श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या ८० हजार कोटींपेक्षा अधिकच्या मुदतठेवी हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. पण याच महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत २३६० कोटींच्या मुदतठेवी कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच मोडल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. अशी वेळ महापालिकेवर का आली, याविषयी…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
किती कोटींच्या मुदतठेवी, कशासाठी मोडल्या?
मुंबई महापालिकेने गेल्या पाच वर्षात २३६० कोटींच्या मुदतठेवी मुदत पूर्ण होण्याआधीच मोडल्या आहेत. त्यात बेस्टला अधिदान देण्यासाठी सहावेळा मुदतठेव मोडावी लागली. तर एमएमआरडीएला निधी देण्यासाठीही मुदतठेवी मोडल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांचे, निवृत्तिवेतन धारकांचे ऑगस्ट महिन्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतनाचे अधिदान गणेशोत्सवापूर्वी २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्यामुळे ६४५,२०,०७,००० रुपयांच्या मुदतठेवी मोडण्यात आल्या होत्या.
पालिककडे सध्या किती कोटींच्या मुदतठेवी?
मुंबई महापालिकेच्या सुमारे ८३ हजार कोटींच्या मुदतठेवी विविध बॅंकांमध्ये आहेत. गेल्या काही वर्षात विविध प्रकल्पांसाठी या मुदतठेवींचा वापर करण्यात आला आहे. मार्च २०२२ मध्ये पालिकेच्या मुदतठेवी तब्बल ९२ हजार कोटींवर पोहोचल्या होत्या. गेल्या दोन वर्षात या मुदतठेवी कमी होत ८३ हजार कोटींवर आल्या आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण: संरक्षण सामग्री निर्यातीत लक्षणीय वाढ? निर्यात कशी वाढतेय?
मुंबई महापालिकेकडे इतका निधी कसा?
मुंबईतील प्रचंड लोकसंख्या आणि कर भरणाऱ्या रहिवाशांचे अधिक प्रमाण, मालमत्ता कराची मोठी आकारणी, जागेचे भाव वाढलेले असल्यामुळे इमारत बांधकामाच्या अधिमूल्यातून मिळणारे उत्पन्न यामुळे पालिकेचे उत्पन्न हजारो कोटींमध्ये आहे. पालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमा या मुदतठेवी स्वरूपात विविध बँकांमध्ये ठेवल्या आहेत. या मुदतठेवींवरून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येतो. या मुदतठेवींमधून मिळणारे व्याज हाही मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. पालिकेच्या मुदतठेवींवर पालिकेला दरवर्षी सुमारे दोन हजार कोटींपर्यंत व्याज मिळते. पालिकेच्या वित्त विभागामार्फत विविध बँकांचे व्याजदर मागवून सर्वाधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकांमध्ये या ठेवी गुंतवण्यात आल्या आहेत. दरवर्षी या मुदतठेवींमधील कोट्यवधींच्या ठेवी परिणत (मॅच्युअर) होतात. दरवर्षी नव्याने मुदतठेवी ठेवल्या जातात. त्यामुळे या मुदतठेवी गेल्या काही वर्षात वाढत वाढत ८० हजार कोटींच्या पुढे गेल्या आहेत.
मग मुदतठेवी मोडण्याची वेळ का?
पालिकेच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात दरवर्षी विविध बाबींसाठी आर्थिक तरतूद केलेली असते. त्याव्यतिरिक्त काही खर्च अचानक उद्भवल्यास अशा वेळी मुदतठेवी मोडण्याची वेळ येते. बेस्ट उपक्रमासाठी गेल्या पाच वर्षांत सहा वेळा मुदतठेवी मोडण्यात आल्या आहेत. मुदतठेवी मोडून बेस्टला गेल्या पाच वर्षात ७५७ कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. बेस्टचा तोटा भरून काढण्यासाठी बेस्टने वेळोवेळी पालिकेकडे अनुदान मागितले होते. त्याकरीता दरवर्षी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूदही केली जाते. मात्र दिवाळी बोनससाठी किंवा राज्य हस्तक्षेपामुळे अनेकदा तरतुदीपेक्षा अधिक अनुदान पालिकेने बेस्टला दिले आहे.
हेही वाचा : भारत आणि अमेरिकेने संरक्षण करारावर केली स्वाक्षरी; काय आहेत दोन नवीन करार? याचा भारताला कसा फायदा होणार?
बेस्टला जास्तीचे अनुदान का?
