BMC Budget 2024 Expectations : मुंबई महानगर पालिकेचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी २ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. पालिकेतील नगरसेवकांची मुदत संपून दोन वर्षे झाली असून सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा पालिकेवर अंमल आहे. पालिकेची निवडणूक अद्याप जाहीर झालेली नसली तरी लोकसभेची निवडणूक जवळ आलेली असल्यामुळे त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पावर उमटण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यातील सत्तांतरानंतर पालिकेच्या खर्चात वाढ होत असल्याचे आरोपही होत आहेत. त्यामुळे खरोखरच किती निधी खर्च झाला, किती मुदतठेवी वापरल्या, येत्या काळाचे नियोजन कसे असेल याचे उत्तर या अर्थसंकल्पातून मिळणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला महत्त्व का ?
मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय शहर असून त्याचे नियोजन प्राधिकरण मुंबई महानगरपालिका आहे. शिक्षण, आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा ही मुंबई महापालिकेची मूलभूत कर्तव्ये असली तरी त्यापलिकडे जाऊन गेल्या काही वर्षात मुंबई महापालिकेने पायाभूत सुविधा विकासाचे मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. सागरी किनारा मार्ग, गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता, समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प अशा हाती घेतलेल्या अनेक प्रकल्पांसाठीची पालिकेचा भांडवली खर्च मोठा आहे. पालिकेच्या मुदतठेवीही ८० हजार कोटींच्यापुढे आहेत. त्यामुळे श्रीमंत महानगरपालिकेच्या या अर्थसंकल्पाकडे सगळ्या देशाचे लक्ष लागलेले असते.
हेही वाचा : आणखी एक बिगर भाजप मुख्यमंत्री चौकशीच्या फेऱ्यात! हेमंत सोरेन यांच्या राजीनाम्यामुळे भाजपला काय फायदा?
अर्थसंकल्पाचे आकारमान किती?
एका छोट्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाइतके आकारमान मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे असते. चालू आर्थिक वर्षात पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान ५२ हजार कोटींच्या पुढे आहे. दरवर्षी त्यात सात ते आठ टक्क्यांनी वाढ होत असते. त्यामुळे दरवर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प वाढत जातो. मात्र मध्यंतरी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अर्थसंकल्पाच्या या फुगवट्याला लगाम घातला होता. जेवढी गरज असेल तेवढ्याच तरतुदी करण्याची शिस्त लावल्यामुळे २०१७ मध्ये पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाचे आकारमान १२ हजार कोटींनी कमी करण्यात आले होते. २०१६ मध्ये अर्थसंकल्पाचे आकारमान ३७ हजार कोटींवर गेल्यानंतर अर्थसंकल्प पुन्हा २५ हजार कोटींवर आला होता. आता पुन्हा त्याचे आकारमान वाढत असून पन्नास हजार कोटींच्या पुढे गेले आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा असल्यामुळे यंदाही आकारमानाचा हा फुगवटा वाढण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प का?
पालिकेचा अर्थसंकल्प हा दोन भागात मांडला जातो. प्राथमिक शिक्षण हे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य असल्यामुळे शिक्षण विभागाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडला जातो. शिक्षणासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी पालिकेची स्वतंत्र अशी शिक्षण समिती ही वैधानिक समिती असून शिक्षण समितीचा अध्यक्ष हा स्थायी समितीचा पदसिद्ध सदस्य असतो. या शिक्षण समितीच्या बैठकीत सर्वात आधी शिक्षणाचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. शिक्षण अर्थसंकल्पाचेच आकारमान हे सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटींच्या आसपास असते. पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा, अत्याधुनिक सुविधा देण्याबरोबरच काळाच्या बरोबर जाणारे शिक्षण देण्याकरीता आभासी वर्ग (व्हर्चुअल क्लासरूम), सीबीएसई शाळा, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळा नुकत्याच सुरू करण्यात आल्या आहेत. यावेळी शिक्षण क्षेत्रात आणखी कोणत्या नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित घोषणा होतात ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा : फ्लाइट टर्ब्युलन्सदरम्यान नेमके काय घडते? स्वतःला याप्रसंगी कसे सुरक्षित ठेवता येईल?
पालिकेचे उत्पन्नाचे महत्त्वाचे स्रोत कोणते?
