त्यामुळे ‘मार्ड’ने योग्य विद्यावेतन मिळावे यासाठी वारंवार आंदोलने केली. या आंदोलनाला यश मिळाल्याने सप्टेंबर २०२३ मध्ये निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन ८५ हजार रुपये झाले. विद्यावेतनात वाढ झाली असली तरी ते वेळेवर मिळावे यासाठी डॉक्टरांना आंदोलन करावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात तफावत आहे. महानगरपालिकेच्या महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन कमी असल्याने ते एकसमान करावे, या मागणीसाठी ‘मार्ड’ आंदोलन करते.
वसतिगृहांमध्ये सुविधांची वानवा
राज्यातील जुन्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील वसतिगृहांत मर्यादित खोल्या आहेत. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांना वसतिगृहात दाटीवाटीने राहावे लागते. वैद्यकीय महाविद्यालयातील वाढत्या जागांच्या तुलनेत वसतिगृहांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही. त्यामुळे एका खोलीमध्ये चार ते पाच निवासी डाॅक्टरांना राहावे लागत आहे. याचा परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर होतो, असे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे अन्य सुविधांचाही वानवा आहे. उपाहारगृहांची अवस्था त्यापेक्षाही बिकट आहे. जेवणाचा दर्जा, ठरावीक वेळेनंतर खाद्यपदार्थ न मिळणे अशा अनेक समस्या आहेत. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने देशातील नागरिकांच्या तुलनेत पुरेसे डाॅक्टर उपलब्ध व्हावेत यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील जागांमध्ये वाढ होत असताना वसतिगृहे अपुरी पडत आहेत. त्यामुळे वसतिगृहांची संख्या वाढवावी, तसेच तेथील सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी ‘मार्ड’ला अनेक आंदोलने करावी लागली आहेत.
हेही वाचा : Indo-China relations: चीनचा महत्त्वाकांक्षी लष्करी प्रकल्प ‘शाओकांग’ आहे तरी काय?
डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर
निवासी डॉक्टर २४ तास रुग्णालयामध्ये सेवा देत असतात. त्यांना रुग्णसेवेबरोबरच अभ्यासही करायचा असतो. त्यामुळे ते प्रचंड तणावाखाली असतात. त्यातच एखाद्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना माहिती देण्यास डाॅक्टर कमी पडले किंवा त्यांच्याकडून काही चूक झाल्यास मारहाण होण्याचे प्रकार वारंवार घडत असतात. त्यामुळे मागील काही दिवसांमध्ये डाॅक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. भीतीमुक्त वातावरणात काम करता यावे यासाठी ‘मार्ड’ने वारंवार केलेल्या आंदोलनांमुळे अखेर अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले असून, तेथे धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणाही बसविण्यात आली आहे.
उत्तम प्राध्यापकांसाठी आंदोलने
पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी भरमसाट शुल्क भरून वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे आपण निवडलेल्या क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कौशल्य ज्ञान प्राप्त व्हावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र अनेक वेळा काही विभागप्रमुख किंवा प्राध्यापक या निवासी डॉक्टरांना धाकामध्ये ठेवून त्यांना संपूर्ण ज्ञान देत नसल्याची टीका मागील काही काळापासून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्राध्यापकांना पदावरून हटविण्याच्या मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून ‘मार्ड’ आंदोलन करीत आहे. विशेष म्हणजे ‘मार्ड’च्या या आंदोलनाला यशही मिळाले आहे.
… तर ही वेळच येणार नाही
‘मार्ड’कडून करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका रुग्णसेवेला बसतो. त्यामुळे डॉक्टरांबद्दल रुग्णांच्या मनामध्ये रोष निर्माण होण्याची अधिक शक्यता असते. मात्र रुग्णालय प्रशासन व सरकारने रुग्णांना उत्तम आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या डॉक्टरांना चांगल्या सुविधा, उत्तम शिक्षण हे न मागताच दिले तर त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही.
निवासी डॉक्टरांच्या प्रमुख मागण्या
वैद्यकीय शिक्षणातील एमबीबीएस ही पदवी घेतल्यानंतर डॉक्टरांचा ओढा हा पदव्युत्तर शिक्षणाकडे असतो. आपल्या आवडत्या विषयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन प्रावीण्य मिळवण्यास डॉक्टर प्राधान्य देत असतात. राज्यात सुमारे चार हजार डॉक्टर पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. मात्र शिक्षण घेत असताना त्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. या समस्या वारंवार रुग्णालय प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातात. मात्र या समस्यांचे निराकरण करण्यात येत नाही. अखेर आंदोलनाच्या माध्यमातून या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न ‘मार्ड’कडून करण्यात येतो. यापैकी काही समस्यांचे निराकरण करून घेण्यात ‘मार्ड’ला यश येते, तर काही समस्यांबाबत सरकारकडून आश्वासन मिळते. या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने विद्यावेतन, वसतिगृहातील व्यवस्था, सुरक्षा यांचा समावेश आहे. मात्र मागील काही आंदोलनांमध्ये आणखी एका मागणीची भर पडली आहे. ती म्हणजे उत्तम प्राध्यापकांची.
