रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ३ सप्टेंबरला मंगोलियाच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्यानंतर ते वार्षिक शिखर परिषदेसाठी ४ सप्टेंबरला व्लादिवोस्तोकमध्ये होते; मात्र आता ते आपल्या देशात परतले आहेत. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (आयसीसी) कथित युद्ध गुन्ह्यांच्या संदर्भात पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. मंगोलिया ‘आयसीसी’चा सदस्य देश आहे. त्यामुळे पुतिन मंगोलियाला पोहोचले असता, त्यांना अटक होईल, असे मानले जात होते. मात्र, मंगोलियाच्या कृतीने प्रत्येक देशाचे लक्ष वेधले आहे. नक्की काय घडले? पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्याचे कारण काय? याविषयी जाणून घेऊ.
पुतिन सोमवारी रात्री मंगोलियाची राजधानी उलानबाटार येथे पोहोचले. मंगळवारी, मंचुरियातील खलखिन गोल नदीवर जपानी सैन्यावर सोविएत आणि मंगोलियन सैन्याच्या विजयाच्या ८५ व्या वर्धापनदिनाच्या समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. मंगोलियाचे राष्ट्राध्यक्ष उखनागीन खुरेलसुख यांच्यासमवेत पुतिन या समारंभाला उपस्थित होते. शिखर बैठकीमध्ये दोन्ही नेत्यांनी ऊर्जा पुरवठा आणि मंगोलियातील पॉवर प्लांटच्या पुनर्बांधणीवरील करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
हेही वाचा : शिवरायांच्या शिल्पकृतीत कपाळावरील जखमेच्या खुणेने नवा वाद; पुतळ्यावर खूण दाखवण्याचे कारण काय?
पुतिनविरोधात अटक वॉरंट का काढण्यात आले?
१७ मार्च २०२३ रोजी ‘आयसीसी’ला पुतिन आणि रशियाच्या बाल हक्क आयुक्त मारिया लवोवा-बेलोवा हे युक्रेनमधील रशियनव्याप्त भागातील मुलांचे अपहरण करून रशियन फेडरेशनमध्ये पाठविण्यास जबाबदार असल्याचे आढळले. त्यानंतर हे वॉरंट जारी करण्यात आले. वॉरंटनुसार, रोम कायद्याच्या कलम २५(३)(अ) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी पुतिन आणि लव्होवा-बेलोवा यांना जबाबदार धरण्यात आले. या वॉरंटमध्ये पुतिन यांना त्यांच्या सैन्यावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
माजी रशियन संरक्षणमंत्री सर्गेई शोइगु आणि रशियन सशस्त्र दलाचे वर्तमान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह यांच्याविरुद्धही असेच वॉरंट जारी करण्यात आले होते. त्यांच्यावर नागरी वस्तींवर थेट हल्ले करणे आणि नागरिकांना आकस्मिक हानी पोहोचवणे किंवा नागरी वस्तूंचे नुकसान करणे, असे आरोप ठेवण्यात आले होते. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेले आयसीसी वॉरंट हे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्याच्या नेत्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेले पहिले वॉरंट आहे.
‘रोम कायदा’ काय आहे?
‘आयसीसी’ची स्थापना १९९८ च्या ‘रोम कायदा’ नावाच्या करारानुसार करण्यात आली. १९९८ मध्ये रोममधील परिषदेत याला स्वीकारले गेले आणि २००२ मध्ये लागू केले गेले. रोम कायदा चार प्रमुख आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांना संबोधित करतो; त्यात आक्रमकता, नरसंहार, युद्ध गुन्हे व मानवतेविरुद्ध गुन्हे यांचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे ‘आयसीसी’चा आदेश फक्त १ जुलै २००२ नंतर केलेल्या गुन्ह्यांना लागू होतो. देशांच्या कृती आणि प्रादेशिक विवादांवर लक्ष ठेवणाऱ्या व्यक्तींवर खटला चालविण्याचा अधिकार ‘आयसीसी’ला आहे.
