केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तेलुगू देसम या पक्षाचे अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकसंख्या वृद्धत्वाकडे झुकत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. मात्र, ही चिंता व्यक्त करत असताना तरुण दाम्पत्यांनी अधिक मुले जन्माला घालावीत, असे अजब आवाहन त्यांनी केले. दोनपेक्षा अधिक मुले असलेल्यांनाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी पात्र ठरवणारा कायदा करण्याची योजना आंध्र प्रदेश सरकारची असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. चंद्राबाबू यांच्या या अजब आवाहनाविषयी…
चंद्राबाबू नायडू यांनी काय विधान केले?
आंध्र प्रदेशची प्रस्तावित राजधानी अमरावती येथे एका कार्यक्रमात चंद्राबाबू नायडू यांनी लोकसंख्या वाढीविषयी मतप्रदर्शन केले. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जन्मदर घटत असल्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. आंध्र प्रदेशसह अनेक राज्यांत लोकसंख्या वृद्धत्वाकडे झुकत आहे. अनेक जिल्ह्यांमधील खेड्यांमध्ये केवळ वृद्ध लोकच राहतात, कारण तरुण पिढीने देशाच्या विविध शहरांमध्ये आणि परदेशात स्थलांतर केले आहे. भारताची सरासरी लोकसंख्या वाढ १९५०च्या दशकात ६.२ टक्के होती ती २०२१मध्ये २.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. आंध्र प्रदेशात ही वाढ १.६ टक्के इतकी आहे. दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास लोकसंख्या स्थिर राहण्याची खात्री आहे. त्यामुळे तरुण दाम्पत्यांनी अधिकाधिक मुले जन्माला घातली पाहिजे, असे वक्तव्य चंद्राबाबू नायडू यांनी केले. राज्याच्या लोकसंख्या व्यवस्थापनासाठी योजना आखत असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा : मिठी मारा; पण तीन मिनिटंच…. ‘या’ विमानतळानं लागू केला अजब नियम, प्रवाशांनी व्यक्त केला रोष
लोकसंख्या वृद्धीसाठी विविध योजना?
राज्याच्या वाढत्या लोकसंख्येबद्दल आणि देशाच्या लोकसंख्येच्या समतोलावर दीर्घकालीन परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त करत कुटुंबांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन चंद्राबाबूंनी केले. लोकसंख्येच्या वाढीसाठी आंध्र प्रदेश सरकार काही योजना राबवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या विविध राज्यांमध्ये दोनपेक्षा अधिक मुले असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवता येत नाही. या निवडणुका लढवण्यासाठी केवळ दोन अपत्यांची मर्यादा आहे. आंध्र प्रदेशमध्येही हा कायदा आहे. मात्र हा कायदा बदलण्याचा विचार चंद्राबाबू करत आहेत. दोनपेक्षा अधिक मुले असलेल्यांनाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी पात्र ठरवणारा कायदा करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. अधिक मुले असलेल्यांना राज्य सरकार प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा विचार करत असल्याची माहितीही नायडूंनी दिली. अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना विशेष सुविधा देण्याबाबत नवे विधेयक आणणार असल्याचेही आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या हालचालीचा उद्देश कुटुंबांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि आगामी वर्षांमध्ये तरुण, अधिक उत्साही लोकसंख्या सुनिश्चित करणे असल्याचेही नायडू यांनी सांगितले.
चंद्राबाबूंच्या चिंतेचे कारण काय?
आंध्र प्रदेश राज्यात पूर्वी तरुणांची संख्या वाढत आहे, मात्र आता वृद्धांची लोकसंख्या वाढत आहे. राज्यातील अनेक तरुण परदेशात स्थायिक होतात किंवा रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये केवळ वृद्ध राहत असल्याची चिंता चंद्राबाबूंनी केली. आपल्या म्हणण्याचे समर्थन करण्यासाठी नायडूंनी जपान, चीन आणि युरोपीय देशांचे उदाहरण दिले. भारताला केवळ २०४७पर्यंतच लोकसंख्या लाभांश आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेशात तरुणांपेक्षा अधिक वृद्ध असतील. हे चीन, जपान आणि युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आधीच घडत आहे. जास्त मुले असणे हीदेखील जनतेची जबाबदारी असल्याचा दावा नायडूंनी केला. हे केवळ स्वतःसाठी नव्हे तर समाजाच्या आणि देशाच्याही भल्यासाठी आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ‘‘मी एकेकाळी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाजूने कट्टर होतो आणि दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा आणला. मला भीती होती की प्रचंड लोकसंख्येमुळे पाणी, जमीन आणि इतर संसाधनांचा तुटवडा निर्माण होईल. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले आणि अवघ्या १० वर्षांत आंध्र प्रदेशातील लोकसंख्या कमी केली. मात्र आता मला भीती वाटते की आपल्या राज्यात पुरेशी तरुण लोकसंख्या राहणार नाही,” असे नायडू म्हणाले.
हेही वाचा : BRICS Summit: ब्रिक्स म्हणजे काय? यंदाची शिखर परिषद भारतासाठी महत्त्वाची का आहे?