बेस्टची आर्थिक स्थिती वर्षानुवर्षे बिकट होत चालली असून गेल्या दोनतीन वर्षांपासून पालिकेतर्फे बेस्टला भरघोस मदत केली जाते. मात्र तीदेखील बेस्टला अपुरी पडू लागली आहे. पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरण खरेदी करणे, दैनंदिन खर्च भागवणे, अल्पमुदतीची कर्जे फेडणे या कामांसाठी पालिकेतर्फे अनुदान दिले जाते. गेली दोन वर्षे बेस्टला ८०० कोटींचे अनुदान जाहीर केले जाते. मात्र त्यानंतर पुन्हा वेगळी मदतही केली जाते. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये अधिकचा निधी देण्यात आला होता. १३८२ कोटी बेस्टला अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातही अर्थसंकल्प सादर करताना ८०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात अधिकचे ५०० कोटी अशी १२०० कोटींची मदत देण्यात आली आहे. बेस्ट उपक्रमास व्यवस्था सुधारण्यासाठी सहाय्य म्हणून अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे. दरमहा ६० कोटी रुपये दिले जातात. मात्र ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचे बेस्ट उपक्रमाचे म्हणणे आहे.
मुदतठेवींमध्ये कोणकोणत्या निधीचा समावेश?
मुदतठेवींमध्ये कर्मचाऱ्यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतननिधी, उपदान निधी, कंत्राटदार आणि इतर पक्षकारांच्या मुदतठेवी यांचा समावेश असतो. या मुदतठेवींमध्ये ही सगळी देणी देण्यासाठी निधी राखीव ठेवलेला आहे.
मुदतठेवींचा वापर कधीपासून सुरू झाला?
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पालिकेकडे ७५ हजार कोटींच्या मुदतठेवी जमा झाल्या होत्या. त्यावेळी तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या मुदतठेवींचा वापर मुंबईतील भांडवली कामांसाठी करण्याची संकल्पना मांडली होती. त्यांनी या निधीच्या वापराची कारणे आणि सूत्रही ठरवले होते. एकूण मुदतठेवींपैकी सुमारे २५ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांची व कंत्राटदारांची देणी देण्यासाठी राखीव ठेवून उर्वरित निधी हा मुंबईला पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ठेवण्यात आला होता. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराला उत्तम पायाभूत सुविधा देण्यासाठी या निधीचा काटेकोरपणे वापर करण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली होती. त्यावर्षी २२ हजार कोटींची रक्कम कर्मचाऱ्यांची देणी म्हणून बांधीत्व दायित्वापोटी ठेवण्यात आली होती. उर्वरित ५२ हजार कोटी रुपये हे पालिकेच्या प्रकल्पांसाठी संलग्नित करण्यात आले होते.
मुदतठेवींचा वापर योग्य की अयोग्य?
सामान्यपणे पायाभूत सेवासुविधांसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घ्यायचे झाल्यास त्यावर किमान १० टक्के एवढे व्याज द्यावे लागते. मुंबई महापालिकेला मुदतठेवींवर राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून ६ ते ७ टक्के व्याज मिळते. त्यामुळे कमी व्याजदरावर आपल्या ठेवी बँकेत ठेवून अधिक व्याजदराचे कर्ज घेण्यापेक्षा विकास कामांसाठी हा निधी वापरणे अधिक सयुक्तिक आहे, अशी संकल्पना अजोय मेहता यांनी मांडली होती. त्यावेळी मुदतठेवींच्या वापराला राजकीय विरोध झाला होता. मात्र त्यांनी आर्थिक शिस्त लावून मुदतठेवींचा नियोजनबद्ध वापर सुरू केला. पुढे या निधीचा वापर कशा पद्धतीने होत राहील हे आता येत्या काळात समजू शकेल.
कोणत्या प्रकल्पासाठी निधीचा वापर?
गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेच्या मुदतठेवीतील काही भाग हा विकास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवला जात आहे. सागरी किनारा प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता, मलनिस्सारण प्रकल्प असे मोठ्या रकमेचे आणि दीर्घकाळ चालणारे प्रकल्प यांच्यासाठी लागणारा निधी हा मुदतठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न केलेला आहे. दरवर्षी पालिकेच्या मुदतठेवी जशा वाढतात तशी ही संलग्न केलेली रक्कमही वाढवली जात आहे. हे प्रकल्प आठदहा वर्ष चालणारे असतात. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भविष्यात निधी कमी पडू नये म्हणून ते संलग्न केले आहेत.
