मंगल हनवते
मुंबईसह राज्यभरात कुठेही परवडणाऱ्या दरात हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वसामान्यांसाठीचा पर्याय म्हणजे म्हाडा. म्हाडाकडून राज्यभर विविध उत्पन्न गटासाठी घरे बांधली जातात आणि सोडतीद्वारे ही घरे वितरित केली जातात. अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटाला परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घर देण्याच्या उद्देशाने म्हाडाची निर्मिती झाली आहे. पण त्याचवेळी मध्यम आणि उच्च गटासाठीही काही प्रमाणात घर निर्मिती म्हाडाकडून केली जाते. मात्र आता यापुढे म्हाडा उच्च उत्पन्न गटासाठी घरे न बांधण्याची शक्यता आहे. त्याबाबतचा आढावा…
म्हाडाच्या स्थापनेमागचा मूळ उद्देश काय?
स्वातंत्र्यपूर्व काळात, त्यातही दुसऱ्या महायुद्धानंतर मुंबईत औद्योगिकीकरणाला चालना मिळाली. मुंबईत लोकसंख्या वाढू लागली. ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या संख्येने स्थलांतरित होऊ लागले. परिणामी मुंबईत घरांची टंचाई निर्माण झाली. ती दूर करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी १९४८ मध्ये तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री गुलजारीलाल नंदा यांनी गृहनिर्माण विधेयक मंजूर केले. अशा प्रकारे १९४८ मध्ये बॉम्बे हाऊसिंग बोर्ड कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ अस्तित्वात आले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाला पूर्वी “बॉम्बे हाऊसिंग बोर्ड” असे संबोधले जात असे. अल्पावधीतच ही संस्था लोकप्रिय झाली. परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घर देणारा महत्त्वाचा पर्याय म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ लागले. पुढे महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, विदर्भ गृहनिर्माण मंडळ, झोपडपट्टी सुधार मंडळ, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ या चार सरकारी संस्थांचे विलिनीकरण करून म्हाडाची (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) स्थापना ५ डिसेंबर १९७७ रोजी करण्यात आली. अत्यल्प गटासह उच्च गटासाठी म्हाडाकडून गृहनिर्मिती केली जाऊ लागली आणि सोडतीच्या माध्यमातून घरांचे वितरण केले जाऊ लागेल.
हेही वाचा >>>‘ऑपरेशन मेघदूत’ची ४० वर्षे… पाकिस्तानला चकवा देत जगातील सर्वांत उंच युद्धभूमी सियाचिनवर भारताने कसा मिळवला ताबा?
म्हाडाकडून कोणकोणत्या गटासाठी घरनिर्मिती?
अत्यल्प आणि अल्प गटासाठी गृहनिर्मिती करणे हे म्हाडाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पण त्याचवेळी मध्यम आणि उच्च गटासाठीही म्हाडा गृहबांधणी करते. कारण अत्यल्प आणि अल्प गटाच्या गृहबांधणीसाठी येणारा खर्च मध्यम आणि उच्च गटातील घरांच्या विक्रीतून वसूल केला जातो. अत्यल्प आणि अल्प गटाच्या घरांच्या विक्रीतून म्हाडा कोणताही नफा कमवत नाही. त्यामुळे या घरांच्या बांधकामाचा भार वसूल करण्यासाठी मध्यम आणि उच्च गटाची काही घरे शक्य त्या प्रकल्पात बांधण्यास म्हाडाकडून प्राधान्य दिले जाते. त्यानुसार मध्यम गटातील घरांच्या विक्रीतून म्हाडा ५ ते १५ टक्के नफा कमावते. उच्च गटातील घरांच्या विक्रीतून १५ ते ३५ टक्के नफा कमवला जातो. या घरांच्या विक्रीतून मिळणारा नफा अर्थात निधी अत्यल्प आणि अल्प गटातील घरांच्या बांधणीसाठी वापरला जातो. दरम्यान सध्याच्या धोरणानुसार अत्यल्प गटासाठी वार्षिक ६ लाख रुपये (प्रति महिना ५० हजार रुपये) असे कौटुंबिक उत्पन्न (पति-पत्नी) असून अल्प गटासाठी ९ लाख रुपयांपर्यंत, मध्यम गटासाठी १२ लाख रुपयांपर्यंत कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. उच्च गटासाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. ही उत्पन्न मर्यादा मुंबई महानगर प्रदेशासह १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘या’ जाती बौद्ध धर्म का स्वीकारतात? त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान काय?
उच्च गटासाठी घरे का बांधली जाणार नाहीत?
म्हाडाच्या विविध विभागीय मंडळांकडून उच्च गटासाठी घरे बांधली जातात. त्यातही मुंबई मंडळाकडून मुंबईत उच्च गटातील घरांची सर्वाधिक निर्मिती केली जाते. आतापर्यंत मुंबई मंडळाने मोठ्या संख्येने उच्च गटातील घरांची बांधणी करत सोडतीद्वारे ही घरे विकली आहेत. पण यापुढे मात्र मुंबईसह अन्य काही मंडळांकडून उच्च गटातील घर बांधणी थांबवण्याचा विचार म्हाडा प्राधिकरणाने सुरू केला आहे. याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र चर्चा सुरू झाली असून त्यासाठी म्हाडा आग्रही असल्याचे सांगितले जात आहे.
म्हाडाची भूमिका काय?
सध्या मुंबईसह अनेक ठिकाणी म्हाडाला गृहनिर्मितीसाठी पुरेशी जागा नाही. जमिनी विकत घेत घरे बांधणे वा पुनर्विकासावर अवलंबून राहण्याची वेळ अनेक मंडळांवर आली आहे. त्यातही अत्यल्प आणि अल्प गटासाठी मोठ्या संख्येने घरे बांधणे हे म्हाडाचे मुख्य उद्दिष्ट असताना या घरांसाठी जागेच्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा वेळी उपलब्ध जागेत उच्च गटासाठी घरे बांधणे योग्य ठरणार नाही अशी म्हाडाची भूमिका आहे. त्याचवेळी मागील काही वर्षांपासून मुंबईत उच्च गटातील घरांना मागणी नसल्याचे दिसते आहे. अनेक घरे विकली जात नसल्याने रिक्त राहात आहेत. आॅगस्ट २०२३ च्या सोडतीचा विचार केला तर ताडदेव येथील उच्च गटातील साडे सात कोटींच्या सात घरांपैकी एकही घर अद्यापपर्यंत विकले गेलेले नाही. त्यामुळेही उच्च गटातील घरांची निर्मिती थांबवावी का असा विचार सुरु आहे.
