श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदतठेवी किंवा एफडी हा नेहमीच चर्चेचा आणि तितकाच राजकीयदृष्ट्या आकर्षणाचा विषय आहे. तब्बल ८० हजार कोटींच्या ठेवींमुळेच मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता आपल्या हाती असावी याकरीता राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा सुरू असते. गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई महापालिकेच्या या मुदतठेवींचा वापर भांडवली कामांसाठी होऊ लागला आहे. त्यामुळे ठेवी कमी होत असल्याचा आरोपही आकडेवारीसह होतो आहे. प्रत्यक्षात मुदतठेवींचे गणित काय आहे, या मुदतठेवींच्या वापरामुळे मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती खरोखरच रसातळाला जाणार का याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागल्या आहेत.
मुंबई महापालिकेकडे इतक्या मुदतठेवी कशा?
मुंबईची प्रचंड मोठी लोकसंख्या आणि कर भरणाऱ्या रहिवाशांची मोठी संख्या, मालमत्ता कराची मोठी आकारणी, जागेच्या वाढलेल्या भावामुळे इमारत बांधकामाच्या अधिमूल्यातून मिळणारे उत्पन्न यामुळे पालिकेचे उत्पन्न हजारो कोटींमध्ये आहे. पालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमा या मुदतठेवींच्या स्वरूपात विविध बँकांमध्ये ठेवलेल्या आहेत. त्यावरून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येतो. या मुदतठेवींमधून मिळणारे व्याज हा देखील मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. पालिकेच्या मुदतठेवींवर पालिकेला दरवर्षी सुमारे दोन हजार कोटींपर्यंत व्याज मिळते. पालिकेच्या वित्त विभागामार्फत विविध बँकांचे व्याजदर मागवून सर्वाधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकांमध्ये या ठेवी गुंतवल्या आहेत. दरवर्षी या मुदतठेवींमधील कोट्यवधींच्या ठेवी परिणत (मॅच्युअर) होत असतात. दरवर्षी नव्याने मुदतठेवी ठेवल्या जातात. त्यामुळे या मुदतठेवी गेल्या काही वर्षांत वाढून ९० हजार कोटींच्या पुढे गेल्या आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : गोबी मंच्युरिअरनवर गोव्यातील काही शहरांमध्ये बंदी का?
मुदतठेवींमध्ये कोणकोणत्या निधीचा समावेश?
मुदतठेवींमध्ये कर्मचाऱ्यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतननिधी, उपदान निधी, कंत्राटदार आणि इतर पक्षकारांच्या मुदतठेवी यांचा समावेश असतो. या मुदतठेवींमध्ये ही सगळी देणी देण्यासाठी निधी राखीव ठेवलेला आहे.
मुदतठेवींचा वापर कधीपासून सुरू झाला?
सन २०१९-२० मध्ये पालिकेकडे ७५ हजार कोटींच्या मुदतठेवी जमा झाल्या होत्या. त्यावेळी तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या मुदतठेवींचा वापर मुंबईतील भांडवली कामांसाठी करण्याची संकल्पना मांडली होती. त्यावेळी त्यांनी या निधीच्या वापराची कारणे आणि सूत्रही ठरवले होते. एकूण मुदतठेवींपैकी सुमारे २५ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांची व कंत्राटदारांची देणी देण्यासाठी राखीव ठेवून उर्वरित निधी हा मुंबईला पायाभूत सुविधा देण्यासाठी वापरण्यात येणार होता. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराला उत्तम पायाभूत सुविधा देण्यासाठी या निधीचा काटेकोरपणे वापर करण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली होती. त्यावर्षी २२ हजार कोटींची रक्कम कर्मचाऱ्यांची देणी म्हणून बांधित्व दायित्वापोटी ठेवण्यात आली होती. उर्वरित ५२ हजार कोटी रुपये हे पालिकेच्या प्रकल्पांसाठी संलग्नित करण्यात आले होते.
हेही वाचा : विश्लेषण: हिमालयात यंदा बर्फ कमी पडण्याची कारणे काय?
मुदतठेवींचा वापर करणे योग्य की अयोग्य?
सामान्यपणे पायाभूत सेवासुविधा साकारण्यासाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घ्यायचे झाल्यास त्यावर किमान १० टक्के एवढे व्याज द्यावे लागते. मुंबई महापालिकेला मुदतठेवींवर राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ६ ते ७ टक्के व्याज मिळते. त्यामुळे कमी व्याजदरावर आपल्या ठेवी बँकेत ठेवून अधिक व्याजदराचे कर्ज घेण्यापेक्षा विकास कामांसाठी हा निधी वापरणे अधिक संयुक्तिक आहे, अशी संकल्पना अजोय मेहता यांनी मांडली होती. त्यावेळी मुदतठेवींच्या वापराला राजकीय पक्ष, संघटना यांनी विरोध केला होता. मात्र त्यांनी आर्थिक शिस्त लावून मुदतठेवींचा नियोजनबद्ध वापर सुरू केला. मात्र पुढे या निधीचा वापर कशा पद्धतीने होत राहील हे आता येत्या काळात समजू शकेल.