किती कोटींच्या मुदतठेवी, कशासाठी मोडल्या?
मुंबई महापालिकेने गेल्या पाच वर्षात २३६० कोटींच्या मुदतठेवी मुदत पूर्ण होण्याआधीच मोडल्या आहेत. त्यात बेस्टला अधिदान देण्यासाठी सहावेळा मुदतठेव मोडावी लागली. तर एमएमआरडीएला निधी देण्यासाठीही मुदतठेवी मोडल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांचे, निवृत्तिवेतन धारकांचे ऑगस्ट महिन्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतनाचे अधिदान गणेशोत्सवापूर्वी २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्यामुळे ६४५,२०,०७,००० रुपयांच्या मुदतठेवी मोडण्यात आल्या होत्या.
पालिककडे सध्या किती कोटींच्या मुदतठेवी?
मुंबई महापालिकेच्या सुमारे ८३ हजार कोटींच्या मुदतठेवी विविध बॅंकांमध्ये आहेत. गेल्या काही वर्षात विविध प्रकल्पांसाठी या मुदतठेवींचा वापर करण्यात आला आहे. मार्च २०२२ मध्ये पालिकेच्या मुदतठेवी तब्बल ९२ हजार कोटींवर पोहोचल्या होत्या. गेल्या दोन वर्षात या मुदतठेवी कमी होत ८३ हजार कोटींवर आल्या आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण: संरक्षण सामग्री निर्यातीत लक्षणीय वाढ? निर्यात कशी वाढतेय?
मुंबई महापालिकेकडे इतका निधी कसा?
मुंबईतील प्रचंड लोकसंख्या आणि कर भरणाऱ्या रहिवाशांचे अधिक प्रमाण, मालमत्ता कराची मोठी आकारणी, जागेचे भाव वाढलेले असल्यामुळे इमारत बांधकामाच्या अधिमूल्यातून मिळणारे उत्पन्न यामुळे पालिकेचे उत्पन्न हजारो कोटींमध्ये आहे. पालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिशेष रकमा या मुदतठेवी स्वरूपात विविध बँकांमध्ये ठेवल्या आहेत. या मुदतठेवींवरून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येतो. या मुदतठेवींमधून मिळणारे व्याज हाही मुंबई महापालिकेचा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. पालिकेच्या मुदतठेवींवर पालिकेला दरवर्षी सुमारे दोन हजार कोटींपर्यंत व्याज मिळते. पालिकेच्या वित्त विभागामार्फत विविध बँकांचे व्याजदर मागवून सर्वाधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकांमध्ये या ठेवी गुंतवण्यात आल्या आहेत. दरवर्षी या मुदतठेवींमधील कोट्यवधींच्या ठेवी परिणत (मॅच्युअर) होतात. दरवर्षी नव्याने मुदतठेवी ठेवल्या जातात. त्यामुळे या मुदतठेवी गेल्या काही वर्षात वाढत वाढत ८० हजार कोटींच्या पुढे गेल्या आहेत.
मग मुदतठेवी मोडण्याची वेळ का?
पालिकेच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात दरवर्षी विविध बाबींसाठी आर्थिक तरतूद केलेली असते. त्याव्यतिरिक्त काही खर्च अचानक उद्भवल्यास अशा वेळी मुदतठेवी मोडण्याची वेळ येते. बेस्ट उपक्रमासाठी गेल्या पाच वर्षांत सहा वेळा मुदतठेवी मोडण्यात आल्या आहेत. मुदतठेवी मोडून बेस्टला गेल्या पाच वर्षात ७५७ कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. बेस्टचा तोटा भरून काढण्यासाठी बेस्टने वेळोवेळी पालिकेकडे अनुदान मागितले होते. त्याकरीता दरवर्षी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूदही केली जाते. मात्र दिवाळी बोनससाठी किंवा राज्य हस्तक्षेपामुळे अनेकदा तरतुदीपेक्षा अधिक अनुदान पालिकेने बेस्टला दिले आहे.
हेही वाचा : भारत आणि अमेरिकेने संरक्षण करारावर केली स्वाक्षरी; काय आहेत दोन नवीन करार? याचा भारताला कसा फायदा होणार?
बेस्टला जास्तीचे अनुदान का?
