केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने बीबीसीची डॉक्युमेंट्री ‘इंडियाः द मोदी क्वेश्चन’ला (India: The Modi Question) युट्यूबवरुन हटविण्याचा आदेश दिला. सूत्रांच्या माहितीनुसार ट्विटरवरुनही याचसंबंधीचे जवळपास ५० ट्विट्स हटविण्यात आले आहेत. या ट्विटमध्ये ही डॉक्युमेंट्री डाऊनलोड करण्यासाठीच्या लिंक्स दिल्या होत्या. माहिती व प्रसारण खात्याच्या सचिवांनी शुक्रवारी (२० जानेवारी) माहिती तंत्रज्ञान (IT Act) कायदा, २०२१ च्या अंतर्गत आणाबाणीच्या अधिकाराचा वापर करत डॉक्युमेंट्री युट्यूबवरुन हटविण्याचा आदेश दिला. यु्टयूब आणि ट्विटर या दोन्ही संकेतस्थळांनी हे आदेश मानले.
हे वाचा >> मोदींवरील माहितीपट हटवा; नव्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार केंद्र सरकारचे यूटय़ूब, ट्विटरला आदेश
सरकारने कोणत्या आणीबाणी अधिकाराचा वापर केला?
माहिती तंत्रज्ञान (IT Act) कायद्याच्या कलम १६ नुसार आपत्कालीन स्थितीत कटेंटला हटविण्याचे आदेश सरकारद्वारे दिले जाऊ शकतात. या कायद्याला इंटरमीडियरी गाइडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, २०२१ या नावानेही ओळखले जाते. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी हा कायदा अमलात आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार जर एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण विभागाच्या सचिवांना वाटले की, एखाद्या कटेंट जनहिताच्या विरोधात आहे. तर त्या कटेंटला हटविण्याची पावले उचलली जाऊ शकतात. मंत्रालयाचे सचिव कायद्यानुसार संबंधित वक्ती किंवा पब्लिशर यांची बाजू ऐकून न घेता अशा कटेंटला हटविण्याचा तातडीने निर्णय घेऊ शकतात. अशा निर्णयाला राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यापक जनहित लक्षात ठेवून घेतले गेल्याचे समजण्यात येईल.
हे वाचा >> महामोहजाल : माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि आपण…
BBC डॉक्युमेंट्रीवर सरकारचा आक्षेप काय?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले की, बीबीसीद्वारे बनविण्यात आलेली डॉक्युमेंट्री ही प्रचारकी असल्याचा ठपका सरकारने ठेवला आहे. तसेच यात तथ्य नसून केवळ वसाहतवादी दृष्टीकोन दिसत असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. या डॉक्युमेंट्रीला बीबीसी भारतात प्रसारित केलेले नाही. त्याचा पहिला भाग हा युट्यूबने प्रसारीत केला होता. जो आता हटविण्यात आला आहे.
३ मंत्रालयांनी डॉक्युमेंट्री पाहिल्यानंतर हटविण्याचा निर्णय घेतला
मिळालेल्या माहितीनुसार माहिती व प्रसारण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी डॉक्युमेंट्री पाहिली होती. यामध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यासोबतच सरकारवर देखील गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. डॉक्युमेंट्रीमधील सर्व तथ्य तपासल्यानंतर सदर कटेंट भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला तडा देणारा असल्यामुळे त्याच्यावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
डॉक्युमेंट्रीमध्ये काय होते?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २००२ मध्ये उसळलेल्या दंगलीशी संबंधित काही घटकांवर आधारित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ हा दोन भागांची डॉक्युमेंट्री बीबीसीने प्रसारित केली आहे. या डॉक्युमेंट्रीमधील आशय सखोल संशोधनावर आधारित असल्याचा बीबीसीचा दावा आहे, परंतु केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेत त्याचे सर्व दुवे आणि संबंधित समाजमाध्यम संदेश हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे वाचा >> मोदींवरील माहितीपट हटवा; नव्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यानुसार केंद्र सरकारचे यूटय़ूब, ट्विटरला आदेश
सरकारने कोणत्या आणीबाणी अधिकाराचा वापर केला?
माहिती तंत्रज्ञान (IT Act) कायद्याच्या कलम १६ नुसार आपत्कालीन स्थितीत कटेंटला हटविण्याचे आदेश सरकारद्वारे दिले जाऊ शकतात. या कायद्याला इंटरमीडियरी गाइडलाईन्स अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, २०२१ या नावानेही ओळखले जाते. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी हा कायदा अमलात आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार जर एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण विभागाच्या सचिवांना वाटले की, एखाद्या कटेंट जनहिताच्या विरोधात आहे. तर त्या कटेंटला हटविण्याची पावले उचलली जाऊ शकतात. मंत्रालयाचे सचिव कायद्यानुसार संबंधित वक्ती किंवा पब्लिशर यांची बाजू ऐकून न घेता अशा कटेंटला हटविण्याचा तातडीने निर्णय घेऊ शकतात. अशा निर्णयाला राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यापक जनहित लक्षात ठेवून घेतले गेल्याचे समजण्यात येईल.
हे वाचा >> महामोहजाल : माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि आपण…
BBC डॉक्युमेंट्रीवर सरकारचा आक्षेप काय?
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सांगितले की, बीबीसीद्वारे बनविण्यात आलेली डॉक्युमेंट्री ही प्रचारकी असल्याचा ठपका सरकारने ठेवला आहे. तसेच यात तथ्य नसून केवळ वसाहतवादी दृष्टीकोन दिसत असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. या डॉक्युमेंट्रीला बीबीसी भारतात प्रसारित केलेले नाही. त्याचा पहिला भाग हा युट्यूबने प्रसारीत केला होता. जो आता हटविण्यात आला आहे.
३ मंत्रालयांनी डॉक्युमेंट्री पाहिल्यानंतर हटविण्याचा निर्णय घेतला
मिळालेल्या माहितीनुसार माहिती व प्रसारण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी डॉक्युमेंट्री पाहिली होती. यामध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यासोबतच सरकारवर देखील गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. डॉक्युमेंट्रीमधील सर्व तथ्य तपासल्यानंतर सदर कटेंट भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला तडा देणारा असल्यामुळे त्याच्यावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
डॉक्युमेंट्रीमध्ये काय होते?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २००२ मध्ये उसळलेल्या दंगलीशी संबंधित काही घटकांवर आधारित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ हा दोन भागांची डॉक्युमेंट्री बीबीसीने प्रसारित केली आहे. या डॉक्युमेंट्रीमधील आशय सखोल संशोधनावर आधारित असल्याचा बीबीसीचा दावा आहे, परंतु केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेत त्याचे सर्व दुवे आणि संबंधित समाजमाध्यम संदेश हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
