आपल्या देशात डॉक्टरांची वानवा आहे, अशी तक्रार नेहमीच केली जाते. याच कारणामुळे वेगवेगळ्या राज्यांत वैद्यकीय महाविद्यालये निर्माण करून देशात चांगल्या डॉक्टरांची असलेली कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जातो. तसेच आरोग्य सुविधेत सुधारणा व्हावी यासाठीही वेगवगेळी राज्य सरकारे आपल्या राज्यात जास्तीत जास्त वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती कशी करता येईल, याचा प्रयत्न करत असतात. मात्र सध्या देशात काही राज्यांत वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रमाण अधिक आहे, तर मेघालयसारख्या राज्यात फक्त एक वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशातील वेगवेगळ्या राज्यांत वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रमाण असमान का आहे? ही असमानता मिटवण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत? तसेच कोणत्या राज्यात किती वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, हे जाणून घेऊ या…
नागालँडला मिळाले पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय
या महिन्यात नागालँड राज्याला आपले पहिले वैद्यकीय महाविद्यालय मिळाले. या महाविद्यालयाचे नाव नागालँड इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च (NIMSR) असे ठेवण्यात आले असून आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी एमबीबीएसच्या १०० जागा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून देशातील सर्वच राज्यांतील वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रमाण सारखे असावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून वैद्यकीय शिक्षणावर देखरेख करणाऱ्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) ऑगस्ट महिन्यात महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार ज्या राज्यांत प्रत्येकी १० लाख लोकांमागे वैद्यकीय शिक्षणाच्या १०० पेक्षा जास्त जागा असतील त्या राज्यांत नवे वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचा विस्तार रोखण्यात आला आहे.
दक्षिणेतील राज्यांचा एनएमसीच्या धोरणाला विरोध
या निर्णयानुसार दक्षिणेतील एकही राज्य आता नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयास पात्र नसेल. याच कारणामुळे या राज्यांत एनएमसीच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयामुळे वेगवेगळ्या राज्यांत असलेल्या डॉक्टरांची असमानता कमी होईल, तसेच सर्व राज्यांना शिक्षणाचा समान अधिकार मिळेल, असा दावा एनएमसीने केला आहे. एनएमसीच्या नव्या नियमानुसार वैद्यकीय महाविद्यालये मंजूर केले तर देशभरात एमबीबीएसच्या साधारण ४० हजार नव्या जागा निर्माण होतील, असा दावा केला जात आहे.
सध्या कोणत्या राज्यात किती जागा?
देशात कमीत कमी १३ राज्ये आणि काही केंद्रशासित प्रदेश असे आहेत जेथे १० लाख लोकांमागे एमबीबीएसच्या १०० पेक्षा जास्त जागा आहेत. म्हणजेच या राज्यांना आता नव्याने वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची मंजुरी मिळणार नाही. याच कारणामुळे तमिळनाडूने या निर्णयाचा विरोध केला आहे. एनएमसीचा हा निर्णय म्हणजे राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे, असे या राज्याने म्हटले आहे. तसेच तमिळनाडू राज्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. तमिळनाडू राज्यात सर्वाधिक म्हणजेच ११ हजार २२५ एमबीबीएसच्या जागा आहेत. कर्नाटकमध्ये हेच प्रमाण ११ हजार २० आहे. महाराष्ट्रात वैद्यकीय महाविद्यालयांत एकूण १० हजार २९५ जागा आहेत. एनएमसीचा नियम लागू करायचा झाल्यास १० लाख लोकांमागे वैद्यकीय महाविद्यालयांत १०० पेक्षा जास्त जागा असण्याचे प्रमाण हे कर्नाटकमध्ये ४६ टक्के आहे. हेच प्रमाण तमिळनाडूमध्ये ६३ टक्के आहे.
झाखंडमध्ये ३.९ कोटी लोकांमागे ९८० जागा
लोकसंख्येच्या प्रमाणात वैद्यकीय महाविद्यालयांत कमी जागा असलेल्या राज्यांत मेघालय, बिहार, झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांचे लोकसंख्येच्या तुलनेत ७५ टक्के कमी जागा आहेत. मेघालयमध्ये ३३.५ लाख लोकांत एमबीबीएसच्या फक्त ५० जागा आहेत. बिहारमध्ये १२.७ कोटी लोकसंख्येमागे २५६५ जागा तर झाखंडमध्ये ३.९ कोटी लोकांमागे ९८० जागा आहेत. उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. या राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांत फक्त ९२५३ जागा आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण ६१ टक्के कमी आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदवी, पदव्यूत्तर जागांत दुप्पट वाढ
एमबीबीएसच्या जागा कमी असलेल्या राज्यांत नव्याने वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू व्हावीत यासाठी केंद्र सकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या ९ वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदवी आणि पदव्यूत्तर अशा दोन्ही जागांमध्ये दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे.
एनएमसीचा निर्णय योग्य आहे का?
एनएमसीच्या निर्णयाला दक्षिणेतील राज्यांनी विरोध केला आहे. मात्र हा निर्णय योग्य आहे का? असा प्रश्न पडलेला असतानाच वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या काही तज्ज्ञांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पुण्यातील भारती विद्यापीठाचे कुलगुरू तसेच केएलई अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड रिसर्चचे माजी कुलगुरू प्राध्यापक विवेक साओजी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “देशभरात वैद्यकीय महाविद्यालयांचे समान प्रमाणात वितरण होण्यासाठी हा निर्णय घेणे महत्त्वाचे होते. पुदुच्चेरी, पुणे यासारख्या भागात वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रमाण अधिक आहे. बिहारसारख्या राज्यात अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन झाल्यालस दक्षिणेत गेलेले वैद्यकीय कर्मचारी परत बिहारसारख्या राज्यात परतू शकतात,” अशी प्रतिक्रिया साओजी यांनी दिली.
“प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालयांतही प्राध्यापकांची कमतरता”
दिल्लीच्या मौलाना आझाद वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या माजी अधिष्ठाता डॉ. नंदिनी शर्मा यांनीदेखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या शिफारशीनुसारच एनएमसीने आपले धोरण ठरवले आहे. दंतवैद्यक महाविद्यालयांच्या बाबतीत काय झाले बघा. या महाविद्यालयांची संख्या जास्त असल्यामुळे अनेक विद्यार्थी डेन्टिस्ट होऊन बाहेर पडले. मात्र प्रत्येकजण डेन्टिस म्हणून रुग्णसेवा देत नाही. ते अन्य विभागात काम करतात,” असे नंदिनी शर्मा म्हणाल्या. गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयांत एमबीबीएसच्या जागा वाढलेल्या आहेत. मात्र असे असले तरी एमएएमसी तसेच एआयआयएमएस सारख्या प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालयांतही प्राध्यापकांची कमतरता आहे, हेदेखील शर्मा यांनी सांगितले.
