महात्मा गांधी यांनी पॅलेस्टाईनमधील ज्यू लोकांच्या देशाला विरोध का केला होता?

गांधी यांना ज्यू धर्मीयांबद्दल प्रचंड सहानुभूती होती

महात्मा गांधी यांनी ज्यूंच्या प्रश्नावर बोलताना अनेकदा त्यांच्याप्रती सहानुभूती व्यक्त केली होती. ज्यू धर्मीयांशी इतिहासात आणि वर्तमानातही अनेकदा अन्याय झाला असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. “ज्यू धर्मीयांप्रती माझी नेहमीच सहानुभूती असेल. ख्रिश्चनांनी त्यांना अस्पृश्यासारखी वागणूक दिली. तुलना करायची झाल्यास, ज्याप्रकारे हिंदू धर्मात अस्पृश्यांना वागणूक दिली गेली, त्याप्रकारची वागणूक ख्रिश्चनांनी ज्यूंना दिली. विशेष म्हणजे दोन्ही प्रकरणात जी अमानुष वागणूक या समूहांना देत असताना त्याला एकप्रकारचे धार्मिक वलय देण्यात आले”, असे मत गांधी यांनी द ज्यू या लेखात मांडले.

हे वाचा >> मुंबईपेक्षाही लहान असलेली ‘गाझा’पट्टी गेल्या १०० वर्षांत युद्धभूमी कशी ठरली?

“जर्मनीत ज्यू धर्मीय लोकांबरोबर जे घडले, त्याप्रकारचे अनन्वित छळ इतिहासातही कुणीच कुणासोबत केलेले नाहीत. तसेच त्यावेळी जर्मनीचा प्रमुख असलेल्या हिटलरला थांबविण्यासाठी ब्रिटनने आखलेल्या धोरणाबाबतही गांधी यांनी चिंता व्यक्त केली (दुसरे महायुद्ध सरू होण्यापूर्वी). महात्मा गांधी हे स्वतः अहिंसावादी होते. तरीही त्यांनी या लेखात म्हटले की, मानवता आणि ज्यू लोकांचे अस्तित्व नष्ट होण्यापासून वाचायचे असेल तर जर्मनीशी युद्ध छेडले गेले तरी माझी काही हरकत नाही. हे युद्ध न्यायासाठी असेल”, असेही महात्मा गांधी यांनी लिहून ठेवले.

न्याय आणि मानवतेसाठी जेव्हा केव्हा जर्मनीविरोधात युद्ध होईल, तेव्हा ते समर्थनीय असू शकतेल. एका जातीचा संपूर्ण विनाश रोखण्यासाठी असे युद्ध न्यायिक असेल, असेही गांधी म्हणाले.

ज्यूंबाबत सहानुभूती असली तरी पॅलेस्टाईनला पाठिंबा नाही

महात्मा गांधी यांनी एका बाजूला ज्यू लोकांवर झालेल्या अत्याचाराबाबत सहानुभूती व्यक्त केली असली तरी त्यांनी अरबांच्या भूमीवर इस्रायलच्या निर्मितीला विरोध केला होता. “ज्यू लोकांना अरबांवर लादणे हे चुकीचे आणि अमानवीय ठरेल. पॅलेस्टाईनला ज्यू लोकांचे अंशतः किंवा संपूर्ण राष्ट्रीय घर म्हणून मान्यता दिल्यास, हा मानवतेच्या विरोधातील गुन्हा होईल आणि ज्यामुळे अरबांची प्रतिष्ठा कमी केल्यासारखे होईल”, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

हे वाचा >> इस्रायल माझ्या हृदयात आहे, भारत माझ्या रक्तात आहे; भारतातील ज्यू समाज !

