Mohammed Faizal moves Supreme Court: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि लक्षद्वीप लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार पीपी मोहम्मद फैजल यांनी लोकसभा सचिवालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाने फैजल यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय आणि खुनाचा प्रयत्न केल्याबद्दल सत्र न्यायालयाने ठोठाविलेल्या १० वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीच्या निर्णयाला दोन महिने झाल्यानंतरही लोकसभा सचिवालयाकडून खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आलेला नाही. ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा आरोप मोहम्मद फैजल यांनी केला आहे.
आतापर्यंत काय काय घडले?
फैजल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ जानेवारी २०१६ रोजी त्यांच्याविरोधात अँड्रोथ बेटावरील पोलीस स्थानकात खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा खटला सुरू असताना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्या. ११ जानेवारी २०२३ रोजी फैजल आणि इतर आरोपींना करवत्ती सत्र न्यायालयाने खुनाचा प्रयत्न केल्याबद्दल १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. दिवंगत केंद्रीय मंत्री पी. एम. सईद यांचा जावई मोहम्मद सालीह यांचा २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान खून झाल्याचा आरोप खासदार फैजल आणि इतर तीन आरोपींवर ठेवण्यात आला होता.
११ जानेवारी रोजी सत्र न्यायालयाने निकाल सुनावताच दोन दिवसांनी १३ जानेवारी रोजी लोकसभा सचिवालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (३) नुसार मोहम्मद फैजल यांची खासदारकी रद्द केली. या कायद्यानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांहून कमी नसलेली शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याच कलमानुसार काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचीदेखील खासदारकी रद्द करण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावावरून मानहानीकारक वक्तव्य केल्यामुळे राहुल गांधी यांच्याविरोधात सूरत सत्र न्यायालयात मागच्या चार वर्षांपासून खटला प्रलंबित होता, या खटल्यात आता राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने गांधी यांची खासदारकी रद्द केली.
१८ जानेवारी रोजी, मोहम्मद फैजल यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याआधीच, निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीपच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा केली.
२५ जानेवारी रोजी, पोटनिवडणुकीच्या दोन दिवस आधी केरळ उच्च न्यायालयाने मोहम्मद फैजल यांच्यावरील आरोपांना स्थगिती दिली. तसेच निवडणूक आयोगाने घोषित केलेली पोटनिवडणूकही रोखून धरली.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण कसे पोहोचले?
३० जानेवारी रोजी, लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशातर्फे केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. २० फेब्रुवारी रोजी, न्यायाधीश के. एम. जोसेफ आणि न्यायाधीश बी. व्ही. नागरथ्ना यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच लक्षद्वीपच्या खटल्याची सुनावणी २८ मार्च रोजी घेण्याचे आदेश दिले.
आता मोहम्मद फैजल हे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. लोकसभा सचिवालयाने १३ जानेवारी रोजी खासदारकी रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. फैजल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३८९ नुसार जर खासदाराविरोधातील गुन्ह्याला वरिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करता येत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार फैजल यांची अपात्रता रद्द ठरवावी, अशी विनंती फैजल यांनी याचिकेतून केली आहे.
‘लोक प्रहरी विरुद्ध भारताचा निवडणूक आयोग आणि इतर’ (२०१८) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, जर लोकप्रतिनिधीवरील गुन्ह्याला सक्षम न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल तर त्याचे सदस्यत्व पुनर्स्थापित केले गेले पाहिजे. या खंडपीठात तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर (निवृत्त) आणि सध्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्याच्या कलम ३८९ नुसार जर वरच्या न्यायालयाने कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असेल, तर लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८ च्या उपकलम १, २, आणि ३ च्या तरतुदी लागू होऊ शकत नाहीत.
आतापर्यंत काय काय घडले?
फैजल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ जानेवारी २०१६ रोजी त्यांच्याविरोधात अँड्रोथ बेटावरील पोलीस स्थानकात खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा खटला सुरू असताना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्या. ११ जानेवारी २०२३ रोजी फैजल आणि इतर आरोपींना करवत्ती सत्र न्यायालयाने खुनाचा प्रयत्न केल्याबद्दल १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली. दिवंगत केंद्रीय मंत्री पी. एम. सईद यांचा जावई मोहम्मद सालीह यांचा २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान खून झाल्याचा आरोप खासदार फैजल आणि इतर तीन आरोपींवर ठेवण्यात आला होता.
११ जानेवारी रोजी सत्र न्यायालयाने निकाल सुनावताच दोन दिवसांनी १३ जानेवारी रोजी लोकसभा सचिवालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (३) नुसार मोहम्मद फैजल यांची खासदारकी रद्द केली. या कायद्यानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांहून कमी नसलेली शिक्षा सुनावली गेल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याच कलमानुसार काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचीदेखील खासदारकी रद्द करण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावावरून मानहानीकारक वक्तव्य केल्यामुळे राहुल गांधी यांच्याविरोधात सूरत सत्र न्यायालयात मागच्या चार वर्षांपासून खटला प्रलंबित होता, या खटल्यात आता राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने गांधी यांची खासदारकी रद्द केली.
१८ जानेवारी रोजी, मोहम्मद फैजल यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याआधीच, निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीपच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा केली.
२५ जानेवारी रोजी, पोटनिवडणुकीच्या दोन दिवस आधी केरळ उच्च न्यायालयाने मोहम्मद फैजल यांच्यावरील आरोपांना स्थगिती दिली. तसेच निवडणूक आयोगाने घोषित केलेली पोटनिवडणूकही रोखून धरली.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण कसे पोहोचले?
३० जानेवारी रोजी, लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशातर्फे केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. २० फेब्रुवारी रोजी, न्यायाधीश के. एम. जोसेफ आणि न्यायाधीश बी. व्ही. नागरथ्ना यांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच लक्षद्वीपच्या खटल्याची सुनावणी २८ मार्च रोजी घेण्याचे आदेश दिले.
आता मोहम्मद फैजल हे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. लोकसभा सचिवालयाने १३ जानेवारी रोजी खासदारकी रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. फैजल यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३८९ नुसार जर खासदाराविरोधातील गुन्ह्याला वरिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द करता येत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार फैजल यांची अपात्रता रद्द ठरवावी, अशी विनंती फैजल यांनी याचिकेतून केली आहे.
‘लोक प्रहरी विरुद्ध भारताचा निवडणूक आयोग आणि इतर’ (२०१८) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, जर लोकप्रतिनिधीवरील गुन्ह्याला सक्षम न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल तर त्याचे सदस्यत्व पुनर्स्थापित केले गेले पाहिजे. या खंडपीठात तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर (निवृत्त) आणि सध्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सांगितले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कायद्याच्या कलम ३८९ नुसार जर वरच्या न्यायालयाने कोणत्याही लोकप्रतिनिधीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असेल, तर लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८ च्या उपकलम १, २, आणि ३ च्या तरतुदी लागू होऊ शकत नाहीत.
