म्हाडाच्या घरांना मोठी मागणी असते. सोडतीत लाखो अर्ज दाखल होतात. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे मुंबईबाहेरील राज्यात म्हाडाची १२ हजार घरे विक्रीवाचून धूळ खात पडून असल्याची बाब समोर आली आहे. त्या घरांसाठी वारंवार सोडत काढूनही घरे विकली जात नसल्याचे दिसत आहे. परिणामी म्हाडाला सुमारे तीन हजार कोटींचा आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे विकली न जाणारी घरे म्हाडाची डोकेदुखी ठरत असून आता या घरांच्या विक्रीसाठी म्हाडाने स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. हे धोरण मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून ते मंजूर झाल्यास घरांची विक्री विविध माध्यमातून केली जाणार आहे. त्यामुळे ही घरे धूळ खात का पडून आहेत आणि त्यांच्या विक्रीबाबत नेमके धोरण काय आहे याचा आढावा…
म्हाडाचे मुख्य उद्दिष्ट काय?
मुंबई आणि राज्यभरातील घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता राज्य सरकारने म्हाडा प्राधिकरणाची स्थापना केली. म्हाडाच्या मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर आणि औरंगाबाद मंडळांच्या माध्यमातून राज्यभर घरे बांधली जातात. त्या घरांचे सोडतीद्वारे वितरण केले जाते. पूर्वी हाताने सोडत काढली जात होती. आता मागील काही वर्षांपासून सोडत ऑनलाइन काढली जाते. आता तर सोडतीनंतरची अर्थात घरांचा ताबा देण्याची प्रक्रियाही ऑनलाइन करण्यात आली असून त्यामुळे आता सोडत प्रक्रिया १०० टक्के ऑनलाइन झाली आहे. त्यात कोणताही मानवी हस्तक्षेत नाही. एकूणच अत्यल्प आणि अल्प गटातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करुन देण्याच्या मुख्य उद्देशाने म्हाडाची निर्मिती झाली. आतापर्यंत दोन लाखांहून अधिक कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न म्हाडाने पूर्ण केले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र तसेच का राहिले?
म्हाडाच्या घरांसाठीची मागणी का घटली?
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर, छत्रपती संभाजीनगर अशा शहारांमध्ये परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घर घेण्यासाठी सर्वसामान्यांना म्हाडा हाच एकमेव पर्याय होता आणि आहे. त्यामुळेच म्हाडाच्या सोडतीसाठी नागरिकांचा प्रतिसाद मिळतो. मुंबई आणि कोकणातील घरांसाठी आतापर्यंत लाखोंच्या संख्येने अर्ज येत होते. बँकांच्या माध्यमातून अर्जांची विक्री व्हायची तेव्हा अर्ज मिळवण्यासाठी रांगा लागत असत. परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मुंबई वगळता इतर मंडळांच्या घरांच्या मागणीत घट होताना दिसत आहे. कोकण, नाशिक, पुण्यातील घरे वर्षांनुवर्षे विक्रीवाचून धूळ खात पडून राहत असल्याचे दिसत आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या विरार-बोळींजमधील वसाहतीत पाण्याची सोय नसल्याने रहिवाशांची मोठी अडचण झाली आहे. त्यामुळे तेथील प्रतिसाद घटला आहे. त्याचवेळी पुणे आणि इतर ठिकाणच्या घरांचीही विविध कारणांनी विक्री होत नसल्याचे दिसते आहे. त्यातील मुख्य कारण म्हणजे अनेक ठिकाणी म्हाडाचे प्रकल्प मुख्य शहरापासून दूर आहेत. तसेच तेथे पाणी आणि रस्ते यांसारख्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. मालमत्ता बाजारपेठेच्या मागणीचा विचार न करता, नियोजन न करता ठिकाणे निवडल्याने घरे विकली जात नसल्याचे दिसते आहे. त्याच वेळी घरांच्या किमतीही अधिक आहेत.
हेही वाचा : राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना उद्देशून वापरलेला ‘पनवती’ शब्दाचा अर्थ काय?
राज्यात म्हाडाची सध्या किती घरे विक्रीवाचून पडून?
म्हाडाने नुकताच राज्यभर विक्रीवाचून धूळ खात पडलेल्या घरांचा शोध घेतला. त्यानुसार कोकण, पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरमधील १२ हजारांहून अधिक घरे धूळ खात पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही संख्या बरीच मोठी असून या घरांची विक्री किंमत तीन हजार कोटींहून अधिक आहे. त्यामुळे म्हाडाचे मोठे आर्थिक नुकसानही होताना दिसत आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या विरार-बोळींजमधील २ हजारांहून अधिक घरे विकली गेलेली नाहीत. मंडळाने दहा हजार घरांचा प्रकल्प तेथे बांधला आहे.
हेही वाचा : रडणं टिपायला ऑफिसात हँडसम मुलं; काय आहे नेमकी व्यवस्था?
विक्री न होणाऱ्या घरांचे काय होणार?
विकली न जाणारी घरे विकण्यासाठी म्हाडाने आता स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. घरे कशी विकता येतील यासाठीचे धोरण तयार करण्यासाठी म्हाडाने अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने यासाठीचे धोरण तयार करत ते म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहे. या धोरणास तात्काळ मंजुरी देऊन धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न आहे.
धोरणात नेमके काय?
घरांच्या किमती कमी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क, प्रशासकीय शुल्क आणि इतर खर्च वगळून घरांच्या किमती निश्चित केल्या जाणार आहे. दुसरा पर्याय म्हणून घरांची ठोक विक्री यापुढे केली जाणार आहे. कोणत्याही सरकारी यंत्रणांनी निवासस्थानासाठी किंवा इतर वापरासाठी म्हाडाकडे घरांची मागणी केली तर ठोक पद्धतीने घरांची विक्री करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्याचवेळी मालमत्ता बाजारपेठेत घरांची विक्री करणाऱ्या खासगी संस्थांकडे हे काम सोपवण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. निविदा काढून संस्थेची नियुक्ती करून त्या माध्यमातून घरांची विक्री केली जाईल. घरांच्या विक्रीची संपूर्ण जबाबदारी संस्थेची असेल. त्यासाठी त्यांना घरांच्या किमतीच्या पाच टक्के मोबदला दिला जाणार आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यास धूळ खात पडून असलेली सर्व घरे विकली जातील असा दावा म्हाडाने केला आहे.