स्टॅलिनही सहमत, पण वेगळ्या संदर्भात!
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही अधिक मुले जन्माला घालण्याच्या बाजूने मतप्रदर्शन केले. मात्र त्यांचा रोख प्रस्तावित लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेकडे होता. या पुनरर्चनेनुसार, लोकसभेमध्ये अधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तरेकडील राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळणार असून, लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या दाक्षिणात्य राज्यांचे प्रतिनिधित्व घटणार आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील राज्यांची दंडेली ऐकून घ्यावी लागेल, अशी भीती दक्षिणेकडील राज्यांचे नेते बोलून दाखवू लागले आहेत.
रालोआतील सहयोगी पक्षांचे मत काय?
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) चंद्राबाबूच्या विधानाविषयी असहमती दर्शविली. जेडीयूचे ज्येष्ठ नेते के. सी. त्यागी यांनी सांगितले की, लाेकसंख्या नियंत्रणाबाबत नायडू यांचे स्वत:चे वेगळे विचार असू शकतात. मात्र आमची मते वेगळी आहेत. संयुक्त राष्ट्रांपासून केंद्रापर्यंत सर्वजण सहमत आहेत की जास्त लोकसंख्या अन्न संकट निर्माण करू शकते. बिहारमध्ये उच्च लोकसंख्या वाढीची समस्या आहे, परंतु नितीश कुमार यांच्या मुलींना शिक्षण देण्याच्या धोरणाचे परिणाम दिसून येत आहेत आणि बिहारचा प्रजनन दर हळूहळू कमी होत आहे. भाजपने मात्र चंद्राबाबूंच्या वक्तव्याबाबत मौन बाळगले. चंद्राबाबूंचे वैयक्तिक मत असू शकते, अस भाजपच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
हेही वाचा : विश्लेषण : हितेंद्र ठाकूर पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात का उतरले? बविआला वाचवण्याची धडपड?
राज्यांचे सरासरी वयोमान किती?
२०११ च्या जनगणनेनुसार दक्षिणेकडील राज्यांचे सरासरी वय उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा जास्त आहे. २०११ मध्ये केरळमध्ये सरासरी वय ३१.९ वर्षे होते, त्यानंतर तामिळनाडू (२९.९); आंध्र प्रदेश (२७.६); कर्नाटक (२७.४) आणि तेलंगणा (२६.७) या राज्यांचे सरासरी वय आहे. त्या तुलनेत, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये सरासरी वय अनुक्रमे २१.५ वर्षे आणि १९.९ वर्षे आहे. महाराष्ट्रात हे वय २६ वर्षे आहे. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या अधिक असून त्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या कमी आहे.
sandeep.nalawade@expressindia.com
चंद्राबाबू नायडू यांनी काय विधान केले?
आंध्र प्रदेशची प्रस्तावित राजधानी अमरावती येथे एका कार्यक्रमात चंद्राबाबू नायडू यांनी लोकसंख्या वाढीविषयी मतप्रदर्शन केले. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जन्मदर घटत असल्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. आंध्र प्रदेशसह अनेक राज्यांत लोकसंख्या वृद्धत्वाकडे झुकत आहे. अनेक जिल्ह्यांमधील खेड्यांमध्ये केवळ वृद्ध लोकच राहतात, कारण तरुण पिढीने देशाच्या विविध शहरांमध्ये आणि परदेशात स्थलांतर केले आहे. भारताची सरासरी लोकसंख्या वाढ १९५०च्या दशकात ६.२ टक्के होती ती २०२१मध्ये २.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. आंध्र प्रदेशात ही वाढ १.६ टक्के इतकी आहे. दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास लोकसंख्या स्थिर राहण्याची खात्री आहे. त्यामुळे तरुण दाम्पत्यांनी अधिकाधिक मुले जन्माला घातली पाहिजे, असे वक्तव्य चंद्राबाबू नायडू यांनी केले. राज्याच्या लोकसंख्या व्यवस्थापनासाठी योजना आखत असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा : मिठी मारा; पण तीन मिनिटंच…. ‘या’ विमानतळानं लागू केला अजब नियम, प्रवाशांनी व्यक्त केला रोष
लोकसंख्या वृद्धीसाठी विविध योजना?
राज्याच्या वाढत्या लोकसंख्येबद्दल आणि देशाच्या लोकसंख्येच्या समतोलावर दीर्घकालीन परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त करत कुटुंबांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन चंद्राबाबूंनी केले. लोकसंख्येच्या वाढीसाठी आंध्र प्रदेश सरकार काही योजना राबवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या विविध राज्यांमध्ये दोनपेक्षा अधिक मुले असलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवता येत नाही. या निवडणुका लढवण्यासाठी केवळ दोन अपत्यांची मर्यादा आहे. आंध्र प्रदेशमध्येही हा कायदा आहे. मात्र हा कायदा बदलण्याचा विचार चंद्राबाबू करत आहेत. दोनपेक्षा अधिक मुले असलेल्यांनाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यासाठी पात्र ठरवणारा कायदा करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. अधिक मुले असलेल्यांना राज्य सरकार प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा विचार करत असल्याची माहितीही नायडूंनी दिली. अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना विशेष सुविधा देण्याबाबत नवे विधेयक आणणार असल्याचेही आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या हालचालीचा उद्देश कुटुंबांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि आगामी वर्षांमध्ये तरुण, अधिक उत्साही लोकसंख्या सुनिश्चित करणे असल्याचेही नायडू यांनी सांगितले.