हेही वाचा : विश्लेषण : मुंबई कोस्टल रोड लवकरच सुरू होणार?
योग्य विद्यावेतनासाठी लढा
राज्यातील निवासी डॉक्टरांना वारंवार विद्यावेतनासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा अन्य राज्यांच्या तुलनेत उत्तम आहे. असे असतानाही निवासी डॉक्टरांना मिळणारे विद्यावेतन अन्य राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या तुलनेत फारच कमी होते. साधारण दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील निवासी डॉक्टरांना ६० ते ६५ हजार रुपये विद्यावेतन मिळत होते. त्याच वेळी गुजरातमधील निवासी डॉक्टरांना ९० हजार रुपये, बिहारमधील निवासी डॉक्टरांना ८६ हजार रुपये आणि मध्य प्रदेशमधील निवासी डॉक्टरांना ८० हजार रुपये विद्यावेतन मिळत होते. कामाच्या तुलनेत राज्यातील निवासी डॉक्टरांना फारच कमी विद्यावेतन मिळत होते. त्यामुळे ‘मार्ड’ने योग्य विद्यावेतन मिळावे यासाठी वारंवार आंदोलने केली. या आंदोलनाला यश मिळाल्याने सप्टेंबर २०२३ मध्ये निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन ८५ हजार रुपये झाले. विद्यावेतनात वाढ झाली असली तरी ते वेळेवर मिळावे यासाठी डॉक्टरांना आंदोलन करावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारितील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात तफावत आहे. महानगरपालिकेच्या महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन कमी असल्याने ते एकसमान करावे, या मागणीसाठी ‘मार्ड’ आंदोलन करते.
वसतिगृहांमध्ये सुविधांची वानवा
राज्यातील जुन्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील वसतिगृहांत मर्यादित खोल्या आहेत. त्यामुळे निवासी डॉक्टरांना वसतिगृहात दाटीवाटीने राहावे लागते. वैद्यकीय महाविद्यालयातील वाढत्या जागांच्या तुलनेत वसतिगृहांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही. त्यामुळे एका खोलीमध्ये चार ते पाच निवासी डाॅक्टरांना राहावे लागत आहे. याचा परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर होतो, असे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे अन्य सुविधांचाही वानवा आहे. उपाहारगृहांची अवस्था त्यापेक्षाही बिकट आहे. जेवणाचा दर्जा, ठरावीक वेळेनंतर खाद्यपदार्थ न मिळणे अशा अनेक समस्या आहेत. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने देशातील नागरिकांच्या तुलनेत पुरेसे डाॅक्टर उपलब्ध व्हावेत यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील जागांमध्ये वाढ होत असताना वसतिगृहे अपुरी पडत आहेत. त्यामुळे वसतिगृहांची संख्या वाढवावी, तसेच तेथील सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी ‘मार्ड’ला अनेक आंदोलने करावी लागली आहेत.
हेही वाचा : Indo-China relations: चीनचा महत्त्वाकांक्षी लष्करी प्रकल्प ‘शाओकांग’ आहे तरी काय?
डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर
निवासी डॉक्टर २४ तास रुग्णालयामध्ये सेवा देत असतात. त्यांना रुग्णसेवेबरोबरच अभ्यासही करायचा असतो. त्यामुळे ते प्रचंड तणावाखाली असतात. त्यातच एखाद्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना माहिती देण्यास डाॅक्टर कमी पडले किंवा त्यांच्याकडून काही चूक झाल्यास मारहाण होण्याचे प्रकार वारंवार घडत असतात. त्यामुळे मागील काही दिवसांमध्ये डाॅक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. भीतीमुक्त वातावरणात काम करता यावे यासाठी ‘मार्ड’ने वारंवार केलेल्या आंदोलनांमुळे अखेर अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले असून, तेथे धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणाही बसविण्यात आली आहे.
उत्तम प्राध्यापकांसाठी आंदोलने
पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी भरमसाट शुल्क भरून वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे आपण निवडलेल्या क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कौशल्य ज्ञान प्राप्त व्हावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र अनेक वेळा काही विभागप्रमुख किंवा प्राध्यापक या निवासी डॉक्टरांना धाकामध्ये ठेवून त्यांना संपूर्ण ज्ञान देत नसल्याची टीका मागील काही काळापासून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्राध्यापकांना पदावरून हटविण्याच्या मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून ‘मार्ड’ आंदोलन करीत आहे. विशेष म्हणजे ‘मार्ड’च्या या आंदोलनाला यशही मिळाले आहे.
… तर ही वेळच येणार नाही
‘मार्ड’कडून करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका रुग्णसेवेला बसतो. त्यामुळे डॉक्टरांबद्दल रुग्णांच्या मनामध्ये रोष निर्माण होण्याची अधिक शक्यता असते. मात्र रुग्णालय प्रशासन व सरकारने रुग्णांना उत्तम आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या डॉक्टरांना चांगल्या सुविधा, उत्तम शिक्षण हे न मागताच दिले तर त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही.