रोम कायद्यानुसार देशाची स्वतःची कायदेशीर यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरच ‘आयसीसी’ला जघन्य आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार आहे. आयसीसीचे अधिकार क्षेत्र यूएन सुरक्षा परिषदेने संदर्भित केलेल्या प्रकरणांमध्येही हस्तक्षेप करू शकते. या कायद्यावर १२४ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यामध्ये यूएन सुरक्षा परिषदेचे तीन स्थायी सदस्य; ज्यात अमेरिका, रशिया व चीन यांचा समावेश आहे. त्यांनी या कायद्यावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत. तसेच भारत आणि युक्रेननेही त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. मात्र, या करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या देशांमध्ये मंगोलियाचा समावेश आहे.
रशिया आणि मंगोलियासाठी याचा अर्थ काय?
रशियासाठी अटक वॉरंट असण्याचा अर्थ असा की, पुतिन जेव्हा आयसीसी स्वाक्षरी केलेल्या देशात प्रवास करतात तेव्हा त्यांना अटक होण्याचा धोका असतो. मात्र, वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयसीसीकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. वॉरंटमुळे पुतिन यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर मर्यादा आल्याचे पाहायला मिळत आहे. वॉरंट जारी झाल्यापासून चीन, उत्तर कोरिया, सौदी अरेबिया, यूएई, मध्य आशियातील माजी सोविएत प्रजासत्ताक आणि व्हिएतनामपर्यंतच त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय भेटी मर्यादित आहेत. वॉरंट जारी झाल्यानंतर पुतिन यांनी भेट दिलेला मंगोलिया हा पहिला आयसीसी देश आहे. त्यांनी गेल्या वर्षी ब्रिक्स परिषदेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा रद्द केला होता.
मंगोलियाने पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट असतानाही त्यांच्याशी आणि रशियाशी असलेल्या त्यांच्या जुन्या मैत्रीचा सन्मान म्हणून पुतिन यांना अटक केलेली नाही. मंगोलिया इंधन आणि विजेसाठी मोठ्या प्रमाणात रशियावर अवलंबून आहे. पुतिन यांच्या दौर्‍यापूर्वी आयसीसीने मंगोलियाला आदेशांच्या पालन करण्याच्या वचनबद्धतेची आठवण करून दिली होती. परंतु, असे काहीही घडले नाही. उलट विशेष बाब म्हणजे तेथे ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ने पुतिन यांना सन्मानितही करण्यात आले.
पुतिन सोमवारी रात्री मंगोलियाची राजधानी उलानबाटार येथे पोहोचले. मंगळवारी, मंचुरियातील खलखिन गोल नदीवर जपानी सैन्यावर सोविएत आणि मंगोलियन सैन्याच्या विजयाच्या ८५ व्या वर्धापनदिनाच्या समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. मंगोलियाचे राष्ट्राध्यक्ष उखनागीन खुरेलसुख यांच्यासमवेत पुतिन या समारंभाला उपस्थित होते. शिखर बैठकीमध्ये दोन्ही नेत्यांनी ऊर्जा पुरवठा आणि मंगोलियातील पॉवर प्लांटच्या पुनर्बांधणीवरील करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
हेही वाचा : शिवरायांच्या शिल्पकृतीत कपाळावरील जखमेच्या खुणेने नवा वाद; पुतळ्यावर खूण दाखवण्याचे कारण काय?
पुतिनविरोधात अटक वॉरंट का काढण्यात आले?
