पश्चिम बंगालमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष होते. या निवडणुकीत चांगली कामगिरी करण्यासाठी भाजपा तसेच तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने या निवडणुकीत चांगली कामगिरी करून विरोधी पक्षांना कमी दाखवण्याची हीच संधी असल्याचे ताडत या दोन्ही पक्षांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. मात्र या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने बाजी मारली असून भाजपा पक्षाला दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले आहे. याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील विजयामुळे तृणमूलला काय फायदा होणार? आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने ममता बॅनर्जींसाठी हा विजय किती महत्त्वाचा होता? हे जाणून घेऊ या…

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये ठिकठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. या हिंसाचारात अनेकांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो लोक जखमी झाले. येथे झालेल्या हिंसाचारातील मृतांचा आकडा ३० वर पोहोचला आहे. दरम्यान, या निवडणुकीत सरस ठरल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसचे नेते जल्लोष साजरा करत आहेत. तर भाजपाने हा निकाल लोकांचा खरा कौल नाही, असे म्हणत तृणमूलने साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरून निवडणूक जिंकली आहे, असा दावा केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा निकाल काय?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपाला धूळ चारली आहे. या निवडणुकीत तृणमूलने ८० टक्के ग्राम पंचायतीत विजय मिळवला आहे. येथे ग्रामपंचायतीच्या एकूण ३३१७ जागांवर निवडणूक झाली होती. यातील साधारण २६४१ जागांवर तृणमूल काँग्रेसचा विजय झाला. तर ९२ टक्के पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही तृणमूल काँग्रेस पक्षच वरचढ ठरला आहे. पंचायत समितीच्या ३४१ जागांपैकी जवळजवळ ३१३ जागांवर तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे सर्वच्या सर्व जिल्हा परिषदांवर तृणमूलचाच झेंडा फडकला आहे.

कालिम्पॉंग, दार्जिलिंगमध्ये तृणमूलला खाते उघडता आले नाही

पश्चिम बंगालमधील दक्षिण २४ परगणा ते उत्तरेकडील कूचबिहारपर्यंत अशा जवळजवळ सर्वच प्रदेशांत तृणमूल काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली आहे. मात्र कालिम्पॉंग आणि दार्जिलिंग या दोन पर्वतीय जिल्ह्यांत तृणमूल काँग्रेसला खाते उघडता आलेले नाही. मात्र या भागात तृणमूल काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा या पक्षाने कालिम्पॉंग जिल्ह्यातील ४२ पैकी ३० जागांवर तसेच दार्जिलिंग जिल्ह्यातील ७० जागांपैकी ३८ जागांवर विजय मिळवला. या विजयानंतर तृणमूल काँग्रेसचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी हा विजय लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली.

जिल्हा परिषदेच्या ८८० जागांवर तृणमूलचा विजय

२०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला होता. या निवडणुकीत भाजपाचा ७७ जागांवर विजय झाला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीतही भाजपा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा एकूण ९२८ जागांपैकी ८८० जागांवर विजय झाला. भाजपाला फक्त सात जागांवर विजय मिळवता आला. तर काँग्रेस १३ आणि डाव्या पक्षांना फक्त २ जागांवर विजय मिळवता आला.

२६४१ ग्रामपंचायतींवर तृणमूल काँग्रेसने फडकवला झेंडा

ग्राम पंचायत निवडणुकीच्या निकालाचा विचार करायचा झाल्यास एकूण ३३१७ पैकी २६४१ ग्रामपंचायतींवर तृणमूल काँग्रेसने आपला झेंडा फकडवला आहे. भाजपाला २३० ग्रामपंचायतींवर विजय मिळवता आला. काँग्रेसने ११ तर डाव्या पक्षांनी ९ ग्रामपंचायतींवर विजय मिळवला. २६७ ग्रामपंचायतींत कोणत्याही एका पक्षाचा स्पष्ट विजय झालेला नाही. अपक्षांनी १४९ ग्रामपंचायतींवर विजय मिळवला.

२०१८ च्या निवडणुकीतही भाजपाची सुमार कामगिरी

२०१८ साली झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही तृणमूल काँग्रेसने बाजी मारली होती. या निविडणुकीत ७८ टक्क्यापेक्षा अधिक जागांवर तृणमूलने विजय मिळवला होता. तर भाजपाला फक्त १२ टक्के जागांवर विजय मिळाला होता. डावे आणि काँग्रेसच्या आघाडीला ग्रामपंचायतीच्या फक्त ६ टक्के जागांवर विजय मिळवता आला होता. दरम्यान नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील विजयामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. या विजयानंतर तृणमूलचे नेते बाबूल सुप्रियो यांनी भाजपाला डिवचले. “भाजपा पश्चिम बंगालमध्ये स्वत:चा विस्तार करण्यासाठी धडपडत आहे. कोणताही पुरावा नसताना त्यांनी तृणमूल काँग्रेसवर बेछूट आरोप केले. मात्र पश्चिम बंगालमधील जनतेने त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी विभाजनवादी राजकारण करणाऱ्यांना आपले दरवाजे बंद केले आहेत,” अशी टीका सुप्रियो यांनी केली.