पालिकेचा अर्थसंकल्प पूर्ण करण्यासाठी उत्पन्नाचे प्रमुख पाच स्रोत आहेत. जकात हा पालिकेचा सर्वात मोठा उत्पन्नाचा स्रोत होता. मात्र जकात बंद झाल्यापासून पालिकेला दरमहा राज्य सरकारकडून जीएसटी नुकसान भरपाई मिळते. त्यात दरवर्षी आठ टक्के दराने वाढ होत असते. चालू आर्थिक वर्षात १२ हजार कोटींचे उत्पन्न या नुकसान भरपाईतून अपेक्षित आहे. त्याखालोखाल दुसरा स्रोत म्हणजे मालमत्ता कर. मालमत्ता करातून साधारणतः पाच ते सहा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. विकास नियोजन खात्याकडून म्हणजे बांधकामाच्या अधिमूल्यातून मिळणारे उत्पन्न साधारण तीन हजार कोटी असते. पालिकेच्या ८० हजार कोटींच्या ठेवी असून त्यावरून व्याजातूनही पालिकेला उत्पन्न मिळत असते. राज्य सरकारकडे थकीत असलेली येणीदेखील उत्पन्न म्हणून ग्राह्य धरली जातात. त्याव्यतिरिक्त पालिकेच्या मालमत्तांमधूनही भाडे, अधिमूल्य, मक्ता भूभाडे, पालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवरील पुनर्विकासापोटीचे अधिमूल्य यातूनही महसूल मिळत असतो. मात्र येत्या काळात पालिकेने उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधणे आवश्यक असल्यामुळे अर्थसंकल्पात त्याबाबत काही घोषणा होते का, याबाबतही उत्सुकता आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पासाठी उत्पन्नाचे स्रोत कोणते?
मालमत्ता कराच्या देयकांचा यंदा वाद निर्माण झाला असल्यामुळे मालमत्ता कराची देयके अद्याप वितरित झालेली नाहीत. त्यामुळे मालमत्ता करातून किती उत्पन्न मिळेल याबाबत निश्चिती नाही. विकास नियोजन विभागाने पालिकेला उत्पन्नात आधार दिलेला असला तरी राज्य सरकारकडून येणारी देणी वर्षानुवर्षे थकीत आहेत. निवडणूक होईल या अंदाजाने आतापर्यंत मालमत्ता कर सुधारणा, पाणीपट्टी वाढ यापैकी काहीही न केल्यामुळे उत्पन्न वाढीचे मार्ग खुंटलेले आहेत. त्यामुळे उत्पन्न वाढीसाठी काही नवीन योजना या अर्थसंकल्पात असतील का याबाबत उत्सुकता आहे.
हेही वाचा : विश्लेषणः आरबीआयने पेटीएमविरोधात केलेल्या कारवाईने तुमच्या पैशाचे काय होणार?
भांडवली कामांसाठी तरतुदी किती?
अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी केली जाणारी तरतूद आणि नवीन विकास कामांच्या घोषणा हा मुंबईकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय असतो. एकूण अर्थसंकल्पाच्या पन्नास टक्के तरतुदी भांडवली कामांसाठी केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या पालिकेचा सागरी किनारा मार्ग हा प्रकल्प सुरू असून त्याबरोबरच पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणारा गोरेगाव मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प, समुद्राच्या पाण्यापासून गोडे पाणी तयार करण्याचा प्रकल्प असे काही मोठ्या कालावधीचे प्रकल्प आहेत. त्यासाठीच्या तरतुदींबरोबरच एखाद्या नवीन प्रकल्पाची घोषणा केली जाऊ शकते. त्याचबरोबर रस्ते, पूल, पर्जन्यजलवाहिन्या, पालिकेची उद्याने, मंडया, अग्निशमन दल यांच्या दर्जावाढीसाठीही तरतुदी केल्या जातात.
आर्थिक स्थिती कशी?
विविध प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी आणि करोनावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांमुळे पालिकेचा खर्च गेल्या काही वर्षात वाढला आहे. दुसरीकडे उत्पन्नाचे नवीन स्रोत नसल्यामुळे पालिकेचे जमाखर्चाचे गणितही बिघडू लागले आहे. त्यामुळे पालिकेला गेल्या काही वर्षांपासून शिल्लक निधीतूनच अंतर्गत कर्जाद्वारे निधी उभा करावा लागतो आहे. मुदतठेवी कमी झाल्यामुळे त्यामुळे पालिकेची नक्की आर्थिक स्थिती कशी आहे याचाही अंदाज या अर्थसंकल्पातून येत असतो.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘उपमुख्यमंत्री’ हे पद कसे निर्माण झाले? त्यांना नेमके कोणते अधिकार असतात?
यंदाचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा का?
उत्पन्नाच्या महत्त्वाच्या स्रोतांबरोबरच विविध प्रकारचे कर आणि शुल्क यामधूनही पालिकेला उत्पन्न मिळत असते. मात्र निवडणूक जवळ असल्यामुळे यामध्ये कोणतेही कर लावले जाण्याची शक्यता कमी आहे. उलट काही लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता असल्यामुळे या अर्थसंकल्पाला विशेष महत्त्व आहे.