१७ मार्च २०२३ रोजी ‘आयसीसी’ला पुतिन आणि रशियाच्या बाल हक्क आयुक्त मारिया लवोवा-बेलोवा हे युक्रेनमधील रशियनव्याप्त भागातील मुलांचे अपहरण करून रशियन फेडरेशनमध्ये पाठविण्यास जबाबदार असल्याचे आढळले. त्यानंतर हे वॉरंट जारी करण्यात आले. वॉरंटनुसार, रोम कायद्याच्या कलम २५(३)(अ) अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी पुतिन आणि लव्होवा-बेलोवा यांना जबाबदार धरण्यात आले. या वॉरंटमध्ये पुतिन यांना त्यांच्या सैन्यावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
माजी रशियन संरक्षणमंत्री सर्गेई शोइगु आणि रशियन सशस्त्र दलाचे वर्तमान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ व्हॅलेरी गेरासिमोव्ह यांच्याविरुद्धही असेच वॉरंट जारी करण्यात आले होते. त्यांच्यावर नागरी वस्तींवर थेट हल्ले करणे आणि नागरिकांना आकस्मिक हानी पोहोचवणे किंवा नागरी वस्तूंचे नुकसान करणे, असे आरोप ठेवण्यात आले होते. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेले आयसीसी वॉरंट हे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्याच्या नेत्याविरुद्ध जारी करण्यात आलेले पहिले वॉरंट आहे.
‘रोम कायदा’ काय आहे?
‘आयसीसी’ची स्थापना १९९८ च्या ‘रोम कायदा’ नावाच्या करारानुसार करण्यात आली. १९९८ मध्ये रोममधील परिषदेत याला स्वीकारले गेले आणि २००२ मध्ये लागू केले गेले. रोम कायदा चार प्रमुख आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांना संबोधित करतो; त्यात आक्रमकता, नरसंहार, युद्ध गुन्हे व मानवतेविरुद्ध गुन्हे यांचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे ‘आयसीसी’चा आदेश फक्त १ जुलै २००२ नंतर केलेल्या गुन्ह्यांना लागू होतो. देशांच्या कृती आणि प्रादेशिक विवादांवर लक्ष ठेवणाऱ्या व्यक्तींवर खटला चालविण्याचा अधिकार ‘आयसीसी’ला आहे.
रोम कायद्यानुसार देशाची स्वतःची कायदेशीर यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरच ‘आयसीसी’ला जघन्य आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार आहे. आयसीसीचे अधिकार क्षेत्र यूएन सुरक्षा परिषदेने संदर्भित केलेल्या प्रकरणांमध्येही हस्तक्षेप करू शकते. या कायद्यावर १२४ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यामध्ये यूएन सुरक्षा परिषदेचे तीन स्थायी सदस्य; ज्यात अमेरिका, रशिया व चीन यांचा समावेश आहे. त्यांनी या कायद्यावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत. तसेच भारत आणि युक्रेननेही त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. मात्र, या करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या देशांमध्ये मंगोलियाचा समावेश आहे.
रशिया आणि मंगोलियासाठी याचा अर्थ काय?
रशियासाठी अटक वॉरंट असण्याचा अर्थ असा की, पुतिन जेव्हा आयसीसी स्वाक्षरी केलेल्या देशात प्रवास करतात तेव्हा त्यांना अटक होण्याचा धोका असतो. मात्र, वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयसीसीकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. वॉरंटमुळे पुतिन यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर मर्यादा आल्याचे पाहायला मिळत आहे. वॉरंट जारी झाल्यापासून चीन, उत्तर कोरिया, सौदी अरेबिया, यूएई, मध्य आशियातील माजी सोविएत प्रजासत्ताक आणि व्हिएतनामपर्यंतच त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय भेटी मर्यादित आहेत. वॉरंट जारी झाल्यानंतर पुतिन यांनी भेट दिलेला मंगोलिया हा पहिला आयसीसी देश आहे. त्यांनी गेल्या वर्षी ब्रिक्स परिषदेसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा रद्द केला होता.
मंगोलियाने पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट असतानाही त्यांच्याशी आणि रशियाशी असलेल्या त्यांच्या जुन्या मैत्रीचा सन्मान म्हणून पुतिन यांना अटक केलेली नाही. मंगोलिया इंधन आणि विजेसाठी मोठ्या प्रमाणात रशियावर अवलंबून आहे. पुतिन यांच्या दौर्‍यापूर्वी आयसीसीने मंगोलियाला आदेशांच्या पालन करण्याच्या वचनबद्धतेची आठवण करून दिली होती. परंतु, असे काहीही घडले नाही. उलट विशेष बाब म्हणजे तेथे ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ने पुतिन यांना सन्मानितही करण्यात आले.