तृणमूल काँग्रेसला हा विजय महत्त्वाचा का आहे?

तृणमूल काँग्रेससाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विजय मिळवणे वेगवेगळ्या कारणांमुळे गरजेचे होते. या निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये कोणतीही मोठी निवडणूक होणार नाही. बंगालमध्ये आता थेट २०२४ साली देशात लोकसभेची निवडणकू होईल. त्यामुळे या निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकडे पाहिले जात होते. भाजापा, काँग्रेस, डावे तसेच तृणमूल पक्ष या निवडणुकीत विजय मिळवून आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते. या निवडणुकीतून ग्रामीण मतदारांचा कल समजणार होता. त्यामुळे सर्वच पक्षांनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती. मात्र अखेर या निवडणुकीत बाजी मारून अजूनही पश्चिम बंगालमधील राजकारणात आम्हीच सरस आहोत, लोकांच्या मनात आम्हीच आहोत, असा संदेश तृणमूल काँग्रेसने भाजपाला दिला आहे.

बंगालमध्ये भाजपाचे प्राबल्य वाढले

२०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचे स्थान नगण्य होते. २०१८ सालापर्यंत येथे भाजपाचे २ खासदार तसेच ३ आमदार होते. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा ७७ जागांवर विजय झाला. सध्या येथे भाजपाचे १७ खासदार आहेत. म्हणजेच काळानुसार येथे भाजपाचे प्राबल्य वाढले आहे. याच कारणामुळे २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत जनता भाजपाच्या मागे नाही, हा संदेश जाणे तृणमूल काँग्रेससाठी गरजेचे होते.

भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराच्या आरोपांचा काहीही परिणाम नाही?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी तृणमूल काँग्रेसचे अनेक नेते तसेच ममता बॅनर्जी यांच्यावर भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. याच आरोपांखाली तृणमूल काँग्रेसच्या काही नेत्यांची चौकशीही केली जात आहे. या सर्व घडामोडींचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर परिणाम होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र त्याचा फारसा परिणाम न झाल्याचे निवडणुकीच्या निकालातून समोर आले आहे. यावरच तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “पश्चिम बंगालच्या सरकारची बदनामी करण्यासाठी खोटे आरोप करण्यात आले. मात्र या आरोपांचा मतदारांवर काहीही परिणाम झालेला नाही,” असे बॅनर्जी म्हणाले.

तृणमूल काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्त्यांचा नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढणार!

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमुळे तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास बळावणार आहे. या विजयाचा स्थानिक पातळीवर फायदा होणार आहे. विजयामुळे तृणमूलचे कार्यकर्ते आगामी लोकसभेची निवडणूक आणखी उत्साहाने लढवतील. यासह मागील अनेक वर्षांपासून भाजपाकडून तृणमूल काँग्रेसवर मात करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी पक्षातर्फे नीती आखली जात आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमुळे भाजपाच्या या मोहिमेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो.

राष्ट्रीय पातळीवर ममता बॅनर्जींची प्रतिष्ठा वाढणार?

आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला पराभूत करण्यासाठी विरोधक राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी २३ जून २०२३ रोजी पाटणा येथे पहिली बैठकही पार पडली आहे. दुसरी बैठक या महिन्यातील १७-१८ जुलै रोजी होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत जागावाटपावर चर्चा होऊ शकते. विरोधकांची आघाडी प्रत्यक्षात झालीच तर प्रत्येक प्रादेशिक पक्ष जास्तीत जास्त जागा मागण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील कामगिरीमुळे राष्ट्रीय पातळीवर ममता बॅनर्जी यांची प्रतिष्ठा वाढली आहे. त्यामुळे जागावाटपादरम्यान त्या जास्त जागांवर दावा सांगू शकतात. तसेच विरोधकांच्या गटात सध्या काँग्रेसला प्रथम स्थान दिले जाते. त्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जदयू पक्षाला मान मिळतो. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील विजयामुळे ममता बॅनर्जी यांची विरोधकांच्या गटात प्रतिष्ठा वाढणार आहे. या निवडणुकीचा बॅनर्जी यांना असाही एक फायदा होऊ शकतो.

Story img Loader