Prajwal Revanna Sex Scandal Case जेडीएस आमदार एचडी रेवण्णा यांना अपहरण आणि लैंगिक छळाच्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत बंगळुरूतील दोन विशेष न्यायालयांनी सशर्त जामीन मंजूर केला. न्यायालयांनी त्यांच्या आदेशात एक महत्त्वाचा पैलू अधोरेखित केला की, एचडी रेवण्णा यांच्याविरुद्धचे गुन्हे प्रथमदर्शनी गंभीर नाहीत. अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप त्यांचा मुलगा व हासन खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णावर आहेत. जामीन मंजूर करताना न्यायालयांनी नेमके काय म्हटले? याबद्दल जाणून घेऊ या.
अपहरण प्रकरणात जामीन
याचिकाकर्त्याने पीडितांच्या सुरक्षेसाठी रेवण्णा ताब्यात असणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते आणि जामीन अर्जाला विरोध केला होता. ते पीडितांना धमकावू शकतात आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात, असे याचिकाकर्त्याचे सांगणे होते. “एचडी रेवण्णा यांच्या मुलावर गंभीर आरोप असले तरी ते समाजासाठी धोका आहेत, हे निदर्शनास आणून दिल्याशिवाय त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला जाऊ शकत नाही,” असे विशेष खासदार / आमदार न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना म्हटले होते.
हेही वाचा : रुग्णांच्या उपचारासाठी डॉक्टर आहेत पण नर्सेस नाहीत, काय आहेत कारणं?
एका महिलेच्या कथित अपहरण प्रकरणात १३ मे रोजी रेवण्णा यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. लीक झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये या महिलेवर प्रज्वलने बलात्कार केल्याचे दिसले होते. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार रेवण्णा यांनी पीडितेला आग्रह केल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. तक्रारीत पीडित मुलाने आरोप केला होता की, सतीश बबन्ना नावाच्या एका व्यक्तीने रेवण्णा यांच्या सांगण्यावरून त्याच्या आईला घरातून नेले. ही महिला रेवण्णा यांच्या फार्महाऊसवर पूर्वी कामाला होती.
लैंगिक अत्याचार प्रकरणात जामीन
२० मे रोजी लैंगिक अत्याचार प्रकरणात रेवण्णा यांना जामीन मंजूर करताना, दुसऱ्या विशेष न्यायालयाने हे अधोरेखित केले की भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराचा गंभीर गुन्हा केवळ प्रज्वलवरच लागू होऊ शकतो. “आरोपी क्रमांक १ (एचडी रेवण्णा)वर आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत कथित गुन्ह्याचा आरोप नाही; हा आरोप केवळ आरोपी क्रमांक २ (प्रज्वल) वर आहे. पीडितेनेदेखील तिच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, आरोपी प्रज्ज्वल आहे; ज्याने आयपीसीच्या कलम ३७६ अंतर्गत गुन्हा केला आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले.
“मुळात या टप्प्यावर, रेवण्णा यांचा मुलगा बाहेर असल्यामुळे त्यांच्यावर केवळ संशय घेतला जात आहे. एकदा प्रज्वलच्या विरोधात खटला दाखल झाल्यानंतर रेवण्णा यांना कायदेशीर रणनीती बदलावी लागेल,” असे या प्रकरणात सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
फिर्यादीच्या वकिलांनी कोणता युक्तिवाद केला?
लैंगिक अत्याचार प्रकरणात रेवण्णा यांनी जामिनासाठी अर्ज केल्यानंतर त्या प्रकरणात बलात्काराचा आरोपही जोडला गेला. जामीन अर्ज दाखल करताना त्यांच्यावर आयपीसीच्या कलम ३५४ अन्वये केवळ लैंगिक छळाचे आरोप ठेवण्यात आले होते; जो जामीनपात्र गुन्हा आहे. दोन्ही जामीन प्रकरणांमध्ये फिर्यादीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, रेवण्णा साक्षीदारांना धमकावू शकतात. प्रज्ज्वल रेवण्णा २०१९ च्या निवडणुकीत हासन लोकसभा मतदारसंघातून उभे असताना भ्रष्ट पद्धतींचा वापर झाल्याच्या आरोपांवरही फिर्यादीच्या वकिलांनी प्रकाश टाकला. प्रज्ज्वलने निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याबद्दल सप्टेंबर २०२३ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्याला अपात्र ठरविले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अपात्रतेला स्थगिती दिली.
हेही वाचा : अरविंद केजरीवालांना जामीन, मग हेमंत सोरेन यांना का नाही? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
प्रकरणात पुढे काय होणार?
सेक्स स्कॅण्डल प्रकरणातील मुख्य आरोपी प्रज्ज्वल रेवण्णा याने भारतातून पळ काढल्यानंतरच वडील एचडी रेवण्णा यांच्यावर गुन्हा दाखल करून, त्यांना अटक करण्यात आली होती. माजी पंतप्रधान व प्रज्ज्वल रेवण्णा याचे आजोबा एचडी देवेगौडा यांनीही प्रकरणावर आपली प्रतिक्रिया देत, गुन्हा सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार जी शिक्षा असेल, ती शिक्षा त्याला द्यावी, असे सांगितले होते. आता या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या एसआयटीने पीडितांसाठी हेल्पलाइन क्रमांकही जारी केला आहे. त्यामुळे आपले प्रकरण नोंदविण्यासाठी महिलांना एसआयटी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. इंटरपोलने परदेशात पळून गेलेल्या प्रज्ज्वल रेवण्णाविरोधात ब्ल्यू कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे.