चंद्राबाबूंच्या चिंतेचे कारण काय?
आंध्र प्रदेश राज्यात पूर्वी तरुणांची संख्या वाढत आहे, मात्र आता वृद्धांची लोकसंख्या वाढत आहे. राज्यातील अनेक तरुण परदेशात स्थायिक होतात किंवा रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये केवळ वृद्ध राहत असल्याची चिंता चंद्राबाबूंनी केली. आपल्या म्हणण्याचे समर्थन करण्यासाठी नायडूंनी जपान, चीन आणि युरोपीय देशांचे उदाहरण दिले. भारताला केवळ २०४७पर्यंतच लोकसंख्या लाभांश आहे. त्यानंतर आंध्र प्रदेशात तरुणांपेक्षा अधिक वृद्ध असतील. हे चीन, जपान आणि युरोपमधील अनेक देशांमध्ये आधीच घडत आहे. जास्त मुले असणे हीदेखील जनतेची जबाबदारी असल्याचा दावा नायडूंनी केला. हे केवळ स्वतःसाठी नव्हे तर समाजाच्या आणि देशाच्याही भल्यासाठी आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ‘‘मी एकेकाळी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाजूने कट्टर होतो आणि दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा आणला. मला भीती होती की प्रचंड लोकसंख्येमुळे पाणी, जमीन आणि इतर संसाधनांचा तुटवडा निर्माण होईल. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न केले आणि अवघ्या १० वर्षांत आंध्र प्रदेशातील लोकसंख्या कमी केली. मात्र आता मला भीती वाटते की आपल्या राज्यात पुरेशी तरुण लोकसंख्या राहणार नाही,” असे नायडू म्हणाले.
हेही वाचा : BRICS Summit: ब्रिक्स म्हणजे काय? यंदाची शिखर परिषद भारतासाठी महत्त्वाची का आहे?
स्टॅलिनही सहमत, पण वेगळ्या संदर्भात!
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही अधिक मुले जन्माला घालण्याच्या बाजूने मतप्रदर्शन केले. मात्र त्यांचा रोख प्रस्तावित लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेकडे होता. या पुनरर्चनेनुसार, लोकसभेमध्ये अधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तरेकडील राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळणार असून, लोकसंख्या नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या दाक्षिणात्य राज्यांचे प्रतिनिधित्व घटणार आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील राज्यांची दंडेली ऐकून घ्यावी लागेल, अशी भीती दक्षिणेकडील राज्यांचे नेते बोलून दाखवू लागले आहेत.
रालोआतील सहयोगी पक्षांचे मत काय?
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) चंद्राबाबूच्या विधानाविषयी असहमती दर्शविली. जेडीयूचे ज्येष्ठ नेते के. सी. त्यागी यांनी सांगितले की, लाेकसंख्या नियंत्रणाबाबत नायडू यांचे स्वत:चे वेगळे विचार असू शकतात. मात्र आमची मते वेगळी आहेत. संयुक्त राष्ट्रांपासून केंद्रापर्यंत सर्वजण सहमत आहेत की जास्त लोकसंख्या अन्न संकट निर्माण करू शकते. बिहारमध्ये उच्च लोकसंख्या वाढीची समस्या आहे, परंतु नितीश कुमार यांच्या मुलींना शिक्षण देण्याच्या धोरणाचे परिणाम दिसून येत आहेत आणि बिहारचा प्रजनन दर हळूहळू कमी होत आहे. भाजपने मात्र चंद्राबाबूंच्या वक्तव्याबाबत मौन बाळगले. चंद्राबाबूंचे वैयक्तिक मत असू शकते, अस भाजपच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
हेही वाचा : विश्लेषण : हितेंद्र ठाकूर पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात का उतरले? बविआला वाचवण्याची धडपड?
राज्यांचे सरासरी वयोमान किती?
२०११ च्या जनगणनेनुसार दक्षिणेकडील राज्यांचे सरासरी वय उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा जास्त आहे. २०११ मध्ये केरळमध्ये सरासरी वय ३१.९ वर्षे होते, त्यानंतर तामिळनाडू (२९.९); आंध्र प्रदेश (२७.६); कर्नाटक (२७.४) आणि तेलंगणा (२६.७) या राज्यांचे सरासरी वय आहे. त्या तुलनेत, उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये सरासरी वय अनुक्रमे २१.५ वर्षे आणि १९.९ वर्षे आहे. महाराष्ट्रात हे वय २६ वर्षे आहे. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या अधिक असून त्या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या कमी आहे.
sandeep.nalawade@expressindia.com