मुदतठेवी ९० हजार कोटींवर कशा पोहोचल्या?
करोना काळानंतर बांधकामाच्या अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली. अनेक रखडलेले बांधकाम प्रकल्प सुरू झाले. तत्कालीन राज्य सरकारने ही सवलत दोन वर्षांसाठी कायम ठेवली. पालिकेला विकास नियोजन विभागातून म्हणजे बांधकामाच्या अधिमूल्यातून सुमारे दोन हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. मात्र अधिमूल्यातील सवलतीमुळे पालिकेला मार्च २०२२ मध्ये १४ हजार ७५० कोटींचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे पालिकेच्या मुदतठेवी मार्च २०२२ मध्ये तब्बल ९२ हजार कोटींवर पोहोचल्या होत्या. त्यानंतर गेली दोन वर्षे विकास नियोजन विभागातून सुमारे पाच ते सहा हजार कोटींचे वार्षिक उत्पन मिळत आहे.
हेही वाचा : चंदीगड महापौर निवडणुकीला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लोकशाहीची हत्या’ असे का म्हटले? नक्की काय घडले?
मुदतठेवी कमी होत आहेत का?
नव्वद हजार कोटींच्या पुढे गेलेल्या पालिकेच्या मुदतठेवी गेल्या वर्षभरात कमी झाल्या आहेत. मार्च २०२२ मध्ये ९२ हजार कोटींवर गेलेल्या मुदतठेवी मार्च २०२३ मध्ये ८६ हजार कोटींवर आल्या आहेत. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पानुसार मुदतठेवी ८४ कोटी ८२४.०७ कोटींपर्यंत कमी झाल्याचे दिसते आहे.
मुदतठेवींवरून राजकीय वाद का?
पहिल्यांदा मुदतठेवींतील निधी वापरण्यास सुरुवात झाली तेव्हा पालिकेतील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी त्याला विरोध केला होता. मात्र नंतर जानेवारी २०२३ मध्ये झालेल्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पालिकेच्या ८८ हजार कोटींच्या मुदतठेवींचा वापर विकासकामांसाठी करण्याबाबतचे सूतोवाच केले होते. त्यामुळे पालिकेच्या मुदतठेवींचा मुद्दा चर्चेत आला होता. त्यानंतर फेबुवारी महिन्यात पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विविध प्रकल्पासांठी १२ हजार ७७६ कोटी रुपये राखीव निधीतून काढण्यात येणार असल्याबाबत सांगण्यात आले. त्याव्यतिरिक्त ५९७० कोटी रुपयांचा निधी तात्पुरते अंतर्गत कर्ज म्हणून घेण्यात येणार असल्याचेही म्हटले होते. राखीव निधीला कसे पाय फुटू शकतात हे सगळ्यांनाच माहित असल्यामुळे या विषयावरून नेहमीच परस्परांवर राजकीय आरोप होत असतात.
हेही वाचा : किंग चार्ल्स यांना कर्करोग झाल्यानं आता ब्रिटनच्या राजगादीचे काय होणार? वाचा सविस्तर
कोणत्या प्रकल्पासाठी निधीचा वापर?
गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेच्या मुदतठेवीतील काही भाग हा विकास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवला जात आहे. सागरी किनारा प्रकल्प, गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता, मलनिस्सारण प्रकल्प असे मोठ्या रकमेचे आणि दीर्घकाळ चालणारे प्रकल्प यांच्याशी लागणारा निधी हा मुदतठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न केलेला आहे. दरवर्षी पालिकेच्या मुदतठेवी जशा वाढतात तशी ही संलग्न केलेली रक्कमही वाढवली जात आहे. हे प्रकल्प आठदहा वर्ष चालणारे असतात त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भविष्यात निधी कमी पडू नये म्हणून ते संलग्न केले आहेत.
निधीचा खरोखर वापर होतो का?
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान वर्षानुवर्षे वाढत आहे. महसूलातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होत नसताना आकारमान वाढत असल्यामुळे हा अंतर्गत निधी घ्यावा लागतो आहे. मात्र विविध कारणांमुळे प्रकल्प रखडल्यामुळे भांडवली खर्चाचा विनियोग ६० टक्क्यांच्या पुढे जात नाही. त्यामुळे तरतूद केलेला निधी तसाच राहतो हेदेखील खरे आहे.