बेस्टची आर्थिक स्थिती वर्षानुवर्षे बिकट होत चालली असून गेल्या दोनतीन वर्षांपासून पालिकेतर्फे बेस्टला भरघोस मदत केली जाते. मात्र तीदेखील बेस्टला अपुरी पडू लागली आहे. पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरण खरेदी करणे, दैनंदिन खर्च भागवणे, अल्पमुदतीची कर्जे फेडणे या कामांसाठी पालिकेतर्फे अनुदान दिले जाते. गेली दोन वर्षे बेस्टला ८०० कोटींचे अनुदान जाहीर केले जाते. मात्र त्यानंतर पुन्हा वेगळी मदतही केली जाते. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी २०२२-२३ मध्ये अधिकचा निधी देण्यात आला होता. १३८२ कोटी बेस्टला अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातही अर्थसंकल्प सादर करताना ८०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात अधिकचे ५०० कोटी अशी १२०० कोटींची मदत देण्यात आली आहे. बेस्ट उपक्रमास व्यवस्था सुधारण्यासाठी सहाय्य म्हणून अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे. दरमहा ६० कोटी रुपये दिले जातात. मात्र ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचे बेस्ट उपक्रमाचे म्हणणे आहे.
मुदतठेवींमध्ये कोणकोणत्या निधीचा समावेश?
मुदतठेवींमध्ये कर्मचाऱ्यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतननिधी, उपदान निधी, कंत्राटदार आणि इतर पक्षकारांच्या मुदतठेवी यांचा समावेश असतो. या मुदतठेवींमध्ये ही सगळी देणी देण्यासाठी निधी राखीव ठेवलेला आहे.
मुदतठेवींचा वापर कधीपासून सुरू झाला?
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पालिकेकडे ७५ हजार कोटींच्या मुदतठेवी जमा झाल्या होत्या. त्यावेळी तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या मुदतठेवींचा वापर मुंबईतील भांडवली कामांसाठी करण्याची संकल्पना मांडली होती. त्यांनी या निधीच्या वापराची कारणे आणि सूत्रही ठरवले होते. एकूण मुदतठेवींपैकी सुमारे २५ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांची व कंत्राटदारांची देणी देण्यासाठी राखीव ठेवून उर्वरित निधी हा मुंबईला पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ठेवण्यात आला होता. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहराला उत्तम पायाभूत सुविधा देण्यासाठी या निधीचा काटेकोरपणे वापर करण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली होती. त्यावर्षी २२ हजार कोटींची रक्कम कर्मचाऱ्यांची देणी म्हणून बांधीत्व दायित्वापोटी ठेवण्यात आली होती. उर्वरित ५२ हजार कोटी रुपये हे पालिकेच्या प्रकल्पांसाठी संलग्नित करण्यात आले होते.
मुदतठेवींचा वापर योग्य की अयोग्य?
सामान्यपणे पायाभूत सेवासुविधांसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज घ्यायचे झाल्यास त्यावर किमान १० टक्के एवढे व्याज द्यावे लागते. मुंबई महापालिकेला मुदतठेवींवर राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून ६ ते ७ टक्के व्याज मिळते. त्यामुळे कमी व्याजदरावर आपल्या ठेवी बँकेत ठेवून अधिक व्याजदराचे कर्ज घेण्यापेक्षा विकास कामांसाठी हा निधी वापरणे अधिक सयुक्तिक आहे, अशी संकल्पना अजोय मेहता यांनी मांडली होती. त्यावेळी मुदतठेवींच्या वापराला राजकीय विरोध झाला होता. मात्र त्यांनी आर्थिक शिस्त लावून मुदतठेवींचा नियोजनबद्ध वापर सुरू केला. पुढे या निधीचा वापर कशा पद्धतीने होत राहील हे आता येत्या काळात समजू शकेल.
कोणत्या प्रकल्पासाठी निधीचा वापर?
गेल्या काही वर्षांपासून पालिकेच्या मुदतठेवीतील काही भाग हा विकास प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवला जात आहे. सागरी किनारा प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता, मलनिस्सारण प्रकल्प असे मोठ्या रकमेचे आणि दीर्घकाळ चालणारे प्रकल्प यांच्यासाठी लागणारा निधी हा मुदतठेवींमधील राखीव निधीशी संलग्न केलेला आहे. दरवर्षी पालिकेच्या मुदतठेवी जशा वाढतात तशी ही संलग्न केलेली रक्कमही वाढवली जात आहे. हे प्रकल्प आठदहा वर्ष चालणारे असतात. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भविष्यात निधी कमी पडू नये म्हणून ते संलग्न केले आहेत.