महात्मा गांधी यांनी धर्मावर आधारित ज्यू लोकांच्या पॅलेस्टाईनमधील राष्ट्राला विरोध करण्यासाठी दोन तत्व मांडले होते. एक म्हणजे, पॅलेस्टाईन हे आधीपासूनच अरबी पॅलेस्टिनींचे घर आहे आणि त्या ठिकाणी ज्यू लोकांची वसाहत निर्माण करण्यासाठी ब्रिटिशांनी सक्रियता दाखविली आहे. ही सक्रियता हिंसक असल्याचे त्यांनी म्हटले.

“धार्मिक कार्य (ज्यूंचे पॅलेस्टाईनच्या भूमीवर परतणे) हे बंदुका आणि बॉम्बच्या मदतीने करणे योग्य ठरणार नाही”, असे मत गांधींनी लेखात उद्धृत केले. गांधी पुढे म्हणाले की, जर ज्यू लोकांना पॅलेस्टाईनमध्येच स्थायिक व्हायचे असेल तर ते अरबांच्या सद्भावनेवर अवलंबून आहे आणि त्यासाठी ज्यूंनी ब्रिटिशांची मदत घेणे सोडून द्यायला हवे.

दुसरे तत्व म्हणजे, गांधींनी ज्यूंच्या मातृभूमीच्या संकल्पनेचा विरोध दर्शविला होता. त्यांच्या मते ज्यूंचा हा आग्रह मूलतः चुकीचा आणि अनैतिक आहे. “जर ज्यू लोकांना पॅलेस्टाईनशिवाय दुसरे घर नको असेल, तर ते आज जगात जिथे कुठे राहत आहेत, तिथून त्यांना बळजबरीने बाहेर काढलेले चालणार आहे का? ज्यू स्वतःच्या हक्काच्या राष्ट्रीय घराची ओरड करत आहेत. त्यानुसार मग जर्मनीतून त्यांना याच कारणासाठी बाहेर काढले जात होते का? असाही रंग या विषयाला सहज दिला जाऊ शकतो”, अशी भूमिका गांधी यांनी मांडली.

गांधींच्या इस्रायल भूमिकेमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर फरक पडला?

जगभरातील अरब नेते आणि साम्राज्यवादाच्या विरोधात असलेल्या लोकांमध्ये ब्रिटनच्या पॅलेस्टाईन प्रशासनाबाबत भीती निर्माण झाली होती. त्यातच “बालफोर घोषणापत्र, १९१७” (Balfour Declaration of 1917) द्वारे ब्रिटिशांनी पहिल्या महायुद्धानंतर ज्यू लोकांना पॅलेस्टाईनमध्ये त्यांचा देश स्थापन करण्याबाबतचे आश्वासन दिले होते. ब्रिटिश लेखक आणि ज्यू धर्मीय असलेले आर्थर कोस्टलर यांनी या घोषणापत्राबाबत भाष्य करताना म्हटले की, “एका देशाने दुसऱ्या देशाला तिसरा देश स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले.”

आणखी वाचा >> इस्रायलमध्ये स्थलांतर भारतीय ज्यूंसाठी (बेने इस्रायली) सोपे का नव्हते?

भारताचे माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यावर गांधींच्या मतांचा आणि त्यांच्या साम्राज्यवादी विरोधाचा खोलवर परिणाम झाला होता. नव्याने उदयास आलेल्या देशाचं परराष्ट्र धोरण आखत असताना अनेक दशके याच भूमिकेतून विचार केला गेला. भारताचे माजी मुत्सद्दी अधिकारी चिन्मय घारेखान यांनी द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले की, जवाहरलाल नेहरू यांना परराष्ट्र धोरणाबाबतीतला दृष्टिकोन महात्मा गांधी यांच्याकडून वारसा मिळाला होता.

भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या १८१ व्या ठरावाविरोधात मतदान करून ज्यू आणि अरबांमधील पॅलेस्टाईनच्या विभाजनाला विरोध केला होता. जरी १९५० मध्ये इस्रायलला देश म्हणून मान्यता मिळाली असली तरी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात १९९२ पर्यंत भारताने इस्रायलसह द्विराष्ट्रीय राजकीय संबंध प्रस्थापित केले नव्हते.